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01/02/2024
#आंदोलनकारियों_को_सम्मानित_कर_गर्व_हो_रहा_है_____हजारीबाग_उपायुक्त ।
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( IndiaBol - Voice of India राजेश मिश्रा )
सरकार के प्रधान सचिव गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखंड सरकार के निर्देशानुसार हजारीबाग जिला प्रशासन की ओर से कल दिनांक 1 फरवरी 2024 को हजारीबाग नगर भवन मे एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया । सम्मान समारोह झारखंड अलग राज्य बनाने के लिये किये गये आंदोलन मे हजारीबाग जिले से चिन्हित किये गये 198 आंदोलनकारियों एवं साथ ही जे०पी० आंदोलन मे भाग लेने वाले 10 आंदोलनकारियों को सम्मानित करने से संबंधित था जिसमे जिले के सभी चिन्हित आंदोलनकारी स्वयं अथवा आंदोलनकारियों के प्रतिनिधि उपस्थित हो हजारीबाग उपायुक्त श्रीमति नैंसी सहाय के हाथों प्रशस्ति/प्रमाण पत्र और प्रतीक चिन्ह प्राप्त कर सम्मानित हुये ।
आयोजित सम्मान समारोह कार्यक्रम के इस अवसर पर हजारीबाग उपायुक्त श्रीमति नैंसी सहाय द्वारा समारोह को संबोधित कर समारोह मे उपस्थित सभी आंदोलनकारियों को धन्यवाद दे आंदोलन मे दिये इनके योगदानों को याद करते हुये कहा गया कि "झारखंड राज्य की परिकल्पना को साकार करने में आप सबों का उल्लेखनीय योगदान रहा है , कोई भी आंदोलन एक दिन में बड़ा नहीं होता इसके पीछे कई वर्षों का त्याग व बलिदान निहित होता है , हमें गर्व है की आपसबो को सम्मानित करने का अवसर मिला" ।
कार्यक्रम में जिला उपायुक्त श्रीमति नैंसी सहाय के अलावा जिला अपर समाहर्ता श्री संतोष सिंह, एनडीसी श्री डेविड बलिहार, जिला योजना पदाधिकारी श्री पंकज तिवारी, जिला सामाजिक सुरक्षा पदाधिकारी निवेदिता राय व अन्य मौजूद रहे l
झारखंड के विभिन्न जिलों से कुल 39 B.D.O. का हुआ स्थानान्तरण ।
हजारीबाग जिला प्रशासन ने कैंटोंमेंट मौजा अंतर्गत मिशन ग्राऊंड जो खासमहाल की भूमि है पर बडी़/कडी़ कारवाई की । स्थल से काम कर रहा जेसीबी जब्त । दो व्यक्ति पर F.I.R. करने का भी निर्देश ।
खासमहाल के भूमि पर हो रहे निर्माण पर जिला प्रशासन ने लगाया रोक ।
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हजारीबाग सदर अंचल के मौजा कैंटोनमेंट अवस्थित खासमहाल की भूमि जिसका होल्डींग संख्या 302 , प्लौट संख्या (a) 872/1235 (b) 873/1336 एवं (c) 893/1337 कुल रकबा 50 डिसमिल है पर चल रहे निर्माण कार्य को सदर अंचलाधिकारी ने रोक दिया है । वर्तमान मे ये भूमि मो० एहसान के नाम से भवन पट्टा के लिये लीज है जिसकी लीज अवधि 2008 मे समाप्त हो गई है । कहा जाता है कि मूल लीजधारी अब इस भूमि के भवन मे निवास नहीं करते हैं । उक्त भूमि से संबंधित जाँच प्रतिवेदन हजारीबाग अपर समाहर्ता ने सदर अंचल से माँगा है । सदर अंचल के राजस्व उप निरिक्षक एवं राजस्व निरक्षक ने अंचल अधिकारी को जो जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया है उसके आलोक मे उक्त भूमि से संबंधित कागजात का जाँच किया जा रहा है इसी क्रम मे उक्त भूमि पर हो रहे निर्माण को अंचलाधिकारी सदर ने रुकवाते हुये (1) श्री योगेन्द्र साव , पूर्व विधायक बड़कागाँव (2) कार्यपालक अभियंता , लघु सिंचाई प्रमंडल, हजारीबाग एवं (3) मूल लीजधारी मो० एहसान को नोटिस जारी कर दिनांक 22/11/2023 को पूर्वाहन 11: 30 बजे सदर अंचल कार्यालय मे अंचलाधिकारी के समक्ष वर्णित भूमि से संबंधित मूल दस्तावेज के साथ खुद अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होने का सख्त ताकीद किये है । इन दिनो खासमहाल की भूमि पर जिला प्रशासन सख्ती दिखा रहा है । कमेटी बनाया गया है । कई लीजधारियों , अवैधअतिक्रमण कारियों को नोटिस निर्गत किया गया है । हलांकि प्रशासन के इस सख्ती का कोई खास असर होता दिख नहीं रहा क्यूँकि खासमहाल की भूमि पर अवैध अतिक्रमण का सिलसिला रुकता दिख नहीं रहा बात चाहे सिरका मौजा की हो , सारले मौजा का हो कैंटोनमेंट मौजा हो या अन्य मौजा जहाँ खास महाल की जमीन है वहाँ अवैध कब्जा बरकरार ही है और अवैध निर्माण भी हो चुका, हो रहा है , खासमहाल के कई भूमि का अवैध तरीके से व्यवसायिक उपयोग कर करोड़ों का कमाई किया जा रहा है वहीं करोड़ों की राशि का नुकसान सरकार को दिया जा रहा है किंतु ऐसा भी नहीं है कि प्रशासन मौन मुकदर्शक बना है । यदा कदा ऐसा सख्त कदम भी हजारीबाग जिला प्रशासन खास लोगों पर उठाता दिख जाता है जो बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है । जिला प्रशासन से अपेक्षा है , आशा है , उम्मीद है कि खासमहाल भूमि के अवैध कब्जेदारों पर नियमपूर्वक पूर्ण निश्पक्षता से कठोर कारवाई करे । जिससे लोगों को जहाँ परेशानियों से निजात मिले वहीं सरकार/प्रशासन को भी सैंकड़ों करोड़ की राशि प्राप्त हो सके ।
20/10/2023
बानादाग-बाँका कोल साइडिंग मामले (NTPC v. Tripurari Singh) में एनटीपीसी ने एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में कनवेयर बेल्ट शुरू करने के समय को जनवरी 2025 तक बढ़ाने की माँग की थी जिसमे मिनिस्ट्री ऑफ़ एनवायरनमेंट, फारेस्ट और क्लाइमेट चेंज ने सुप्रीम कोर्ट कहा कि आदेश की अवहेलना हुई है और काम बिलकुल नहीं हुआ जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने एनटीपीसी के वकील तुषार मेहता को फटकार लगायी और कनवेयर बेल्ट का काम जनवरी 2024 तक पूरा करने को कहा है। साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ़ एनवायरनमेंट से इस मामले में हो रहे डेवलपमेंट के बारे में सुप्रीम कोर्ट को बताने को कहा है। मामला अभी भी लंबित।
झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला:
किसी भी गाड़ी के आगे नेम प्लेट या बोर्ड लगाना जिससे किसी भी प्रकार का वीआईपी कल्चर नज़र आये, उसे हटाने का आदेश।
डी ए वी पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल अशोक श्रीवास्तव हुए रिटायर। वाईस प्रिंसिपल कविता पाण्डे को सौंपी गई प्रिंसिपल की बागडोर।
देखे कैसे हजारीबाग के जामा मस्जिद रोड से गुजरा नवमी का जुलुस......
झारखंड सरकार के फारेस्ट सेक्रेटरी को उच्च न्यायालय ने हज़ारीबाग़ में हुए फारेस्ट की ज़मीन में हुई अनियमितताओं के जाँच का दिया आदेश।
5 हफ़्तों में सबमिट करें रिपोर्ट।
हजारीबाग मे निकला तीसरा मंगला जूलस.............
झंडा चौक समीप संजू फूलवाला की भगनी प्राची प्रकाश पर हज़ारीबाग पुस्तकायन चौक में अपनी नानी के घर में गोली चली। एक गोली कंधे और दूसरी जबड़े पर लगी। राँची रेफर।
सूचना अधिकार रक्षा मंच का आरटीआई 05 पर नेशनल सेमिनार
मुख्य अतिथि राहुल सिंह, सूचना आयुक्त, मध्य प्रदेश सेमिनार में उपस्थित।
सूचना का अधिकार रक्षा मंत्र द्वारा आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार।
18/11/2022
18/11/2022
आज IndiaBol - Voice of India का तीन वर्ष पुरा हो गया । दुर्भाग्यपूर्ण अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण फिलहाल पोर्टल की सक्रियता अति कम है जिसके पीडा़ से हम सब मर्माहत हैं । हम सब पूर्ण संघर्षरत हैं और भरोसा दिलाते हैं कि ये पोर्टल समय के अपने बुरे दौर से निकल पूर्ण सक्रिय हो अपने उद्देश्य पथ पर अति शीघ्र गतिमान होगा । तब तक साथ बनाये रखें । वंदेमातरम् ।
अधिवक्ता राजीव कुमार ने जेल से निकलते ही झारखंड सरकार, यहाँ के कुछ लॉ ऑफ़िसर और कोलकाता पुलिस पर साधा निशाना, कहा मुझे जान से मारने की पूरी साज़िश कर चुके थे ये लोग।
अधिवक्ता राजीव कुमार को झारखंड उच्च न्यायालय से ED केस में मिली जमानत।
निकलेंगे बाहर।
25/10/2022
दिवाली की रात Canary Hill से खिची हुई हज़ारीबाग़ शहर की एक मनोरम तस्वीर।
P.C. Amit Jain
समाहणालय संवर्ग कर्मियों ने सौंपा मांग पत्र ।
( IndiaBol - Voice of India --> राजेश मिश्रा )
राज्य की राजधानी राँची मे राज्य स्तरीय हुये बैठक मे झारखंड राज्य के अनुसचिवीय कर्मियों ( समाहरणालय संवर्ग ) ने राज्याध्यक्ष श्री राजेश रंजन दूबे की अध्यक्षता मे अपनी विभिन्न माँगों को ले दिखाया तेवर , तय हुई विभिन्न चरणो मे आंदोलन की रुप रेखा । बैठक मे लिये गये निर्णयानुसार झारखंड राज्य अनुसचिवीय कर्मचारी संघ (समाहरणालय संवर्ग) ने अपने विभिन्न समस्याओं के निराकरण हेतू आंदोलन की रुप रेखा तय कर तय निर्णायानुसार आंदोलन के प्रथम चरण को अमली जामा पहनाते हुये राज्य मे सभी जिलों के उपायुक्त के माध्यम से झारखंड सरकार के मुख्य सचिव को मांग पत्र दिया गया । राँची हजारीबाग धनबाद पाकुड़ समेत झारखंड राज्य के अन्य सभी जिलों मे जिलाधिकारी को सौंपे अपने 28 बिंदुओं के मांग पत्र मे मुख्य रूप से वेतन वृद्धि , बकाया भुगतान , प्रोन्नति , पद सृजन , पदनाम परिवर्तन , प्रशिक्षण व्यवस्था , सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा बढा़ने , 10 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत संविदा/दैनिक/आउटसोर्सिंग कर्मियों की सेवा स्थाई करने आदि का है । आंदोलन के दूसरे चरण मे रविवार 23/10/22 को अपने मांगपूर्ति पर सरकार का ध्यान आकर्षित कराने के लिये राज्य के सभी जिलों मे जिला संघ द्वारा विभिन्न महापुरुषों की प्रतिमा के समक्ष संध्या पाँच से छः बजे कैंडल जला चिंतन एवं प्रार्थना सभा का आयोजन सुनिश्चित किया गया है । आंदोलन के तीसरे चरण मे दिंनांक 3/11/22 से 10/11/22 तक काला बिल्ला लगा कर कार्य करने का निश्चय किया गया है । आंदोलन के चौथे चरण मे 24/11/22 से 26/11/22 तक राज्य के सभी जिलों के माननीय सांसदो व विधायकों से अपनी मांगो के समर्थन मे अनुशंसा पत्र लेना / सरकार को भेजवाना तथा मांग पूर्ति नहीं होने की स्थिति मे आंदोलन के अंतिम और पांचवे चरण मे 4/12/22 को राज्यस्तरीय बैठक कर अनिश्चित कालिन हड़ताल पर जाने संबंधित निर्णय लेना तय किया जा चुका है । अब देखना है कि समाहरणालय संवर्ग कर्मियों मे अपने मांगो के प्रति सरकार के उपेक्षा से उत्पन्न रोष को सरकार कैसे संतुष्टि मे परिणत करती है अथवा इन असंतुष्ट कर्मियों द्वारा तय किये गये आंदोलन अपने सभी चरणो को पुरा करते हुये अनिश्चित कालिन हड़ताल की तरफ बढ़ और अंजाम देकर अपनी मांग पुरी करवाने की ओर अग्रसर होने को बाध्य होना पड़ता है । विदित हो कि अभी राज्य मे भूमि राजस्व उप निरिक्षको का हड़ताल विगत कई हफ्तों से जारी हैं जिससे राज्य के कई नागरिकों विशेष कर छात्र छात्राओं को काफी तकलीफ उठाना पड़ रहा है और अभी चंद हफ्ते बाद ही राज्य मे नगरनिगम/नगरपालिका का भी चुनाव होना है । और तो और वर्तमान मे झारखंड सरकार पर भी काफी उहापोह की स्थिति है । चुनाव आयोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मामले मे झारखंड राजभवन को अपना निर्णय/ सलाह भेज चुका है और राजभवन उस सलाह/आदेश को सार्वजनिक न कर झारखंड की राजनीति के गलियारों मे भ्रम और असमंजस की स्थिति का पूर्ण प्रवाह किये हुये है । ऐसे हालात मे समाहरणालय संवर्ग के कर्मियों द्वारा आंदोलन और आंदोलन का अनिश्चित कालीन हड़ताल की ओर चुपचाप बढ़ते जाना न सरकार के हित मे है न ही यहाँ के जनमानुषों के हित मे ।
कोयला खदान संघर्ष समिति का चुनाव कार्य हुआ पूर्ण ।
( IndiaBol - Voice of India --> राजेश मिश्रा )
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हजारीबाग (बड़कागाँव) : पुलिस की मुस्तैदी एवं श्रम आयुक्त कार्यालय के सलाह पर नियुक्त हजारीबाग जिला इंटक अध्यक्ष मिथिलेश दुबे की उपस्थिति वो सुझबुझ भरी निगरानी मे कोयला खदान संघर्ष समिति का चुनाव संपन्न हो गया । संपन्न हुये चुनाव मे श्री शिव कुमार ओझा अध्यक्ष , श्री ओमकार शर्मा महामंत्री एवं कोषाध्यक्ष के पद पर श्री धीरज कुमार सिंह चयनित किये गये ।
कल अर्थात 9/10/22 को गहमागहमी भरे माहौल मे बड़कागांव , पकरी बरवाडीह कोयला खदान संघर्ष समिति ट्रेड लेबर यूनियन का चुनाव नयाटाण्ड़ पंचायत भवन मे काफी हो हंगामे के बाद संपन्न हो गया । संपन्न हुये चुनाव मे बतौर पर्यवेक्षक हजारीबाग इंटक जिला अध्यक्ष मिथिलेश दुबे अपनी भूमिका को बखूबी अंजाम दिया । जहाँ अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष पद के लिये सर्वसम्मति बनी वहीं महामंत्री पद के लिए दो लोगो ने नामांकन परचा भरा था । अध्यक्ष पद हेतू श्री शिवकुमार ओझा तथा कोषाध्यक्ष पद के लिये श्री धीरज सिंह का चयन सर्व सम्मति से किया गया किंतु महामंत्री पद के लिये श्री ओंकार शर्मा और श्री लल्लन तूरी के बीच मतों का मुकाबला देखने को मिला जिसमे मे श्री ओंकार शर्मा ने श्री लल्लन तुरी को 149 मत से हराकर महामंत्री का पद हासिल किया । इस चुनाव को लेकर चुनाव के काफी पहले से ही माहौल काफी गहमा गहमी भरा रहा । दरअसल कोयला खदान संघर्ष समिति पर समिति के सदस्य दो भागों मे बंट कर अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे । दोनो पक्षो के द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों के जाँचोपरांत श्रमनियोजन व प्रशिक्षण विभाग राँची ने दोनो पक्षों के समर्पित दस्तावेजों मे त्रूटि पा दोनो पक्षों को सम्मिलित रुप से चुनाव प्रक्रिया मे भाग ले आपसी सहमती से चुनाव संपन्न करा नये सिरे से विभाग को समिति के दस्तावेज समर्पित करने का मंतव्य दिया था । संपन्न हुये चुनाव मे अंतिम क्षण तक चुनाव को बाधित कर रोकने के लिए एक पक्ष के लोगो ने हरसंभव कोशिश की जिस कारण चुनाव मे काफी विवाद उत्पन्न हो गया । मामला बढ़ता देख थाना को हस्तछेप करना पड़ा और थाना के अधिकारियों द्वारा अपनी सुझबुझ का परिचय देते हुये सर्वप्रथम सारे कागजात जांच करने के बाद चुनाव कराने का निर्णय लिया गया , तत्पश्चात् पर्यवेक्षक श्री मिथिलेश ने अपने जिम्मेदारी की अहम भूमिका निभाते हुये एक पक्ष के द्वारा चुनाव मे बाधा डाल चुनाव रोकने की कोशिश को सुलझाते हुये अंततः चुनाव को शांति पूर्वक संपन्न करवाया । चुनाव बाद समिति के सभी जन समिति द्वारा अब आगे अपने कामो को गतिशीलता मिलने की उम्मीद को ले काफी उत्साहित एवं संतुष्ट नजर आये ।
झारखंड समाहरणालय संवर्ग के राज्याध्यक्ष श्री राजेश रंजन दूबे बने झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष
नगर आयुक्त के बाद सशरीर उपस्थित हज़ारीबाग डी.सी. नैन्सी सहाय को भी, एक अवमानना मामले में मिली झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा फटकार युक्त चेतावनी। कहा कि "कोई कठोर आदेश पारित करने पर हमे बाध्य ना करें"
बिंदेश्वरी पथ जल निकास व नाली निर्माण मामले में उच्च न्यायालय ने कार्य पर रोक लगाते हुए नगर आयुक्त प्रेरणा दीक्षित के कर्तव्यों पर सवाल उठाया और कहा ये एक IAS ऑफ़िसर द्वारा किया गया कार्य बिलकुल नही लगता।
Big Breaking News!
झारखंड हाई कोर्ट के जाने माने बहुचर्चित वकील राजीव कुमार को कलकत्ता कोर्ट से ज़मानत मिली।
भवानी प्लाज़ा में हो रहे आश्रय फ़ाउंडेशन द्वारा आयोजित फ़ैशन शो की कुछ झलकियाँ।
हज़ारीबाग़ के भवानी प्लाज़ा में आश्रय फ़ाउंडेशन द्वारा फ़ैशन शो ने लोगों को बहुत आकर्षित कर रखा है। जाने कब और क्यूँ हो रहा है ये फ़ैशन शो जिसमें सीता सोरेन और अम्बा प्रसाद हैं मुख्य अतिथि।
हजारीबाग : नवयुवक ने लगाया फांसी । युवक की मौत । सदर थाना ( T.O.P. 1 ) सुभाष मार्ग की घटना ।
07/09/2022
एक सराहनीय पहल। आप सब अपने इक्षा अनुसार इस कैंप का लाभ उठा सकते हैं।
झारखंड खेल विभाग के विरुद्ध झारखंड उच्च न्यायालय से निकला सकारात्मक आदेश ( Indiabol राजेश मिश्रा )
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राँची :- W.P.(S) No. 4159 of 2022 मे माननीय
न्यायाधीश जस्टिस आनंद सेन ने मामले की सुनवाई करते हुये पहली सुनवाई मे ही याचिका कर्ता को दिया न्याय । दरअसल
मामला तृतीया वृत्ति उन्नयन के लाभ (Benefit of 3rd MACP) का था जिससे याचिका कर्ता के पति स्व० राम ललित सिंह को वंचित रखा गया था । यह लाभ नियमानुसार उन्हें 2009 मे ही मिलने लगना था जो कि उन्हें नहीं मिला था बाद मे रामललित सिंह जो कि तब हजारीबाग के जिला खेल पदाधिकारी थे की मृत्यु 34वें राष्ट्रीय खेल, 2011 के बीच अपने कार्यकाल के दौरान ही हो गई ।
नियमानुसार तृतीया वृत्ति उन्नयन का लाभ उन्हें 2009 में ही मिलना था मगर पहले अपने जीवन काल मे वो खुद तथा उनके मृत्यु उपरांत उनके आश्रितों को आज तक वंचित ही रखा गया था । विभाग एव उच्चाधिकारियों के पास लगातार अपने हक की गुहार लगाते लगाते थक और निराश हो चुकी स्व० राम ललित सिंह की पत्नी ने झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष मामले को रख न्याय की गुहार लगाई थी । जहाँ याचिका कर्ता की ओर से एडवोकेट श्री प्रत्युष शौनिक्य ( Tp singh के पुत्र ) एवं सरकार की ओर से श्री मुन्ना लाल यादव ने अपना पक्ष रखा ।
न्यायालय ने इस मामले को गहनपूर्वक सुना और याचिकाकर्ता के वकिल श्री प्रत्युष शौनिक्य के द्वारा मजबूती से रखे गये पक्ष को मान्यता देते हुये पहले ही तारीख़ पर याचिकाकर्ता के हित में सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को दिए हुए ऑर्डर के साथ पर्यटन, कला-संस्कृति, खेल-कूद और युवा कार्य विभाग को आवेदन देने का निर्देश दिया और विभाग को न्यायसंगत कार्यवाही करने का आदेश दिया। अदालत का आदेश सुन याचिका कर्ता काफी खुश एवं संतुष्ट नजर आई जिसके लिये वो बार बार अदालत के न्याय के प्रति अपने एवं अपने परिवार की तरफ से कृतज्ञता प्रकट करती नजर आई ।
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