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आमजन की परिवेदनाएं निस्तारित कर राहत देना प्रथम उद्देश्य- शाले मोहम्मद
-दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र में अधिकारियों को साथ लेकर पहुंचे मंत्री, आमजन के अभाव अभियोग सुने एवं परिवेदनाओं का त्वरित निस्तारण कराया।
पोकरण/ जैसलमेर । दूरस्थ क्षेत्र के गांव एवं छितराई ढाणियों में बसे लोगों की समस्याओं को सुनकर एवं त्वरित निस्तारण कराने को लेकर राजस्थान सरकार के काबीना मंत्री जिला स्तरीय अधिकारियों के लवाजमे के साथ ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचकर आमजन की परिवेदनाएं सुनकर हाथोंहाथ निस्तारण करवा कर राहत दिला रहे हैं।
अल्पसंख्यक मामलात, वक़्फ़, उपनिवेशन, कृषि सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग मंत्री शाले मोहम्मद ने शनिवार को नोख ग्राम पंचायत एवं चीनू में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ पहुंचकर जनसुनवाई कर आमजन के अभाव अभियोग सुने एवं त्वरित निस्तारण करवाकर राहत दी। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र जिला मुख्यालय से दूरी पर स्थित है, यहां के लोगों को पोकरण एवं जैसलमेर के लिए लंबा सफर कर परेशानी न हो। इसके लिए जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों में जनसुनवाई कर आमजन की परिवेदनाओं का निस्तारण करवा कर जनता को राहत देने के प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता ने उन्हें आशीर्वाद एवं दुआओं से नवाजा है। जिसकी बदौलत क्षेत्र के विकास में कोई कसर नहीं रख रहे हैं। उपतहसील, तहसील, उपजिला अस्पताल, आवासीय विद्यालय, बॉयज एवं गर्ल्स कॉलेज, एडिशनल एसपी ऑफिस, नवीन पंचायत, पंचायत समिति, सीएचसी, पीएचसी, सब सेंटर, पशु चिकित्सा केंद्र, बिजली घर, पीने का मीठा पानी, नए स्कूल खोलने, सड़कों के नवीनीकरण, नई सड़कें, सुदृढ़ीकरण सहित तमाम प्रकार के कार्य करवाकर जनता को राहत देने का प्रयास किया है। मंत्री ने कहा कि जनता को अपने कार्यों एवं समस्याओं को लेकर जिला मुख्यालय पर जाना पड़ता है, इससे होने वाली परेशानी से बचाने के लिए अधिकारियों के साथ ग्रामीण क्षेत्र में जनसुनवाई कर जनता को राहत दे रहे हैं। मंत्री की जनसुनवाई में पानी, बिजली, पंचायतीराज विभाग, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा, परिवहन सहित अन्य विभागों से जुड़ी परिवेदना प्राप्त हुई। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित कर हाथोंहाथ निस्तारण कराया। इस दौरान जिला कलेक्टर प्रतिभा सिंह, जिला परिषद सीईओ टी शुभमंगला सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

अल्पसंख्यक छात्रों के सपनों को मिलेंगे परवाज़, विदेश से हासिल कर सकेंगे शिक्षा- शाले मोहम्मद
-विदेश से शिक्षा अर्जित करने वाले अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को मिलेगा ऋण
- आरएमएफडीसीसी ने शैक्षिक ऋण के जारी किए आदेश।
जयपुर/ पोकरण। प्रदेश के अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को अब विदेश से अध्ययन करने के लिए अल्पसंख्यक मामलात विभाग शैक्षणिक ऋण उपलब्ध कराएगा। अल्पसंख्यक मामलात, वक़्फ़, उपनिवेशन, कृषि सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग मंत्री शाले मोहम्मद ने बताया कि सूबे अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को अब विदेश से शिक्षा अर्जित करना और आसान हो गया है। विभाग ने विदेश से शिक्षा हासिल करने वाले छात्रों को 10 लाख तक के ऋण उपलब्ध कराने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि विभाग की ओर से इस प्रकार के शैक्षणिक ऋण पहले भी दिए जाते रहे हैं लेकिन उसके लिए देश से ही शिक्षा अर्जित करने पर मिलते थे। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री के प्रदेश के विभिन्न दौरों भ्रमण के दौरान छात्रों व अभिभावकों किनोर से अवगत कराया गया कि देश से बाहर यानी अन्य देशों से शिक्षा हासिल करने वाले छात्रों को ऋण नहीं दिया जा रहा था। मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को नियमों में शिथिलता बरतकर ऐसे छात्रों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए थे। इस पर राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड (आरएमएफडीसीसी) निदेशक रेखा सामरिया ने इसको लेकर आदेश जारी किए हैं। अब बाहर देशों से अध्ययन करने वालो छात्र-छात्राओं को 10 लाख तक के ऋण दिए जाएंगे, इसके लिए उनको आवेदन के साथ एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने इसके लिए अन्य किसी बैंक,निगम, सहकारी लिमिटेड से शैक्षणिक ऋण नहीं लिया है और न ही लेंगे। मंत्री शाले मोहम्मद ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदायों के उत्थान एवं समावेशी विकास के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है।
- छात्रों के सपनों को लगेंगे पंख; भारत से बाहर अन्य देशों से शिक्षा हासिल करने वाले छात्रों के सपनों को पूरा करने का बीड़ा अल्पसंख्यक मामलात विभाग ने उठाया है। सूबे के छात्र अब अन्य देशों से डॉक्टर, इंजीनियरिंग सहित अन्य तमाम प्रकार के कारोबारी शिक्षा हासिल कर सकेंगे। इसके लिए आरएमएफडीसीसी ने 10 लाख रुपए तक के शिक्षा ऋण देने के आदेश जारी किए हैं। इससे अल्पसंख्यक समुदायों में शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ेगा।

आमजन से मिलने गांव-ढाणियों में पहुंच रहे हैं कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद
- मंत्री ने जैसलमेर जिले के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में जनसुनवाई कर आमजन की परिवेदनाएं सुनी।
पोकरण/जैसलमेर। भट्टी की मानिद सड़कें तप रही है, 50 डिग्री के करीबन तापमान है तो तेज रफ्तार से चलती आंधियों एवं लू के थपेड़ों में भी
राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री गांव-ढाणी तक पहुंचकर आमजन के सुख-दुख में शामिल हो रहे हैं। अल्पसंख्यक मामलात, वक़्फ़, उपनिवेशन, कृषि सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग के मंत्री शाले मोहम्मद इन दिनों जैसलमेर जिले के दौरे पर हैं। वे अपने निजी आवास भागू का गांव, जैसलमेर, पोकरण पर नियमित रूप से जनसुनवाई करने के साथ ही आमजन की समस्याएं सुनने के लिए जिले के दूरस्थ गांव एवं छितराई ढाणियों में जाकर क्षेत्र की जनता की समस्याओं के समाधान के लिए शिद्दत से प्रयास कर रहे हैं। अक्सर देखा जाता है कि मंत्री आराम एवं सुविधाजनक स्थान को अधिक पसंद करते हैं, लेकिन यहां बात इसके उलट है। कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद ग्रामीण क्षेत्र में घासफूस से बने कच्चे झौपे-झोंपड़ियों में बैठकर जनता दरबार में आमजन की परिवेदनाएं सुनते हैं एवं संबंधित अधिकारियों को दुरभाष पर ही तुरंत कॉल कर त्वरित निस्तारण करने के निर्देश देते हैं। सोमवार को कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद ने भागू का गांव, शफी मोहम्मद की ढाणी, मोहनगढ़, ख़लीफे की ढाणी, जनीपुरा, लोहारकी, रायपालों की ढाणी, जलाल खान की ढाणी, झलारिया, मोतीपुरा, पदमपुरा, भणियाणा सहित अन्य दर्जन भर गांव एवं ढाणियों में आमजन से मिलकर उनकी परिवेदनाएं सुनी एवं संबंधित अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए।
-जनसमस्याओं का समय पर निस्तारण करना प्रथम उद्देश्य; अल्पसंख्यक मामलात मंत्री शाले मोहम्मद ने कहा कि जनसमस्याओं का समय पर निस्तारण कर राहत देना सरकार की पहली प्राथमिकता है। राज्य सरकार ने त्रिस्तरीय जनसुनवाई की व्यवस्था की है। अधिकारी समय पर नियमित रूप से जनसुनवाई कर आमजन की परिवेदनाएं सुनें एवं निस्तारण कर जनता को राहत दें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनता से जड़े कार्यों को प्राथमिकता के साथ करकर राहत दें। मंत्री की जनसुनवाई में पानी, बिजली, पीडब्ल्यूडी, स्वास्थ्य, पंचायतीराज विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग से जुड़ी परिवेदनाएं प्राप्त हुई।

सड़क दुर्घटना के बाद भी क्षेत्र के दौरे कर जनता से रूबरू होते रहे मंत्री शाले मोहम्मद
- जोधपुर से पोकरण जाते वक्त ट्रक से भिड़ी थी मंत्री की गाड़ी।
पोकरण/ जैसलमेर। क्षेत्र एवं जनता की फ़िक्र इतनी कि सड़क दुर्घटना के बाद भी जनता के कार्यों को प्राथमिकता के साथ निपटाने के लिए मंत्री शाले मोहम्मद अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। अल्पसंख्यक मामलात, वक़्फ़, उपनिवेशन, कृषि सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग मंत्री शाले मोहम्मद शुक्रवार को अपने प्रभार जिले टोंक के दौरे पर थे, शनिवार सुबह पोकरण जाते वक्त केरू के पास उनकी सरकारी गाड़ी ट्रक से भिड़ गई जिससे उनका वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं चालक एवं पीएसओ को हल्की चोटें आईं। मंत्री की गाड़ी की दुर्घटना के समाचार मिलते ही शुभचिंतकों एवं कार्यकर्ताओं ने उनके निवास स्थान पोकरण एवं क्षेत्र के दौरे के दौरान उनसे मुलाकात कर कुशलक्षेम पूछी। मंत्री ने शाले मोहम्मद ने कहा कि दुर्घटना में किसी प्रकार की गंभीर चोट नहीं आई है, क्षेत्र की जनता की दुआओं की बदौलत सब ठीक है। उन्होंने कहा कि जनता के प्यार, स्नेह, दुआओं एवं आशीर्वाद की वजह से फिर से जनता के कार्यों के लिए जनता के बीच हैं। गाड़ी क्षतिग्रस्त होने के बाद मंत्री अपनी निजी गाडी लेकर विधानसभा क्षेत्र के भ्रमण पर रहे। उन्होंने फ़तेह मंजिल, नगर पालिका पोकरण, दानासर, प्रभुपूरा, मानासर, फलसूंड सहित क्षेत्र के अन्य ग्रामीण अंचलों में जाकर आमजन से रूबरू हुए एवं उनकी समस्याओं को सुना व संबंधित अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए।
- एक्सीडेंट का बाद भी सुख दुख में शामिल होने निकले मंत्री; अल्पसंख्यक मामलात मंत्री शाले मोहम्मद की गाड़ी का शनिवार सुबह एक्सीडेंट हो गया था। इस दौरान उनके साथ वाहन चालक रशीद खान एवं पीएसओ अमीन खान भी वाहन में थे। उनकी गाड़ी जोधपुर से पोकरण जाते वक्त केरू के पास इंडेन गैस के ट्रक से टकरा गई थी, जिससे वाहन चालक एवं पीएसओ को चोटें आई थी। मंत्री सकुशल हैं। इस घटना के बाद भी मंत्री शाले मोहम्मद ने अपने विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न आयोजनों में शिरकत कर क्षेत्र की जनता के सुख दुख में शामिल हुए।

ग्रामीण क्षेत्र के विकास एवं उत्थान के लिए प्रतिबद्ध- शाले मोहम्मद
-मंत्री ने ग्राम पंचायत रातड़िया में आरएमजीबी बैंक का लोकार्पण किया।
पोकरण/जैसलमेर। अल्पसंख्यक मामलात, वक़्फ़, उपनिवेशन, कृषि सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग मंत्री शाले मोहम्मद गुरुवार को जैसलमेर जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने ग्राम पंचायत रातड़िया में राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक की शाखा का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में बैंक की कमी थी, ग्रामीणों की मांग पर शाखा खोलने के प्रयास किए थे, अब बैंक की शाखा खुल गई है। इससे ग्रामीण क्षेत्र की जनता को बचत खाता, आरटीजीएस, डीडी, फंड ट्रान्सफर, ऋण सहित अन्य बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े कार्यों में आसानी होगी। मंत्री ने 2 करोड़ रुपए के ऋण चैक भी सुपुर्द किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्र के विकास एवं उत्थान के लिए शिद्दत से प्रयास कर रही है। इस कार्यकाल के दौरान नवीन ग्राम पंचायतों के गठन से लेकर पंचायत समितियों का गठन किया गया। ग्रामीण विकास से जुड़े कार्यों की सुविधाएं ग्रामीणों को अपने नजदीक ही मिल रही है। सब सेंटर, सीएचसी, पीएचसी की सुविधाओं में वृद्धि की गई है। राजस्व विभाग से जुड़े कार्यों के लिए उप तहसील, तहसील कार्यालय खोले, कानून व्यवस्था के लिए पोकरण में नवीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जिला परिवहन कार्यालय शुरू किए गए हैं। पहले लाइसेंस बनाने के लिए जैसलमेर जाना पड़ता था, अब पोकरण में ही सुविधा शुरू कर जनता को राहत दी है। क्षेत्र का विकास कर जनता को राहत देना उनकी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने हर क्षेत्र में जनता के लिए बड़े कार्य किए हैं। जरूरत है आमजन जागरूकता के साथ सरकार की योजनाओं का लाभ उठाएं।
-मंत्री ने विभिन्न स्थानों पर जनसुनवाई कर अभाव अभियोग सुने; कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद ने जावन्ध जूनी, रातड़िया, कलाऊ, बागथल, बलाड़, बाँधेवा सहित अन्य स्थानों पर जनसुनवाई कर आमजन की परिवेदनाएं सुनी एवं संबंधित अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आमजन की परिवेदनाओं का समय पर निस्तारण कराने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है।
-गोशाला पहुंचे अल्पसंख्यक मामलात मंत्री; अल्पसंख्यक मामलात, वक़्फ़ मंत्री शाले मोहम्मद गुरुवार को गोपाल बालाजी गोशाला भणियाणा पहुंचे जहां उन्होंने गायों को गुड़ खिलाया एवं गोशाला की व्यवस्थाओं को परखा। ज्ञात रहे कि अल्पसंख्यक मामलात मंत्री शाले मोहम्मद कई बार क्षेत्र की गोशालाओं में अचानक गायों के बीच पहुंचकर गोशाला की व्यवस्थाओं को देखते रहे हैं एवं संचालकों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हैं। पाली प्रभारी मंत्री होने के दौरान राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित गाय के सीवरेज चैंबर में गिरने की खबर पर संज्ञान लेकर तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाकर कार्रवाई के निर्देश दिए थे।

प्रदेश के 8 आवासीय विद्यालयों में अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों को मिलेगी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा- शाले मोहम्मद
- मुख्यमंत्री ने बजट घोषणा में राजकीय अल्पसंख्यक बालक-बालिका आवासीय विद्यालय खोलने की घोषणा की थी।
जयपुर/जैसलमेर। अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में घोषणा की थी। बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन के लिए अल्पसंख्यक मामलात, वक़्फ़ एवं जन अभियोग निराकारण मंत्री शाले मोहम्मद ने विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर कार्यो की समीक्षा की थी। इसके बाद मंगलवार को अल्पसंख्यक मामलात विभाग ने इसी सत्र से राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय संचालित करने के आदेश जारी किए हैं। मंत्री शाले मोहम्मद ने बताया कि आवासीय विद्यालय शुरू होने से अल्पसंख्यक समुदायों के छात्र-छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं बेहतर आवासीय सुविधाएं मुहैया हो पाएंगी। उन्होंने कहा कि विभाग ने नवाचार करते हुए पहली बार जवाहर नवोदय विद्यालय की तर्ज पर आवासीय विद्यालय संचालित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार अल्पसंख्यक समुदायों के उत्थान के लिए शिद्दत से प्रयास कर रही है।
- यहां संचालित होंगे राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय; प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों के लिए 8 आवासीय विद्यालयों की स्वीकृति जारी की गई है। राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय भणियाणा (जैसलमेर) में बालक, रामगढ़ (अलवर) में बालक, उदयपुर, सीकर, चौहटन (बाड़मेर), पहाड़ी (भरतपुर) बालिका एवं मसूदा अजमेर में बालक राजकीय आवासीय विद्यालयों को इसी सत्र से शुरू किया जा रहा है। इससे अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सकेगी।

बजट घोषणाओं एवं विभागीय कार्यों का क्रियान्वयन करें- शाले मोहम्मद
- मंत्री ने सचिवालय में विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर कार्यों की समीक्षा की।
जयपुर/ जैसलमेर। अल्पसंख्यक मामलात, वक़्फ़ एवं जन अभियोग निराकरण मंत्री शाले मोहम्मद ने सोमवार को सचिवालय में विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि बजट घोषणाओं के कार्यों का जल्द क्रियान्वयन करें। मुख्यमंत्री की मंशा अनुरूप कार्यों में गति लाएं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत मदरसों में आधारभूत संरचनाओं के कार्य, सामग्री सहित अन्य कार्य समय पर पूरे करें। छात्रवृत्ति की समीक्षा के दौरान असंतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने निर्देशित किया कि जल्द ही प्रदेश के सभी संस्थाओं जिसमें अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों के नामांकन हैं ऐसे संस्थाओं के केवाईसी वेरिफिकेशन त्वरित करें, ताकि एनएसपी के अलावा मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के मुताबिक अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को छात्रवृत्ति से लाभान्वित किया जा सके। राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम की ओर से प्रदेश के अल्पसंख्यक समुदायों को दिए गए शिक्षा एवं कारोबारी ऋण की वसूली के लिए मुख्यमंत्री आम ऋण माफी (एमनेस्टी) योजना का प्रचार-प्रसार करें। योजना के तहत पात्र ऋणियों को चिन्हित कर प्रथम चरण में वसूली कराना सुनिश्चित करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित किया जा सके। उन्होंने जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों की एमनेस्टी एवं छात्रवृत्ति के कार्यों में लापरवाही पर जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए। मंत्री ने प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) के तहत अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र में कराए जा रहे छात्रावास, आवासीय विद्यालय, स्वास्थ्य भवन सहित अन्य निर्माण कार्यों को गुणवत्तापूर्ण एवं समय पर पूरे कराने के निर्देश दिए। आवासीय छात्रावास एवं आवासीय विद्यालयों को शुरू कर वहां दी जा रही सुविधाओं की नियमित रूप से जांच कराने के निर्देश दिए।

पॉर्टल पर दर्ज प्रकरणों के निस्तारण में कौताही बर्दाश्त नहीं होगी- शाले मोहम्मद
- मंत्री ने कलेक्ट्रेट सभागार में संपर्क पॉर्टल एवं अल्पसंख्यक मामलात विभाग से जुड़े कार्यों की समीक्षा की।
जोधपुर/ जैसलमेर। अल्पसंख्यक मामलात, वक़्फ़ एवं जन अभियोग निराकरण मंत्री शाले मोहम्मद ने शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर संपर्क पॉर्टल पर दर्ज प्रकरणों एवं अल्पसंख्यक मामलात विभाग से जुड़े कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि संपर्क पॉर्टल पर दर्ज प्रकरणों को गंभीरता से निस्तारण करें, इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। यह जिला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह जिला है, यहां परिवाद निस्तारण के रूप में प्रथम रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी आमजन से जुड़े विभागों जैसे बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, नगर निगम से जुड़े कार्यों की परिवेदनाओं का निस्तारण का गुणवत्तापूर्ण करें, हम क्रॉस चैक करेंगे कोई परिवादी संतुष्ट नहीं पाया गया तो संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लंबित प्रकरणों को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। अल्पसंख्यक मामलात, विभाग के छात्रावास, मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत पत्रावलियों को भिजवाने के निर्देश दिए। वक़्फ़ की संपत्तियों को प्रशासन शहरों एवं प्रशासन गांवो के संग अभियान के तहत राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने, जोधपुर, फलोदी, भोपालगढ़ में 57 वक़्फ़ संपत्तियों को अतिक्रमण मुक्त कराने के निर्देश दिए।
-आमजन से जुड़े विभागों की परिवेदनाओं को त्वरित निस्तारण करें; जन अभियोग निराकरण मंत्री शाले मोहम्मद ने संपर्क पॉर्टल पर दज प्रकरणों की समीक्षा के दौरान कहा कि आमजन से जुड़े विभाग जैसे पानी, बिजली, नगर निगम, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित अन्य विभागों की परिवेदनाओं को प्राथमिकता से लेकर निस्तारण कर आमजन को राहत दें। यह सुनिश्चित करें कि समस्याओं के निराकरण से परिवादी संतुष्ट रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिले को परिवेदनाओं के निस्तारण में प्रथम नंबर पर लाएं।
-एमनेस्टी योजना के तहत ऋण माफी के प्रमाण पत्र वितरित किए; अल्पसंख्यक समुदायों के दिए जाने वाले राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम की ओर से वितरित किए गए ऋणों पर एमनेस्टी योजना के तहत पात्र ऋणियों को अल्पसंख्यक मामलात मंत्री शाले मोहम्मद ने ऋण माफी के प्रमाण पत्र वितरित किए।

मदरसों में आधारभूत सरंचनाओं के साथ बेहतर शैक्षिक सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध- शाले मोहम्मद
- कैबिनेट मंत्री ने मदरसा उम्मुल मोमेनिल बड़नावा जागीर का निरीक्षण कर जन सभा को संबोधित किया।
बाड़मेर/ जैसलमेर। अल्पसंख्यक मामलात, वक़्फ़ एवं जन अभियोग निराकरण मंत्री शाले मोहम्मद रविवार को एक दिवसीय दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने बड़नावा जागीर (पाटौदी) में मदरसा उम्मुल मोमिनीन बालिका मदरसा का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार प्रदेश के मदरसों में बेहतर आधारभूत सरंचना के साथ शैक्षणिक सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मदरसा बोर्ड में संवेधानिक कार्य होंगे, विधानसभा में इसका एक्ट बनाया गया है। अब तक 8 वीं तक ही शिक्षा दी जाती थी, अब 12 वीं तक की पाठशाला चलेंगी। उन्होंने कहा कि मदरसों के पंजीकरण से जुड़े मामलों को ऑनलाइन कर रहे हैं। बूंदी के एक मदरसा के बच्चों की दुर्घटना में इंतकाल हो गया था। उसपर सरकार ने राजस्थान के समस्त मदरसों में पढ़ने वाले 2 लाख बच्चों का बीमा कराया गया है। मदरसों को आधारभूत सरंचना के लिए प्राथमिक स्तर के मदरसा को 15 लाख एवं उच्च प्राथमिक स्तर के मदरसा के लिए 25 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की जाती है। उन्होंने बड़नावा जागीर के दोनों मदरसों को 25-25 लाख रुपए की राशि स्वीकृत करने की घोषण की। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समुदायों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए प्रदेश में 8 आवासीय विद्यालय एवं एक सौ आवासीय छात्रावास शुरू किए हैं। इनमें से 50 छात्रावास विभाग स्तर पर एवं 50 अनुदानित चलाए जा रहे हैं। जनसभा में उन्होंने कहा कि पाटौदी में उनके चाचा फतेह मोहम्मद एवं तत्कालीन मंत्री रामसिंह विश्नोई आए थे, उन्होंने 25 हैंडपंप हाथोंहाथ स्वीकृत किए थे, जिनमें से 18 में मीठा पानी आया था। उन्होंने कहा हाल ही में पोकरण नगर पालिका द्वारा आयोजित प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौराम कार्मिकों को कहा था समय पर काम करें नहीं तो सस्पेंड कर दूंगा। मेरी हमेशा कार्य को लेकर ऐसी सोच रही है कि आमजन को कैसे राहत दी जा सके। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि उनकी आईटी सेल के लोग इस मुद्दे को इशू बनाकर बैठे हैं। जब जांच की तो पता चला कि जैसलमेर जिले का एक भी व्यक्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा का बस चले तो देश का संविधान ही बदल देंगे। केंद्र सरकार पर एजेंसियों के दुरुपयोग करने के आरोप लगते हुए कहा कि केंद्र सरकार जिसको आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहती उसके पीछे इनकम टेक्स, ई डी, सीबीआई सहित अन्य एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। इस दौरान पीर सैयद बापू गुलाम हुसैन शाह जिलानी, नेता प्रतिपक्ष मेहबूब खान सिंधी, रोशन अली छीपा, हाजी मूसे खान खालत, पठान खान कलर, एन अधरीम खान, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अमीन खान समेजा, सोमू खान मंगलिया सहित अन्य मौजूद रहे।
- आमजन की परिवेदनाएं समय पर निस्तारित कर राहत दें; जन अभाव अभियोग निराकरण मंत्री शाले मोहम्मद ने बड़नावा जागीर में जनसुनवाई कर आमजन की परिवेदनाएं सुनी एवं संबंधित अधिकारियों को त्वरित निस्तारण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जन समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है, त्रिस्तरीय जन सुनवाई की व्यवस्थाएं करने के साथ ही संपर्क पॉर्टल 181 पर परिवेदनाएं निस्तारित की जाती है।

मदरसा की व्यवस्थाएं देखने पहुंचे अल्पसंख्यक मामलात मंत्री शाले मोहम्मद
- मंत्री को अपने बीच पाकर खुश हुई तालीम याफ़्ता बालिकाएं।
पोकरण/ जैसलमेर। अल्पसंख्यक मामलात, वक़्फ़ एवं जन अभियोग निराकरण मंत्री शाले मोहम्मद शुक्रवार को जैसलमेर जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने एक मदरसा का आकस्मिक निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखी एवं तालीम याफ़्ता बालिकाओं से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी।
मदरसा अहले सुन्नत फेजे लक्यारी सदराऊ की छात्राएं अल्पसंख्यक मामलात मंत्री को अपने बीच पाकर कहने लगी कि प्रदेश में अब मदरसों में अच्छी सुविधाएं मिल रही है। जब राजस्थान सरकार के काबिना मंत्री स्वयं मदरसों की व्यवस्थाएं देखने एवं सुविधाओं की जानकारी लेने के लिए मदरसों का निरीक्षण कर रहे हैं। ऐसे में मदरसा में तालीम हासिल करने वालों को नई उमीन्द की किरण जगी है। कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद ने बताया कि राजस्थान सरकार अल्पसंख्यक समुदायों के विकास के लिए प्रयासरत है। मदरसों में आधुनिक शिक्षा देने के लिए कम्प्यूटर, स्मार्ट क्लास रूम, बुनियादी सुविधाओं के लिए भवन निर्माण सहित अन्य कार्य कराए जा रहे हैं। उन्होंने बालिकाओं से रूबरू होते कहा कि उन्हें बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं देने के लिए शिद्दत से काम कर रहे हैं। मदरसा में अध्ययनरत प्रदेश के करीब 2 लाख छात्र-छात्राओं का बीमा सरकार ने करवाया है। अवासीय सुविधाएं दी जा रही है, छात्रवृत्ति के साथ अन्य सुविधाएं दी जा रही है।
- मदरसा आधुनिकीकरण के तहत कराए जा रहे हैं बड़े काम; अल्पसंख्यक मामलात, वक़्फ़ एवं जन अभियोग निरकरण मंत्री शाले मोहम्मद ने कहा कि राजस्थान मदरसा बोर्ड के पंजीकृत मदरसों में बुनियादी सुविधाएं देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत भवन निर्माण के साथ आधुनिक सुविधाओं का विस्तार कराया जा रहा है।

तालीम के बिना तरक्की संभव नहीं :शाले मोहम्मद
-.अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों के सपनों को लगेंगे पंख l
- मंत्री ने कोनरा ब्लॉक चौहटन के राजकीय अल्पसंख्यक बालक छात्रावास का लोकार्पण कर आम सभा को संबोधित किया।
बाड़मेर/जैसलमेर। अल्पसंख्यक मामलात, वक़्फ़ एवं जन अभियोग निराकारण मंत्री शाले मोहम्मद रविवार को बाड़मेर जिले के कोनरा, अधरीम का तला, इटादा, गोहड़ का तला, तालसर, सैयद मौज अली का तला, बिसासर सहित अन्य गांवो के दौरे पर रहे। उन्होंने कोनरा में स्थित राजकीय अल्पसंख्यक बालक छात्रावास का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि तालीम के बिना तरक्की संभव नहीं है l प्रदेश के अल्पसंख्यक समुदाय के उत्थान के लिए राजस्थान सरकार शिद्दत से प्रयास कर रही है। अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए राजकीय अल्पसंख्यक छात्रावास चलाए जा रहे हैं, इतना ही नहीं जवाहर नवोदय विद्यालय की तर्ज पर अल्पसंख्यक मामलात विभाग की ओर राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के क्रियान्वयन समय पर कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाड़मेर जिले के चौहटन में अल्पसंख्यक बालिका आवासीय विद्यालय किराए के भवन में शुरू कर दिया है। इसके भवन निर्माण के लिए बुरहान का तला में जमीन आवंटित की जा चुकी है। इसके अलावा क्षेत्र में आईटीआई, सेड़वा कॉलेज, चौहटन कॉलेज, सेड़वा सीएचसी, फागलिया, पराडिया एवं इटादा में 4 करोड़ 60 लाख की लागत से अल्पसंख्यक मामलात विभाग की ओर से भवन निर्माण कराए जाने हैं। उन्होंने कहा कि तालीम के बिना तरक़्क़ी संभव नहीं। हमें क्षेत्र एवं समाज के विकास के लिए तालीम पर जोर देना होगा। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं देकर शिक्षा की तरफ प्रेरित कर रहे हैं। राजस्थान मदरसा बोर्ड में पंजीकृत मदरसों को बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत कम्यूटर, स्मार्ट क्लास रूम, खेलकूद सामग्री दी जा रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान मदरसा बोर्ड का गठन 2003 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया था। अभी मदरसा बोर्ड को संवैधानिक दर्जा दिया है, अब स्टेट ओपन स्कूल से अनुबंध कर दिया है। मदरसा बोर्ड के पाठ्यक्रम पर काम चल रहा है। प्रदेश के मदरसों में पढ़ने वाले 2 लाख बच्चों का बीमा करवाया गया है। मंत्री ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदायों के युवाओं को कारोबारी ऋण दिए गए थे। मुख्यमंत्री ने आम ऋण माफी योजना की घोषणा की थी, इसमें एमनेस्टी योजना लाकर ऋणियों को लाभान्वित किया है। जिले के 856 ऋणियों को 74 लाख रुपए की राशि के ऋण माफ किए गए हैं। मंत्री ने एमनेस्टी योजना के तहत 86 ऋणियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। बजट घोषणा में अल्पसंख्यक कोष के लिए एक सौ करोड़ की घोषणा की गई है। युवाओं को यूपीएससी, आरपीएससी सरीखी अन्य सेवाओं के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना शुरू की गई है। आम सभा में मंत्री ने मरहूम अब्दुल हादी एवं शिव विधायक अमीन खान और गाजी फकीर का ज़िक्र करते हुए कहा कि ये तीनों मिलकर निर्णय करते थे। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र एवं विकास के लिए बहुत कार्य कराए हैं। कार्यक्रम को चौहटन विधायक पदमाराम मेघवाल, पूर्व राज्य मंत्री गफूर अहमद, रोशन खान खलीफा, सैयद मिठन शाह, उप प्रधान धनाऊ सैयद सुजा मोहम्मद शाह, पूर्व सरपंच शाकर खान, सचु खान हरपालिया, रहुफ राजा खलीफा, के के समेजा, अब्दुल हादी, नरसिंगराम सहित अन्य मौजूद रहे।
-मंत्री ने नव प्रवेशित छात्रों का प्रवेश कराया; अल्पसंख्यक बालक छात्रावास कोनरा के लोकार्पण समारोह में कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद ने नव प्रवेशित छात्रों को माला पहनाकर प्रवेशित कराया। उन्होंने छात्रों को कड़ी मेहनत एवं लग्न से शिक्षा अर्जित कर क्षेत्र का नाम रोशन करने की नसीहत दी एवं भरोसा दिलाया कि सरकार उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए हर संभव कोशिशें कर रही हैं।
-मंत्री ने दरगाह पर चादरपोशी कर मांगी अमन चैन की दुआ; अल्पसंख्यक मामलात मंत्री शाले मोहम्मद ने गोहड़ का तला स्थित दरगाह सैयद कासम शाह मटारी पर चादरपोशी कर अमन चैन की दुआएं मांगी। इस दौरान मुत्तवली बचाया खान, सैयद सुजा मोहम्मद शाह, मौलवी आदम खान कोनराई सहित अन्य साथ मे रहे।
- बालिकाओं को आवासीय विद्यालय के लिए 19 करोड़ से बनेगा भवन; मंत्री ने कहा कि क्षेत्र की बालिकाओं को बेहतर स्कूली शिक्षा देने के उद्देश्य से 19 करोड़ रुपए की लागत से राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय बनाए जा रहे हैं। प्रदेश में 8 आवासीय विद्यालय हैं, बाड़मेर के बुरहान का तला में राजकीय बालिका अवासीय विद्यालय खोला जाएगा।

फ्लैगशिप योजनाओं का समय पर क्रियान्वयन कर अल्पसंख्यक समुदायों को लाभान्वित करें-शाले मोहम्मद
- मंत्री ने राजस्थान मदरसा बोर्ड भवन में विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा की।
जयपुर/ पोकरण। अल्पसंख्यक मामलात, वक़्फ़ एवं जन अभियोग निराकरण मंत्री शाले मोहम्मद ने राजस्थान मदरसा बोर्ड भवन के सभागार में विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर विभाग की फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा की। मंत्री ने कहा कि राजस्थान सरकार अल्पसंख्यक समुदायों के उत्थान के लिए हर प्रयासरत है। छात्रवृत्ति, अवासीय विद्यालय, छात्रावास, अल्पसंख्यक समुदायों के युवाओं के कौशल विकास एवं कारोबार के लिए कारोबारों ऋण एवं शैक्षणिक ऋण, राजस्थान मदरसा बोर्ड से पंजीकृत मदरसों में शैक्षिक, अवासीय, खेलकूद, आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना सहित अन्य योजनाओं के जरिए उत्थान के कार्य कर रही है। सरकार की योजनाओं का समय पर क्रियान्वयन कर अल्पसंख्यक समुदायों को लाभान्वित करें। मंत्री ने कहा कि मदरसा बोर्ड के पैराटीचर्स का मानदेय समय पर उनके खातों में जमा कराएं, ताकि किसी प्रकार की उन्हें परेशानी न हो। उन्होंने छात्रवृत्ति की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रदेश के सभी शैक्षणिक संस्थाओं का केवाईसी अपडेट्स करें, ताकि एक भी छात्र-छात्रा छात्रवृत्ति से वंचित न रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट घोषणा में अल्पसंख्यक समुदायों के एमएसपी छात्रवृत्ति से वंचित छात्रों को राज्य सरकार की ओर से छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है। ऐसे में यह सुनिश्चित कर लें कि कोई भी छात्र-छात्रा छात्रवृत्ति से महरूम न रहें। उन्होंने कहा कि कोविड गाईड लाइन का पालन करते हुए मदरसों में शिक्षण कार्य शुरू कराएं। अल्पसंख्यक बालक-बालिका छात्रावास को शुरू करने के निर्देश देते हुए कहा कि विभाग के छात्रावास जहां निर्माण कार्य चल रहा है वो गुणवत्तापूर्ण एवं समय पर पूरे कराएं, ताकि विभाग अपने स्तर पर छात्रावास का संचालन करे। आरएमएफडीसीसी द्वारा युवाओं को कारोबारी ऋण एवं शैक्षणिक ऋण की समीक्षा के दौरान उन्होंने निर्देशित किया कि एमनेस्टी योजना का आधिकाधिक प्रचार-प्रसार करें, ताकि लोग इसका फायदा उठा सकें। उन्होंने कहा कि शैक्षिक ऋण में अन्य देशों से एमबीबीएस, इंजीनियरिंग वगैरह करने वाले छात्रों को इसमें शामिल करें, वहां से डिग्री हासिल करने के बाद यहां आकर सेवाएं देंगे। ऐसे में नियमों में शिथिलता देते हुए उनको शामिल करें। मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत चयनित मदरसों के भवन निर्माण की राशि समय पर जारी नहीं करने पर नाराज़गी जताई एवं मदरसा बोर्ड सचिव हरिताभ आदित्य को फटकार लगाई। मंत्री ने मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना के तहत एक हजार युवाओं को निशुल्क कोचिंग सुविधाएं देने, मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण के आवेदन मंगवा कर स्वीकृतियां जारी करने, स्वीकृत अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों को इसी सत्र से शुरू करने, अल्पसंख्यक मामलात, विभाग की योजनाओं के समय पर क्रियान्वयन करने, मुख्यमंत्री की बजट घोषणाओं को शीघ्र पूरी करने के निर्देश दिए। बैठक में शाशन सचिव पी सी किशन, निदेशक जमील अहमद क़ुरैशी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

अल्पसंख्यक मामलात मंत्री शाले मोहम्मद ने किया एसडीएम ऑफिस का औचक निरीक्षण
- निरीक्षण में पाई गई जनसुनवाई, पॉर्टल पर दर्ज प्रकरणों सहित अन्य अनियमितताएं, एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश।
जैसलमेर/पोकरण/ जयपुर।
सरकारी दफ्तरों में आमजन की परिवेदनाओं का निस्तारण किस तरह से किया जा रहा है, इसका जायजा लेने के लिए प्रदेश के अल्पसंख्यक मामलात, वक्फ एवं जन अभियोग निराकरण मंत्री शाले मोहम्मद सोमवार को जैसलमेर जिले के फतेहगढ़ स्थित उपखण्ड अधिकारी कार्यालय पहुंचे। मंत्री ने आकस्मिक निरीक्षण किया और जनसमस्याओं के समाधान, सम्पर्क तथा जन सुनवाई से संबंधित राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों की पालना व प्रबन्ध न होने पर नाराजगी जाहिर की और इसके लिए एसडीएम दिनेश बिश्नोई को फटकार लगाई। निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं को लेकर संबंधित अधिकारियों/कार्मिकों के खिलाफ कार्यवाही के लिए कलेक्टर आशीष मोदी को निर्देश दिए।
अल्पसंख्यक मामलात, वक्फ एवं जन अभियोग निराकरण मंत्री शाले मोहम्मद सोमवार को जैसलमेर जिले के भ्रमण के दौरान देवीकोट से लौटते समय अचानक उपखण्ड अधिकारी कार्यालय पहुंचे और वहाँ आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने जन समस्याओं के समाधान के लिए निर्धारित नियमों, निर्देशों और आदेशों की अनुपालना के बारे में विस्तार से जानकारी ली। इस पर सामने आया कि राज्य सरकार द्वारा आम जन की समस्याओं के समाधान की दिशा में जारी निर्देशों व प्रक्रियाओं की पालना नहीं हो पा रही है और लोक समस्याओं के निराकरण की दिशा में व्यापक शिथिलता बरती जा रही है।
निरीक्षण के दौरान जन सुनवाई के लिए निर्धारित आम सूचना व समय सूचक बोर्ड नहीं पाया गया, जनसुनवाई के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं की जानकारी कहीं अंकित नहीं मिली, जन समस्याओं के समाधान से संबंधित निर्धारित प्रपत्र भी नहीं पाए गए। इसके साथ ही जनसुनवाई से संबंधित सम्पर्क पोर्टल, विभिन्न प्रक्रियाओं और समाधान की कार्यवाही से संबंधित संतोषजनक जानकारी उपलब्ध नहीं हो पायी।
इस पर जन अभियोग निराकरण मंत्री ने फटकार लगाई और इस स्थिति को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए निर्देश दिए कि जन सुनवाई एवं लोक समस्याओं के समाधान के लिए सरकार के निर्देशों की पूरी-पूरी पालना जल्द से जल्द सुनिश्चित की जाए और इससे संबंधित तमाम प्रबन्धों को अच्छी तरह एवं नियमानुसार सुनिश्चित किया जाए। आमजन की सूचना के लिए उपयोगी सूचना पट्टों की स्थापना की जाए और क्षेत्र की जन समस्याओं के समाधान के लिए सभी जरूरी उपायों पर अमल किया जाए।
जन अभियोग निराकरण मंत्री ने खासतौर पर निरीक्षण के दौरान राज्य सरकार द्वारा जन सुनवाई के बारे में रोजाना अपराह्न 3-4 बजे जनसुनवाई किए जाने की आदेश की पालना से संबंधित निरीक्षण किया व इस बारे में जानकारी ली। इसी प्रकार राजस्थान सुनवाई अधिकार अधिनियम 2012 के अधीन सुनवाई से संबंधित सूचना के बारे में जारी निर्धारित प्रारूप 04 तथा नोटिस बोर्ड पर पदाभिहित अधिकारी की सूचना के संबंध में नोटिस बोर्ड पर अंकित होने वाले प्रारूप 02 के बारे में भी जानकारी चाही। इसके साथ ही राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 के तहत् उपखण्ड अधिकारी कार्यालय से संबंधित प्रदान की जाने वाली सेवाओं के बोर्ड का भी अवलोकन करना चाहा।
जन अभियोग निराकरण मंत्री ने अधिनियम के अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली सेवाओं के अन्तर्गत परिवादी द्वारा की गई अपीलों के संबंध में संधारित रिकार्ड व राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 के तहत् निर्धारित समय सीमा के पश्चात दर्ज परिवादों व दायर अपीलों के संबंध में की गई अपीलों की सूचना और मासिक सूचना से संबंधित रजिस्टर की भी जानकारी चाही लेकिन किसी तरह की जानकारी नहीं मिली। कार्यालय में उक्त कार्यों से संबंधित कोई रिकार्ड संधारित किया जाना नहीं पाया गया। इस पर जन अभियोग निराकरण मंत्री ने अप्रसन्नता जाहिर की और इसे सरकार के आदेशों और निर्देशों का उल्लंघन तथा जन समस्याओं के निराकरण के प्रति उदासीनता बताया।
जन अभियोग निराकरण मंत्री शाले मोहम्मद ने उपखण्ड अधिकारी कार्यालय फतेहगढ़ में निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं को गंभीर बताते हुए संबंधित अधिकारियों/कार्मिकों के खिलाफ शीघ्र कार्यवाही अमल में लाए जाने के निर्देश जिला कलक्टर को दिए हैं।