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सरकार ने बुधवार को 19 आइटम्स पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का ऐलान किया। इसके चलते रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और वॉशिंग मशीन महंगी होंगी। सरकार ने यह फैसला चालू खाता घाटा (सीएडी) कम करने और गैर-जरूरी चीजों का आयात घटाने के लिए किया है। एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) पर पहली बार कस्टम ड्यूटी लगाई गई है। ऐसे में हवाई सफर भी महंगा हो सकता है।

राजस्व विभाग के नोटिफिकेशन के मुताबिक, बुधवार आधी रात से ही यह फैसला लागू हो जाएगा। जिन 19 आइटम्स पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है, 2017-18 में उनका 86 हजार करोड़ रुपए का आयात हुआ था।

मोदी ने दिए थे चालू खाता घाटा कम करने के निर्देश
रुपए की गिरती कीमत और तेजी से बाहर जाते विदेशी करंसी के मद्देनजर पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्चस्तरीय बैठक बुलाई थी। इसमें मोदी ने चालू खाता घाटा कम करने के लिए गैर-जरूरी चीजों को आयात कम करने को कहा था। एयर कंडीशनर, घरेलू रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन का आयात शुल्क 10 से 20% किया जा चुका है।

उत्पाद पहले कितनी कस्टम ड्यूटी अब कितनी कस्टम ड्यूटी
एयर कंडीशनर 10% 20%
रेफ्रिजरेटर 10% 20%
वॉशिंग मशीन (10 किलोग्राम से कम) 10% 20%
एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेट के कम्प्रेसर 7.5% 10%
स्पीकर 10% 15%
फुटवेयर 20% 25%
कार टायर 10% 15%
नॉन इंडस्ट्रियल डायमंड, कट और पॉलिश्ड डायमंड 5% 7.5%
हाफ कट, टूटे हुए डायमंड, सेमी प्रोसेस्ड 5% 7.5%
लैब ग्रोन डायमंड 5% 7.5%
ज्वेलरी, ज्वेलरी के हिस्से 15% 20%
सोने-चांदी की वस्तुएं 15% 20%
प्लास्टिक के बाथ, शावर बाथ, सिंक, वॉश बेसिन इत्यादि 10% 15%
प्लास्टिक के कंटेनर, बॉक्स, बोतलें 10% 15%
प्लास्टिक का किचन का और घरेलू सामान 10% 15%
प्लास्टिक की चूड़ियां, मनके, दफ्तर की प्लास्टिक स्टेशनरी, मूर्तियां, फर्नीचर की फिटिंग, सजावटी सामान 10% 15%
बक्से, सूटकेस, एग्जीक्यूटिव केस, ब्रीफकेस, ट्रैवल बैग और दूसरे बैग 10% 15
एविएशन टर्बाइन फ्यूल 0 5%

26/09/2018

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अाधार की अनिवार्यता पर अहम फैसला देते हुए कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए यह जरूरी है। इसे पैन कार्ड से भी लिंक करना होगा। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि स्कूल में एडमिशन के लिए और बैंक में खाता खोलने के लिए आधार जरूरी नहीं है। सिम कार्ड से भी लिंक नहीं कराना होगा। कोर्ट ने सरकारी नौकरी में प्रमोशन के लिए अारक्षण मामले पर भी बुधवार को फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में 2006 के फैसले पर दोबारा विचार करने की जरूरत नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेस्ट होने से बेहतर है कि आप यूनिक रहें। आधार हाशिए पर मौजूद समाज के तबके को सशक्त करने और उन्हें पहचान करने का काम करता है। आधार दूसरे आईडी प्रूफ की तुलना में अलग है, क्योंकि इसका डुप्लीकेट नहीं बनाया जा सकता। किसी व्यक्ति को आवंटित हुआ आधार नंबर किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं जा सकता। केंद्र को डेटा के हिफाजत के लिए जल्द से जल्द कानून बनाने की जरूरत है। सरकार यह सुनिश्चित करे कि देश में किसी भी अवैध प्रवासी को आधार कार्ड आवंटित न हो।

आधार कहां जरूरी, कहां नहीं; इस पर सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश

‘‘सरकारी योजनाओं में लाभ लेने के लिए आधार जरूरी है। पैन कार्ड को लिंक करने और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आधार कार्ड जरूरी रहेगा।’’
‘‘शिक्षा ही हमें अंगूठे के निशान से दस्तखत की ओर ले गई है। अब टेक्नोलॉजी हमें दस्तखत से दोबारा अंगूठे के निशान पर ले जा रही है, लेकिन स्कूलों में एडमिशन के लिए आधार को जरूरी नहीं किया जा सकता।’’
‘‘आधार यूजीसी, नीट और सीबीएसई की परीक्षाओं के लिए जरूरी नहीं है। अदालत की इजाजत के बिना किसी भी एजेंसी के साथ बायोमैट्रिक डेटा साझा न किया जाए।’’
‘‘बैंक खाता खोलने के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं है। आधार एक्ट की धारा 57 रद्द की जाती है। निजी कंपनियां आधार कार्ड नहीं मांग सकेंगी।’’
‘‘मोबाइल फोन कनेक्शन या नया सिम कार्ड खरीदने के लिए आधार जरूरी नहीं है।’’
‘‘आधार नंबर नहीं ला पाने के चलते किसी भी बच्चे को किसी योजना के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता।’’
प्रमोशन में आरक्षण पर पुराना फैसला बरकरार : सरकारी नौकरियों में आरक्षण पर 2006 में दिए अपने फैसले पर दोबारा विचार करने से इनकार कर दिया। यह फैसला एम नागराज के मामले में दिया गया था। इसमें कहा गया था कि राज्य सरकारें कुछ शर्तों के साथ प्रमोशन में आरक्षण दे सकती हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें संबंधित समुदाय के पिछड़ापन के आंकड़े देने होंगे। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुआई वाली पांच जजों की संविधान पीठ ने एकमत से यह फैसला सुनाया। बेंच ने यह भी कहा कि एससी-एसटी कर्मचारियों को नौकरियों में तरक्की में आरक्षण देने के लिए राज्य सरकारों को एससी-एसटी के पिछड़ेपन पर उनकी संख्या बताने वाला आंकड़ा इकट्ठा करने की कोई जरूरत नहीं है।

आज एक और अहम फैसला आ सकता है : सुप्रीम कोर्ट यह फैसला भी देगा कि महत्वपूर्ण मामलों में अदालती कार्यवाही की रिकॉर्डिंग और उसका सीधा प्रसारण होना चाहिए या नहीं। इस मुद्दे पर कोर्ट ने 24 अगस्त को फैसला सुरक्षित रखा था। कोर्ट ने कहा था कि अदालती कार्यवाही के सीधे प्रसारण से पारदर्शिता बढ़ेगी।

25/09/2018

मुंबई. चीन की रिसर्च फर्म हुरुन की सबसे अमीर भारतीयों की लिस्ट में मुकेश अंबानी (60) लगातार 7वीं बार टॉप पर रहे। उनकी संपत्ति 3.71 लाख करोड़ रुपए है। एसपी हिंदुजा 1.58 लाख करोड़ की संपत्ति के साथ दूसरे नंबर पर रहे। 1,000 करोड़ रुपए वेल्थ क्लब में इस बार 214 नए लोगों ने जगह बनाई। इसमें महिलाओं की संख्या 157% बढ़ी है।

5 सबसे अमीर भारतीय
1.
नाम संपत्ति (रुपए) कंपनी
मुकेश अंबानी 3.71 लाख करोड़ रिलायंस इंडस्ट्रीज
एसपी हिंदुजा 1.58 लाख करोड़ हिंदुजा
लक्ष्मी निवास मित्तल 1.14 लाख करोड़ आर्सेलर मित्तल
अजीम प्रेमजी 98,300 करोड़ विप्रो
दिलीप सांघवी 89,700 करोड़ सन फार्मा
2.
कोटक महिंद्रा बैंक के उदय कोटक 78,400 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ लिस्ट में 7वें नंबर पर हैं। अडानी एंटरप्राइजेज के गौतम अडानी का 8वां नंबर है। उनकी संपत्ति 74,900 करोड़ रुपए आंकी गई।

3.
टाटा संस के साइरस पलोंजी मिस्त्री की वेल्थ 69,400 रुपए आंकी गई। शपूर पलोंजी मिस्त्री की संपत्ति भी साइरस के बराबर है। दोनों की संपत्ति पिछले एक साल में 41% बढ़ी।

किरण मजूमदार शॉ सबसे अमीर भारतीय महिला
4.
नाम संपत्ति (रुपए) कंपनी
किरण मजूमदार शॉ 22,700 करोड़ बायोकॉन
जयश्री उलाल 9,500 करोड़ एरिस्टा नेटवर्क्स
श्रद्धा अग्रवाल 8,200 करोड़ आउटकम हेल्थ
वेम्बू राधा 5,800 करोड़ जोहो कॉपरेशन
नीरजा सेठी 4,800 करोड़ सिंटेल
5.
अमीर भारतीय महिलाओं की लिस्ट में शीला फोम की शीला गौतम 2,800 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ छठे नंबर पर रहीं। पेप्सीको की पूर्व सीईओ इंदिरा नूयी 2,600 करोड़ रुपए के साथ 7वें नंबर पर हैं।

अंबानी परिवार सबसे अमीर कारोबारी घराना
6.
फैमिली संपत्ति (रुपए)
मुकेश अंबानी परिवार 3.90 लाख करोड़
गोदरेज 2.23 लाख करोड़
हिंदुजा 1.58 लाख करोड़
मिस्त्री 1.38 लाख करोड़
अडानी 92,700 करोड़
7.
हुरुन के मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे ज्यादा वैल्यू वाली कंपनी है। इसका मार्केट कैप 7.51 लाख करोड़ रुपए है। आईटी कंपनी टीसीएस दूसरे नंबर पर रही। इसका वैल्यूएशन 7.43 लाख करोड़ रुपए आंका गया।

25/09/2018

नई दिल्ली. राष्ट्रपति भवन में मंगलवार को राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों का वितरण किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और वेटलिफ्टर मीराबाई चानू को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। एथलीट हिमा दास को अर्जुन पुरस्कार दिया गया।

एशियाड के चलते सितंबर में पुरस्कार वितरण
1.
हर साल ये पुरस्कार मेजर ध्यान चंद के जन्मदिन 29 अगस्त को दिए जाते थे। लेकिन, इस बार एशियाड की वजह से इन पुरस्कारों का वितरण सितंबर में किया जा रहा है।

अर्जुन पुरस्कार
2.
नीरज चोपड़ा (जैवलिन थ्रोअर), जिन्सन जॉनसन और हिमा दास (एथलेटिक्स), एन सिक्की रेड्डी (बैडमिंटन), सतीश कुमार (मुक्केबाजी), स्मृति मंधाना (क्रिकेट), शुभंकर शर्मा (गोल्फ), मनप्रीत सिंह और सविता (हॉकी), रवि राठौड़ (पोलो), राही सरनोबत, अंकुर मित्तल और श्रेयसी सिंह (निशानेबाजी), मणिका बत्रा और जी साथियान गणशेखरन (टेबल टेनिस), रोहन बोपन्ना (टेनिस), सुमित (कुश्ती), पूजा केडिया (वुशु), अंकुर धामा (पैरा-एथलेटिक्स), मनोज सरकार (पैरा-बैडमिंटन)।

द्रोणाचार्य पुरस्कार
3.
सी ए कुट्टप्पा (मुक्केबाजी), विजय शर्मा (वेटलिफ्टिंग), ए श्रीनिवास राव (टेबल टेनिस), सुखदेव सिंह पन्नू (एथलेटिक्स), क्लेरेंस लोबो (हॉकी, आजीवन), तारक सिन्हा (क्रिकेट, आजीवन), जीवन कुमार शर्मा (जूडो, आजीवन), वी आर बीडु (एथलेटिक्स, आजीवन)।

ध्यानचंद पुरस्कार
4.
भरत कुमार क्षेत्री (हॉकी), बॉबी अलॉयसियस (एथलेिटक्स), चौगले दादू दत्तात्रेय (कुश्ती)।

तेनजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड
5.
अंशुल जम सेनपा (पर्वतारोही), स्वर्गीय रवि कुमार (पर्वतारोही), सागर परिक्रमा करने लेफ्टिनेेंट कमांडर वर्तिका जोशी और उनकी टीम (नौकायन), कैप्टन उदित थापर (स्काई डाइविंग)।

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