The LAWgical
Protect your legal rights with "The LAWgical" Delhi NCR based Law firm. Working Area: Supreme Court of India, Delhi High Court & Dist.
Courts Matters, RERA, Society, Civil, Criminal, Family, Intellectual Property, Corporate etc.
18/11/2023
ख़बर बनाम सच्चाई।
नरक ग्राम, मतलब गुरूग्राम में अब ना इतिहास का मान रहा ना ही वर्तमान का साइबर सिटी की पहचान का।
बच्चे , बुजुर्ग और सभी वर्ग के लोग, कूड़े की बदबू, प्रदूषण में रहने को मजबूर है।
धर्म के नाम पर एकत्रित होने वाले लोग कब अपने बच्चो के अधिकार के लिए जुटेंगे, और मांग करेंगे कि जिम्मेदार अधिकारियों, कर्मचारियों को तुरंत बाहर निकाल कर नए लोगो को अवसर दे और निक्कम्मे अधिकारियों और कर्मचारियों को सबक दें।
MCG GMDA Rao Inderjit Singh Manohar Lal Gurugram Police से अनुरोध है बीमारियों , बदबूदार वातावरण, वातावरण प्रदूषण फैलाने के जिम्मेदार और आम नागरिकों की जान खतरे में डालने वाले अधिकारियों एवं सफाई कर्मचारियों पर सख्त कानूनी कार्यवाही की जाए। जिन्होंने लाखो नागरिकों को गंदगी जनित बीमारी के हवाले छोड़ दिया है।
04/03/2021
“THE PROTECTION OF WOMEN FROM DOMESTIC VIOLENCE ACT, 2005”
An Act to provide for more effective protection of the rights of women guaranteed under the
Constitution who are victims of violence of any kind occurring within the family and
formatters connected therewith or incidental thereto.
21/08/2020
To all the people of India,
We are all bound by the law and we all have to follow the law. All the citizens of the country have some rights under the Constitution and the law of India.
We should know about our legal rights. And we should ensure that we do not get deprived of our legal and constitutional rights.
As a law firm, we will try to ensure that you get legal information and your legal and constitutional rights can be ensured.
If you are facing any legal issue, or you want to get any legal advice or information on any issue, then email your query to us at:
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Don’t forget to mention your
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दिल्ली सरकार ने वकीलो को हेल्थ और मृत्यु बीमा की और कदम बढ़ाया है, जो की निश्चित तौर पर सराहनीय कदम है।
परंतु इसमे सिर्फ उन्ही वकीलो को ये सुविधा दी जा रही है जो दिल्ली मे रैजिस्टर्ड है और वहाँ के वोटर है। इससे उन वकीलो का क्या होगा जो एनसीआर से है और दिल्ली बार मे रैजिस्टर्ड है?
अगर यही सुविधा कभी उन राज्यो ने शुरू कर दी तो ऐसे वकील को कहीं के नहीं रहेंगे। उन्हे न तो दिल्ली का लाभ मिल पाएगा और न ही उनके अपने राज्य का।
सिर्फ वोट के लिए नहीं राज्य सरकारे ये स्कीम न्याय हित के लिए करें।
dear friends,
now Protect your legal rights with The LAWgical.
21/02/2020
Supreme Court of India
21/02/2020
21/02/2020