The Magadh

Ladakh: Seven soldiers of Indian Army were killed in an accident near Turtuk of Leh District.

Accident occurred when 26 soldiers were moving from Partapur Transit Camp to a forward location in Sub Sector Hanif in Turtuk Sector 9 am this morning. Vehicle skid off from the road and fell in Shyok river.

The injured were admitted to army's Siachen Hospital. Fire and Fury Corp Commander Lt Gen Anandya Sengupta visited Siachan Hospital.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि सरकार पेट्रोल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में 8 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 6 रुपये प्रति लीटर की कमी कर रही है। उन्होंने ट्वीट्स की एक श्रृंखला में कहा कि इससे पेट्रोल की कीमत 9.5 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 7 रुपये प्रति लीटर कम हो जाएगी।

उन्होंने कहा कि इससे सरकार पर प्रति वर्ष लगभग 1 लाख करोड़ रुपये का राजस्व प्रभाव पड़ेगा। वित्त मंत्री ने सभी राज्य सरकारों, विशेषकर उन राज्यों को, जहां पिछले साल नवंबर में अंतिम दौर के दौरान कटौती नहीं की गई थी, भी इसी तरह की कटौती लागू करने और आम आदमी को राहत देने का आह्वान किया।

उन्होंने यह भी घोषणा की कि इस वर्ष, सरकार प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना के 9 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 12 सिलेंडर तक प्रति गैस सिलेंडर 200 रुपये की सब्सिडी देगी। इससे सालाना करीब 6100 करोड़ रुपये का राजस्व प्रभावित होगा। सरकार उन प्लास्टिक उत्पादों के लिए कच्चे माल और बिचौलियों पर सीमा शुल्क भी कम कर रही है जहां देश की आयात निर्भरता अधिक है। इससे अंतिम उत्पादों की लागत में कमी आएगी।

सुश्री सीतारमण ने कहा कि इसी तरह, लौह और इस्पात के लिए कच्चे माल और बिचौलियों पर उनकी कीमतों को कम करने के लिए सीमा शुल्क को कैलिब्रेट किया जा रहा है। स्टील के कुछ कच्चे माल पर आयात शुल्क कम किया जाएगा।

कुछ स्टील उत्पादों पर निर्यात शुल्क लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सीमेंट की उपलब्धता में सुधार और सीमेंट की लागत को कम करने के लिए बेहतर रसद के माध्यम से उपाय किए जा रहे हैं।

वित्त मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित है और गरीबों और मध्यम वर्ग की मदद के लिए कई कदम उठाए हैं. उन्होंने कहा कि इन पहलों के परिणामस्वरूप, इस सरकार के कार्यकाल के दौरान औसत मुद्रास्फीति पिछली सरकारों की तुलना में कम रही है। उन्होंने कहा कि दुनिया आज मुश्किल दौर से गुजर रही है क्योंकि कोविड और यूक्रेन संघर्ष के कारण आपूर्ति श्रृंखला की समस्याएं और विभिन्न सामानों की कमी हो गई है। मंत्री ने कहा कि इससे कई देशों में मुद्रास्फीति और आर्थिक संकट पैदा हो गया है।

उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान भी, एनडीए सरकार ने कल्याण का एक प्रतिमान स्थापित किया, खासकर पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के साथ। उन्होंने कहा कि अब इसे दुनिया भर में स्वीकार और सराहा गया है। मंत्री ने कहा कि चुनौतीपूर्ण अंतरराष्ट्रीय स्थिति के बावजूद, सरकार ने सुनिश्चित किया है कि आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी न हो। उन्होंने कहा कि कुछ विकसित देश भी कुछ कमी और व्यवधानों से नहीं बच सके। उन्होंने जोर देकर कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रण में रखा जाए।

Finance Minister Nirmala Sitharaman announced that government is reducing the Central excise duty on Petrol by 8 rupees per litre and on Diesel by 6 rupees per litre. This will reduce the price of petrol by 9.5 rupees per litre and of Diesel by 7 rupees per litre she said in a series of tweets.

She said it will have revenue implication of around 1 lakh crore rupees per year for the government. The Finance Minister exhorted all state governments, especially the states where reduction was not done during the last round in November last year, to also implement a similar cut and give relief to the common man.

She also announced that this year, government will give a subsidy of 200 rupees per gas cylinder upto 12 cylinders to over 9 crore beneficiaries of Pradhan Mantri Ujjwala Yojana. This will have a revenue implication of around 6100 crore rupees a year. Government is also reducing the customs duty on raw materials and intermediaries for plastic products where country's import dependence is high. This will result in reduction of cost of final products.

Ms Sitharaman said similarly, customs duty is being calibrated on raw materials and intermediaries for iron and steel to reduce their prices. Import duty on some raw materials of steel will be reduced.

Export duty on some steel products will be levied. She said measures are being taken up to improve the availability of Cement and through better logistics to reduce the cost of cement.

The Finance Minister said that Narendra Modi government is devoted to the welfare of the poor and has taken a number of steps to help the poor and middle class. She said that as a result of these initiatives, the average inflation during this government's tenure has remained lower than during previous governments. She said the world is passing through difficult times today due to Covid and Ukraine conflict have brought in supply chain problems and shortages of various goods. The Minister pointed out that this has resulted in inflation and economic distress in a lot of countries.

She said even during the pandemic, NDA government set a paradigm of welfare, especially with PM Garib Kalyan Anna Yojana. She added that this is now acknowledged and appreciated the world over. The Minister asserted that despite the challenging international situation, government has ensured that there is no shortage of essential goods. She said even a few developed countries could not escape some shortages and disruptions. She stressed that Narendra Modi government is committed to ensure that prices of essential items are kept under control.

Despite rising fertilizer prices globally, the Minister highlighted that the government has protected farmers from such price hikes. In addition to the fertilizer subsidy of 1.05 lakh crore rupees in the budget, an additional amount of 1.10 lakh crore rupees is being provided to further cushion country's farmers. Ms Sitharaman stated that Prime Minister Modi has specifically asked all arms of the government to work with sensitivity and give relief to the common man.

Union Finance Minister Nirmala Sitharaman said that retail investors have invested confidence in the market of the country and investment cannot be gauged just by looking at foreign institutional investors and foreign portfolio investment.

While Replying in Lok Sabha during question hour today, Nirmala Sitharaman said that country was the highest receiver of foreign direct investment before covid and money coming through foreign direct investment is being invested today in India.

In question hour, Congress MP Shashi Tharoor raised the issue of withdrawal of investment by FIIs and FPIs in the recent months. Finance minister said that investment by such investors depends on interest rates also and they can be tempted. She said that the retail investors have proved their importance and invested confidence in the market of the country.

Prime Minister Narendra Modi will attend the 5th BIMSTEC Summit on 30th of this month.

The Summit Meeting, which is being held in a virtual mode, will be hosted by Sri Lanka which is the current BIMSTEC chair. Ministry fo External Affairs in a statement said that to prepare for the Summit, meetings of BIMSTEC Senior Officials will take place on 28th March followed by meetings of the BIMSTEC Foreign Ministers on 29th of March, 2022.

The Covid pandemic related challenges, and the uncertainties within the international system that all BIMSTEC members are facing, imparts greater urgency to the goal of taking BIMSTEC technical and economic cooperation to the next level.

The Ministry said that this is expected to be the main subject of deliberations by Leaders at the Summit.The Leaders are also expected to discuss the establishment of basic institutional structures and mechanisms of the group.

The Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC) is a regional organisation. Established in 1997, it comprises seven member states- India Bangladesh, Bhutan, Nepal, Sri Lanka, Myanmar and Thailand lying in the littoral and adjacent areas of the Bay of Bengal.

maharashtra: brihanmumbai municipal corporation set up 9 dedicated vaccination centers to give jabs to the teenagers in the age group of 15 to 18 years, and almost all the centers can inoculate more than 500 to 1,000 beneficiaries in a day.

गहरे खेद के साथ, अब यह पता चला है कि दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में जनरल #बिपिन रावत, श्रीमती मधुलिका रावत और बोर्ड पर 11 अन्य लोगों की मृत्यु हो गई है 😢😢

डीडी न्यूज़ on Twitter “भारत वायु सेना: गहरे खेद के साथ, अब यह पता चला है कि दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में जनरल #बिपिन रावत, श्रीमती मधुलिका .....

*कोरोना के फिर से बढ़ते केस बच्चों के लिए खतरा, स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया आगाह*

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज शुक्रवार को देश के कई जिलों में कोविड-19 मामलों में वृद्धि पर चिंता जताई और आगाह किया कि बच्चे भी संक्रमण के मामले में अतिसंवेदनशील हो सकते हैं.

देश में कोरोना की स्थिति पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने जोर देकर कहा कि बच्चों को वायरस से बचाने के लिए उचित प्लानिंग की जरुरत है.

देश के उन जिलों के बारे में बात करते हुए जहां अभी भी 10 फीसदी से अधिक की पॉजिटिविटी रेट दर्ज हो रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय ने आगाह किया कि महामारी खत्म नहीं हुई है.

मास्क का इस्तेमाल में गिरावट

स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी कहा कि हाल के दिनों में मास्क का इस्तेमाल में खासी गिरावट आई है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि आंकड़े बताते हैं कि गतिविधियों को फिर से शुरू करने के बाद फेस मास्क के उपयोग में खासी गिरावट आई है. हमें फेस मास्क के उपयोग को सामान्य प्रक्रिया के रूप में शामिल करना चाहिए.

इसे भी --- तीसरी लहर को लेकर सरकार ने चेताया, कहा- अभी हर्ड इम्युनिटी नहीं, अगले 125 दिन महत्वपूर्ण

लव अग्रवाल ने कहा कि देश में अभी दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है और लोगों से कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करने को कहा. उन्होंने राज्य सरकारों से कोरोना वायरस की संभावित तीसरी लहर की तैयारी के लिए स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को उन्नत करने का भी आग्रह किया.

इस बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शुक्रवार को देश के 6 राज्यों में कोविड-19 स्थिति पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा, महाराष्ट्र और केरल के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की. प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में उपरोक्त 6 राज्यों से करीब 80 प्रतिशत नए मामले सामने आए हैं. पीएम ने राज्य सरकारों से महामारी की संभावित तीसरी लहर को रोकने के लिए सक्रिय कदम उठाने को कहा.

पीएम मोदी ने राज्यों से महामारी को नियंत्रण में रखने के लिए 'टेस्ट-ट्रैक-ट्रीट-टीकाकरण' (Test-Track-Treat-Vaccinate) दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करने को कहा.

अगस्त के आखिर में आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर, ICMR की चेतावनी

राज्य में अब सरकारी सहायता से अरवा चावल के मिल नहीं लगेंगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जन वितरण दुकानों में उसना चावल देने को स्वास्थ्य के लिहाज से बेहतर माना तो सहकारिता विभाग ने उसना चावल मिलों पर ही काम करना शुरू कर दिया है। विभाग नये मिलों की डीपीआर तो बनाएगा ही साथ में पुराने अरवा चावल मिलों को उसना में बदलने की लागत का भी आकलन करेगा। लागत अनुमान के अनुसार हुआ तो नयी मिलों के साथ पुरानी का भी उसना में बदलने की प्रक्रिया शुरू होगी।

सहकारिता विभाग ने उसना चावल मिल की डीपीआर बनाने के लिए एजेंसी से बात कर ली है। जल्द ही डीपीआर का काम पूरा हो जाएगा। मिलों के लिए डीपीआर बनाकर विभाग कैबिनेट की मंजूरी लेगा। उसके बाद सहकारी संस्थाओं से मिल के लिए आवेदन मांगे जाएंगे। उसना चावल मिल की लागत अधिक होगी। लिहाजा विभाग इसपर अनुदान बढ़ाने पर भी विचार करने का आग्रह सरकार से कर सकता है। दो टन क्षमता वाली अरवा चावल मिलों की डीपीआर के अनुसार लागत 59 लाख 45 हजार है। इस पर सरकार 50 प्रतिशत अनुदान देती है। लेकिन उसना चावल मिलों में धान सुखाने के लिए जमीन की अधिक जरूरत होगी। लिहाजा इसकी लागत बढ़ जाएगी। राज्य सरकार अगर जन वितरण प्रणाली की दुकानों में उसना चावल देना शुरू करेगी तो पैक्सों में अरवा मिल की जरूरत नहीं रह जाएगी। पैक्सों में सरकारी स्तर पर खरीदे गये धान की कुटाई होती है और वही चावल पीडीएस दुकानों में जाता है।
राज्य सरकार ने पहले कृषि रोडमैप में 2017 तक पैक्सों में 350 चावल मिल लगाने का लक्ष्य तय किया था। इस लक्ष्य के विरुद्ध सहकारिता विभाग ने 345 चावल मिलों का निर्माण तय समय में कर लिया था। इसके बाद दूसरे कृषि रोड मैप में 2022 तक अलग से 260 चावल मिला लगाने का लक्ष्य है। इसमें भी काफी मिल लग गये हैं। अभी लगभग 437 चावल मिल तैयार हैं। लेकिन अब नई व्यवस्था में मिलें बदल जाएंगी। पहले रोडमैप में एक टन प्रति घंटा की क्षमता वाले चावल मिल का निर्माण किया गया था। ये सभी मिलें डीजल से चलने वाली हैं। लेकिन अब जो भी मिल बन रही हैं, उनकी क्षमता दो टन प्रति घंटा कर दी गई है। ये मिलें अब डीजल आधारित न होकर बिजली आधारित बनाई जा रही हैं। लिहाजा इनके संचालन में खर्चा भी कम आयेगा। मिलों के निर्माण के लिए पैक्सों को सिर्फ जमीन की व्यवस्था करनी होती है। नक्शा और मॉडल विभाग देता और तकनीकी सहायता के लिए इंजीनीयर की प्रतिनियुक्ति जिला प्रशासन करता है। अगर पैक्स के पास जमीन है तो ठीक वरना लीज पर भी जमीन ले सकते हैं। उसका किराया उन्हें ही अदा करना होगा।

पैक्सों में चावल मिल
437 चावल मिल हो गई हैं पैक्सों के पास
56.45 लाख रुपये लगते हैं एक मिल लगाने में
50 प्रतिशत अनुदान देती है सरकार

on July 14, 2021 has successfully conducted the hot test of the liquid propellant Vikas Engine for the core L110 liquid stage of the human rated GSLV MkIII vehicle, as part of engine qualification requirements for the Programme

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Lieutenant General CP Mohanty complimented Cadet Aditya Singh Rana on securing All India Rank -1 in National Defence Academy & Naval Academy Examination, 2020. The Cadet will be the fourth generation in the family to have served in the .

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*INDIAपीएम मोदी के नए मंत्रिमंडल में अब कौन किस विभाग का मंत्री, पढ़ें पूरी लिस्ट*

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल विस्तार में बड़े फेरबदल देखने को मिले हैं. कई नए चेहरों को जगह दी गई है तो कई बड़े मंत्रियों को बाहर का रास्ता भी दिखाया गया है. अब जान लीजिए इस बार कौन से नेता को किस मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है-

MODI-CABINET-2021

CABINET MINISTERS

1. Shri Raj Nath Singh Minister of Defence

2. Shri Amit Shah Minister of Home Affairs; and Minister of Cooperation

3. Shri Nitin Jairam Gadkari Minister of Road Transport and Highways

4. Smt. Nirmala Sitharaman Minister of Finance; and
Minister of Corporate Affairs

5. Shri Narendra Singh Tomar Minister of Agriculture and Farmers Welfare

6. Dr. Subrahmanyam Jaishankar Minister of External Affairs

7. Shri Arjun Munda Minister of Tribal Affairs

8. Smt. Smriti Zubin Irani Minister of Women and Child Development

9. Shri Piyush Goyal Minister of Commerce and Industry; Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution; and Minister of Textiles

10. Shri Dharmendra Pradhan Minister of Education; and Minister of Skill Development and Entrepreneurship

11. Shri Pralhad Joshi Minister of Parliamentary Affairs; Minister of Coal; and Minister of Mines

12. Shri Narayan Tatu Rane Minister of Micro, Small and Medium Enterprises

13. Shri Sarbananda Sonowal Minister of Ports, Shipping and Waterways; and Minister of AYUSH

14. Shri Mukhtar Abbas Naqvi Minister of Minority Affairs

15. Dr. Virendra Kumar Minister of Social Justice and Empowerment

16. Shri Giriraj Singh Minister of Rural Development; and Minister of Panchayati Raj

17. Shri Jyotiraditya M. Scindia Minister of Civil Aviation

18. Shri Ramchandra Prasad Singh Minister of Steel

19. Shri Ashwini Vaishnaw Minister of Railways; Minister of Communications; and Minister of Electronics and Information Technology

20. Shri Pashu Pati Kumar Paras Minister of Food Processing Industries

21. Shri Gajendra Singh Shekhawat Minister of Jal Shakti

22. Shri Kiren Rijiju Minister of Law and Justice

23. Shri Raj Kumar Singh Minister of Power; and Minister of New and Renewable Energy

24. Shri Hardeep Singh Puri Minister of Petroleum and Natural Gas; and Minister of Housing and Urban Affairs

25. Shri Mansukh Mandaviya Minister of Health and Family Welfare; and Minister of Chemicals and Fertilizers

26. Shri Bhupender Yadav Minister of Environment, Forest and Climate Change; and Minister of Labour and Employment

27. Dr. Mahendra Nath Pandey Minister of Heavy Industries

28. Shri Parshottam Rupala Minister of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying

29. Shri G. Kishan Reddy Minister of Culture; Minister of Tourism; and Minister of Development of North Eastern Region

30. Shri Anurag Singh Thakur Minister of Information and Broadcasting; and Minister of Youth Affairs and Sports

MINISTERS OF STATE (INDEPENDENT CHARGE)

1. Rao Inderjit Singh Minister of State (Independent Charge) of the Ministry of Statistics and Programme Implementation;
Minister of State (Independent Charge) of the Ministry of Planning; and
Minister of State in the Ministry of Corporate Affairs

2. Dr. Jitendra Singh Minister of State (Independent Charge) of the Ministry of Science and Technology;
Minister of State (Independent Charge) of the Ministry of Earth Sciences;
Minister of State in the Prime Minister’s Office;
Minister of State in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions;
Minister of State in the Department of Atomic Energy; and
Minister of State in the Department of Space

MINISTERS OF STATE

1. Shri Shripad Yesso Naik Minister of State in the Ministry of Ports, Shipping and Waterways; and Minister of State in the Ministry of Tourism

2. Shri Faggansingh Kulaste Minister of State in the Ministry of Steel; and Minister of State in the Ministry of Rural Development

3. Shri Prahalad Singh Patel Minister of State in the Ministry of Jal Shakti; and Minister of State in the Ministry of Food Processing Industries

4. Shri Ashwini Kumar Choubey Minister of State in the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution; and Minister of State in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change

5. Shri Arjun Ram Meghwal Minister of State in the Ministry of Parliamentary Affairs; and Minister of State in the Ministry of Culture

6. General (Retd.) V. K. Singh Minister of State in the Ministry of Road Transport and Highways; and Minister of State in the Ministry of Civil Aviation

7. Shri Krishan Pal Minister of State in the Ministry of Power; and Minister of State in the Ministry of Heavy Industries

8. Shri Danve Raosaheb Dadarao Minister of State in the Ministry of Railways; Minister of State in the Ministry of Coal; and Minister of State in the Ministry of Mines

9. Shri Ramdas Athawale Minister of State in the Ministry of Social Justice and Empowerment

10. Sadhvi Niranjan Jyoti Minister of State in the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution; and Minister of State in the Ministry of Rural Development

11. Dr. Sanjeev Kumar Balyan Minister of State in the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying

12. Shri Nityanand Rai Minister of State in the Ministry of Home Affairs

13. Shri Pankaj Chaowdhary Minister of State in the Ministry of Finance

14. Smt. Anupriya Singh Patel Minister of State in the Ministry of Commerce and Industry

15. Prof. S. P. Singh Baghel Minister of State in the Ministry of Law and Justice

16. Shri Rajeev Chandrasekhar Minister of State in the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship; and Minister of State in the Ministry of Electronics and Information Technology

17. Sushri Shobha Karandlaje Minister of State in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare

18. Shri Bhanu Pratap Singh Verma Minister of State in the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises

19. Smt. Darshana Vikram Jardosh Minister of State in the Ministry of Textiles; and Minister of State in the Ministry of Railways

20. Shri V. Muraleedharan Minister of State in the Ministry of External Affairs; and Minister of State in the Ministry of Parliamentary Affairs

21. Smt. Meenakashi Lekhi Minister of State in the Ministry of External Affairs; and Minister of State in the Ministry of Culture

22. Shri Som Parkash Minister of State in the Ministry of Commerce and Industry

23. Smt. Renuka Singh Saruta Minister of State in the Ministry of Tribal Affairs

24. Shri Rameswar Teli Minister of State in the Ministry of Petroleum and Natural Gas; and Minister of State in the Ministry of Labour and Employment

25. Shri Kailash Choudhary Minister of State in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare

26. Smt. Annpurna Devi Minister of State in the Ministry of Education

27. Shri A. Narayanaswamy Minister of State in the Ministry of Social Justice and Empowerment

28. Shri Kaushal Kishore Minister of State in the Ministry of Housing and Urban Affairs

29. Shri Ajay Bhatt Minister of State in the Ministry of Defence; and Minister of State in the Ministry of Tourism

30. Shri B. L. Verma Minister of State in the Ministry of Development of North Eastern Region; and Minister of State in the Ministry of Cooperation

31. Shri Ajay Kumar Minister of State in the Ministry of Home Affairs

32. Shri Devusinh Chauhan Minister of State in the Ministry of Communications

33. Shri Bhagwanth Khuba Minister of State in the Ministry of New and Renewable Energy; and Minister of State in the Ministry of Chemicals and Fertilizers

34. Shri Kapil Moreshwar Patil Minister of State in the Ministry of Panchayati Raj

35. Sushri Pratima Bhoumik Minister of State in the Ministry of Social Justice and Empowerment

36. Dr. Subhas Sarkar Minister of State in the Ministry of Education

37. Dr. Bhagwat Kishanrao Karad Minister of State in the Ministry of Finance

38. Dr. Rajkumar Ranjan Singh Minister of State in the Ministry of External Affairs; and Minister of State in the Ministry of Education

39. Dr. Bharati Pravin Pawar Minister of State in the Ministry of Health and Family Welfare

40. Shri Bishweswar Tudu Minister of State in the Ministry of Tribal Affairs; and Minister of State in the Ministry of Jal Shakti

41. Shri Shantanu Thakur Minister of State in the Ministry of Ports, Shipping and Waterways

42. Dr. Munjapara Mahendrabhai Minister of State in the Ministry of Women and Child Development; and Minister of State in the Ministry of AYUSH

43. Shri John Barla Minister of State in the Ministry of Minority Affairs

44. Dr. L. Murugan Minister of State in the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying; and Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting

45. Shri Nisith Pramanik Minister of State in the Ministry of Home Affairs; and Minister of State in the Ministry of Youth Affairs and Sports

पटना

भीषण चक्रवाती तूफान का असर बिहार में भी दिखेगा, 18 से 20 मई को बिहार के कई जिला में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, तेज हवा के साथ मौसम में बदलाव होगा और तापमान में गिरावट होगी, चक्रवाती तूफान के कमजोर हो जाने से बादलों का उत्तर प्रदेश और बिहार के तरफ आने की संभावना है,

भारतीय मौसम विभाग ने कहा, चक्रवाती तूफान 'ताऊ ते' और प्रभावी हो गया है। इसके मंगलवार तक गुजरात के तट के पास पहुंचने की संभावना है, जहां भारी वर्षा दर्ज की जाएगी। तूफान पोरबंदर और नलिया के बीच से #गुजरात के तटों को पार कर सकता है।

आकाशवाणी समाचार on Twitter “भारतीय मौसम विभाग ने कहा, चक्रवाती तूफान 'ताऊ ते' और प्रभावी हो गया है। इसके मंगलवार तक गुजरात के तट के पास पहुंचने ....

*चक्रवाती तूफान 'तौकते' को लेकर अलर्ट हुआ भारतीय मौसम विभाग, जारी की इन राज्यों में भारी बारिश की चेत*

नई दिल्लीः भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने शुक्रवार को कहा कि अरब सागर में बने दबाव के क्षेत्र के 17 मई को ''अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान'' में तब्दील होने और एक दिन बाद इसके गुजरात तट को पार करने की संभावना है। मौसम स्थिति गहरे दबाव के क्षेत्र में तब्दील हो गई है और इसके शनिवार सुबह तक चक्रवाती तूफान 'तौकते' में तब्दील होने की संभावना है। फिर इसके शनिवार रात तक अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की संभावना है।
आईएमडी के चक्रवात चेतावनी प्रभाग ने कहा कि 16-19 मई के बीच पूरी संभावना है कि यह 150-160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं के साथ एक ''अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान'' में तब्दील होगा। हवाओं की रफ्तार बीच-बीच में 175 किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकती है।

मौसम विभाग ने पश्चिमी तटीय राज्य को सतर्क किया है। इसने कहा कि लक्षद्वीप में 15 मई को कहीं-कहीं अत्यंत भारी बारिश होगी तथा 16 मई को कहीं-कहीं भारी बारिश होगी। 15 मई को कुछ स्थानों पर भारी से अत्यंत भारी तथा कुछ स्थानों पर 16-17 मई को भारी से अत्यंत भारी बारिश होने की संभावना है।

कर्नाटक (तटीय एवं आसपास के जिलों) में 15 मई को अधिकतर स्थानों पर हल्की से मध्यम तथा कुछ स्थानों पर भारी से अत्यंत भारी तथा 16 मई को कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। कोंकण और गोवा में 15-16 मई को भारी से अत्यंत भारी बारिश होने की संभावना है। आईएमडी ने कहा कि गुजरात में सौराष्ट्र क्षेत्र के तटीय जिलों में 16 मई से बारिश होने की संभावना है तथा 17 मई को भारी से अत्यंत भारी बारिश हो सकती है।

वहीं, 18 मई को सौराष्ट्र और कच्छ में कुछ जगहों पर भारी से अत्यंत भारी तथा किसी-किसी स्थान पर अत्यंत भारी बारिश होने की संभावना है। तूफान को 'तौकते' नाम म्यांमा ने दिया है जिसका मतलब 'छिपकली' होता है। इस साल भारतीय तट पर यह पहला चक्रवाती तूफान होगा।

*अगले हफ्ते लॉन्च होगी DRDO की कोरोना की दवा 2डीजी, मरीजों के लिए होगी 'रामबाण'*

नई दिल्ली. कोविड-19 (Covid-19) से निपटने में डीआरडीओ (DRDO) द्वारा विकसित दवा ''2-डीजी'' की 10 हजार खुराक का पहला बैच अगले हफ्ते लॉन्च हो किया जाएगा और इसे मरीजों को दिया जाएगा. डीआरडीओ के अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. अधिकारियों ने कहा कि भविष्य में दवा के इस्तेमाल के लिए उत्पादनकर्ता दवा के उत्पादन को बढ़ा रहे हैं. ये दवा डीआरडीओ के वैज्ञानिकों की एक टीम ने बनाई है जिसमें कि अनंत नारायण भट्ट भी शामिल थे.

बता दें भारत के औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआई) ने 8 मई को डीआरडीओ द्वारा विकसित कोविड रोधी दवा के आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है. मुंह के जरिये ली जाने वाली इस दवा को कोरोना वायरस के मध्यम से गंभीर लक्षण मरीजों के इलाज में इस्तेमाल करने की अनुमति सहायक पद्धति के रूप में दी गई है.
यहां कोविड से संबधित सभी नए अपडेट पढ़ें
मंत्रालय ने बताया कि चिकित्सकीय परीक्षण में सामने आया कि 2-डीऑक्सी-डी-ग्लूकोज (2-डीजी) दवा अस्पताल में भर्ती मरीजों के जल्द ठीक होने में मदद करने के साथ-साथ अतिरिक्त ऑक्सीजन की निर्भरता को कम करती है.

ऐसे ली जाती है दवा2-डीजी दवा पाउडर के रूप में पैकेट में आती है, इसे पानी में घोल कर पीना होता है. दवा के असर की बात की जाए तो जिन लक्षण वाले मरीजों का 2डीजी से इलाज किया गया वे मानक इलाज प्रक्रिया (एसओसी) से पहले ठीक हुए.

पिछले साल के शुरुआत में महामारी शुरू होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तैयारियां करने का आह्वान किया गया जिसके बाद डीआरडीओ ने इस परियोजना पर काम शुरू किया.

अप्रैल 2020 में शुरू हुआ था प्रयोग

अप्रैल 2020 में महामारी की पहली लहर के दौरान आईएनएमएएस-डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने हैदराबाद स्थित सेंटर फॉर सेल्यूलर ऐंड मॉलिक्यूल बायोलॉजी के साथ मिलकर प्रयोशाला में प्रयोग किया और पाया कि ये अणु सार्स कोव-2 वायरस के खिलाफ कारगर हैं और वायरस के संक्रमण को बढ़ने से रोकते हैं.''

इन नतीजों के बाद डीसीजीआई के केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने मई 2020 में 2-डीजी के कोविड-19 मरीजों पर दूसरे चरण का चिकित्सकीय परीक्षण करने की मंजूरी दी.

प्रभाव एवं सुरक्षा की जांच करने के बाद मई से अक्टूबर 2020 तक दूसरे चरण का परीक्षण किया गया और पाया गया कि सुरक्षित होने के साथ-साथ कोविड-19 मरीजों के ठीक होने भी मदद करता है.

द्वितीय चरण के पहले हिस्से में छह अस्पतालों में और द्वितीय चरण के दूसरे हिस्से में देश के 11 अस्पतालों में 110 मरीजों पर परीक्षण किया गया.

सफल नतीजों के बाद डीसीजीआई ने नवंबर 2020 में तीसरे चरण के परीक्षण को मंजूरी दी.

इन राज्यों किया गया परीक्षण

तीसरे चरण का चिकित्सकीय परीक्षण दिसंबर 2020 से मार्च 2021 के बीच देश भर के 27 अस्पतालों के 220 मरीजों पर किया गया. ये अस्पताल दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु के हैं.

तीसरे चरण के चिकित्सकीय परीक्षण के आंकड़े डीसीजीआई के समक्ष प्रस्तुत किए गए. नतीजों के मुताबिक 2-डीजी दवा से लक्षण वाले मरीजों में उल्लेखनीय सुधार हुआ और तीसरे दिन से ही एसओसी के मुकाबले इस दवा से ऑक्सीजन निर्भरता (31 प्रतिशत के मुकाबले 42 प्रतिशत) पूरी तरह से समाप्त हो गई.

इसी तरह का सुधार 65 साल से अधिक उम्र के मरीजों में भी देखने को मिला.

*Bihar Lockdown Rules: बिहार में 25 मई तक सख्त लॉकडाउन का ऐलान, जानिए क्या हैं नए नियम और गाइडलाइंस*

बिहार (Bihar) के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Chief Minister Nitish Kumar) ने कोरोना वायरस संक्रमण (Corona virus infection) के बढ़ते हालात को देखते हुए प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन (Lockdown) को अगले 10 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है. इस दौरान 25 मई तक पाबंदियां पहले की तरह ही जारी रहेंगी. उन्होंने कहा कि हमारी समीक्षा में लॉकडाउन का पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखा है. इसलिए इसे बढ़ाने का फैसला किया गया है. इस दौरान बढ़े हुए लॉकडाउन में शादी-विवाह पर और सख्ती की गई है. शादी में केवल 20 लोगों के ही शामिल होने की अनुमति दी गई है.
प्रदेश में जारी लॉकडाउन का समय 15 मई को खत्म हो रही थी. लॉकडाउन का असर और इसे और बढ़ाने को लेकर सभी जिलों के सीएमओ और डीपीएम के साथ डॉक्टर्स से भी फीडबैक लिया जा रहा था.

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प्रदेश के 90% अधिकारियों ने इसे प्रभावी बताते हुए लॉकडाउन के साथ वैक्सीनेशन बढ़ाने की बात कही. वहीं, पटना जिला प्रशासन ने सरकार को 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था.
क्या-क्या चालू रहेगा?
1- रेल-हवाई सफर के लिए जा सकेंगे.
2- जरूरी कार्यों में शामिल सेवाओं के कर्मी निजी वाहनों से जा सकेंगे.
3- स्वास्थ्य सेवा से जुड़े वाहन चल सकेंगे.
4- आवश्यक सेवा से जुड़े सरकारी वाहन.
5- ऐसे वाहन जिन्हें स्थानीय जिला प्रशासन से पास प्राप्त है.
6- इंटरस्टेट यात्रा करने वाले वाहन आ-जा सकेंगे.
7- शादी समारोह, अंतिम संस्कार/श्राद्ध में क्या छूट.
8- शादियां में अब 20 लोगों की ही अनुमति रहेगी. जिसमें बारात, जुलूस और डीजे नहीं रहेंगे. बीते 3 दिन पहले नजदीकी थाने को सूचना देनी होगी.
9- अंतिम संस्कार और श्राद्ध में भी 20 व्यक्तियों की अनुमति होगी.
10- हॉस्पिटल एवं अन्य संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान (पशु स्वास्थ्य सहित)। दवा दुकानें, मेडिकल लैब, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस सेवाएं
12- ठेले पर घूमकर फल-सब्जी बेचने वाले (शहर में सुबह 6 से 10 बजे तक, गांवों में सुबह 8 से 12 बजे तक).
13- रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानें केवल होम डिलीवरी के लिए सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुलंगी.
14- ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा तथा शहरी क्षेत्रों में शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत किए जाने वाले कार्य.
क्या-क्या बंद रहेगा?
1- सभी सरकारी-प्राइवेट ऑफिस 25 मई तक बंद रहेंगे. इनमें सिर्फ जरूरी सेवाओं से संबंधित कार्यालयों को ही खोलने की अनुमति है.
2- 25 मई तक सड़क पर सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा. घर से अनावश्यक पैदल निकलना भी प्रतिबंधित.
3- सभी स्कूल/कॉलेज/कोचिंग संस्थान/ ट्रेनिंग एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे
4- सरकारी स्कूल/कॉलेजों में किसी तरह की परीक्षा नहीं होगी.
5- सभी धार्मिक स्थल, सामाजिक/राजनीतिक/मनोरंजन/ खेल-कूद/ शैक्षणिक/ सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन/ समारोह.
6- सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क.
7- सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के सरकारी एवं निजी आयोजन पर रोक.
ये सभी सेवाएं भी रहेंगी चालू
1- स्थानीय जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, स्वच्छता, फायरब्रिगेड, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार, डाक विभाग से संबंधित कार्यालय.
2- बैंकिंग, बीमा, एवं एटीएम से जुड़ी सेवाएं, औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान. सभी प्रकार के निर्माण कार्य.
3- ई-कॉमर्स से जुड़ी सारी गतिविधियां, कृषि एवं इससे जुड़े कार्य. कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाएं.
4- प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीकम्यूनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, ब्रॉडकास्टिंग एवं केबल सेवाएं.
5- पेट्रोल पम्प, एलपीजी वितरक, पेट्रोलियम से संबंधित खुदरा एवं भंडारण प्रतिष्ठान. निजी सुरक्षा सेवाएं.
6- आवश्यक खाद्य सामग्री तथा फल एवं सब्जी/मांस-मछली/ दूध/ दुकानें (ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अलग-अलग समय पर).
संक्रमण प्रसार में कमी आ रही
स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों की बैठक में भी इस मुद्दे को लेकर मंथन किया गया था। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और मेडिकल अफसरों ने माना है कि लॉकडाउन ही कोरोना की रफ्तार रोकने का एक बड़ा हथियार है. लॉकडाउन का असर यह हुआ है कि जिले में संक्रमण दर में तेजी से कमी आई है. पटना शहर में संक्रमित मरीजों की संख्या सबसे अधिक है, जो अब लगातार घट रही है. ऐसे में लॉकडाउन बढ़ाने से इसमें और सुधार होने की उम्मीद है. प्रदेश में कोरोना संक्रमित इलाज कराने वाले मरीजों की संख्या एक लाख के नीचे चली गई है. प्रदेश में एक्टिव केस 99,623 थे. वहीं 29 अप्रैल को पहली बार एक्टिव मरीजों की संख्या एक लाख का आंकड़ा पार कर गई थी. बीते 13 दिनों में 1.46 लाख लोग ठीक हुए हैं. रिकवरी रेट भी बढ़कर 83.43% पहुंच गया है.
कोरोना रिकवरी रेट में हुई बढ़ोतरी- सीएम
प्रदेश के सीएम नीतीश कुमार ने लोगों से कोरोना के खिलाफ एकजुट होकर डट कर मुकाबला करने की अपील की है. उन्होंने बताया है कि लॉकडाउन लगने से कोरोना संक्रमण कम हो रहा है, रिकवरी रेट लगातार में लगातारा बढ़ रहा है. ऐसे में हम सब मिलकर कोरोना को जरूर हराएंगे. दुनिया भर के लोगों की तरह हम भी कोरोना संक्रमण से जूझ रहे हैं. प्रदेश में पिछले साल इस बीमारी से लोगों को राहत पहुंचाने के लिए कई कदम उठाये गये थे.