PPLA Nepal

PPLA Nepal केन्द्रीय कमिटी द्वारा आयोजित ३१ औ अधिवक्ताको परिक्षा उतिर्ण गर्नुभएका नव कानुन व्यवसायीहरुलाई लक्षित गरी २०८१ साल जेष्ठ १९ गते शनिवार विहान ८:३० बजे देखी वेलुका ६ः३० सम्म निरन्तर संचालित कानुनी मस्यौदा लेखन ,वहस कला तथा व्यवसायीक सीपसँग सम्बन्धित विविध महत्वपूर्ण विषयमा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रममा अत्यन्त भव्यता पूर्वक र सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो ।
स्वतःस्फुर्त व्यापक उपस्थिति र सहभागी हरुको सिक्ने चाहना,व्यवसाय प्रतिको लगाव र निष्ठाको सम्मान व्यक्त गर्दछौ।
आफ्नो अमुल्य समयको बाबजुद हाम्रो अनुरोधलाई सहर्ष स्वीकार गरी आउनु हुने सम्पूर्ण प्रशिक्षकज्यूहरु तथा आर्थिक,भौतिक र नैतिक रुपले सहयोग गर्नुहुने सबै महानुभावहरु प्रति आभारी छौ ।
कार्यक्रमको सफलता बाट हामी अत्यन्त उत्साहित भएका छौ ।आगामी दिनहरुमा आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षण सत्र लाई निरन्तरता दिनेछौ ।

नेपाल वार एशोसियसन को विगतको निर्वाचनमा प्रगतिशील तथा पेशागत क़ानून व्यवसायी संगठन को तर्फबाट अध्यक्ष पदको प्रत्यासी हाल नेपाल वार एसोसिएशन को मानव अधिकार तथा जनसरोकार समितिको संयोजक अत्यन्त मिलनसार र भद्र व्यक्तित्व वरिष्ठ अधिवक्ता बिष्णुमणि अधिकारीको आज मिति २०८०/१०/२६ गतेका दिन असामयिक निधन भएको खबर भर्खरै सुन्दा स्तब्ध भएका छौ । उहाँको मृत आत्माको चिरशान्तिको कामना गर्दछौ। यहाँको अभाव संगठन,नेपाल वार तथा सिंगो कानुन व्यवसायमा सदैव खड्कीरहनेछ । यस दुःखद घडिमा अधिवक्ता मुना लामिछाने लगायत सम्पूर्ण परिवारजनमा समवेदना व्यक्त गर्दछौ ।उहाँको पार्थिव शरीरको आज मिति २०८०/१०/२६ गते दिउसो ३.३० बजे पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिने जानकारी प्राप्त भएको छ।भावपूर्ण श्रद्धांजलि बिष्णुमणि अधिकारी !अलविदा !!अलविदा !!अलविदा !!!

न्याय परिषद् नियमावली संशोधन र नेपाल वार एशोसिएशनको आन्दोलनका सम्वन्धमा PPLA को धारणा

वरिष्ठ अधिवक्ता सम्वन्धमा संगठनको धारणा

जरुरी सूचना
प्रगतिशील तथा पेशागत कानून व्यवसायी संगठन (PPLA) को स्थापना दिवस, मंसिर १२ देखि सुरु भई मंसिर १७ मा समापन हुने राष्ट्रिय संगठन सुदृढिकरण तथा देशव्यापी भेटघाट अभियानलाई सफल पार्नका लागि भ्रमण गरिने अदालत रहेको स्थानलाई मध्यनजर गरी १७ (सत्र) वटा समूह निर्माण गरी परिचालित हुनु पर्ने अवस्था रहेको छ । यस अभियानमा आफू कुन समूहमा सामेल हुन इच्छुक हो?, सोको जानकारी ३(तीन) भित्र संगठनको अध्यक्ष, महासचिव तथा प्रदेश संयोजक (सम्बन्धित प्रदेशका उप-महासचिव) लाई गराइदिनु हुन अनुरोध छ । प्रदेश संयोजकज्यूहरूले आफ्‍नो प्रदेशका साथीहरूको नामावली यथाशीघ्र तयार गरी कुन समूहमा जान इच्छुक हो ? सोको जानकारी अध्यक्ष तथा महासचिवलाई गराइदिनु हुन अनुरोध छ। समूह सम्बन्धी जानकारी यसैसाथ संलग्न गरिएको छ ।
भोजराज आचार्य
अध्यक्ष

उपत्यकामा रहनुभएमा संगठनका सबै सदस्य कानुन व्यवसायी हरुलाई अनिवार्य उपस्थितिको लागी अनुरोध छ ।

प्रगतिशिल तथा पेशागत कानुन व्यवसायी संगठन नेपाल विदेश विभागको अनुरोधमा International Association of Democratic Lawyer (IADL) ले आयोजना गर्ने निम्न बमोजिमको Online Class मा सहभागी हुन चाहानुहुने पिपिएलसँग सम्बद्ध सदस्यहरुलाई मिति २०८०।०७।१४ गते अर्थात ३१ अक्टोवर २०२३ वेलुका ६ बजे सम्म नाम र इमेल ठेगाना पठाई दिनु हुनु अनुरोध छ ।
सम्पर्क नं.
अधिवक्ता घनेन्द्र श्रेष्ठ मो नं. ९८५१०५१८१९
अधिवक्ता भक्ति घिमिरे मो नं. ९८५१०४४१८९
सिट संख्या जम्मा २० जनाको मात्र रहेको जानकारी गराईन्छ ।

People's Academy of International Law Courses and Seminars
The People’s Academy of International Law will launch its programming with its first course: The Charter, its genesis, essential principles and relevance today — on 3 November 2023. The Academy’s two-year program will include nine courses and 10 seminars.
People's Academy of International Law Courses and Seminars
The Charter, its genesis, essential principles and relevance today – beginning November 3 2023!
•
o
▪ History of the Charter, the role and respective positions of the allied powers, and the antifascist resistance, controversial issues of its drafting including the absence of a right of peoples to self-determination
▪ Aims and principles – Human Rights and Fundamental Freedoms; UN definition of “rule of law”
▪ Sovereign equality and non-intervention in domestic affairs
▪ Prohibition of the Use of Force and exceptions, the possibility of restriction by Right to Peace
▪ Multilateralism
▪ Modes of conflict settlement between States

The UN organs and their respective roles and competencies
•
o
▪ Organs
▪ General Assembly (GA) and committees
▪ Security Council (SC)
▪ Secretary General
▪ International Court of Justice (World Court, or ICJ)
▪ Economic and Social Council
▪ Trusteeship Council
▪ Legal Status of SC and GA resolutions, nature of the veto (including the position
of the ICJ regarding abstention)

Main Subsidiary Organs and Specialized Agencies
•
o
▪ Human Rights Council (HRC) and its specialized mandates
▪ World Health Organization (WHO)
▪ International Labour Organisation (ILO)
▪ World Bank
▪ International Monetary Fund (IMF)
▪ UN Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)
▪ World Trade Organization

Human Rights and Peoples’ Rights
•
o
▪ Sources of International Law (Article 38 ICJ Statute)
▪ UN instruments
▪ Regional instruments
▪ Collective rights as source of individual rights
▪ Right to development – why has it never become a legal right?
▪ Right to water and food, right to be protected from famine
▪ Right to a clean and healthy environment
▪ Labour rights and the role of the ILO since 1919, as a result of the Russian Revolution
▪ Protection of human rights by national and international jurisdictions (court decisions on right to peace – Japan, South Korea, Costa Rica)
Regional Systems (Inter-American, European, African)
International Law of Armed Conflict (“International Humanitarian Law”) and Refugee Law
•
o
▪ The Geneva Conventions, its Protocols and other instruments, Ad Hoc Tribunals, International Criminal Court
▪ Law of Refugees
▪ Relationship between International Law of Armed Conflict (ILAC), International Human Rights Law (IHRL) and Domestic Law: The Example of Terrorism
▪ Liberation and resistance movements and ILAC
International Crimes, Repression, and the fight against Impunity
•
o
▪ Constituent elements of international crimes
▪ The Nuremberg Charter and its critics
▪ International Jurisdiction, Special Criminal Tribunals, International Criminal Court (how advocates can use complaint procedure)
▪ Universal Jurisdiction
Liberation and emancipation struggles and international law
•
o
▪ The Right to Rebellion, Resistance, etc in the context of the Right of Peoples to Self-Determination
The crisis of International Law and the crisis of the world capitalist system

प्रगतिशील तथा पेशागत क़ानून व्यवसायी संगठन PPLA का सचिब ,ललितपुर बार एसोसिएसनका पुर्व सचिब, अधिवक्ता सहकुल खत्रीको माता चेत कुमारी खत्रीको ८४ वर्षको उमेरमा आज कार्तिक १३ गते बिहान दुःखद निधन भएको खवर सुन्दा स्तब्ध भएका छौ ।स्वर्गीय आमा प्रति भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण गर्दै परिवारजनमा समबेदना प्रकट गर्दछौ ।

विजया दशमी २०८० को उपलक्ष्यमा यहाँको सपरिवारमा उन्नति, प्रगति , सुस्वास्थ्य एवं दीर्घ जीवनको हार्दिक मंगलमय शुभकामना ब्यक्त गर्दछौ 🙏

प्रगतिशील तथा पेशागत क़ानून व्यवसायी संगठन
PPLA Nepal

‘’संगठनको गतिशिलतामा -हाम्रो सकृयता ‘’
प्रगतिशील तथा पेशागत क़ानून व्यवसायी संगठन (PPLA) को मधेश प्रदेश सम्मेलन आज मिति २०८०।५।१६ गते सुन्दर र ऐतिहासिक नगरी जनकपुरमा सम्पन्न ।मधेश प्रदेश कमिटीमा वरिष्ठ अधिवक्ता सुजित पोखरेल को नेतृत्वमा सर्वसम्मत निर्वाचित देहायका सबै पदाधिकारी र सदस्य हरुलाई बधाई सहित कार्यकालको सफलताको शुभकामना ।
संयोजक - सुजित पोखरेल
सह संयोजक -श्यामसुन्दर दास
सचिव - राजकुमार महासेठ
कोषाध्यक्ष- श्यामिका महतो
सदस्य - गजराज पाण्डे
सदस्य - आनन्दराज पोखरेल
सदस्य - दीपक के शी
सदस्य- राम छविला यादव
सदस्य - महेश वराल
सदस्य - रामदरेश चौधरी
सदस्य- ओमप्रकाश केशरी
सदस्य- सुरेश कुमार सिंह
सदस्य- दानोकुमारी चौधरी
सदस्य- सम्सुद्दिन हवारी
सदस्य- सुवोध कुमार गोइत
सदस्य- मनु खनाल
सदस्य- रमेश न्यौपाने

संगठनको ध्यान आकर्षण
—————————-
सर्वोच्च अदालत को फूलकोर्टले दिने वरिष्ठ अधिवक्ता को उपाधि प्रदान गर्नका लागी गठित समितिमा आवेदन द्रखास्त दिने भनि म्याद थप गरिएको दिन सम्म अधिवक्ता को प्रमाण पत्र लिएको २५ बर्ष पुग्नै पर्ने भनि मापदण्ड बनाइएको भनि बाहिर आएको समाचार प्रति गंभीर ध्यान आकर्षण भएको छ
विद्यमान कानूनमा १५ बर्ष कानून व्यवसाय गरेको मापदण्ड तोकेको अवस्थामा २५ वर्ष को मापदण्ड राखिएमा निवेदन दिएका हरु मध्ये उपत्यका बाहिर बाट र कानून व्यवसायी महिला हरुबाट समेत सम्मान जनक प्रतिनिधित्व नहुने अबस्था श्रृजना हुने मात्र नभई कानूनी व्यवस्था माथीनै प्रहार हुनेछ ।
नेपाल वार एशोसिएशन को सम्मेलन बाट समेत यस विषयमा ध्यान आकर्षण भई १५ बर्षको निर्धारित कानूनी प्रावधान लाई अनिवार्य पालना गर्न घोषणा पत्रमा माग समेत गरेको छ ।यस्तो अवस्था हुदा हुदै पनि विद्यमान कानून र नेपाल वारको धारणा लाई लत्याएर आफुखुशी मापदंड निर्धारण गरिएमा यस संगठन लाई स्वीकार्य नहुने व्यहोरा सरोकारवाला हरुको गंभीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहान्छौ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता को उपाधि कोहि कसैको कृपादृष्टी बाट दिइने उपाधि हुन सक्दैन ।किटानी रुपमा तोकिएको मापदण्ड बर्खिलाप जाने अधिकार कसैलाई पनि छैन ।यस सवालमा नेपाल वार एशोसिएशन को धारणा समेत यथासिघ्र आउन माँग गर्दछौ ।

हार्दिक निमन्त्रणा

प्रगतिशिल तथा पेशागत कानुन व्यावसायी समुहका उमेद्वार हरुको नामावली निम्न अनुसार रहेको छ :
अत्याधिक मतले विजयि गराउन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु!

अध्यक्ष बरिष्ट अधिवक्ता बिष्णुमणि अधिकारी
प्रदेश १ उपाध्यक्ष : अधिवक्ता रोहित डाङ्गि
मधेश प्रदेश उपाध्यक्ष : अ.केशव दास
बाग्मती प्रदेश उपाध्यक्ष अ. डिल्लीराम मैनाली
गण्डगी प्रदेश उपाध्यक्ष अ. भुपेन्द्र खनाल
लुम्बिनी प्रदेश उपाध्यक्ष अ. बासुदेब ज्ञवाली
कर्णाली प्रदेश उपाध्यक्ष अ.बिष्णु प्रसाद तिमिल्सिना
सुदुर पश्चिम प्रदेश उपाध्यक्ष : अ.चन्ख बहादुर सावद ( सिभी)
महिला उपाध्यक्ष :अ. रमा श्रेष्ठ
महासचिव :अ. केदार प्रसाद कोइराला
कोषाध्यक्ष : अ.जगत बहादुर कार्की
सदस्य : दलित: कुन्जनि परियार प्यासी
मधेसी/ मुस्लिम :
१.उपत्यका बाहिर: अ. नरसिह चौधरी
२.उपत्यका भित्र खुला: अ.सुवासचन्द्र झा
आदिवासी जनजाति :
१.खुला १: अ.दिलकुमारी राइ
२.उपत्यका बाहिर: अ.शशी कुमारी श्रेष्ठ
महिला सदस्य
१. उपत्यका बाहीर : अ. इन्दिरा आचार्य
२.महिला / खुला :अ. मनिका खड्का
खुला ७ जना
१. अ. गणेश वलि (उपत्यका बाहिर)
२. अ.कुबेर घिमिरे
३.अ.युवक कुमार गौतम
४ अ.अर्जुन खड्का
५.अ.अनिल श्रेष्ठ
६.अ.तारा कुमार श्रेष्ठ
७. अ.हरि पङ्गेनी