ADV. SHETE & ASSOCIATE's

मृत्युपत्र बनवताना काय खबरदारी घ्याल! मृत्युपत्र (What is a Will) हे असं कायदेशीर साधन आहे, जे तुमच्या उत्तराधिकाऱ्याबाबत योजना आखण्यास आणि तुमच्यानंतर तुमच्य.....

https://www.lokmat.com/crime/madhya-pradesh-high-court-orders-man-to-stay-in-in-laws-place-a730/

हाय कोर्टाने जावयाला महिनाभर घरजावई म्हणून राहण्याचे दिले आदेश, अजब आहे प्रकरण कोर्टाने दाम्पत्याचा संसार वाचवण्यासाठी अजब आदेश दिला आहे. एका व्यक्तीला त्याचा सासरी राहण्याचा आणि त्याच्या स.....

Wife Right of Residence : सासरच्या घरावर सुनेचा अधिकार किती?, हायकोर्टानं दिला निकाल; जाणून घ्या... जेव्हा सून आपल्याच सासू-सासऱ्यांच्या विरोधात उभी असेल तेव्हा असा अधिकार दाखवता येणार नाही, असं कोर्टानं नमूद केल...

*BIG NEWS*

*Bombay High Court | 'जोपर्यंत वडील जिवंत आहेत, तोपर्यंत मुलीला मालमत्तेत हिस्सा मिळणार नाही' - मुंबई उच्च न्यायालय*

*वाचा सविस्तर*👇👇
https://wp.me/pb09b8-1YBi

Bombay High Court | 'जोपर्यंत वडील जिवंत आहेत, तोपर्यंत मुलीला मालमत्तेत हिस्सा मुंबई उच्च न्यायालयानं (Bombay High Court) नुकताच अशा एका प्रकरणाचा निवडा दिला असून एका वृद्ध पित्याच्या बाजूने निकाल दिला आ...

📲 0770 9259 070

पत्रिका न जुळणं हे लग्न मोडण्याचं कारण असू शकत नाही : हायकोर्ट

http://dhunt.in/mcR0t?s=a&uu=0x34e0ddb3cd45e37e&ss=wsp
Source : "ABP माझा" via Dailyhunt

डाउनलोड करें:
http://dhunt.in/DWND

पत्रिका न जुळणं हे लग्न मोडण्याचं कारण असू शकत नाही : हायकोर्ट मुंबई : लग्नाचं अमिष दाखवून महिलेशी शारीरिक संबंध ठेऊन त्यानंतर शब्द फिरविणाऱ्या आरोपीला दिलासा देण्यास मुंबई उ....

One Who Pays For Covishield Vaccine has Right to Choose When to Get Second Dose, Even Before Prescribed 84 Days: HC

https://lawtrend.in/one-who-pays-for-covishield-vaccine-has-right-to-choose-when-to-get-second-dose-even-before-prescribed-84-days-hc/

One Who Pays For Covishield Vaccine has Right to Choose When to Get Second Dose, Even Before Prescribed 84 Days: HC The Kerala High Court has ruled that people who pay for the Covishield vaccine have the right to receive the second dose at any time after four weeks from - covishield, kerala high court - Law Trend

*महत्वाची सूचना*
मे उच्च न्यायालयाने आज पुणे येथील सर्व न्यायालयांसाठी नवीन SOP जाहीर केलेली असून, उद्या पासून पुणे येथील सर्व न्यायालये दोन शिफ्ट मध्ये नियमितपणे सुरु होणार आहेत.
अद्याप कोरोना प्रादुर्भावाचा संसर्ग संपलेला नाही.त्यामुळे आरोग्याचे सर्व निकष पाळून आपण न्यायालयीन कामकाजात भाग घ्यावयाचा आहे.
आपण सर्वांचे सहकार्य अपेक्षित आहे.
🙏🏻 धन्यवाद 🙏🏻
ADV. SHETE

https://lokmat.news18.com/crime/one-died-when-wifes-two-boyfriends-came-across-husbands-girlfriend-aj-598995.html

प्रेमाचा झांगडगुत्ता: पत्नीचे दोन प्रियकर आणि पतीची गर्लफ्रेंड आले आमनेसामने, तुंबळ हाणामारी पत्नीसोबत (Wife) असणारे तिचे दोन प्रियकर (Two boyfriends) आणि पतीसोबत (Husband) असणारी त्याची गर्लफ्रेंड (Girlfriend) हे अचानक आमनेसामने आल्...

पत्नीच्या नावावर घर खरेदी कराल तर मिळतील अनेक फायदे, टॅक्समध्येही मिळेल सूट Home Loan | तुम्ही घर खरेदी करण्यासाठी गृहकर्ज काढत असाल तर महिलांसाठी तुलनेने कमी व्याजदर असतो. भारतीय स्टेट बँकेत महि....

लग्नाचं पक्क नसेल तर मुलींनी शारीरिक संबंध ठेवू नयेत - हायकोर्ट

लग्न किंवा रिलेशन सेक्समध्ये स्त्रीची कंसेन्ट हवीच; केरळ उच्च न्यायालयाचे मत - पुढारी केरळ उच्च न्यायालयाने लैंगिक संबंध ठेवण्यासंबंधीचा एक महत्वाचा निर्णय दिला आहे. गेल्या आठवड्यात केरळ उच्च न्या.....

पत्नीवर सेक्ससाठी जबरदस्ती करणे बेकायदेशीर नाही, पतीला अटकपूर्व जामीन मंजूर | Saamana (सामना) Dainik Saamana | दैनिक सामना

केवल परेशान करना धारा 306, IPC के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट ने दो सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि केवल परेशान करना भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने का अपरा.....

Family Court Cannot Try Criminal Cases Under IPC: Supreme Court Corrects A 'Wrong Order' Passed In Transfer Petition The Family Court cannot deal with a criminal complaint for various offences under the Indian Penal Code, the Supreme Court remarked while modifying an earlier 'wrong' order it had passed in a...

https://www.facebook.com/1855540004681344/posts/3142939139274751/

विवाहितेच्या अंगावर बळजबरीने प्रेमपत्र फेकणे हा गंभीर गुन्हाच! | Saamana (सामना) Dainik Saamana | दैनिक सामना

https://bit.ly/3jvux7K

15 वर्षांवरील पत्नीशी लैंगिक संबंध हा बलात्कार नाही – उच्च न्यायालय | Saamana (सामना) Dainik Saamana | दैनिक सामना

Appeal from BCMG....
All advocates in d state of Maharashtra n Goa are hereby informed that it has been decided in d meeting with Administrative Judges Committee of Hon'ble High Court, on d persuasion by BCMG, that all subordinates courts in both d states shall start full fledged functioning from Monday 2nd August 2021. However this will not apply to Palghar, Raigad, Ratnagiri, Sindhudurg, Kolhapur, Satara, Sangli, Pune, Ahmadnagar, Solapur n Beed.....These 11 districts shall continue to function in first shift only as of now...
Hon'ble Chief Justice has made an appeal that all advocates should strictly follow d Covid protocol.

https://www.facebook.com/154042191458245/posts/1727746530754462/

पादचाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे अपघात झाल्यास ड्रायव्हर दोषी नाही; कोर्टाचा निर्णय रस्ते अपघातप्रकरणी दादरच्या मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. (Driver can't be held liable for pedestrian's negligence, says dadar c...

https://www.facebook.com/163061003704422/posts/4262173490459799/

'सर मी पहिला आलो आहे'; आरोपीने कोर्टात दाखवला रिझल्ट, न्यायाधीशांनी खटलाच केला बंद सामाजिक आणि मुलांच्या हिताचे निर्णय देण्यासाठी प्रसिद्ध न्यायाधीशांनी पुन्हा एकदा मानवीय गुणांना प्राथमिकता .....

https://www.lokmat.com/photos/business/fixed-deposit-if-there-fd-bank-then-mistake-can-become-expensive-income-tax-notice-may-come-a301/

Fixed Deposit : बँकेत FD आहे, मग ही चूक पडू शकते महागात, येऊ शकते इन्कम टॅक्सची नोटीस Fixed Deposit News : गेल्या काही महिन्यांपासून करदात्यांना प्राप्तिकर विभागाकडून धडाधड नोटिसा मिळत आहे. कर भरणाऱ्या लोकांन.....

https://www.tv9marathi.com/business/know-how-to-add-new-member-name-or-mobile-number-in-ration-card-online-434702.html

घर बसल्या रेशन कार्डावर जोडा नव्या सदस्याचं नाव, वाचा संपूर्ण प्रक्रिया know how to add new member name or mobile number in ration फक्त स्वस्त किंमतीत धान्य मिळत नाही तर त्याचे इतरही अनेक फायदे आहेत. म्हणून कुटुंबातील सर्व सदस्यांचा तपशील त्या...

पोलीस स्टेशन प्रमुखांनी FIR घेतलीच नाहीं किंवा घेतली पण गुन्हा नोंदवीला नाहीं तर क्रिमिनल प्रोसिजर कोडं कलम 154 (3) अन्वये पोलीस अधीक्षक किंवा पोलीस आयुक्त यांच्याकडे फिर्याद द्यावी.
त्यांनी दुसरा अधिकारी नेमून गुन्हा नोंद करून तपास करण्याचे आदेश द्यावे.
तरीही गुन्हा नोंद करण्यात आला नाहीं तर दोन पर्याय आहेत.
1.. माजिस्ट्रेट कोर्टात कलम 156 (3) अन्वये अर्ज करून गुन्हा नोंद करण्याचा आदेश प्राप्त करणे.
156(3) चा आदेश 15 दिवसात द्यावा असे मा. मद्रास उच्च न्यायालयाने आदेश दिला आहे.
Sugesan Transport pvt. Ltd.
Vs
Assistant commissioner of police
Dt.. 27..9..2016

2..गुन्हा नोंदणे नाकारणाऱ्या अधिकाऱ्याविरुद्ध IPC..166 A(b) प्रमाणे FIR दाखल करावा असे आदेश केंद्र सरकारने दि.10..05..2014 रोजी सर्व राज्यांना व केंद्रशासित प्रदेशाना दिले आहेत.
166 A अन्वये fir करण्यासाठी शासनाच्या मंजुरीची गरज नाहीं अशी cr. P. C.197 मध्ये तरतूद आहे..
मा. सर्वोच्च न्यायालयाने
Lalita Kumari vs state of UP.
2014 scc. 1 =2014 AIR SC 187
या केसमद्ये FIR नोंद करणे बंधनकारक आहे असे आदेश दिले आहेत.

फक्त.. फक्त. नागरिकांनी सजग.. सावधान झाले पाहिजे.

https://www.facebook.com/154042191458245/posts/1676104419252007/

वडिलांचा दुसरा विवाह मान्य नाही, मुलगी कायद्याने आव्हान देऊ शकते : न्यायालय वडिलांचा दुसरा विवाह मान्य नाही, मुलगी कायद्याने आव्हान देऊ शकते : न्यायालय