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Tejpratap in Kashi Vishwanath

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Gaya District Of Bihar || Vishnupad|| Gaya Bihar Gaya district is one of the thirty-eight districts of the Indian state of Bihar. It was officially established on 3 October 1865. The district has a common b...

चिराग की हां, पशुपति की ना... बिहार की एक लोकसभा सीट पर दोनों की दावेदारी से बिगड़ा BJP का गेमप्लान

हाजीपुर लोकसभा सीट से पशुपति कुमार पारस सांसद हैं, लेकिन इस बार जमुई से सांसद और रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने इस सीट पर दावेदारी ठोकी है. वहीं पशुपति का कहना है कि ये सीट उनके भाई ने उन्हें सौंपी थी इसलिए यहां से वही चुनाव लड़ेंगे. चाचा-भतीजे की इस लड़ाई से बीजेपी परेशान है.

अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर एक ओर विपक्षी दल एकजुट होकर लड़ने का प्लान बना रहे हैं तो वहीं बीजेपी अपने एनडीए गठबंधन को मजबूत बनाने में जुटी हुई है. इसको देखते हुए बिहार में एलजेपी के दोनों गुटों को भी एकजुट करने की कोशिश में जुटी हुई है, लेकिन एक लोकसभा सीट पर दोनों गुटों की दावेदारी से मामला बिगड़ता हुआ दिख रहा है.

दरअसल बिहार की हाजीपुर लोकसभा सीट से पशुपति कुमार पारस सांसद हैं, लेकिन इस बार जमुई से सांसद और रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान से इन सीट पर दावेदारी ठोकी है. दरअसल हाजीपुर सीट से ही रामविलास पासवान चुनाव लड़ते थे, इसलिए ये सीट उनकी विरासत को तय करेगी. यही वजह है कि रामविलास पासवान का वारिस बनने की होड़ में चाचा-भतीजे इस सीट पर दावेदारी कर रहे हैं.

हालांकि पशपति कुमार पारस ने इस सीट को छोड़ने से इनकार कर दिया है. उनका कहना है कि ये सीट उनके भाई रामविलास पासवान ने उन्हें सौंपी थी. वह आगे भी इसी सीट से चुनाव लड़ेंगे. मीडिया से बात करते हुए एक बार पशुपति पारस ने कहा, "कौन है चिराग पासवान, मैं नहीं जानता चिराग पासवान कौन हैं. हाजीपुर के सांसद हम हैं, मैं चुनाव लड़ूंगा. मेरा गठबंधन भाजपा के साथ है न कि चिराग पासवान के साथ. हाजीपुर का सांसद मैं हूं, मैं चुनाव लड़ूंगा और फिर जीतकर भारत सरकार का मंत्री बनूंगा." पशुपति पारस ने ये भी कहा कि चिराग पासवान का हाजीपुर से लड़ने की बात कहना जमुई की जनता से धोखा देने जैसा है.

* Bihar : पटना के CJM कोर्ट में नीतीश-तेजस्वी पर मर्डर केस; IAS-IPS अफसरों का भी शिकायती मुकदमे में नाम*

Bihar News : बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने 13 जुलाई को पटना में भाजपाइयों पर लाठीचार्ज और एक की मौत मामले में मुख्यमंत्री पर केस का एलान किया था, लेकिन उन्होंने केस नहीं किया। एक कार्यकर्ता ने यह केस किया है।

जहानाबाद के भाजपा नेता विजय सिंह की मौत का मामला लगातार तूल पकड़ने लगा है। इस मामले में पटना जेसीजीएम कोर्ट में शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत आधे दर्जन लोगों को आरोपी बनाते हुए उनके खिलाफ हत्या एवं अन्य आरोपों में एक शिकायती मुकदमा दाखिल किया गया है। यह शिकायती मुकदमा भाजपा के एक कथित सक्रिय सदस्य कृष्ण कुमार सिंह उर्फ कल्लू ने प्रभारी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मनोरंजन झा के अदालत में किया है।

इनको बनाया है आरोपी
भाजपा नेता कृष्णा सिंह कल्लू की ओर से उनके अधिवक्ता सुनील कुमार सिंह ने बताया कि आरोपितों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, धारा 307 धारा 341, धारा 323 समेत कई धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, पटना के डीएम डॉ. चंद्रशेखर सिंह, पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा समेत 6 लोगों पर केस दर्ज करवाई गई है। मामले की सुनवाई 19 जुलाई को होगी। कृष्ण कुमार सिंह उर्फ कल्लू गांधी मैदान थाना क्षेत्र स्थित सालिमपुर अहरा गली के निवासी हैं जो अभी कुछ ही दिन पहले भाजपा में शामिल हुए हैं।

भाजपा कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट
पटना में भाजपा कार्यकर्ताओं पर हुआ लाठीचार्ज मामला अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में एक जनहित याचिका जारी हुई। पटना निवासी भूपेश नारायण ने इस याचिका को दायर करते हुए मांग की है कि लाठीचार्ज केस की जांच सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित एसआईटी से कराई जाए। भूपेश नारायण ने यह भी मांग की कि अगर संभव हो तो इस मामले की जांच सीबीआई से करवाई जाए। याचिका के जरिए सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, बिहार के डीजीपी आर एस भट्टी, पटना के डीएम डॉ चंद्रशेखर सिंह, पटना एसएसपी राजीव मिश्रा पर आरोप लगाए गए हैं।

विपक्षी एकता की दूसरी बैठक से पहले सीएम नीतीश पर केस
विपक्षी दलों की दूसरी बड़ी बैठक 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में होनी है। इसमें कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी, टीएमसी, एनसीपी (शरद पवार गुट), सपा, शिवसेना (उद्धव गुट) समेत कई विपक्षी दलों के नेता शामिल होंगे। ऐसे में बैठक से पहले नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर केस होने से सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने बताया कि की निश्चित क्षेत्र में बगैर अनुमति के भाजपा ने प्रदर्शन किया था या कहीं से उचित नहीं था। वहीं जदयू का कहना है कि विधानसभा मार्च की सियासी नौटंकी के बाद भाजपा ने जांच टीम का गठन किया और बिहार सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सियासी जमीन खिसकना देख भाजपा वाले फर्स्टेट हो गए हैं इसीलिए ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं और तरह तरह के केस करवा रहे हैं

Bihar: बिहार में बहाल हुए नए शिक्षक तो वेतन भी नहीं दे पाएगी सरकार? सुशील कुमार मोदी ने CM नीतीश से पूछे कई सवाल

पटना: बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी (Sushil Kumar Modi) ने शनिवार (15 जुलाई) को अपने जारी बयान में राज्य सरकार पर हमला बोला है. सुशील मोदी ने कहा कि जब सरकार पहले से नियुक्त शिक्षकों को समय पर वेतन नहीं दे पा रही है तब नए शिक्षकों के वेतन मद में सालाना 11000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ कैसे उठाएगी? पैसे कहां से आएंगे, यह बताना चाहिए.

सुशील कुमार मोदी ने कहा कि शिक्षकों की नियुक्ति और उनके वेतन का भुगतान पूरी तरह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है. केंद्र सरकार इसमें केवल सहयोग करती है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार केंद्र से शिक्षक वेतन-मद में सहायता राशि न मिलने का दुष्प्रचार कर रही है, जबकि सच यह है कि बिहार सरकार ने पिछले साल के खर्च का हिसाब और उपयोगिता प्रमाण पत्र ही नहीं दिया.

'आरोप लगाना नीतीश सरकार की आदत'

सरकार पर हमला करते हुए सुशील मोदी ने कहा कि जैसे ही राज्य सरकार उपयोगिता प्रमाण पत्र सौंपेगी, केंद्र से समग्र शिक्षा अभियान की सहायता राशि मिल जाएगी. राज्य सरकार के खाते में अब भी 1000 करोड़ रुपये बिना खर्च हुए पड़े हैं. इससे शिक्षकों को वेतन दिया जा सकता है. अपनी नाकामी छुपाने के लिए केंद्र पर तथ्यहीन आरोप लगाना नीतीश सरकार की आदत बन गई है. यह सरकार शिक्षकों की पीठ पर लाठी चलाती है और वेतन रोक कर पेट पर लात मारती है.

शिक्षक बहाली पर पीके भी कर चुके हैं हमला

बता दें कि बिहार में 1,70,461 पदों पर शिक्षकों की बहाली होनी है. आवेदन की प्रक्रिया 15 जून से चल रही है. आवेदन की अंतिम तारीख भी बढ़ाई गई है. इसके पहले बहाली को लेकर प्रशांत किशोर भी हमला कर चुके हैं. पीके ने बीपीएससी की कार्यप्रणाली को समझाते हुए कहा है कि अगर सरकार की नियमावली को ठीक मान भी लिया जाए तो बीपीएससी को करीब दो लाख शिक्षकों की नियुक्ति करने में कम से कम पांच साल लगेगा. नियोजित शिक्षकों के पास केवल तीन अवसर हैं. ये सीधे-सीधे लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है. अगर 4-4 लाख लोग तीन बार परीक्षा देने जाएंगे तो 12 लाख लोगों की परीक्षा लेगा कौन? कहा कि जब मूर्ख व्यक्ति को नेता या मंत्री बना देंगे तो वो यही काम करेगा.

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