Ieduvera

3. When is National Dengue Day celebrated?

a) May 14th

b) May 15th

c) May 16th

d) May 17th

4. Which band has won the most Billboard Music Awards in history?

a) Destiny’s Child

b) Bruno Mars

c) BTS

d) Jonas Brothers

5. Which country lifted the Thomas Cup 2022 in men's event?

a) Indonesia

b) China

c) Denmark

d) India

1. Who has been appointed as the new Chief Minister of Tripura?

a) Manik Saha

b) Jishnu Dev

c) Narendra Chandra Debbarma

d) Ratan Lal Nath

2. How many Ministers have been sworn into the Tripura Cabinet?

a) 11

b) 12

c) 13

d) 15

https://youtu.be/_T4fF0x5PfQ

Are aliens Exist ? क्या पर-ग्रहियो(Aliens) का अस्तित्व मौजूद है? Are aliens Exist ? क्या पर-ग्रहियो(Aliens) का अस्तित्व मौजूद है?

https://youtu.be/HtCFaV_XVLQ

RRB NTPC REVISED RESULT OFFICIAL NOTICE बड़ी खुशखबरी NTPC CBT-2 & RRC GROUP D EXAM DATE जारी! RRB NTPC REVISED RESULT OFFICIAL NOTICE बड़ी खुशखबरी NTPC CBT-2 & RRC GROUP D EXAM DATE जारी!RRB NTPC result latest newswhy students are protesting against th...

About the Government Schemes
Knowing all the government schemes is one thing, but the candidates must also know their purpose. Candidates stand a better chance of scoring high marks if and when they go through the purpose of each scheme given below.

1. Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana: Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana is a National Mission on Financial Inclusion that provides an integrated approach to bring about robust financial inclusion and ultimately provide banking services to all households in the country.

2. Make in India: PM Narendra Modi launched the ‘Make in India’ campaign that will facilitate investment, foster innovation, enhance protection for intellectual property and build best in manufacturing infrastructure.

‘Make in India’ has identified 25 sectors in manufacturing, infrastructure and service activities and detailed information is being shared through interactive web-portal and professionally developed brochures.

3. Swachh Bharat Mission: Swachh Bharat Mission was launched in the entire country as a national movement. The campaign aims to achieve the vision of a ‘Clean India’ by 2nd October 2019. The Swachh Bharat Abhiyan is the most significant campaign with regard to sanitation by the Government of India.

4. Beti Bachao Beti Padhao: The goal of this scheme is to make girls socially and financially self-reliant through education.

5. Atal Pension Yojna: Atal Pension Yojana is a pension scheme mainly aimed at providing a universal pension scheme for those who are a part of the unorganized sector such as maids, gardeners, delivery boys, etc. This scheme replaced the previous Swavalamban Yojana which wasn’t well-received by the people.

6. Digital India Mission: The Digital India programme is a flagship programme of the Government of India with a vision to transform India into a digitally empowered society and knowledge economy.

7. Pradhan Mantri Shram Yogi Maan-dhan: It is a voluntary and contributory pension scheme, under which the subscriber would receive the following benefits:

(i) Minimum Assured Pension: Each subscriber under the PM-SYM, shall receive a minimum assured pension of Rs 3000/- per month after attaining the age of 60 years.

(ii) Family Pension: During the receipt of a pension, if the subscriber dies, the spouse of the beneficiary shall be entitled to receive 50% of the pension received by the beneficiary as a family pension. Family pension is applicable only to a spouse.

(iii) If a beneficiary has given a regular contribution and died due to any cause (before age of 60 years), his/her spouse will be entitled to join and continue the scheme subsequently by payment of regular contribution or exit the scheme as per provisions of exit and withdrawal.

8. Gold Monetisation Scheme: Gold Monetisation Scheme was launched by the Government of India in 2015, under this scheme one can deposit their gold in any form in a GMS account to earn interest as the price of the gold metal goes up.

9. PM CARES Fund -Prime Minister’s Citizen Assistance and Relief in Emergency Situation Fund: This is a public charitable trust initiated by Prime Minister Narendra Modi. This national trust is created with the objective to meet the distressed and dreadful situations like COVID-19 in the times ahead. PM CARES was initiated on March 28, 2020, under the chairmanship of the Indian Prime Minister with the Ministry of Home Affairs, Defence Minister and Finance Minister as the ex-officio Trustee.

10. Aarogya Setu: The Government of India took the initiative to fight the Coronavirus pandemic. It launched a mobile application to spread the awareness of COVID_19 among the citizens of India through an app called Aarogya Setu. The Aarogya Setu mobile app has been developed by the National Informatics Centre (NIC) that comes under the Ministry of Electronics and Information Technology. For detailed information, visit the link of Aarogya Setu given above.

11. Ayushman Bharat: Launched in 2018 by Prime Minister Narendra Modi Ayushman Bharat is a health scheme. It is the largest government-funded healthcare programme in the world with over 50 crore beneficiaries. The Ayushman Bharath programme has two sub-missions PM-JAY & HWCs.

Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PM-JAY), earlier known as the National Health Protection Scheme (NHPS) will cover the financial protection for availing healthcare services at the secondary and tertiary levels.
Health and Wellness Centres (HWCs) are aimed at improving access to cheap and quality healthcare services at the primary level. Read about Ayushman Bharat in detail in the link provided above.
12. UMANG – Unified Mobile Application for New-age Governance is a mobile application launched by PM Narendra Modi to provide secured access to the citizens to multiple government services at one platform. UMANG is a key component of the Digital India initiative of the government that intends to make all traditional offline government services available 24 * 7 online through a single unified app.

13. PRASAD Scheme – Pilgrimage Rejuvenation And Spirituality Augmentation Drive. The Scheme is launched under the Ministry of tourism in the year 2015. The aim of the PRASAD Scheme is the integrated development of pilgrimage destinations in a prioritised, planned, and sustainable manner for providing a complete religious tourism experience. The focus of Pilgrimage Rejuvenation And Spirituality Augmentation Drive- PRASAD is on the development and beautification of the identified pilgrimage destinations. Further details on PRASAD scheme is given in the related page link given above in the article.

14. Atmanirbhar Bharat Abhiyan – The scheme (meaning self-reliant India scheme) is a name given to the full-fledged economic stimulus package announced by the Union Government. It has been launched with an aim to make people self-dependent and overcome the difficulties caused by the coronavirus pandemic.

15. National Digital Health Mission – Launched on August 15, 2020, the mission aims to create an integrated healthcare system linking practitioners with patients digitally by giving them access to real-time health records.

केंद्रीय बजट 2022-23 की मुख्य बातें
Posted On: 01 FEB 2022 1:18PM by PIB Delhi
केंद्रीय बजट में सूक्ष्म आर्थिक स्तर पर सभी समेकित कल्याण पर ध्यान देने के साथ बृहद आर्थिक स्तर वृद्धि पर जोर देने की कल्पना की गई है। केन्‍द्रीय वित्‍त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केन्‍द्रीय बजट 2022-23 पेश किया।

बजट की मुख्य बातें निम्न हैं -

भारत की आर्थिक वृद्धि दर 9.2 प्रतिशत अनुमानित है, जो सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है।
14 क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत 60 लाख नए रोजगार का सृजन होगा।
पीएलआई योजना में 30 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त उत्पादन बढ़ाने की क्षमता है।
अगले 25 साल भारत@100 के अमृत काल में प्रवेश करते हुए बजट में 4 प्राथमिकताओं में विकास पर जोर दिया गया हैः
पीएम गतिशक्ति
समेकित विकास
उत्पाद संवर्धन एवं निवेश, सनराइज अवसर, ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्य
निवेश को वित्तीय मदद
पीएम गतिशक्तिः

पीएम गतिशक्ति को बढ़ावा देने वाले 7 कारक सड़क, रेल मार्ग, हवाई मार्ग, विमानपत्तन, माल परिवहन, जल मार्ग और लॉजिस्टिक अवसंरचना हैं।

पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान

पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान के दायरे में आर्थिक बदलाव के सभी 7 कारक, निर्बाध बहुपक्षीय कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक के दायरे में आ जाएंगे।
राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन में इन 7 कारकों से जुड़ी परियोजनाओं को पीएम गतिशक्ति फ्रेमवर्क से जोड़ दिया जाएगा।
सड़क परिवहन

राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में 2022-23 में 25000 किलोमीटर का विस्तार दिया जाएगा।
राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में विस्तार के लिए 20000 रुपए जुटाए जाएंगे।
मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क

2022-23 में 4 स्थानों पर मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने के लिए पीपीपी प्रारूप के जरिए संविदाएं प्रदान की जाएंगी।
रेल मार्ग

स्थानीय व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ाने के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद की संकल्पना।
2022-23 में देसी विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी और क्षमता वृद्धि कवच के तहत रेल मार्ग नेटवर्क में 2000 किलोमीटर जोड़ा जाएगा।
अगले 3 साल के दौरान 400 उत्कृष्ट वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्माण होगा।
अगले 3 साल के दौरान मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक के लिए 100 पीएम गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे।
पर्वतमाला

राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम, पर्वतमाला को पीपीपी प्रारूप में लाया जाएगा।
2022-23 में 60 किलोमीटर लंबी 8 रोपवे परियोजनाओं के लिए संविदाएं प्रदान की जाएंगी।
समेकित विकास

कृषि

गेहूं और धान की खरीद के लिए 1.63 करोड़ किसानों को 2.37 लाख करोड़ रुपए का सीधा भुगतान।
देशभर में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। शुरू में गंगा नदी से सटे 5 किलोमीटर की चौड़ाई तक के गलियारे वाले किसानों की जमीनों पर ध्यान दिया जाएगा।
नाबार्ड कृषि और ग्रामीण उद्यम से जुड़े स्टार्टप्स को वित्तीय मदद के लिए मिश्रित पूंजी कोष की सुविधा देगा।
फसलों के आकलन, भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण, कीटनाशकों एवं पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए “किसान ड्रोन।“


केन बेतवा परियोजना
केन-बेतवा लिंक परियोजना के क्रियान्वयन के लिए 1400 करोड़ परिव्यय।
केन-बेतवा लिंक परियोजना से किसानों की 9.08 लाख हेक्टेयर जमीनों को सिंचाई की सुविधा मिलेगी।
एमएसएमई

उद्यम, ई-श्रम, एनसीएस और असीम पोर्टलों को आपस में जोड़ा जाएगा।
130 लाख एमएसएमई को इमरजेंसी क्रेडिट लिंक्ड गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के तहत अतिरिक्त कर्ज दिया गया।
ईसीएलजीएस को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा।
ईसीएलजीएस के तहत गारंटी कवर को 50000 करोड़ रुपए बढ़ाकर कुल 5 लाख करोड़ कर दिया जाएगा।
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के तहत 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त क्रेडिट दिया जाएगा।
रेजिंग एंड एसिलेरेटिंग एमएसएमई परफोर्मेंस (आरएएमपी) प्रोग्राम 6000 करोड़ रुपए के परिव्यय से शुरू किया जाएगा।
कौशल विकास

ऑनलाइन प्रशिक्षण के जरिए नागरिकों की कुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लिवलीहुड (डीईएसएच-स्टैक ई-पोर्टल) लॉन्च किया जाएगा।
‘ड्रोन शक्ति’ की सुविधा और सेवा के रूप में ड्रोन (डीआरएएएस) के लिए स्टार्टप्स को बढ़ावा दिया जाएगा।
शिक्षा

पीएम ई-विद्या के एक कक्षा एक टीवी चैनल कार्यक्रम को 200 टीवी चैनलों पर दिखाया जाएगा।
महत्वपूर्ण चिंतन कौशल और प्रभावी शिक्षण वातावरण को बढ़ावा देने के लिए वर्चुअल प्रयोगशाला और कौशल ई-प्रयोगशाला की स्थापना।
डिजिटल शिक्षकों के माध्यम से पढ़ाई के लिए उच्च गुणवत्ता वाली ई-कंटेंट विकसित किया जाएगा।
व्यक्तिगत तौर पर पढ़ाई करने के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा के लिए डिजिटल विश्व विद्यालय की स्थापना की जाएगी।
स्वास्थ्य

राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम के लिए खुला मंच शुरू किया जाएगा।
गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और देखरेख सेवाओं के लिए राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।
23 टेली मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया जाएगा। इसका नोडल सेंटर निम्हांस (एनआईएमएचएएनएस) होगा और अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान बेंगलुरू (आईआईआईटीबी) इसे प्रौद्योगिकी सहायता देगा।
सक्षम आंगनबाड़ी

मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 के जरिए महिलाओं और बच्चों को एकीकृत लाभ प्रदान किए जाएंगे।
दो लाख आंगनवाडि़यों को सक्षम आंगनवाडि़यों में उन्‍नयन


हर घर, नल से जल

हर घर, नल से जल के तहत वर्ष 2022-23 में 3.8 करोड़ परिवारों को शामिल करने के लिए 60,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।


सभी के लिए आवास

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2022-23 में 80 लाख घरों को पूरा करने के लिए 48 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए।


पूर्वोत्‍तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल

पूर्वोत्‍तर में बुनियादी ढांचे एवं सामाजिक विकास परियोजनाओं और वित्‍त पोषण के लिए नई योजना पीएम-डीईवीआईएनई शुरू की गई।
इस योजना के तहत युवा और महिलाओं को आजीविका गतिविधियों में समर्थ बनाने के लिए 1500 करोड़ रुपये का शुरूआती आवंटन।


जीवंत ग्राम कार्यक्रम

उत्‍तर सीमा पर छिटपुट आबादी, सीमित सम्‍पर्क और बुनियादी ढांचे वाले सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए जीवंत ग्राम कार्यक्रम।


बैंकिंग

शत-प्रतिशत 1.5 लाख डाकघरों को मुख्‍य बैंकिंग प्रणाली में शामिल किया जाएगा।
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक 75 जिलों में 75 डिजि‍टल बैंकिंग इकाइयां (डीबीयू) स्‍थापित करेंगे।


ई-पासपोर्ट

इम्‍बेडेड चिप और भावी प्रौद्योगिकी वाले ई-पासपोर्ट शुरू किए जाएंगे।


शहरी नियोजन

भवन उपनियमों शहरी नियोजन योजना, पारगमन उन्‍मुखी विकास का आधुनिकीकरण लागू किया गया जाएगा।
शहरी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर चार्जिंग स्‍टेशन स्‍थापित करने के लिए बैट्री अदला-बदला नीति लाई जाएगी।


भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन

भूमि के रिकॉर्ड के आईटी आधारित प्रबंधन के लिए विशिष्‍ट भूमि पार्सल पहचान संख्‍या।


त्‍वरित कॉरपोरेट बहिर्गमन

कंपनियों को तेजी से बंद करने के लिए सेन्‍टर फॉर प्रोसेसिंग एक्सिलरेटिड कॉरपोरेट एक्जिट (सी-पीएसी) स्‍थापित।


एवीजीसी संवर्द्धन कार्य बल

इस क्षेत्र की संभावना का पता लगाने के लिए एक एनीमेशन, विजुअल प्रभाव, गेमिंग और कॉमिक (एवीजीसी) संवर्द्धन कार्य बल की स्‍थापना।


दूरसंचार क्षेत्र

उत्‍पादन से जुड़ी प्रोत्‍साहन योजना के एक हिस्‍से के रूप में 5जी के लिए एक मजबूत इको-सिस्‍टम स्‍थापित करने के लिए डिजाइन जनहित विनिर्माण के लिए योजना।


निर्यात संवर्द्धन

उद्यम एवं सेवा केन्‍द्रों के विकास में भागीदारी बनने के लिए राज्‍यों को समर्थ बनाने हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम को एक नए विधान से प्रतिस्‍थापित किया जाएगा।


रक्षा में आत्‍मनिर्भरता

2022-23 में घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित पूंजीगत खरीदारी बजट का 68 प्रतिशत निर्धारित किया गया, जो 2021 में 58 प्रतिशत के मुकाबले अधिक है।
25 प्रतिशत रक्षा अनुसंधान विकास बजट के साथ उद्योग स्‍टार्टअप्‍स और शिक्षा के लिए रक्षा अनुसंधान विकास खोला जाएगा।
जांच और प्रमाणीकरण जरूरतों को पूरा करने के लिए स्‍वतंत्र नोडल अम्‍ब्रेला निकाय स्‍थापित किया जाएगा।


सनराइज अवसर

आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, भू-स्‍थानिक प्रणालियों और ड्रोनों, सेमीकंडक्‍टर और इसके इको-सिस्‍टम अंतरिक्ष अर्थव्‍यवस्‍था, जीनोमिक्‍स और फार्मास्‍युटिकल्‍स हरित ऊर्जा और स्‍वच्‍छ गतिशीलता प्रणालियों जैसे सनराइज अवसरों में अनुसंधान और विकास के लिए सरकारी योगदान उपलब्‍ध कराया जाएगा।


ऊर्जा पारगमन और जलवायु कार्रवाई

वर्ष 2030 तक स्‍थापित सौर विद्युत का 280 गीगावॉट लक्ष्‍य हासिल करने के लिए उच्‍च दक्षता के सौर मॉड्यूल्‍स के निर्माण के लिए उत्‍पादन से जुड़े प्रोत्‍साहन के लिए 19,500 करोड़ रुपये का अतिरिक्‍त आवंटन।
ताप‍ विद्युत संयंत्रों में 5 से 7 प्रतिशत बायोमास पैलेट्स फॉयर किए जाएंगे।
वार्षिक रूप से 38 एमएमटी कार्बनडाई ऑक्‍साइड की बचत।
किसानों के लिए अतिरिक्‍त आय और स्‍थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर।
खेतों में पराली जलाने से रोकने में मदद मिलेगी।
कोयला गैसीकरण करने तथा उद्योग के लिए कोयले को रसायनों में परिवर्तित करने के लिए चार पायलट परियोजनाओं की स्‍थापना की जाएगा।



कृषि वानिकी अपनाने वाले अनुसूचित जाति और जनजातियों से संबंधित किसानों को वित्‍तीय सहायता।



सार्वजनिक पूंजीगत निवेश

2022-23 में निजी निवेश और मांग को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक निवेश को जारी रखना।
वर्ष 2022-23 में पूंजीगत व्‍यय के लिए परिव्‍यय 35.4 प्रतिशत तेजी से बढ़कर 7.50 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो मौजूदा वर्ष में 5.54 लाख करोड़ रुपये था।
वर्ष 2022-23 में परिव्‍यय सकल घरेलू उत्‍पाद का 2.9 प्रतिशत रहेगा।
केन्‍द्र सरकार का प्रभावी पूंजीगत व्‍यय 2022-23 में 10.68 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जो जीडीपी का लगभग 4.1 प्रतिशत है।


जीआईएफटी-आईएफएससी

जीआईएफटी शहर में विश्‍वस्‍तरीय विदेशी विश्‍वविद्यालयों और संस्‍थानों को अनुमति दी जाएगी।
अंतर्राष्‍ट्रीय अधिकांश क्षेत्र के तहत विवादों के समय पर निपटान के लिए एक अंतर्राष्‍ट्रीय मध्‍यस्‍थता केन्‍द्र की स्‍थापना की जाएगी।


संसाधनों को जुटाना

डेटा केन्‍द्रों और ऊर्जा भंडार प्रणालियों को बुनियादी ढांचे का दर्जा दिया जाएगा।
उद्यम पूंजी और निजी इक्विटी ने पिछले साल 5.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया और एक सबसे बड़े स्‍टार्टअप और विकास इको-सिस्‍टम में सुविधा प्रदान की। इस निवेश को बढ़ाने के लिए उपाय किये जा रहे हैं।
सनराइज क्षेत्रों के लिए बलेंडिंड निधियों को बढ़ावा दिया जाएगा।
हरित बुनियादी ढांचे के लिए संसाधन जुटाने के लिए सॉवरिन ग्रीन बॉण्‍ड जारी किए जाएंगे1


डिजिटल रूपया

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डिजिटल रूपए की शुरूआत 2022-23 में की।


राज्‍यों को वृहद राजकोषीय स्‍पेस उपलब्‍ध कराना

पूंजीगत निवेश के लिए राज्‍यों को वित्‍तीय सहायता की योजना के लिए अधिक परिव्यय :
यह परिव्‍यय बजट अनुमानों में 10 हजार करोड़ रुपये था, जो वर्तमान वर्ष के लिए संशोधित अनुमानों में 15 हजार करोड़ रुपये कर दिया गया।


अर्थव्‍यवस्‍था में समग्र प्रोत्‍साहन के लिए राज्‍यों को सहायता के लिए वर्ष 2022-23 में एक लाख करोड़ रुपये का आवंटन, 50 वर्षीय ब्‍याज मुक्‍त ऋण प्रदान करना, जो सामान्‍य ऋण के अतिरिक्‍त है।

2022-23 में राज्‍यों को जीएसडीपी के 4 प्रतिशत का वित्‍तीय घाटे की अनुमति होगी, जिसका 0.5 प्रतिशत विद्युत क्षेत्र सुधारों में उपयोग किया जाएगा।



राजकोषीय प्रबंधन

बजट अनुमान 2021-22 : 34.83 लाख करोड़ रुपये

संशोधित अनुमान 2021-22 : 37.70 लाख करोड़ रुपये

वर्ष 2022-23 में कुल अनुमानित व्‍यय : 39.45 लाख करोड़ रुपये

वर्ष 2022-23 में उधारी के अलावा कुल प्राप्तियां : 22.84 लाख करोड़ रुपये

चालू वित्‍त वर्ष में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.9 प्रतिशत (बजट अनुमानों में 6.8 प्रतिशत की तुलना में)

वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.4 प्रतिशत अनुमानित।



प्रत्यक्ष कर

स्थिर एवं संभावित कर व्यवस्था संबंधी नीति को आगे बढ़ाया जाएगा :

विश्वसनीय कर व्यवस्था स्थापित करने का दृष्टिकोण।
कर प्रणाली को सरल बनाना और मुकदमेबाजी को कम करना।


नई ‘अद्यतनीकृत विवरणी’ का चलन शुरू करना

अतिरिक्त कर की अदायगी करके अद्यतन विवरणी दाखिल करने के लिए नया प्रावधान।
करदाता को आय के आकलन में की गई गलतियों को सुधार कर अद्यतन विवरणी दाखिल करने का अवसर मिलेगा।
अद्यतन विवरणी संबंधित आकलन वर्ष के अंत से दो वर्षों के भीतर दाखिल की जा सकती है।


सहकारी समितियां

सहकारी समितियों के लिए वैकल्पिक न्यूनतम कर भुगतान को 18.5 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत किया गया।
सहकारी समितियों और कंपनियों के लिए समान अवसर उपलब्ध होंगे।
उन सहकारी समितियों के लिए अधिभार की मौजूदा दर को 12 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत किया गया, जिनकी कुल आमदनी एक करोड़ रुपये से अधिक और 10 करोड़ रुपये तक है।
दिव्यांगजनों को कर राहत

दिव्यांग आश्रितों को उनके माता-पिता/अभिभावकों के जीवनकाल के दौरान यानी माता-पिता/अभिभावकों के साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने पर भी बीमा योजनाओं से वार्षिकी और एकमुश्त राशि की अदायगी की अनुमति।
राष्ट्रीय पेंशन योजना के योगदान में समानता

राज्य सरकार के कर्मचारियों के एनपीएस खाते में नियोक्ता के योगदान पर कर कटौती की सीमा को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत करने का प्रस्ताव।
इससे राज्य सरकार के कर्मचारियों को केन्द्रीय कर्मचारियों के समान सुविधा प्रदान करने में मदद मिलेगी।
राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभ को बढ़ाने में मदद मिलेगी।


स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहन

कर प्रोत्साहन उपलब्ध कराने के लिए पात्र स्टार्टअप के निगमन की अवधि को एक साल बढ़ाकर 31.03.2023 तक करने का प्रस्ताव।
पहले निगमन की अवधि 31.03.2022 तक वैध।
रियायती कर व्यवस्था के अंतर्गत प्रोत्साहन

धारा 115बीएबी के तहत विनिर्माण एवं उत्पादन शुरू करने की अंतिम तिथि को एक साल के लिए यानी 31 मार्च, 2023 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2024 कर दिया गया है।
वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के कराधान के लिए योजना

वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के लिए विशेष कर प्रणाली लागू की गई।
किसी भी वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण से होने वाली आय पर कर दी दर 30 प्रतिशत होगी।
इस प्रकार की आय की गणना करते समय अधिग्रहण लागत को छोड़कर को किसी भी खर्च अथवा भत्ते के लिए कटौती नहीं होगी।
वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण से हुए नुकसान की भरपाई किसी अन्य आय से नहीं की जा सकती।
लेन-देन के विवरण के लिए वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण के संबंध में किए गए भुगतान पर एक निश्चित मौद्रिक सीमा से ऊपर की रकम के लिए 1 प्रतिशत की दर से टीडीएस देय होगा।
वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के उपहार पर भी प्राप्तकर्ता के यहाँ कर देय होगा।


मुकदमा प्रबंधन

यदि किसी मामले में कानून उसी तरह का हो जिससे संबंधित कोई मामला उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हो तो विभाग द्वारा अपील दायर करने की प्रक्रिया को अदालय द्वारा उस कानून के संबंध में फैसला दिये जाने तक टाल दिया जाए।
करदाताओं और विभाग के बीच दोहरायी जाने वाली मुकदमेबाजी को कम करने में इससे काफी मदद मिलेगी।


आईएफएससी को कर प्रोत्साहन

निम्नलिखित को निर्धारित शर्तों के साथ कर से छूट प्रदान की गई :
विदेशी डेरीवेटिव प्रपत्रों से किसी प्रवासी को कोई आमदनी।
किसी विदेशी बैंकिंग इकाई द्वारा जारी काउंटर डेरीवेटिव्स से होने वाली आय।
जहाज के पट्टे से मिली रायलटी एवं ब्याज आय।
आईएफएससी में पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं से प्राप्त आय।


अधिभार का यौक्तिकीकरण

एओपी (अनुबंध के निष्पादन के लिए गठित कंसोर्टियम) पर अधिभार की उच्चतम सीमा 15 प्रतिशत निर्धारित की गई है।
व्यक्तिगत कंपनियों और एओपी के बीच अधिभार में अंतर को कम किया गया है।
किसी भी प्रकार की परिसंपत्ति के हस्तांतरण से होने वाले दीर्घावधि पूंजीगत लाभ पर अधिभार की अधिकतम सीमा 15 प्रतिशत होगी।
इससे स्टार्ट-अप समुदाय को नुकसान मिलेगा।


स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर

आय और मुनाफे पर किसी भी अधिभार अथवा उपकर को कारोबारी खर्च की श्रेणी में रखने की अनुमति नहीं होगी।


कर-वंचन की रोकथाम

तलाशी एवं सर्वेक्षण कार्रवाइयों के दौरान पता लगे और प्रकट आए के संबंध में किसी भी प्रकार की हानि के प्रति समंजन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
टीडीएस प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाना

कारोबार को बढ़ावा देने की रणनीति के तहत हित लाभ एजेंटों के हाथों में कर योग्य होते है, इसलिए लाभ एजेंटों तक अग्रसारित किया जाएगा।
हित लाभ देने वाले व्यक्ति द्वारा कर कटौती के लिए उपबंध करने का प्रस्ताव होगा, बशर्ते वित्त वर्ष के दौरान ऐसे हितलाभों का कुल मूल्य 20,000 रुपये से अधिक न हो।
अप्रत्यक्ष कर

जीएसटी में असाधारण प्रगति

वैश्विक महामारी के बावजूद जीएसटी राजस्व में उछाल है। इस बढ़ोतरी के लिए करदाता सराहना के पात्र है।
विशेष आर्थिक क्षेत्र

एसईजेड का सीमा शुल्क प्रशासन पूरी तरह आईटी से संचालित होगा और कस्टम्स नेशनल पोर्टल पर कार्य करेगा, जिसे 30 सितंबर, 2022 से क्रियान्वित किया जाएगा।
सीमा शुल्क सुधार एवं शुल्क दर में बदलाव

फेसलेस सीमा शुल्क पूरी तरह स्थापित कर दिया गया है। कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान सीमा शुल्क संगठनों ने चपलता और संकल्प प्रदर्शित करते हुए सभी मुश्किलों के प्रति असाधारण फ्रंट लाइन कार्य किया है।
परियोजनागत आयात एवं पूंजीगत वस्तुएं

पूंजीगत वस्तुओं और परियोजनागत आयातों में रियायती दरों को क्रमिक रूप से हटाने और 7.5 प्रतिशत असाधारण शुल्क लगाने का प्रस्ताव। इससे घरेलू क्षेत्र और ‘मेक इन इंडिया’ के विकास को बढ़ावा मिलेगा।
उन उन्नत मशीनरियों के लिए कतिपय छूट बनी रहेंगी, जिनका देश के भीतर विनिर्माण नहीं किया जाता है।
विशेषीकृत कॉस्टिंग्स, बॉल स्क्रू और लीनियर मोशन गाइड पर कुछेक छूट देने का चलन शुरू किया जा रहा है ताकि पूंजीगत वस्तुओं के घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित किया जा सके।
सीमा शुल्क छूट एवं शुल्क सरलीकरण की समीक्षा

350 से अधिक प्रस्तावित छूट प्रविष्टियों को धीरे-धीरे हटाए जाने का प्रस्ताव है। इनमें कई कृषि उत्पाद, रसायन, वस्त्र, चिकित्सा उपकरण और दवाएं शामिल हैं जिनके लिए पर्याप्त घरेलू क्षमता मौजूद है।
विशेषकर रसायन, कपड़ा और धातु जैसे क्षेत्रों के लिए सीमा शुल्क दर एवं शुल्क दर संरचना सरल हो जाएंगी और विवाद कम हो जाएगा। जो वस्तुएं भारत में विनिर्मित की जाती है या की जा सकती है उनके लिए छूट हटाने से और अर्धनिर्मित उत्पादों के विनिर्माण में प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल पर रियायती शुल्क लगाने से ‘मेक इन इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ के हमारे लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी।



क्षेत्र विशेष प्रस्‍ताव

इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स क्षेत्र

देश में पहनने वाले उपकरणों, सुने जा सकने वाले उपकरणों और इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स स्‍मार्ट मीटरों के निर्माण को सुविधाजनक बनाने हेतु श्रेणीबद्ध दरें तय करने के लिए सीमा शुल्‍क दरों में संशोधन किया जाएगा।
देश में ज्‍यादा वृद्धि दर वाले इलेक्‍ट्रॉनिक वस्‍तुओं का निर्माण करने के लिए मोबाइल फोन के चार्जर के ट्रांसफॉर्मर के कलपुर्जों और मोबाइल कैमरा मॉड्यूल के कैमरा लेंस और कुछ अन्‍य वस्‍तुओं पर शुल्‍क में छूट दी जाएगी।
रत्‍न एवं आभूषण

रत्‍न व आभूषण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए तराशे एवं पॉलिश किए गए हीरों और रत्‍न पत्‍थरों पर सीमा शुल्‍क घटाकर 5 प्रतिशत किया जा रहा है; केवल तराशे गए हीरे पर कुछ भी सीमा शुल्‍क नहीं लगेगा।
ई-कॉमर्स के जरिए आभषूण निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए एक सरल नियामकीय रूपरेखा इस वर्ष जून तक लागू की जाएगी।
कम मूल्‍य वाले इमिटेशन आभूषण का आयात हतोत्‍साहित करने के लिए इमिटेशन आभूषण के आयात पर प्रति किलो कम-से-कम 400 रुपये का सीमा शुल्‍क लगाया जाएगा।


रसायन

कुछ महत्‍वपूर्ण रसायनों यथा मेथानॉल, एसि‍टिक एसिड और पेट्रोलियम शोधन से जुड़े हेवी फीड स्‍टॉक पर सीमा शुल्‍क घटाया जा रहा है; देश में पर्याप्‍त क्षमता वाले सोडियम साइ‍नाइड पर सीमा शुल्‍क बढ़ाया जा रहा है- इससे देश में मूल्‍यवर्धन करने में मदद मिलेगी।
एमएसएमई

छतरी पर सीमा शुल्‍क बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया जा रहा है। छतरी के कलपुर्जों पर दी जा रही शुल्‍क छूट को वापस लिया जा रहा है।
भारत में निर्मित किए जाने वाले कृषि क्षेत्र से जुड़े कलपुर्जों पर दी जा रही शुल्‍क छूट को तर्कसंगत बनाया जा रहा है।
पिछले साल स्‍टील स्‍क्रैप पर दी गई सीमा शुल्‍क छूट अब एक साल और दी जाएगी, ताकि एमएसएमई से जुड़े द्वितीयक इस्‍पात उत्‍पादकों को राहत मिल सके।
स्‍टेनलेस स्‍टील एवं इस्‍पात के कोटेड चौरस उत्‍पादों, एलॉय स्‍टील एवं हाई-स्‍पीड स्‍टील की छड़ों पर कुछ एंटी-डंपिंग शुल्‍क एवं सीवीडी को वापस लिया जा रहा है, ताकि जन हित में इस धातु की मौजूदा ऊंची कीमतों से निपटा जा सके।
निर्यात

निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कुछ वस्‍तुओं जैसे कि फास्‍टनर्स, बटन, जि‍पर, लाइनिंग मैटेरियल, विशेष चमड़ा, फर्नीचर फिटिंग्स एवं पैकेजिंग बॉक्‍स पर छूट दी जा रही हैं।
झींगा जलीय कृषि के लिए आवश्‍यक कुछ कच्‍चे माल पर शुल्‍क घटाया जा रहा है, ताकि इसके निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके।
ईंधन के मिश्रण को बढ़ावा देने के लिए शुल्‍क संबंधी उपाय

गैर-मिश्रित ईंधन पर 1 अक्‍टूबर, 2022 से प्रति लीटर 2 रुपये का अतिरिक्‍त विभेदक उत्‍पाद शुल्‍क लगेगा, ताकि ईंधन के मिश्रण को बढ़ावा दिया जा सके।

The Union Budget seeks to complement macro-economic level growth with a focus on micro-economic level all inclusive welfare. The Union Minister for Finance & Corporate Affairs, Smt Nirmala Sitharaman tabled the Union Budget 2022-23 in Parliament today.

The key highlights of the budget are as follows:



PART A

India’s economic growth estimated at 9.2% to be the highest among all large economies.
60 lakh new jobs to be created under the productivity linked incentive scheme in 14 sectors.
PLI Schemes have the potential to create an additional production of Rs 30 lakh crore.
Entering Amrit Kaal, the 25 year long lead up to India @100, the budget provides impetus for growth along four priorities:


PM GatiShakti
Inclusive Development
Productivity Enhancement & Investment, Sunrise opportunities, Energy Transition, and Climate Action.
Financing of investments
PM GatiShakti

The seven engines that drive PM GatiShakti are Roads, Railways, Airports, Ports, Mass Transport, Waterways and Logistics Infrastructure.
PM GatiShkati National Master Plan

The scope of PM GatiShakti National Master Plan will encompass the seven engines for economic transformation, seamless multimodal connectivity and logistics efficiency.
The projects pertaining to these 7 engines in the National Infrastructure Pipeline will be aligned with PM GatiShakti framework.


Road Transport

National Highways Network to be expanded by 25000 Km in 2022-23.
Rs 20000 Crore to be mobilized for National Highways Network expansion.
Multimodal Logistics Parks

Contracts to be awarded through PPP mode in 2022-23 for implementation of Multimodal Logistics Parks at four locations.
Railways

One Station One Product concept to help local businesses & supply chains.
2000 Km of railway network to be brought under Kavach, the indigenous world class technology and capacity augmentation in 2022-23.
400 new generation Vande Bharat Trains to be manufactured during the next three years.
100 PM GatiShakti Cargo terminals for multimodal logistics to be developed during the next three years.
Parvatmala

National Ropeways Development Program, Parvatmala to be taken up on PPP mode.
Contracts to be awarded in 2022-23 for 8 ropeway projects of 60 Km length.
Inclusive Development

Agriculture

Rs. 2.37 lakh crore direct payment to 1.63 crore farmers for procurement of wheat and paddy.
Chemical free Natural farming to be promoted throughout the county. Initial focus is on farmer’s lands in 5 Km wide corridors along river Ganga.
NABARD to facilitate fund with blended capital to finance startups for agriculture & rural enterprise.
‘Kisan Drones’ for crop assessment, digitization of land records, spraying of insecticides and nutrients.
Ken Betwa project

1400 crore outlay for implementation of the Ken – Betwa link project.
9.08 lakh hectares of farmers’ lands to receive irrigation benefits by Ken-Betwa link project.
MSME

Udyam, e-shram, NCS and ASEEM portals to be interlinked.
130 lakh MSMEs provided additional credit under Emergency Credit Linked Guarantee Scheme (ECLGS)
ECLGS to be extended up to March 2023.
Guarantee cover under ECLGS to be expanded by Rs 50000 Crore to total cover of Rs 5 Lakh Crore.
Rs 2 lakh Crore additional credit for Micro and Small Enterprises to be facilitated under the Credit Guarantee Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE).
Raising and Accelerating MSME performance (RAMP) programme with outlay of Rs 6000 Crore to be rolled out.

Skill Development

Digital Ecosystem for Skilling and Livelihood (DESH-Stack e-portal) will be launched to empower citizens to skill, reskill or upskill through on-line training.
· Startups will be promoted to facilitate ‘Drone Shakti’ and for Drone-As-A-Service (DrAAS).



Education

‘One class-One TV channel’ programme of PM eVIDYA to be expanded to 200 TV channels.
· Virtual labs and skilling e-labs to be set up to promote critical thinking skills and simulated learning environment.

· High-quality e-content will be developed for delivery through Digital Teachers.

· Digital University for world-class quality universal education with personalised learning experience to be established.



Health

An open platform for National Digital Health Ecosystem to be rolled out.
· ‘National Tele Mental Health Programme’ for quality mental health counselling and care services to be launched.

A network of 23 tele-mental health centres of excellence will be set up, with NIMHANS being the nodal centre and International Institute of Information Technology-Bangalore (IIITB) providing technology support.


Saksham Anganwadi

Integrated benefits to women and children through Mission Shakti, Mission Vatsalya, Saksham Anganwadi and Poshan 2.0.
Two lakh anganwadis to be upgraded to Saksham Anganwadis.


Har Ghar, Nal Se Jal

Rs. 60,000 crore allocated to cover 3.8 crore households in 2022-23 under Har Ghar, Nal se Jal.


Housing for All

Rs. 48,000 crore allocated for completion of 80 lakh houses in 2022-23 under PM Awas Yojana.


Prime Minister’s Development Initiative for North-East Region (PM-DevINE)

New scheme PM-DevINE launched to fund infrastructure and social development projects in the North-East.
An initial allocation of Rs. 1,500 crore made to enable livelihood activities for youth and women under the scheme.


Vibrant Villages Programme

Vibrant Villages Programme for development of Border villages with sparse population, limited connectivity and infrastructure on the northern border.


Banking

100 per cent of 1.5 lakh post offices to come on the core banking system.
Scheduled Commercial Banks to set up 75 Digital Banking Units (DBUs) in 75 districts.


e-Passport

e-Passports with embedded chip and futuristic technology to be rolled out.


Urban Planning

Modernization of building byelaws, Town Planning Schemes (TPS), and Transit Oriented Development (TOD) will be implemented.
Battery swapping policy to be brought out for setting up charging stations at scale in urban areas.


Land Records Management

Unique Land Parcel Identification Number for IT-based management of land records.


Accelerated Corporate Exit

Centre for Processing Accelerated Corporate Exit (C-PACE) to be established for speedy winding-up of companies.


AVGC Promotion Task Force

An animation, visual effects, gaming, and comic (AVGC) promotion task force to be set-up to realize the potential of this sector.


Telecom Sector

Scheme for design-led manufacturing to be launched to build a strong ecosystem for 5G as part of the Production Linked Incentive Scheme.


Export Promotion

Special Economic Zones Act to be replaced with a new legislation to enable States to become partners in ‘Development of Enterprise and Service Hubs’.


AtmaNirbharta in Defence:

68% of capital procurement budget earmarked for domestic industry in 2022-23, up from 58% in 2021-22.
· Defence R&D to be opened up for industry, startups and academia with 25% of defence R&D budget earmarked.

· Independent nodal umbrella body to be set up for meeting testing and certification requirements.



Sunrise Opportunities

Government contribution to be provided for R&D in Sunrise Opportunities like Artificial Intelligence, Geospatial Systems and Drones, Semiconductor and its eco-system, Space Economy, Genomics and Pharmaceuticals, Green Energy, and Clean Mobility Systems.


Energy Transition and Climate Action:

Additional allocation of Rs. 19,500 crore for Production Linked Incentive for manufacture of high efficiency solar modules to meet the goal of 280 GW of installed solar power by 2030.
· Five to seven per cent biomass pellets to be co-fired in thermal power plants:

CO2 savings of 38 MMT annually,
Extra income to farmers and job opportunities to locals,
Help avoid stubble burning in agriculture fields.
· Four pilot projects to be set up for coal gasification and conversion of coal into chemicals for the industry

· Financial support to farmers belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, who want to take up agro-forestry.





Public Capital Investment:

Public investment to continue to pump-prime private investment and demand in 2022-23.
· Outlay for capital expenditure stepped up sharply by 35.4% to Rs. 7.50 lakh crore in 2022-23 from Rs. 5.54 lakh crore in the current year.

· Outlay in 2022-23 to be 2.9% of GDP.

‘Effective Capital Expenditure’ of Central Government estimated at Rs. 10.68 lakh crore in 2022-23, which is about 4.1% of GDP.


GIFT-IFSC

World-class foreign universities and institutions to be allowed in the GIFT City.
An International Arbitration Centre to be set up for timely settlement of disputes under international jurisprudence.


Mobilising Resources

Data Centres and Energy Storage Systems to be given infrastructure status.
· Venture Capital and Private Equity invested more than Rs. 5.5 lakh crore last year facilitating one of the largest start-up and growth ecosystem. Measures to be taken to help scale up this investment.

· Blended funds to be promoted for sunrise sectors.

· Sovereign Green Bonds to be issued for mobilizing resources for green infrastructure.



Digital Rupee

Introduction of Digital Rupee by the Reserve Bank of India starting 2022-23.


Providing Greater Fiscal Space to States

Enhanced outlay for ‘Scheme for Financial Assistance to States for Capital Investment’:
From Rs. 10,000 crore in Budget Estimates to Rs. 15,000 crore in Revised Estimates for current year
· Allocation of Rs. 1 lakh crore in 2022-23 to assist the states in catalysing overall investments in the economy: fifty-year interest free loans, over and above normal borrowings

In 2022-23, States will be allowed a fiscal deficit of 4% of GSDP, of which 0.5% will be tied to power sector reforms


Fiscal Management

Budget Estimates 2021-22: Rs. 34.83 lakh crore
· Revised Estimates 2021-22: Rs. 37.70 lakh crore

· Total expenditure in 2022-23 estimated at Rs. 39.45 lakh crore

· Total receipts other than borrowings in 2022-23 estimated at Rs. 22.84 lakh crore

· Fiscal deficit in current year: 6.9% of GDP (against 6.8% in Budget Estimates)

Fiscal deficit in 2022-23 estimated at 6.4% of GDP




PART B

DIRECT TAXES

To take forward the policy of stable and predictable tax regime:

Vision to establish a trustworthy tax regime.
To further simplify tax system and reduce litigation.
Introducing new ‘Updated return’

Provision to file an Updated Return on payment of additional tax.
Will enable the assessee to declare income missed out earlier.
Can be filed within two years from the end of the relevant assessment year.
Cooperative societies

Alternate Minimum Tax paid by cooperatives brought down from 18.5 per cent to 15 per cent.
To provide a level playing field between cooperative societies and companies.
Surcharge on cooperative societies reduced from 12 per cent to 7 per cent for those having total income of more than Rs 1 crore and up to Rs 10 crores.
Tax relief to persons with disability

Payment of annuity and lump sum amount from insurance scheme to be allowed to differently abled dependent during the lifetime of parents/guardians, i.e., on parents/ guardian attaining the age of 60 years.
Parity in National Pension Scheme Contribution

Tax deduction limit increased from 10 per cent to 14 per cent on employer’s contribution to the NPS account of State Government employees.
Brings them at par with central government employees.
Would help in enhancing social security benefits.


Incentives for Start-ups

Period of incorporation extended by one year, up to 31.03.2023 for eligible start-ups to avail tax benefit.
Previously the period of incorporation valid up to 31.03.2022.
Incentives under concessional tax regime

Last date for commencement of manufacturing or production under section 115BAB extended by one year i.e. from 31st March, 2023 to 31st March, 2024.
Scheme for taxation of virtual digital assets

Specific tax regime for virtual digital assets introduced.
Any income from transfer of any virtual digital asset to be taxed at the rate of 30 per cent.
No deduction in respect of any expenditure or allowance to be allowed while computing such income except cost of acquisition.
Loss from transfer of virtual digital asset cannot be set off against any other income.
To capture the transaction details, TDS to be provided on payment made in relation to transfer of virtual digital asset at the rate of 1 per cent of such consideration above a monetary threshold.
Gift of virtual digital asset also to be taxed in the hands of the recipient.
Litigation Management

In cases where question of law is identical to the one pending in High Court or Supreme Court, the filing of appeal by the department shall be deferred till such question of law is decided by the court.
To greatly help in reducing repeated litigation between taxpayers and the department.
Tax incentives to IFSC

Subject to specified conditions, the following to be exempt from tax
Income of a non-resident from offshore derivative instruments.
Income from over the counter derivatives issued by an offshore banking unit.
Income from royalty and interest on account of lease of ship.
Income received from portfolio management services in IFSC.
Rationalization of Surcharge

Surcharge on AOPs (consortium formed to execute a contract) capped at 15 per cent.
Done to reduce the disparity in surcharge between individual companies and AOPs.
Surcharge on long term capital gains arising on transfer of any type of assets capped at 15 per cent.
To give a boost to the start up community.
Health and Education Cess

Any surcharge or cess on income and profits not allowable as business expenditure.
Deterrence against tax-evasion

No set off, of any loss to be allowed against undisclosed income detected during search and survey operations.
Rationalizing TDS Provisions

Benefits passed on to agents as business promotion strategy taxable in hands of agents.
Tax deduction provided to person giving benefits, if the aggregate value of such benefits exceeds Rs 20,000 during the financial year.


INDIRECT TAXES

Remarkable progress in GST

GST revenues are buoyant despite the pandemic – Taxpayers deserve applause for this growth.
Special Economic Zones

Customs Administration of SEZs to be fully IT driven and function on the Customs National Portal – shall be implemented by 30th September 2022.
Customs Reforms and duty rate changes

Faceless Customs has been fully established. During Covid-19 pandemic, Customs formations have done exceptional frontline work against all odds displaying agility and purpose.
Project imports and capital goods

Gradually phasing out of the concessional rates in capital goods and project imports; and applying a moderate tariff of 7.5 percent – conducive to the growth of domestic sector and ‘Make in India’.
Certain exemptions for advanced machineries that are not manufactured within the country shall continue.
A few exemptions introduced on inputs, like specialised castings, ball screw and linear motion guide - to encourage domestic manufacturing of capital goods.
Review of customs exemptions and tariff simplification

More than 350 exemption entries proposed to be gradually phased out, like exemption on certain agricultural produce, chemicals, fabrics, medical devices, & drugs and medicines for which sufficient domestic capacity exists.


Simplifying the Customs rate and tariff structure particularly for sectors like chemicals, textiles and metals and minimise disputes; Removal of exemption on items which are or can be manufactured in India and providing concessional duties on raw material that go into manufacturing of intermediate products – in line with the objective of ‘Make in India’ and ‘Atmanirbhar Bharat’.


Sector specific proposals

Electronics

Customs duty rates to be calibrated to provide a graded rate structure - to facilitate domestic manufacturing of wearable devices, hearable devices and electronic smart meters.
Duty concessions to parts of transformer of mobile phone chargers and camera lens of mobile camera module and certain other items – To enable domestic manufacturing of high growth electronic items.


Gems and Jewellery

Customs duty on cut and polished diamonds and gemstones being reduced to 5 per cent; Nil customs duty to simply sawn diamond - To give a boost to the Gems and Jewellery sector

A simplified regulatory framework to be implemented by June this year - To facilitate export of jewellery through e-commerce.


Customs duty of at least Rs 400 per Kg to be paid on imitation jewellery import - To disincentivise import of undervalued imitation jewellery.




Chemicals

Customs duty on certain critical chemicals namely methanol, acetic acid and heavy feed stocks for petroleum refining being reduced; Duty is being raised on sodium cyanide for which adequate domestic capacity exists – This will help in enhancing domestic value addition.
MSME

Customs duty on umbrellas being raised to 20 per cent. Exemption to parts of umbrellas being withdrawn.
Exemption being rationalised on implements and tools for agri-sector which are manufactured in India
Customs duty exemption given to steel scrap last year extended for another year to provide relief to MSME secondary steel producers
Certain Anti- dumping and CVD on stainless steel and coated steel flat products, bars of alloy steel and high-speed steel are being revoked – to tackle prevailing high prices of metal in larger public interest.
Exports

To incentivise exports, exemptions being provided on items such as embellishment, trimming, fasteners, buttons, zipper, lining material, specified leather, furniture fittings and packaging boxes.


Duty being reduced on certain inputs required for shrimp aquaculture - to promote its exports.


Tariff measure to encourage blending of fuel

Unblended fuel to attract an additional differential excise duty of Rs 2/ litre from the 1st of October 2022 - to encourage blending of fuel.