Kisan Culture

बेमौसमी बरसात के कारण जहां पर किसानों की गेहूं की पकी-पकाई फसल का भारी नुकसान हुआ है, वहीं संगरूर के गांव किला भरियां के किसान जगतार सिंह की 7 एकड़ जमीन में लगाई गई टमाटर की फसल बिल्कुल बर्बाद हो गई और मजबूरन किसान को खुद अपने 7 एकड़ टमाटर की फसल में ट्रैक्टर चला कर उसको नष्ट करना पड़ा. परेशान किसान सरकार से मुआवजे की मांग कर रहा है.

अगर आप भी पीएम क‍िसान योजना के लाभार्थी हैं तो यह खबर आपके ल‍िए ही है. सरकार की तरफ से पीएम क‍िसान की 14वीं क‍िस्‍त की तैयार‍ियां शुरू की जा चुकी हैं. लेक‍िन यह क‍िस तारीख को क‍िसानों के खाते में आएगी, इसको लेकर अभी क‍िसी तरह का ऐलान नहीं क‍िया गया है. मोदी सरकार (Modi Government) किसानों की आमदनी बढ़ाने के ल‍िए लगातार प्रयासरत है. इसके लिए सरकार की तरफ से कई योजनाएं शुरू की गई हैं. इसी क्रम में सरकार की तरफ से किसानों को नया एग्रीकल्‍चर बिजनेस शुरू करने के लिए 15 लाख रुपये मुहैया कराए जा रहे हैं. आइए जानते हैं कैसे म‍िलेगा इस योजना का फायदा?

किसानों को मिलेंगे 15 लाख
देश के किसानों की आर्थिक मदद करने के ल‍िए मोदी सरकार ने 'पीएम किसान एफपीओ' योजना शुरू की है. इस योजना के तहत क‍िसान प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को 15 लाख रुपये दिए जाएंगे. देशभर के किसानों को नया कृषि बिजनेस शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी. इस स्कीम का फायदा लेने के ल‍िए 11 किसानों को मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी बनानी होगी. इससे किसानों को खेती से जुड़े उपकरण या फर्टिलाइजर्स, बीज या दवाएं खरीदने में भी आसानी होगी.

बेमौसम बारिश, बाढ़ से लेकर सूखे तक से किसानों को हर साल जुझना पड़ता है. इन प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को भारी नुकसान पहुंचता है. ऐसे में किसानों को आर्थिक संकट से बचाने के लिए सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के साथ सामने आई थी. इस योजना के अंतर्गत किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई बीमा कंपनी के तहत मिल जाती है. किसान को फसल नुकसान होने की स्थिति में 72 घंटों के अंदर बीमा कंपनी और प्रशासन को सूचना देनी होती है. हालांकि, कई बार इस योजना के तहत ऐसे मामले सामने आते हैं, जो मजाक का पात्र बन जाते हैं. ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से आया है.

इटावा में 8 ब्लॉक मिलाकर लगभग 12,315 किसानों की खरीफ की फसल का बीमा हुआ था. इन फसलों पर बीमा होने से किसान निश्चिंत थे. हालांकि, अब इन फसलों पर 129 रुपए का मुआवजा देकर किसानों के साथ मजाक किया गया है.

इटावा के किसानों की फसल का बीमा कंपनी "यूनिवर्सल सोपों जनरल इंश्योरेंस कंपनी" से हुआ था. कंपनी ने प्रीमियम के नाम पर किसानों से 3 करोड़ रुपये वसूले थे. अब चकरनगर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम डिभौली के किसानों को 129 रुपए का मुआवजा देकर उनके साथ उनकी संवेदनाओं से खिलवाड़ किया है. दो दर्जन से अधिक किसान ऐसे हैं जिनको मुआवजा पांच सौ रुपए से भी कम का दिया गया है.

संयुक्त किसान मोर्चा के नेता डॉ. दर्शन पाल ने कहा बिना आंदोलन के सरकार MSP नहीं देगी। किसानों ने ऐलान किया है कि 20 दिन बाद दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने सोमवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में महापंचायत की। किसानों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की मांग को लेकर किसान भी सड़कों पर आने की तैयारी कर रहे हैं।

गौरतलब है कि किसानों के आंदोलन के चलते दिल्ली पुलिस ने रामलीला मैदान में 2,000 से अधिक सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया है। रामलीला मैदान में जारी महापंचायत से पहले किसानों का प्रतिनिधिमंडल कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात के लिए कृषि भवन पहुंचा। इसमें दर्शन पाल, जोगिंदर सिंह उगराहां, युद्धवीर सिंह सहित दूसरे नेता शामिल थे । केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ किसानों की बैठक में 5 प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई।
1. एमएसपी गारंटी कानून
2. शहीद किसानों के परिवारों को लंबित मुआवजा
3. किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं लिए गए
4. अजय मिश्रा टेनी को हटाया जाए
5. विद्युत संशोधन विधेयक

इस बैठक के बाद बाद किसान नेता डॉ. दर्शन पाल ने कहा, ये सरकार आंदोलन के बिना हमें एमएसपी नहीं देगी। अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो आने वाले 20-21 दिनों में बड़ा आंदोलन करेंगे। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हमने एमएसपी कमेटी की मांग नहीं की, “हमने MSP गारंटी कानून की मांग की है। आपसी सहमति से मसले को सुलझाना चाहिए। संयुक्त किसान मोर्चा देश भर में पंचायतों का आयोजन करता है। हमने कभी MSP पर कमेटी की मांग नहीं की। हमने MSP गारंटी कानून की मांग की है। उन्हें संसद में बिल पेश करना चाहिए और इसे पास करना चाहिए।

'स्मार्ट किसान' में पारंपरिक खेती से नर्सरी की तरफ जाकर अपनी किस्मत बदलने वाले युवा किसान जितेंद्र पटेल की कहानी। बड़वाह के छोटे से गांव सिरलाय में रहने वाले जितेंद्र पटेल 13.50 एकड़ में नर्सरी चलाते हैं। वे इस नर्सरी से आसपास के किसानों को पौधे उपलब्ध करवा रहे हैं। जितेंद्र ने बताया कि जब मैं पारंपरिक खेती करता था तो उच्च क्वालिटी के पौधे की कमी महसूस करता था। यही सोचकर मैंने नर्सरी शुरू की।

किसान जितेंद्र पटेल ने बताया कि 2005 तक हमारा परिवार पारंपरिक तरीके से खेती करता था। 2008 में कुछ नया करने के लिए मल्चिंग ड्रीप पद्धति से खेती शुरू की, लेकिन अनुभव नहीं होने के कारण इसमें घाटा हुआ। 2010 में करीब तीन लाख रुपए का नुकसान हुआ। इस नुकसान के बाद फिर मैंने कुछ नया करने का सोचा। मल्चिंग ड्रीप पद्धति तो फ्लॉप हो गई थी, इसलिए इसे छोड़कर नर्सरी लगाने का सोचा। पहला प्रयास विफल रहा था, इसलिए नर्सरी के लिए पहले रिसर्च की और तैयारी की। कई नर्सरी का भ्रमण किया। मध्य प्रदेश से बाहर जाकर भी कई नर्सरियां देखीं उनमें कैसे काम होता है यह जाना। आखिरकार पूरी तैयारी के साथ इसे शुरू किया और आज हम मुनाफा कमा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश में गन्ने का समर्थन मूल्य घोषित न किए जाने और आलू के उचित दाम न मिलने जैसे कई मुद्दों को लेकर पश्चिमी यूपी में लगातार किसान पंचायतें हो रही हैं. पहले राकेश टिकैत की मुजफ्फरनगर में महापंचायत, फिर आज मेरठ में भारतीय किसान यूनियन (BKU ) की महापंचायत हुई. भारतीय किसान यूनियन ने 20 मार्च को संसद के सामने धरना देने का ऐलान भी किया है. मेरठ के कमिश्नरी चौराहे पर बुधवार को भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत के लिए हजारों किसान जुटे हैं. महीने भर के भीतर पश्चिमी यूपी में यह दूसरी किसान महापंचायत है. इस किसान महापंचायत के जरिए यूपी सरकार पर दबाव डालने की रणनीति है ताकि किसानों की मांग पर सरकार ध्यान दे. किसानों की मांग है कि, उत्तर प्रदेश सरकार गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाए, जो अब तक घोषित नहीं हुआ है. चीनी मिलें बकाया गन्ने का भुगतान करें और आलू का समर्थन मूल्य घोषित करके सरकार इसे खरीदे. बिजली की बढ़ती दरों को लेकर किसानों में असंतोष है. इन मुद्दों को लेकर किसान लगातार गोलबंद हो रहे हैं भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक ने कहा कि, ''सरकार ने वादा किया था कि किसानों की आय बढ़ाएंगे. फसलों के उत्पादन की लागत 24 फीसदी बढ़ गई लेकिन गन्ने जैसी फसलों का आज तक समर्थन मूल्य घोषित नहीं किया गया.'' इससे पहले मुजफ्फरनगर में इन मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन की बैठक राकेश टिकैत के नेतृत्व में हो चुकी है. राकेश टिकैत ने 20 मार्च को संसद घेरने का ऐलान कर रखा है.

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने 15 मार्च के दिन विधानसभा स्थित अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित कार्यक्रम में गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालक ग्रामीणों, गौठानों से जुड़ी महिला समूहों और गौठान समितियों को 7 करोड़ 4 लाख रुपए की राशि का ऑनलाइन भुगतान किया। यह भुगतान 16 फरवरी से 28 फरवरी के दौरान लाभार्थियों से खरीदे गए गोबर एवं गौठान समितियों के लाभांश के लिए किया गया है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह खुशी की बात है कि अब गोबर से अन्य उत्पादों के बनाने के अलावा बिजली बनाने का काम शुरू हो गया है। बस्तर के डोमरपाल में गोबर से बिजली बनाने के संयंत्र को ग्रिड से सिंक्रोनाईज किया जा चुका है। इससे बनने वाली बिजली की दर 9 रुपए प्रति यूनिट तय कर दी गई है। वही राज्य में गोबर से बिजली के अलावा प्राकृतिक पेंट, वर्मी कम्पोस्ट खाद जैसे कई अन्य उत्पाद भी तैयार किए जा रहे हैं।

मध्यप्रदेश को सिंचाई के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए केंद्रीय सिंचाई और ऊर्जा ब्यूरो द्वारा सीबीआईपी अवॉर्ड प्रदान किया गया है। मध्यप्रदेश विधानसभा में मंगलवार को आयोजित कैबिनेट बैठक से पूर्व जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट के नेतृत्व में विभाग के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की और उन्हें सीबीआईपी अवॉर्ड प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने सीबीआईपी अवॉर्ड मिलने पर सभी को बधाई दी और कहा कि मध्यप्रदेश सिंचाई के क्षेत्र में देश का सिरमौर बन गया है, यह हम सभी के लिए गर्व की बात है।

कार्यक्रम में जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान के नेतृत्व में राज्य दिन प्रतिदिन उन्नति की ओर अग्रसर है। मुख्यमंत्री ने सिंचाई क्षेत्र के विस्तार के लिए निरंतर निर्णय लिए और प्रदेश की अनेक सिंचाई योजनाएं मंजूर कर उन्हें क्रियान्वित भी किया। मंत्री श्री सिलावट ने कहा कि हमारा लक्ष्य 65 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित करना है। इसके साथ ही किसानों को कृषि के लिए पर्याप्त पानी देना है और उनकी आय दोगुनी करना है। मंत्री सिलावट ने कहा कि देश और राज्य की प्रगृति में सबसे बड़ा योगदान कृषि का है और हमारी सरकार किसानों को सिचांई के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी देने के लिए प्रतिबद्ध है।
45 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हो रही सिंचाई

जल संसाधन मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री चौहान के किसान हितैषी दृष्किोण और प्रयासों से विगत 15 वर्षों से राज्य के सिंचित क्षेत्र को सात लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 45 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाया गया है। विगत तीन वर्षों में मध्यप्रदेश पाइल प्रणाली के माध्यम से अधिकतम क्षेत्र में सिंचाई करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। सिंचाई के क्षेत्र में नवीन तकनीकों का प्रयोग कर दबाव युक्त पाइप आधारित सिंचाई के माध्यम से किसानों के एक हेक्टेयर से 5 हेक्टेयर तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचाया जा रहा है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। केन्द्र की मोदी सरकार द्वारा 13वी किस्त के 2000 जारी कर दिए गए है, अगर किसी लाभार्थी को अबतक पैसे नहीं मिले है तो वे हेल्पलाइन नंबर या अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते है। वही जिन किसानों को 13 वीं का लाभ मिल गया है वे 14वीं किस्त से पहले ई-केवाईसी , भू-सत्यापन और आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करवा लें, ताकी अगली किस्त मिलने में परेशानी ना हो।

मोदी सरकार द्वारा 13वीं किस्त फरवरी में जारी हुई है, ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि 14वीं किस्त मई से जुलाई के बीच कभी भी भेजी जा सकती है।चुंकी योजना के तहत, पहली किस्त 1 अप्रैल से 31 जुलाई के बीच, दूसरी 1 अगस्त से 30 नवंबर और तीसरी 1 दिसंबर से 31 मार्च के बीच आती है। वही जिन किसानों की 13वीं किस्त की राशि अटकी है, उनकी राशि 14वीं किस्त के साथ भी भेजी जा सकती है, ऐसे में किसान सारी जानकारी अपडेट कर लें, ताकी अगली किस्त में कोई परेशानी ना हो। हालांकि 14वीं किस्त की तारीख को लेकर अभी अधिकारिक पुष्टि होना बाकी है।बता दे कि योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 2000 रुपये की 3 किस्त यानी कुल 6000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है।

मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले में हो रही 2 दिन से ओलावृष्टि ने किसानों की कमर तोड़ दी है. खेतों में लहराती फसलें बारिश की वजह से नष्ट हो चुकी है. कटी हुई फसलें तेज आंधी में उड़ गई है. 4 महीने से दिन रात मेहनत कर किशन अपनी फसले तैयार कर चुका था अब कटाई के समय बेमौसम बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी है. किसानो की आँखों में अंशु हैअब किसानो की सिर्फ एक ही आस है वो है सरकार. किसान अब सरकार से मुआवजे की आस लगा रहा है. राजगढ़ जिले की पांचों विधानसभा राजगढ़, खिलचीपुर,नरसिंहगढ़ सारंगपुर,ब्यावरा, में मूसलाधार बारिश हुई तो कहीं पर ओले गिरने से कही किसानों की फसलें पूर्ण रूप से बर्बाद हो चुकी है. अगर बात खिलचीपुर क्षेत्र की जाए तो यहां पर मूसलाधार बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं. जिससे किसानों के बुरे हाल हैं और साथ ही राजगढ़ में भी किसान काफी परेशानियों से जूझ रहा है.

बेमौसम बारिश से परेशान किशन
1)किसान रामचंद्र का कहना है कि पानी गिरने से खड़ी पूरी फसल टूट कर खेत में गिर गई है.
2) किसान मदन सिंह का कहना है कि पानी और आंधी तूफान चलने से पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है खेत में खड़ी फसल टूट कर गिर गई हे और खेत में कटी पड़ी फसल खराब हो गई हे.
3) किसान आजाद का कहना है.की पानी गिरने से हमारी पूरी फसल खराब हो गई है.हम लोग पूरे इस फसल पर ही निर्भर थे इससे ही परिवार चलता हे शासन से निवेदन हे की हम गरीबों को जल्द से जल्द मुवावज दिया जाए.
कृषि विभाग अधिकारी हरीश मालवीय का कहना है की हम लोगो ने टीम को सर्वे के लिए पहुंचा दिया है जिस किसान का भी नुकसान हुआ है उनका सबका सर्वे किया जा रहा है और में खुद भी फील्ड पर सर्वे कर रहा हु.

आलू किसानों की दुर्दशा को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. उत्तर प्रदेश सरकार 650 रुपये प्रति क्विंटल की दर से आलू खरीदेगी. पहले चरण में फर्रुखाबाद, कौशांबी, उन्नाव, मैनपुरी, एटा, कासगंज तथा बरेली यानी सात जिलों में आलू क्रय केंद्र स्थापित कर खरीद शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं.

बिहार के बेगूसराय में आलू किसानों ने अनोखा प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी का इजहार किया. इन किसानों ने शुक्रवार को एनएच-28 पर सैकड़ों बोरे आलू फेंककर किसानों ने अपनी नाराजगी जताई और केंद्र एवं राज्य सरकार के विरुद्ध नारेबाजी भी की. गौरतलब है कि बेगूसराय जिले के बछवारा प्रखंड के किसानों द्वारा लगातार मांग की जा रही थी कि सरकार आलू का समर्थन मूल्य तय करें जिससे किसान अपने आलू को उचित भाव पर बेच सकें.

किसानों ने कहा कि आज आलू के किसानों की जो हालत है. रोपाई, बुवाई, दवा का छिड़काव और खुदाई को लेकर आज आलू का लागत मूल्‍य ऊपर नहीं जा रहा है. साथ ही साथ कोल्‍ड स्‍टोरेज द्वारा 50 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि कर दी गई है. सरकार ने आलू को एमएसपी के दायरे में नहीं लाया गया है. इसलिए हमने आलू को सड़क पर फेंककर अपनी नाराजगी जताई है. हम सरकार से मांग करते हैं कि आलू को एमएसपी के दायरे में लाया जाए. साथ ही साथ बिहार सरकार, फसल सहायता के दायरे में किसान को प्रति एकड़ कम से कम 20 हजार रुपये दे, कोल्‍ड स्‍टोरेज के भाड़े में इजाफे को वापस लिया जाए. सरकार ने हमारी मांग पर ध्‍यान नहीं दिया तो आने वाले दिनों में हम अपने आंदोलन को और तेज करेंगे.

30 एकड़ में शरीफे की खेती करती हूं. इसमें 6 लाख रुपये की लागत आती है. सालाना 20-25 लाख रुपये के आस-पास का मुनाफा हासिल हो जाता है. साथ ही पक चुके शरीफे से पल्प निकालती हूं. इसका प्रयोग आइसक्रीम, जूस और रबड़ी बनाने में करती हूं. इनकी बिक्री से भी 3 लाख तक का अलग मुनाफा हो जाता है. ये शब्द हैं एक सफल महिला किसान के खेती में अपनी सफलता के बारे में बताने पर ललिता की आंखों में आत्मविश्वास साफ झलकता है.

मिल चुके हैं पुरस्कार
55 साल की ललिता मुकाती मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के बोड़लई गांव की रहने वाली हैं. वह मध्य प्रदेश की ही नहीं बल्कि पूरे भारत की महिलाओं के लिए एक उदाहरण हैं. उन्हें भारत सरकार द्वारा 1999 में इनोवेटिव किसान पुरस्कार और फिर 2019 में भी हलधर पुरस्कार भी दिया जा चुका है.

महाराष्ट्र के नासिक के येवला तालुका में एक किसान ने प्याज का सही बाजार भाव नहीं मिलने से परेशान होकर अपने डेढ़ एकड़ खेत में लगी प्याज को होलिका दहन के रूप में जला दिया. प्याज उत्पादक किसान कृष्णा डोंगरे बाजार भाव नहीं मिलने से बेहद परेशान चल रहा था. इसी परेशानी में उसने प्याज की होलिका जला दी. बता दें कि महाराष्ट्र में प्याज के गिरते दाम से कई किसान परेशान हैं. कांग्रेस-राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना के गठबंधन महा विकास अघाड़ी ने प्याज की खेती करने वाले किसानों की दुर्दशा पर पिछले मंगलवार को विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किया था.

मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने अपने बजट में किसानों को खुश करने की भी कोशिश की है. कांग्रेस की कमलनाथ सरकार में 2 लाख रुपये के कर्ज माफी की घोषणा को लेकर डिफॉल्टर हुए किसानों का ब्याज मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार भरेगी. इसके अलावा, कृषि कल्याण के लिए भी सरकार ने 53000 करोड़ रुपये से ज्यादा की योजना प्रस्तावित की है.

5 प्वाइंट्स में समझें एमपी के बजट में किसानों के लिए क्या है
1. मध्य प्रदेश के डिफॉल्टर किसानों का बीजेपी की शिवराज सरकार ब्याज भरेगी.

2. कृषि कल्याण के लिए अलग-अलग मत से सरकार 53 हजार 264 करोड़ रुपए बजट में प्रस्तावित कर चुकी है.

3. मुख्यमंत्री गौसेवा योजना के तहत मध्य प्रदेश में 3346 नई गोशाला ग्रामीण क्षेत्र में बनाई जाएगी.

4. किसानों की बिजली सब्सिडी के लिए सरकार 13 हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी.

5. फसल बीमा योजना पर सरकार 2001 करोड़ पर खर्च करने जा रही है.