JNU News Update

जेएनयू छात्र आंदोलन पर बनी मलयालम फिल्म को सेंसर बोर्ड ने हरी झंडी देने से किया इनकार फिल्म के पटकथा लेखक और कांग्रेस नेता आर्यदान शौकत ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के केरल स्थित क्षेत्रीय कार्या...

Swara Bhasker joins farmers’ protests: ‘A humbling day to see the grit, resolve and determination’ Swara Bhasker posted many photos on her Instagram handle, where she highlighted the plight of the elderly who are sleeping in their tractors in this harsh winter so that they can participate in the protest.

‘Those speaking of developing quality institutions behind destruction of JNU’ Romila Thapar said, “It was an exceptional university, which makes it all that much more sad to see that that exceptionalism doesn’t exist any longer. Maybe it will come back.”

● Statement in Support of the All India Bandh Called by Farmers !

Eight JNU professors write to President Kovind on ‘violation in faculty appointments’ Under the current V-C, whose term ends in January, repeated cases of alleged violations in appointments have surfaced in various Schools and Centres, with some cases also pending in the Delhi High Court.

■ बेख़ौफ़ ,बेबाक़ और बेशर्त

बैरिकेड पर चढ़ती है।
सत्ता से लड़ती है।
पान की बेगम नहीं ।
लाल ईंट की बादशाह है,
जेएनयू की लड़कियां ।।

माहवारी में भी पेट को दबाये
बैठ जाती है जो अनशन को
हिल्ला कर रख देती है
शासन को , उसके अनुशासन को
ऐसी है जेएनयू की लड़कियां ।।

मजदूरों की नेता है।
छात्रों की अग्रेता है।
शिक्षकों की प्रणेता है।
विश्विद्यालयों की बेहतरीन वक्ता है,
जेएनयू की लड़कियां ।।

साथ चले , साथी कहलाती
नेतृत्व करे, तो नेत्री कहलाती
जिद्द पर अड़े, हठधर्मी कहलाती
सर न झुकाये , तो विधर्मी कहलाती
दुनिया को बड़ी बेहाया लगती है
जेएनयू की लड़कियां ।।

परसार्थी की चट्टानों पर
प्यार और पॉलटिक्स की नायाब कैलीग्राफी करती है।
जेएनयू की लड़कियां।

चौराहों पर
मुर्दा सरकार को
रोज आग लगाती है
जेएनयू की लड़कियां ।

जो थानों को घेरती है।
इंसाफ की ख़ातिर लड़ती है।
खाकी और खादी से भिड़ती है।
जेएनयू की लड़कियां।

हथेलियों पर खुद की लकीरें बनाती
हर लक्ष्मणरेखा का अस्तित्व मिटाती
दुनिया का सबसे सुंदर मानचित्र गढ़ती है
जेएनयू की लड़कियां।

देश की सबसे बड़ी मिडियाकर्मी है
सच को सच बतलाती है
झूठ को झूठ बतलाती है
जेएनयू की लड़कियां ।।

ऐसा ही है, हुजूर !
ऐसा ही रहेंगी, हुजूर !
बड़ी बेखौफ ,बेबाक़ और बेशर्त है,
जेएनयू की लड़कियां !!

■ जेएनयू के छात्र क्यो है प्रधानमंत्री से गुस्सा ? उनकी अपील और दलील क्या है ? जानने के लिए इस पोस्ट को जरूर पढ़ें।

मूर्तियां , किताबें , पांडुलिपि और शिलालेख हमारे इतिहास के दस्तावेज है। जिन्हें पढ़ना , समझना और महापुरुषों से प्रेरणा लेते हुए अनुसरण करना हरेक छात्र की जिम्मेदारी है। हम जेएनयू के छात्र इस जिम्मेदारी को बखूबी समझते है। पर पिछले दिनों हुए मूर्ति उद्घाटन के दौरान युवाओं की भावनाओं को ठेस पहुचाने का काम किया गया और हम इससे आहत है। क्योंकि मूर्ति प्राण-प्रतिष्ठा के दौरान भाजपा ने स्वामी विवेकानंद जी का अपमान किया ।मूर्ति अनावरण के दौरान लगाए गए सारे बैनर में मोदी का कद विवेकानंद जी से भी ज्यादा रखा गया। बहुत सारे बैनर में केवल मोदी जी की फ़ोटो थी, स्वामी जी फ़ोटो बैनर से हटा लिए गए थे। सारे बैनर और फ़्लेक्स जेएनयू के दिव्यांग छात्रों के लिए बने फुटपाथ पर लगे थे । जिससे दिव्यांग छात्रों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा। कुछ दिव्यांग छात्र फुटपाथ लगे लोग बैनर और फ्लेक्स से टकरा भी गए। कार्यक्रम आयोजकों की गई शिकायत के बावजूद बैनर नही हटाये गए। इसके उल्ट जब प्रधानमंत्री का भाषण डिजिटल स्क्रीन पर हुआ। वह डिजिटल स्क्रीन का कद भी विवेकानंद की मूर्ति से ऊपर रखा गया। भाषण के दौरान उन्होंने इस शिकायत पर भी कुछ नहीं बोला। यह प्रधानमंत्री का घमंड है, जो बैनर , डिजिटल स्क्रीन और भाषण में विवेकानंद को तरजीह न देकर खुद का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हम प्रधानमंत्री के इस हरकत पर खेद व्यक्त करते है और आयोजकों से माफीनामा की मांग करते है। युवा शक्ति के राष्ट्र प्रतीक का अपमान वो भी एक अनुभवी और उम्रदराज प्रधानमंत्री द्वारा उनको शोभा नही देता है। हम मांग करते है कि जेएनयू और समस्त देशवासियों को प्रधानमंत्री इस घटना पर सफाई दे और लोगों की आहत भावना का सम्मान करते हुए देशवासियों से माफी मांगे। विवेकानंद का यह अपमान देश और जेएनयू के विद्यार्थियों को नागवार है। सरकार इस पर स्वतः संज्ञान ले और अपनी भूल को सुधारें। साथ ही हम प्रधानमंत्री से आग्रह करते है, जेएनयू के बकाया यूजीसी का पैसा सरकार तुरंत दे।ताकि लॉकडाउन में आर्थिक तंगी से जूझ रहे छात्र और छात्राओं को तुरंत राहत मिल सके। और जेएनयू को दुबारा से सभी तैयारियों के साथ खोला जाए। यूनिवर्सिटी पिछले आठ महीने से लॉकडाउन में बंद पड़ा है। दिव्यांगों और आर्थिक रूप से पिछड़े गरीब विद्यार्थियों को यूनिवर्सिटी में पहले बुलाया जाए। फिर फेज वाइज सारे यूनिवर्सिटी धीरे- धीरे समय निर्धारित तारीख से खोला जाए और छात्र , छात्राओं को कैंपस में रहने दिया जाय और उनका बंद मेस फैसिलिटी को चालू कराया जाय।पुस्तकालय और ढाबा को ओपन किया जाए । ताकि जेएनयू समुदाय को रोजमर्रा की जरूरतों के लिये भागमभाग न करना पड़े।हॉस्टल और और ऑफिस में काम कर रहे कर्मचारियों और मजदूरों के चार महीनों से रुके हुए वेतन को उनके खाते में डाला जाए और जेएनयू में आवश्यकता पड़ने पर कोरोना को रोकने के लिये जेएनयू हेल्थ सेन्टर के अंदर आपकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए अलग अलग तत्कालीन वार्ड बनाया जाय। जेएनयू प्रशासन से हम मांग रखते है कि आर्थिक रूप से पिछड़े , दिव्यांगों और जरूरतमंद छात्रों को विवेकानंद युवा अध्ययन सह शोध छात्रवृति दिया जाय। साथ ही युवा हृदय सम्राट भगत सिंह के नाम पर भारतीय भाषा स्कूल खोला जाए, इस वाईस चांसलर ने अभी तक उस भारतीय भाषा स्कूल के फ़ाइल को रोककर रखा है। इसका निर्माण तथा आरम्भ जल्द से जल्द हो। हम अपील करते है कि नया वीसी योग्यताधारी हो और वह भारतीय मूल्यों साथ ही विश्वविद्यालय के मूल्यों से परिचित तथा आत्मसात हो। ताकि विश्विद्यालय को बार बार विवादों के घेरा में न आना पड़े। संवाद और समन्वय से सारे चीजों का हल निकाला जा सकता है हम चाहते है अगले साल युवा शक्ति के प्रतीक भगत सिंह की मूर्ति पुस्कालय के सामने लगाया जाए। ताकि छात्र अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति और स्वतंत्रता के वास्तविक मूल्यों के प्रति और साथ सामाजिक बदलाव के लिये बलिदान की अमर परंपरा के निर्वहन हेतु छात्र हमेशा राष्ट्र को लेकर सजग रहे। हम राष्ट्र हित और राष्ट्र उत्थान की कामना करते है। दीपावली की शुभकामनाएं। जय हिंद।

युवा शक्ति , राष्ट्र शक्ति !
नारी शक्ति , राष्ट्र शक्ति !
राष्ट्रवादी युवा मंच, जेएनयू ।
जय जवान , जय किसान , जय विज्ञान !

As Recieved from JNU 4 Nation Whatsapp Group

I Was Never A JNU Student, But JNU Changed My Life To me, what differentiated this institution from the rest, and perhaps what people beyond its walls do not understand, is that the books there talk.

UGC and JNU: A Tale of Exception Told in Two Acts
- Ayesha Kidwai

The Jawaharlal Nehru University was conceived as a “different” university 52 years ago when a Bill on it was introduced in Parliament. By the early 1970s itself, it was clear that the University was fulfilling its objectives with 20% of its students drawn from the Scheduled Castes alone. Even today, the University is as rural as urban, has more women than men, with socially and economically backward students forming the overwhelming majority. It is also a place of excellence, not as conveyed by ranking systems, but by the value its research holds for its peers across the world.

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More than 52 years ago, on 24 December 1964, members of the Rajya Sabha were asked to consider a bill that would lead to the creation of another university in Delhi. Moving it as the Jawaharlal Nehru University Bill in December 1964, the education minister and a former Justice of the Bombay High Court, Mahommedali Currim Chagla, made a passionate plea for considering this university as a memorial to Nehru’s life, work, and ideals, and a promise that this university would be different. But parliamentarians were dissatisfied with what Chagla had to offer, both with the fact that it was to be named after Jawaharlal Nehru and the relatively tepid blend of “uniqueness” that was being proposed. The Bill was therefore referred to a Joint Select Committee in the next session.

● “Inspired by Love and Guided by Knowledge”: Parliament imagines a new kind of university


The Joint Select Committee submitted its report on 3 November 1965, and created the context for the stimulating discussion that was to follow. What would be the role of the state vis-à-vis the university and vice versa, what would make it truly “Indian”, “relevant”, “excellent”? Two notes of dissent to the report of the Joint Committee, both of which objected mainly to dedicating the university to “fulfilling the ideals” of Nehru, initiated a process of fashioning in the mind what a truly radical conception of an Indian university would be. A university, H N Mukherjee and P K Kumaran said, must be a space for “systematic thought”, free of “partisan pressure which might stifle intellectual creativity”; it must create a community—“a continuing membership of minds devoted to the tasks of learning and of the good life…inspired by love and guided by knowledge.” It cannot ever be a “church” or “caged in the cult of a prophet or any great man”, M B Lal and H Barua said, because it “must represent all of India in its totality.”

When the Joint Select Committee’s report was tabled in the Rajya Sabha on 1 December 1965, Chagla informed the House that discussions on the Bill from the Select Committee had led to them to conceive this to be a university of “an entirely different and new type”, quite distinct from the 70-odd universities in India at that time, and one which, “if it functioned properly, would be a real memorial to Jawaharlal Nehru”. This university would work to promote social justice and secularism, social responsibility, the composite culture of India, scientific temper, and international understanding, and would teach students sensitive to the “social needs” of the country. Nothing in this university would be a “replica of existing universities”, it would teach all that had not made it into university syllabi yet for most other universities, making “special provision for integrated courses in humanities, sciences and technology in the educational programmes of the University” (because “knowledge is one and it should be integrated, and a man should be an all-round man”.) It would establish departments “for the study of languages, literatures and the life of foreign countries” to inculcate in students “a world perspective” and “international understanding”, and its doors would be forever open for “students and scholars from outside…so that there should be an international atmosphere in this University.”

No old models of university structure and hierarchy were to be replicated in this university being fashioned in the mind of the parliamentarians, and so that it could define its own higher standards, JNU was not to be, as originally proposed, the southern sister of the Delhi University. It would not be made to “carry a terrible burden from the old University” by affiliating the 17-odd colleges south of Ajmeri gate; rather, its relationship with other institutions would be based on collaboration and mutual exchange.

A large part of the debate that followed the revised Bill was about the wisdom of naming it after Nehru and whether the institution should be committed to fulfilling his ideals. That point was both won and conceded ultimately, as while the university’s name remained as such, the First Schedule that was ultimately enacted referred only to how the university would “endeavour to promote the study of the principles for which Jawaharlal Nehru worked during his lifetime”. For the intent, Chagla said, was never "to propagate Nehruism”, or “to set up Nehru as a prophet”.

I do not want the students to go to this University to pay respect to those ideals merely because Nehru believed in them but to consider those ideals as part of our national legacy, to criticize in them, if necessary, to suggest changes in them, or as I said, to give a new life to them.

But beyond the name, every aspect of the Bill was queried –was the envisaged structure of the university not too radical? Interdisciplinary Schools as the statutory bodies rather than disciplinary faculties departments? Why was there no important role for a registrar? Wasn’t the proposal that the vice-chancellor would be appointed even before the university began too radical, and that he could handpick an academic advisory committee with whom he would work to conceptualise the university too rash? Wouldn’t allowing students representation in a joint council with teachers too bold a move? Was there any point in having both a chancellor and a visitor? How could the university be guaranteed enough autonomy if it were to have a chancellor? Most of these queries were addressed by Chagla alone, readily agreeing to legitimate objections and amendments, patiently explaining away misunderstandings, because he was “certainly not in favour of making the university a department of the state”, and “the cause of education would be lost in the country if the autonomy of the universities is undermined.”

In the debate, the aspect in which other parliamentarians had the greatest role was in deciding who would be the students that come to study to this university. Most of the passionate advocates of setting up a unique historical experiment were Oxbridge trained, but they were also attracted to the curricular, and pedagogical innovations of emerging British universities like Sussex. Their education in England and Europe had led them to ascribe a high value to university autonomy—as a legacy from the “good life”of being students there—but their political commitment convinced them that in India,all education but particularly higher education had to playa socially transformative role. As G Ramacandran argued, in the Rajya Sabha on 2 December 1965, this would only be possible if
Let education in this university be one hundred per cent free for a thousand of the best young people we can select; make education completely free....Instead of asking talented boys to pay to sustain the university, the university will pay the highest talent in this country to come and make what you wish it to be. So what should this university be? Post-graduate; no under-graduate in the campus a residential university restricted to one thousand students of the highest calibre, learning and working and pledge to carry out ideals which Nehru stood for.

Chagla, and the rest of the Parliament concurred, with members in both Houses repeatedly stressed the necessity of a residential postgraduate and research character for the university. In the words of Chagla, on 16 November 1966

"This university will not be intended for children of the rich. We have provided for entrance examination and I hope we will get the most talented boys and girls from all over the country, however poor they may be and by a system of scholarships we will see to it that the poorest boy and the poorest girl, if he or she is talented, will have an opportunity to study in this university."

This understanding, though never inscribed explicitly in any statute or rule of the university has guided the policies on fees, scholarships, and cost of living estimates in JNU ever since.

● The UGC Act Debates and What They Taught Parliamentarians

The Bill had a rough ride through the Parliament, made even worse by the apparent lack of interest that Maulana Azad, the Education Minister, had in it. Introduced in the Lok Sabha on September 30 1954, as a Bill for "the coordination and determination of standards in universities and for that purpose, to establish a University Grants Commission, the Bill was greeted with all round hostility for its encroachment on university autonomy through both its financial powers and its mandate to determine standards. On 22 February 1955, Renu Chakravartty said in the Lok Sabha:

"Autonomy for free scope for the development of university education, according to the needs and traditions of a particular university must not be interfered with. For instance, there are the words"determination of standards”.This a very vague term and it may even become dangerous.…For instance, the Lucknow University may say that it would like to specialise in sociology, or may decide to have a special type of education most suitable to women. The Calcutta University, for instance, may like to lay special stress on domestic science; or some other university may choose to specialise in some other subject. Standardisation must not lead to stereotyping."

Speaking in the Lok Sabha on 22 and 28 February 1955, S S More also protested:

"This country is a vast country. Different States have different difficulties, different problems, and the educational development of all states is not even. Therefore in assessing what should be the proper standard , or in their efforts to co-ordinate the work of the different Universities, the peculiarities of the states, the social conditions prevailing in all the States and the particular classes of society which are trying to take advantage of this University education must be deciding factor, and some dead bureaucratic attempt to create uniformity which will yield to the same yardstick is not and could not be the objective of this University Grants Commission."


The pervasive anxiety about the Bill in the Lok Sabha led it to be referred to a Joint Select Committee. On its return—and even though M M Das saw the changes effected as having “virtually reduced the University Rights Commission into an advisory, recommendatory body”— the Parliamentarians remained highly sceptical of the government’s intent, seeing it as a naked attempt by the government to school universities in India, and to erode their autonomy.The specific provision that the UGC must be guided by directions from the Central government attracted a great deal of ire:

" I should have thought that universities are constituted under a charter or under and enactment of the legislature and once they have been so constituted under an enactment of the legislature, the purpose which they are expected to fulfil are absolutely national. It is therefore unconstitutional, apart from its being improper on the part of an outside authority, to tell the universities that there are national purposes other than those in enactments for them to fulfil."

(Krishnaswamy, Lok Sabha, 24 November 1955)

Others spoke out sharply against the idea of uniform standards, and the very idea that the UGC could claim to have the expertise to set these standards.

" This country has now got about 31 Universities and in each of these Universities there are efficient groups of teachers who take care of education. There are also different faculties and Boards of studies in these Universities and I think they are the best persons in whose care we can entrust the cause of education. In all the Universities at the present moment there exist not only Boards of Studies but also Academic Councils and Senates where we have not only the officers of the University but also distinguished persons who are educationists or who have got high distinctions in various spheres. There are also at the same time representative leaders of public opinion in many of the controlling authorities of these Universities.…The people who serve you in the colleges, in the universities, in the laboratories, and in the different research institutes. Ultimately, they are the persons who have been working there all the time—who have got the experience and who will be able to tell you exactly what is needed if you want to improve the standards of education in our land"

(Satyendranath Bose, Rajya Sabha, 21 March 1955).

Eventually however, the UGC Bill was passed more or less as it was, because the constitution empowered the union under Entry 66 of List 1 to enact legislation for "the coordination and determination of standards in universities”. The parliamentarians would also have been convinced by the logic provided by interventions such as that of Syamnandan Sahaya in the Lok Sabha on 23 November 1955:

" Standardisation need not necessarily mean a particular standard from Cape Comorin to the Himalayas in any subject. Standardisation would be based on certain standards which may be different, for different areas, and different subjects....A second class MA from one university is one who secures 50 percent marks or 55 percent marks. In another university he who secures 45 percent marks is placed on the second class. When applications are called for stating that second class MAs are required, the one securing 45 percent in a university where 55 percent is required for a second class becomes a third class. So, some kind of all-around standardization in such directions is certainly called for."

But Parliament’s assent did not come before the government had to give detailed clarifications that it had no intention to undermine university autonomy. As Deputy Education Minister,K L Shrimali assured the Rajya Sabha on 7 December 1955, the intention was to combine “freedom with planning”:

" I would only like to say that there is nothing in the University Grants Commission Bill which makes any attempt— and the Government has also no intention—to encroach upon the autonomy of the Universities. But the Government has a certain duty to perform the duty of reorganising the Universities and putting these houses of learning in order. It is the duty of the Government to see that these Universities perform the social functions and they realise these social ideals which we all cherish. And I would like to say that it is in that spirit that we should approach the question. I can assure you that the autonomy of the Universities will be secure."

● UGC in Action

Through the annual reports of the UGC from 1958, the Parliament was made painfully aware that the coordination and determination of standards in universities was no simple task. There were several kinds of degrees handed out, and several standards of qualification. Respect for university autonomy and the fact that education was not yet a subject on the concurrent list, entailed that a major task of the institution was to persuade the Indian universities to accept the three year bachelor degree as the standard, with eleven years of schooling as the eligibility. By 1965, only 46 of the 71 universities in the country had been successfully cajoled.

During the UGC Act debates, more than occasional mention was made of how expansion and innovation of university education should be one of the prime duties of the UGC, and perhaps parliamentarians had hoped that with the formation of the UGC, beginnings would be made in both directions. By the time the first annual report of the UGC was presented in April 1958, it became clear however that neither would be on the agenda any time soon. In response to the popular demand for college education, a number of state and private universities had, and continued to mushroom all over the country, and there was very little the UGC could do to coordinate with them, given that education was not on the concurrent list. Let alone innovation and expansion in a manner that made education accessible to the poorest, the UGC had its hands full awarding recognition to these universities, and determining minimum standards for awards of degrees, infrastructure, determining teachers’ eligibility and their salary scales. In response,the UGC operating then (as now, in straitened circumstances) could ultimately come up with only two recommendations by the early 1960s: please stop opening new colleges and universities and reduce the number of students enrolling in higher education (even then, the excuse cited was“indiscipline”).


Members of parliament (MP) were in quite a despair that nothing new was being attempted, and that the UGC policy had to be solely dictated by the emptiness of its coffers. While MPs agreed that there was indeed overcrowding in universities, and that standards of education were falling as a result, they felt that the solution was to spend more, rather than less, on education. Over the next few sessions, they protested more and more asserting that access to education, and especially for research degrees, was limited to the rich, as poor and rural students simply screened themselves out. Bhupesh Gupta and Govinda Reddy angrily demanded that there should be no restriction of admissions to universities; Rukmini Devi Arundale and Rajkumari Amrit Kumar wanted expansion of the university system into residential universities which were set away from the cities, to which yet others added the demand of free or fully financed education for the poor and rural students.

What led to the Jawaharlal Nehru University Bill was then the combined effect of both the discussions around the UGC Act and its reports and the desire to innovate, to create a place of excellence where standards could be evolved without reference to existing priors. The policy masterstroke lay in recognising that educational innovation and excellent standards were inextricably linked to equity of access and democratisation of university structures.

That the JNU experiment was to be a success became evident by the early 1970s itself, as by 1974 even as the university was beginning to make a name for itself, 20% of its students were drawn from the Scheduled Castes alone. (The Times of India, 25 September1974)

Even today, the university is as rural as urban, has more women than men, with socially and economically backward students forming the overwhelming majority. It is also a place of excellence, not as conveyed by ranking systems, but by the value its research holds for its peers across the world. And certainly before February 2016, it was usually a place inspired by love and guided by knowledge most of the time.

Successive generations of JNU students and faculty have prided themselves on their commitment to interdisciplinary inquiry, rigorous questions that have relevance both to the world of knowledge and the worlds their holders inhabit, and for persistently striving for greater social inclusion and democratisation of university policies and structures. That a large part of this comes from kernels sown in the debates in the Parliament around the JNU Act, and which is not part of the discourse (any longer), must not be regretted, because it is merely indicative of the robustness of the university’s foundations, that these commitments can be rediscovered afresh by each generation that passes through.

● Not JNU Exceptionalism but an Exception

Although it was the UGC that had recommended setting up another university in Delhi in 1960, once the Joint Select Committee had woven its magic, it was no longer in the loop. Nevertheless, its chairperson conveyed support for its success to the Rajya Sabha, despite the fact that the UGC, its standards and coordination, never once find mention in the intense discussion on the JNU Bill. In the years after the JNU Bill became an Act, the UGC Annual Reports faithfully recorded the growth of the university’s innovative programmes, the acquisition of the land for its campus, and its own disbursal of grants to it. JNU’s experiments with knowledge and standards were never interfered with, and JNU was listened to patiently.

In fact, the UGC often, without attribution, borrowed from JNU’s precise formulations— ironically both the 2009 and 2016 version of the UGC Regulations on award of MPhil and PhD degrees—draw in part from the JNU Ordinances. For many recommendations made by the UGC, including the UGC Regulations onPrevention, Prohibition and Redressal of Sexual Harassment of Women Employees and Students in Higher Educational Institutions (published in the Gazette of India of 2 May 2016, but whose binding nature no university is likely to be held to), the JNU’s experiences have been drawn upon by the commission. In fact, even as late as 2009-12, when JNU’s research student-to-supervisor ratio shot up because it had faithfully implemented the Central Educational Institutions Reservations Act, UGC did not penalise the university for not being able to adhere to the limit of five MPhil and eight PhD students per faculty member, accepting the logic that in a research university with a multitude of departments that do not have BA or MA programmes, this ratio would just mean a waste of resources.


Was JNU treated with laxity by the UGC because of its left-liberal ethos and proximity to those in power? Quite the contrary—JNU students certainly have not been the friends of any regime—it was because its research standards, programmes, and outputs have consistently been judged to be quite excellent by its peers, including by the metrics that a hostile government has decided to institute. The fact that JNU has done well is a testament to how right the Parliamentarians of 50 years ago were when they decided that plans of academic excellence are best built on the bedrock of democracy and justice.

While JNU struggles every day to making sure that the small and successful experiment it is survives, it is the UGC that has strayed far away from the object behind its creation, which in the words of the then Deputy Minister for Education K L Shrimali, was an attempt to build “a kind of partnership between the government and the universities, and that “there is no rivalry between the universities and the government”. It is definitely time that the UGC revisit its own legislative history, and to recognise the role that it must play. The words of S S More are as good a place as any to begin:

Education is not some dead material which could be lumped up and given some final shape according to the wishes of the Central Government or any other Government. It is a live thing, integrated with the lives of the people, integrated with the lives, aspirations and social conditions of the people. Any attempt to create a dead uniformity will be an attempt to create a stuff which has no life, which cannot expand.
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Ayesha Kidwai ([email protected]) teaches linguistics at Jawaharlal Nehru University.

प्रतिलिपियों से भरी इस दुनिया में चंदू मौलिक होने की जिद के साथ अड़े रहे। प्रथमा कहती थी, ” वह रेयर आदमी हैं।” 91-92 में जेएनयू में हमारी तिकड़ी बन गई थी। राजनीति, कविता, संगीत, आवेग और रहन-सहन- सभी में हम एक से थे। हमारा नारा था,” पोयट्री, पैशन एंड पालिटिक्स”। चंदू इस नारे के सबसे ज्यादा करीब थे। समय, परिस्थिति और मौत ने हम तीनों को अलग-अलग ठिकाने लगाया, लेकिन तब तक हम एक-दूसरे के भीतर जीने लगे थे। चंदू कुछ इस तरह जिये कि हमारी कसौटी बनते चले गये। बहुत कुछ स्वाभिमान, ईमान, हिम्मत और मौलिकता और कल्पना- जिसे हम जिंदगी की राह में खोते जाते हैं, चंदू उन सारी खोई चीजों को हमें वापस दिलाते रहे।
इलाहाबाद, फ़रवरी 1997 की एक सुबह। कॉलबेल सुनकर दरवाजा खोला तो देखा कि चंदू सामने खड़े हैं। वही चौकाने वाली हरकत। बिना बताये चले जाना और बिना बताये, सूचना दिये अचानक सामने खड़े हो जाना। शहीद हो जाने के बाद भी चंदू ने अपनी आदत छोड़ी नहीं है। चंदू हर रोज हमारी चेतना के थकने का इंतजार करते हैं और अवचेतन में खिड़की से दाखिल हो जाते हैं। हमारा अवचेतन जाने कितने लोगों की मौत हमें बारी-बारी दिखाता है और चंदू को जिंदा रखता है। चेतना का दबाव है कि चंदू अब नहीं हैं, अवचेतन नहीं मानता और दूसरों की मौत से उसकी क्षतिपूर्ति कर देता है। यह सपना है या यथार्थ पता नहीं चलता, जब तक कि चेतन-अवचेतन की इस लड़ाई में नींद की दीवार भरभराकर गिर नहीं जाती।
हमारी तिकड़ी में राजनीति, कविता और प्रेम के सबसे कठिनतम समयों में अनेक समयों पर अनेक परीक्षाओं में से गुजरते हुये अपनी अस्मिता पाई थी, चंदू जिसमें सबसे पवित्र लेकिन सबसे निष्कवच होकर निकले थे।
चंदू का व्यक्तित्व गहरी पीड़ा और आंतरिक ओज से बना था जिसमें एक नायकत्व था। उनकी सबसे गहरी पहचान दो तरह के लोग ही कर सकते थे- एक वे जो राजनीतिक अंतर्दृष्टि रखते हैं और दूसरे वह स्त्री जो उन्हें प्यार कर सकती थी।
खूबसूरत तो वे थे ही, लेकिन आंखे सबसे ज्यादा संवाद करती थीं। जिस तरह कोई शिशु किसी रंगीन वस्तु को देखता है और उसकी चेतना की सारी तहों में वह रंग घुलता चला जाता है, चंदू उसी तरह किसी व्यक्तित्व को अपने भीतर तक आने देते थे, इतना कि वह उसमें कैद हो जाये। कहते हैं कि मौत के बाद भी वे खूबसूरत आंखें खुली थीं। वे सोते भी थे तो आंखें आधी-खुली रहती थीं जिनमें जिंदगी की प्यास चमकती थी। फ़िल्में देखते थे तो लंबे समय तक उसमें डूबकर बातें करके रहते, उपन्यास पढ़ते तो कई दिनों तक उसकी चर्चा करते।
जिस दिन उन्होंने जेएनयू छोड़ा, उसी दिन आंध्रप्रदेश के टी. श्रीनिवास राव ने मुझे एक पत्र में लिखा,” आज चंद्रशेखर भी चले गये। कैंपस में मैं नितांत अकेला पड़ गया हूं।” श्रीनिवास राव एक दलित भूमिहीन परिवार से आते हैं। चंद्रशेखर के नेतृत्व में हमने उनके संदर्भ में एकेडमिक काउंसिल में एक ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। राव का एम.ए. में 55 प्रतिशत अंक नहीं आ पाया था जबकि एम.फिल., पी.एच.डी. में उनका रिकार्ड शानदार था। उनका कहना था कि पारिवारिक परिवेश के चलते एम.ए. में 55 प्रतिशत अंक नहीं पा सके जो यूजीसी की परीक्षा और प्राध्यापन के लिये आवश्यक शर्त है अत: पीएचडी में होते हुये भी उन्हें एम.ए. का कोर्स फिर से करने दिया जाए।
नियमों से छूट देते हुये और प्रशासन की तमाम हठधर्मिता के बावजूद यह लडा़ई हम जीत गये। मुझे याद है कि जब बिहार की स्थिति के मद्देनजर जे.एन.यू. की प्रवेश परीक्षा के केंद्र को बिहार से हटा देने का मुद्दा एकेडमिक कौंसिल में आया तो वे फ़ट पड़े और मजबूरन यह प्रस्ताव प्रशासन को वापस लेना पड़ा। निजीकरण के खिलाफ़ जे.एन.यू के कैंपस में तबका सबसे बड़ा और जीत हासिल करने वाला आंदोलन उनके नेतृत्व में छेड़ा गया। यह पूरे मुल्क में शिक्षा के निजीकरण के खिलाफ़ पहला बड़ा और सफ़ल आंदोलन था। शासक वर्गों की चाल थी कि यदि जे.एन.यू का निजीकरण कर दिया जाये तो उसे मॉडल के रूप में पेश करके पूरे भारत के सभी विश्वविद्यालयों का निजीकरण कर दिया जाये। चंद्र्शेखर छात्रसंघ में अकेले पड़ गये थे। तमाम तरह की शाक्तियां इस आसन्न आंदोलन को रोकने के लिये जुट पड़ीं थीं। लेकिन अप्रैल-मई 1995 में उनका नायकत्व चमक उठा था। इस आंदोलन के दौरान अगर उनके भाषणों को अगर रिकार्ड किया गया होता तो वह हमारी धरोहर होते। मुझे नहीं लगता कि क्लासिकीय ज्ञान, सामान्य जनता के अनुभवों, अचूक मारक क्षमता और उदबोधनात्मक आदर्शवाद से युक्त भाषण जिंदगी में फिर कभी सुन पाउंगा। वे जब फ़ार्म में होते तो अंतर्भाव की गहराइयों से बोलते थे। अंग्रेजी में वे सबसे अच्छा बोलते और लिखते थे, हालांकि हिंदी और भोजपुरी में उनका अधिकार किसी से कम नहीं था।
जे.एन.यू. के भीतर गरीब, पिछड़े इलाकों से आने वाले उत्पीड़ित वर्गों के छात्र-छात्रायें कैसे अधिकाधिक संख्या में पढ़ने आ सकें, यह उनकी चिंता का मुख्य विषय था। 1993-94 की हमारी यूनियन ने पिछड़े इलाकों, पिछड़े छात्रों और छात्रों के प्रवेश के लिये अतिरिक्त डेप्रिवेशन प्वाइंट्स पाने की मुहिम चलाई। इसका ड्राफ़्ट चंद्रशेखर और प्रथमा ने तैयार किया था, मेरा काम था बस उसी ड्राफ़्ट के आधार पर हरेक फोरम में बहस करना। 94-95 में जब चंद्रशेखर अध्यक्ष बने तो डेप्रिवेशन पाइंटस 10 साल बाद फिर से जे.एन.यू. में लागू हुआ।
चंद्र्शेखर बेहद धीरज के साथ स्थितियों को देखते, लेकिन पानी नाक के ऊपर जाते देख वे बारूद की तरह फ़ट पड़्ते। अनेक ऐसे अवसरों की याद हमारे पास सुरक्षित है। साथ-साथ काम करते हुये चंद्रशेखर और हमारे बीच काम का बंटवारा इतना सहज और स्वाभाविक था कि हमें एक-दूसरे से राय नहीं करनी पड़ती थी। हमारे बीच बहुत ही खामोश बातचीत चला करती। ऐसी आपसी समझदारी जीवन में किसी और के साथ शायद ही विकसित कर पाऊं।
रात में चुपचाप अपनी चादर सोते हुये दूसरे साथी को ओढ़ा देना, पैसा न होने पर मेस से अपना खाना लाकर मेहमान को खिला देना, खाना न खाये होने पर भी भूख सहन कर जाना और किसी से कुछ न कहना उनकी ऐसी आदतें थीं जिनके कारण उनकों मेरी निर्मम आलोचना का शिकार भी होना पड़ता था। दूसरों के स्वाभिमान के लिये पूरी भीड़ में अकेले लड़ने के लिये तैयार हो जाने के कई मंजर मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। एक बार एक बूढ़ा आदमी दौड़कर बस पकड़ना चाह रहा था और कंडक्टर ने बस नहीं रोकी। चंदू कंडक्टर से लड़ पड़े। कंडक्टर और ड्राइवर ने लोहे की छड़ें निकाल लीं और सांसदों के बंगले पर खड़े सुरक्षाकर्मियों को बुला लिया। तभी बस में चढ़े जे.एन.यू. के छात्र भी उतर पड़े और कंडक्टर, ड्राइवर और सुरक्षा कर्मियों को पीछे हटना पड़ा। चंदू सब कुछ दांव पर लगा देने वाले व्यक्ति थे। जीवन का चाहे कोई भी क्षेत्र हो- प्रेम हो, राजनीति हो या युद्ध हो। उन्होंने अपने लिये कुछ बचाकर नहीं रखा। वे निष्कवच थे, इसीलिये मेरे जैसों को उन्हें लेकर बहुत चिंता रहती।
चंदू के भीतर एक क्रांतिकारी जिद्दीपन था। जब किसी जुलूस में कम लोग जुटते तो मैं हताश होकर बैठ जाता। लेकिन चंदू अड़ जाते। उनका तर्क रहता,” चाहे जितने कम लोग हों, जुलूस निकलेगा।” और अपने तेज बेधक नारों से वे माहौल गुंजा देते। सीवान जाने को लेकर मेरा उनसे मतभेद था। मेरा मानना था कि वे पटना में रहकर युवा मोर्चा संभाले रखें। वे प्राय: मेरी बात का प्रतिवाद नहीं करते थे। लेकिन अगर वे चुप रह जाते तो मैं समझ लेता यह चुप्पी लोहे जैसी है और इस इस्पाती जिद्द को डिगा पाना असंभव है।
दिल्ली के बुद्धिजीवियों, नागरिक अधिकार मंचों, अध्यापकों और छात्रों, पत्रकारों के साथ उनका गहरा रिश्ता रहता आया। वे बड़े से बड़े बुद्धिजीवी से लेकर रिक्शावाले, डीटीसी के कर्मचारियों और झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों को समान रूप से अपनी राजनीति समझा ले जाते थे। महिलाऒं में वे प्राय: लोकप्रिय थे क्योंकि जहां भी जाते खाना बनाने से लेकर, सफ़ाई करने तक और बतरस में उनके साथ घुलमिल जाते। छोटे बच्चों के साथ उनका संवाद सीधा और गहरा था।
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में लगातार तीन साल तक छात्रसंघ में चुने जाकर उन्होंने कीर्तिमान बनाया था, लेकिन साथ ही उन्होंने वहां के कर्मचारियों और शिक्षकों के साझे मोर्चे को भी बेहद पुख्ता किया। छात्रसंघ में काम करने वाले टाइपिस्ट रावत जी बताते हैं कि जे.एन.यू. से वे जिस दिन सीवान गये, उससे पहले की पूरी रात उन्होंने रावतजी के घर बिताई।
फिल्म संस्थान, पुणे के छात्रसंघ के अध्यक्ष शम्मी नंदा चंद्रशेखर के गहरे दोस्त थे। उनके साथ युवा फ़िल्मकारों का एक पूरा दस्ता अंतर्राष्ट्रीय फ़िल्म समारोह के अवसर पर चंद्रशेखर के कमरे में आकर टिका हुआ था। रात-रात भर फ़िल्मों के बारे में चर्चा होती, फिल्म संस्थान के व्यवसायीकरण के खिलाफ़ पर्चे लिखे जाते और दिन में चंद्रशेखर इन युवा फिल्मकारों के साथ सेमिनारों में हस्तक्षेप करते। फिल्म संस्थान के युवा साथी चंद्रशेखर के की इस शहादत पर मर्माहत थे और सीवान जाकर उन पर फ़िल्म बनाकर अपने साथी को श्रद्धांजलि देना चाहते थे। अलीगढ़ विश्वविद्यालय के छात्र जब 11 अप्रैल के संसद मार्च में आये तो उन्होंने याद किया कि चंद्रशेखर ने किस तरह ए.एम.यू. के छात्रों पर गोली चलने के बाद उनके आंदोलन का राजधानी में नेतृत्व किया। जे.एन.यू. छात्रसंघ को उन्होंने देशभर यहां तक कि देश से बाहर चलने वाले जनतांत्रिक आंदोलनों से जोड़ दिया। चाहे वर्मा का लोकतंत्र बहाली आंदोलन हो, चाहे पूर्वोत्तर राज्यों में जातीय हिंसा के खिलाफ़ बना शांति कमेटियां या टाडा विरोधी समितियां, नर्मदा आंदोलन हो या सुन्दर लाल बहुगुणा का टेहरी आंदोलन हो- चंदशेखर उन सारे आंदोलनों के अनिवार्य अंग थे। उन्होंने बिहार, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान और उत्तर-पूर्व प्रांत के सुदूर क्षेत्रों की यात्रायें भी कीं। मुजफ़्फ़रनगर में पहाड़ी महिलाऒं पर नृशंस अत्याचार के खिलाफ़ चंदू ने तथ्यान्वेषण समिति का नेतृत्व किया।
निजीकरण को अपने विश्वविद्यालय में शिकस्त देने के बाद उन्होंने अलीगढ़ विश्वविद्यालय में हजारों छात्रों की सभा को संबोधित किया। बीएचयू में उन्होंने इसे मुद्दा बनाया और छात्रों को आगाह किया और फिल्म संस्थान, पुणे में तो एक पूरा आंदोलन ही खड़ा करवा देने में सफ़लता पाई। आजाद हिंदुस्तान के किसी एक छात्र नेता ने छात्र आदोलन को ही सारे जनतांत्रिक आंदोलनों से जोड़ने का इतना व्यापक कार्यभार अगर किया तो सिर्फ़ चंद्रशेखर ने।
यह अतिशयोक्ति नहीं, सच है। 1995 में दक्षिणी कोरिया में आयोजित संयुक्त युवा सम्मेलन में वे भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। जब वे अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ़ राजनीतिक प्रस्ताव लाये तो उन्हें यह प्रस्ताव सदन के सामने नहीं रखने दिया गया। समय की कमी का बहाना बनाया गया। चंद्रेशेखर ने वहीं आस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, बांगलादेश और दूसरे तीसरी दुनिया के देशों के प्रतिनिधियों का एक ब्लाक बनाया और सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया। इसके बाद वे कोरियाई एकीकरण और भ्रष्टाचार के खिलाफ़ चल रहे जबर्दस्त कम्युनिस्ट छात्र आंदोलन के भूमिगत नेताऒं से मिले और सियोल में बीस हजार छात्रों की एक रैली को संबोधित किया। यह एक खतरनाक काम था जिसे उन्होंने वापस डिपोर्ट कर दिये जाने का खतरा उठाकर भी अंजाम दिया।
चंद्रशेखर एक विराट, आधुनिक छात्र आंदोलन की नींव तैयार करने के बाद इन सारे अनुभवों की पूंजी लेकर सीवान गये। उनका सपना था कि उत्तर-पश्चिम बिहार में चल रहे किसान आंदोलन को पूर्वी उत्तर-प्रदेश में भी फ़ैलाया जाये और शहरी मध्यवर्ग, बुद्धिजीवी, छात्रों और मजदूरों की व्यापक गोलबंदी करते हुये नागरिक समाज के शक्ति संतुलन को निर्णायक क्रांतिकारी मोड़ दिया जाये। पट्ना, दिल्ली और दूसरे तमाम जगहों के प्रबुद्ध लोगों को उन्होंने सीवान आने का न्योता दे रखा था। वे इस पूरे क्षेत्र में क्रांतिकारी जनवाद का एक माड्ल विकसित करना चाहते थे जिसे भारत के दूसरे हिस्सों में उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जा सके।
चंद्रशेखर ने उत्कृष्ट कवितायें और कहानियां भी लिखीं। उनके अंग्रेजी में लिखे अनेक पत्र साहित्य की धरोहर हैं। वे फिल्मों में गहरी दिलचस्पी रखते थे। कुरोसावा, ब्रेसो, सत्यजित राय और न जाने कितने ही फिल्मकारों की वे च्रर्चा करते जिनके बारे में हम बहुत ही कम जानते थे। वे बिहार के किसान आंदोलन पर एक फिल्म बनाना चाहते थे जिसको उनकी अनुपस्थिति में उनके मित्र अरविन्द दास को अंजाम देना था। भिखारी ठाकुर पर पायनियर में उन्होंने अपना अंतिम लेख लिखा था जिसे प्रसिद्ध आलोचक मैनेजर पांडेय इस विषय पर लिखा गया अब तक का सर्वश्रेष्ठ बताते हैं।
उनकी डायरी में निश्चय ही उनकी कोमल संवेदनाओं के अनेक चित्र सुरक्षित होंगे। एक मित्र को लिखे अपने पत्र में वे पार्टी से निकाले गये एक साथी के बारे में बड़ी ममता से लिखते हैं कि उन्हें संभालकर रखने, उन्हें भौतिक और मानसिक सहारा देने की जरूरत है। इस साथी के गौरवपूर्ण संघर्षों की याद दिलाते हुये वे कहते हैं कि’ बनने में बहुत समय लगता है, टूटने में बहुत कम’। इस एक पत्र में साथियों के प्रति उनकी मर्मस्पर्शी चिंता छलक पड़ती है।
मैंने कई बार चंद्रशेखर को विचलित और बेहद दुखी देखा है। ऐसा ही एक समय था 1992 में बाबरी मस्जिद का ध्वंस। खुद बुरी तरह हिल जाने के बाद भी वे दिन रात उन छात्रों के कमरों में जाते जिनके घर दंगा पीड़ित इलाकों में पड़ते थे। उन्हें हिम्मत देते और फिर राजनीतिक लड़ाई में जुट जाते। कहा जाये तो जब तक वे रहे उनके नेतृत्व में धर्मनिरेपेक्षता का झंडा लहराता रहा। सांप्रदायिक फ़ासीवादी ताकतों को जे.एन.यू. में उन्होंने बुरी तरह हराया और देश भर में इसके खिलाफ़ लामबंदी करते रहे। छात्रसंघ में न रहने के बावजूद इसी साल आडवाणी को उन्होंने जे.एन.यू. में घुसने नहीं दिया।
चंदू का हास्टल का कमरा अनेक ऐसे समाज छात्रों और समाज से विद्रोह करने वाले, विरल संवेदनाओं वाले लोगों की आश्रयस्थली था जो कहीं और एड्जस्ट नहीं कर पाते थे। मेस बिल न चुका पाने के कारण छात्रसंघ का अध्यक्ष होने के बावजूद उनके कमरे में प्रशासन का ताला लग जाता। उनके लिये तो जे.एन.यू. का हर कमरा खुलता रहता लेकिन अपने आश्रितों के लिये वे विशेष चिंतित रहते। एक बार मेस बिल जमा करने के लिये उन्हें 1600 रुपये इकट्ठा करके दिये गये। अगले दिन पता चला कि कमरा अभी नहीं खुला। चंदू ने बड़ी मासूमियत से बताया कि 800 रुपये उन्होंने किसी दूसरे लड़के को दे दिये क्योंकि उसे ज्यादा जरूरत थी।
चंदू को उनकी मां से अलग समझा ही नहीं जा सकता। सैनिक स्कूल, तिलैया और फ़िर नेशनल डिफ़ेन्स एकेडमी, पुणे, फिर पटना और फिर जे.एन.यू.। इस लंबे सफ़र में पिछले 15-16 सालों से मां-बेटे एक दूसरे को खोजते रहे और अंतत: मां की गोद चंदू को शहादत के साथ ही मिली। मां जब कभी 360, झेलम ए.एन.यू.में आकर रहतीं तो पूरे फ़्लोर के सभी लड़कों की मां की तरह रहतीं। चंदू से गुस्सा हुयीं तो अयूब या विनय गुप्ता के कमरे में जाकर सो गयीं। फिर चंदू उन्हें मनाते और वे भी डांटने-फ़टकारने के बाद बेटे की लापरवाही माफ़ कर देंतीं। एक बार उसी फ़्लोर पर दो छात्रों में जमकर लड़ाई हो गयी। मां ने तुरन्त हस्तक्षेप किया। बच्चों को डांट-फटकार और सांत्वना की घुट्टी पिलाकर झगड़ा खतम करा दिया।
1992 की ही बात है। सीवान से खबर आयी कि मां को कुत्ते ने काट लिया है। चंद्रशेखर बुरी तरह विचलित हो गये। मैं उन्हें सीवान के लिये गाड़ी पकड़ाने दिल्ली रेलवे स्टेशन गया लेकिन उनकी हालत देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं उनके साथ गाड़ी में सवार हो गया। मैं गोरखपुर उतरा और उनसे कहा कि वे सीवान जाकर तुरन्त फोन करें। शाम को उनका फोन आया कि मां ठीक-ठाक हैं तब जान में जान आई।
चंद्रशेखर की सबसे प्रिय किताब थी लेनिन की पुस्तक ‘क्या करें’। नेरुदा के संस्मरण भी उन्हें बेहद प्रिय थे। अकसर अपने भाषणों में वे पाश की प्रसिद्ध पंक्ति दोहराते थे- ‘सबसे खतरनाक है हमारे सपनों का मर जाना।’ 1993 में जब हम जे.एन.यू. छात्रसंघ का चुनाव लड़ रहे थे तो सवाल-जवाब के सत्र में किसी ने उनसे पूछा,” क्या आप किसी व्यक्तिगत मह्त्वाकांक्षा के लिये चुनाव लड़ रहे हैं?” उनका जवाब भूलता नहीं। उन्होंने कहा,” हां, मेरी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है- भगतसिंह की तरह जीवन, चेग्वेआरा की तरह मौत”। चंदू ने अपना वायदा पूरा किया।
चंदू की शहादत का मूल्यांकल अभी बाकी है। उसके निहितार्थों की समीक्षा अभी बाकी है। पीढ़ियां इस शहादत का मूल्यांकन करेंगी। लेकिन आज जो बात तय है वह यह कि हमारे युग की एक बड़ी घटना है यह। इस एक शहादत ने कितने नये रास्ते खोल दिये अभी तक इसका मूल्यांकन नहीं हुआ है।

◆प्रणय कृष्ण