Tekchand

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भारत में बड़े पैमाने पर लोग रेलवे के जरिए सफर करते हैं। भारत के रेलवे नेटवर्क की गिनती दुनिया की चौथी सबसे विशाल रेल नेटवर्क में की जाती है। यात्रियों की सहूलियत के लिए भारतीय रेलवे ने कई नियम बना रखे हैं, ताकि सफर के दौरान उन्हें किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना न करना पड़े। भारतीय रेलवे अक्सर यात्रियों के सफर को सुगम और सरल बनाने के उद्देश्य से कई बदलाव और नए नियम लेकर आत रहता है। इसी कड़ी में आज हम आपको इंडियन रेलवे के एक ऐसे ही खास नियम के बारे में बताने वाले हैं, जिसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। क्या आपको इस बारे में पता है कि टीटीई यानी ट्रैवल टिकट एग्जामिनर आपके टिकट को रात 10 बजे के बाद चेक नहीं कर सकता है? अगर नहीं, तो आज हम आपको भारतीय रेलवे के इस नियम के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। आइए जानते हैं -

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सूचना का अधिकार (RTI) भारतीय संसद का एक अधिनियम है जो सूचना के अधिकार को भारत के नागरिकों के लिए एक मौलिक अधिकार बनाता है। यह सूचना का अधिकार 15 जून, 2005 को संसद द्वारा पारित किया गया था और 12 अक्टूबर, 2005 को इसे पूरी तरह से लागू किया गया। आरटीआई अधिनियम के तहत, भारत का कोई भी नागरिक किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण (public authority) से जानकारी का अनुरोध कर सकता है और प्राधिकरण को जल्द से जल्द या तीस दिनों के भीतर जवाब देना पड़ता है। किसी याचिकाकर्ता के जीवन और स्वतंत्रता से जुड़े मामले में प्राधिकरण को 48 घंटे के भीतर सूचना उपलब्ध करानी होती है।

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भारत में लोगों को विदेशी चीजें संग्रहित करने का काफी शौक होता है। कुछ लोगों के परिवार या परिचित लोग विदेश जाते हैं तो उनके लिए उपहार लेकर आते हैं और कुछ लोग दूसरे माध्यमों से विदेशी चीजें खरीद लेते हैं। ज्यादातर लोग नहीं जानते कि विदेशी चीजें अपने पास रखना कभी-कभी गंभीर अपराध की श्रेणी में आ जाता है। भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 127 के तहत FIR दर्ज होती है और 7 साल की जेल की सजा हो सकती है।

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भारत के संविधान में राष्ट्रपति महोदय को भारत के प्रथम नागरिक का दर्जा दिया गया है। इसी प्रकार राज्यपाल महोदय को भी विशिष्ट नागरिक का दर्जा प्राप्त है। भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का मुखिया होता है और राज्यपाल उनका प्रतिनिधि। दोनों विशिष्ट नागरिकों पर हमला करना या हमला करने की चेष्टा मात्र करना आईपीसी के तहत एक गंभीर अपराध माना जाता है.

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यदि एक बलात्कारी दूसरी बार उसी पीड़ित महिला का या फिर किसी अन्य महिला का बलात्कार कर दे तो IPC में ऐसे अपराधियों के लिए एक नई धारा का प्रावधान किया गया है। इस धारा में दूसरी बार बलात्कार करने वाले की सजा पहले से अधिक कठोर हो जाती है। दूसरी बार बलात्कार करने वाले को मृत्युदंड दिया जा सकता है।


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छोटे-मोटे विवाद समाज में हमेशा होते रहते हैं। लगभग हर झगड़े में कोई ना कोई व्यक्ति थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठा लेता है। कभी-कभी सामने वाले को डराने के लिए सड़क पर पड़ा हुआ पत्थर उठा लिया जाता है। यदि थप्पड़ या पत्थर मार दिया जाएगा तो निश्चित रूप से अपराध है परंतु क्या आप जानते हैं इस तरह से थप्पड़ या मुक्का मारने के लिए हाथ उठाना अथवा हमला करने के लिए पत्थर उठाना भी अपराध है। यदि मारने के लिए पत्थर फेंका गया और वह निशाने पर नहीं लगा तब भी अपराध है।


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धारा 330 कोई व्यक्ति को चोट पहुँचाकर या पहुचाने की धमकी देकर किसी बात की स्वीकृति करवाना या उसके हितबद्ध से गलत जानकारी दिलवाना आदि अपराध होता है।

•धारा- 331 उपर्युक्त धारा में घोर उपहति की बात करती है।

लेकिन धारा 348 वहाँ लागू होगी किसी व्यक्ति को रोककर कोई स्वीकृति लेना आदि जानिए।

(आरोपी पर कभी-कभी तीनो धाराओं पर अपराध दर्ज हो जाता है।)


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यह न्यायालय के विवेक पर होता है कि वह अपराधी को साधारण कारावास के साथ कठोर कारावास का भी दण्ड दे सकता है लेकिन कुछ कतिपय अपराध में अपराधी को सिर्फ कठोर कारावास से ही दाण्डित किया जाता है।


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