UBI YUVA

Where is our bank ??

Mobile banking: Top 4 banks (Transactions in January, 2015 in Rs crore)
HDFC Bank – 4906
ICICI Bank – 2225
SBI – 1586
AXIS – 1440

चलो फिर डिजिटल इंडिया वीक मे हमारी बेंक को भी डिजिटल बनाने का प्रयास करे। ओर ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को मोबाइल बेंकिंग, टेबुलस बैंकिंग, इंटरनेट बेंकिंग से जोड़ने का प्रयास किसी कम्पाइंग ओर टार्गेट के बिना करे। ओर अपने बैंक को भी टॉप 4 के लिस्ट मे लाये ।


http://www.business-standard.com/article/finance/hdfc-bank-opens-account-in-i-watch-banking-115041200154_1.html

HDFC Bank opens account in 'iWatch' banking Becomes first Indian lender to develop mobile banking app for Apple's latest offering in India

TRULY SAID BY ONE OF MY ENGINEER BANKER FRIEND.
TOTALLY AGREE WITH HIM.



# Completed Engineering in 2012 & started a career of Rs.7,000/- salary per month.( a days also fresh engineer,mba,mca, salary start with 8000-10000-except top collages ) After many obstacles, entered into Banking sector in 2014. Now after 10 th Bipartite Settlement, the revised salary is Rs.50,000/- per month (including all allowances & all deductions). Also the arrears for the past 1 year Rs.50,000/-.

# The biggest happiness is 2nd & 4th Saturday holidays.

What else needed in life than a good job, big salary, secured life & respectable social status.

Hats off to the unions, union leaders, all comrades & the entire banking industry.

If this is life, then life should not end up @ 50-60, but should continue up to 100-120.

Proud to be a banker & Jai Hind.

if you are agree please like other wise comment your suggestions.

The IRCTC UBI Prepaid Card has the following Card Type variants
Physical Card Virtual Card
Physical Card :

Plastic magnetic strip card will be issued to the customer. Customer can request for the physical card from IRCTC website, Union Bank website www.unionbankofindia.co.in or from select branches of Union Bank.

Physical card has two variants

a) Partial KYC Physical card
b) Full KYC Physical card

Both Partial KYC Physical card and Full KYC Physical card are valid for three years. There is no renewal of these cards. After expiry period of three years, card holder has to request for new card.
Virtual Card:

Card credentials such as card no, cvv no. etc are sent to customers email id and using these credentials, customers can book railway tickets.

Virtual card is valid for one year. There is no renewal of these cards. After expiry period of one year, card holder has to request for new card. Customer can request for virtual card from IRTC website www.irctc.co.in or from Union Bank website www.unionbankofindia.co.in
Card Type KYC Required Validity Max. Card Limit (INR
Virtual Card Partial KYC One Year 10000/-
Physical Card Partial KYC One Year 10000/-
Full KYC Three Years 50000/-
The first 5 transactions per card every month done on IRCTC for purchase of Railways Tickets will be FREE (no transaction charges) to the customer for the first 6 months only from the date this card is launched for the public.
For every subsequent transaction post the free usage, customer will be charged Rs.10/- per transaction.
After six months (starts from launch date) onwards the customer will be charged Rs.10 per transaction including all taxes for every transaction.
Quick payments on IRCTC Website.
Attractive reward points on every transaction.
24*7 reloading of card
Free accidental death insurance cover of Rs. 2 lacs (For Full KYC cardholder)
No Transaction charges for the first 5 transactions for first 6 months

आज पितृपक्ष की षष्ठी है , मन करता है यूनियन के
नेताओं का हरिद्वार में जाकर अब तर्पण कर दूँ.
आज रविवार
का दिन है . लेकिन हमारे बैंक के
उच्चाधिकारी मोदी जी के लिए, सभी लेबर
कानून को ताक पर रखकर रविवार की बैंकिंग को अनिवार्य करने में लगे है . कल
सभी शाखाएं मोदी जी के जन धन
योजना को सफलीभूत करने के लिए खुली रहेंगी
मैने अपने एसोसिएशन के मंडल सचिव को फ़ोन लगाया , वो मुंबई में CSE में DGS , GS और
सभी मंडल के सचिवों के साथ बैठक में मौजूद थे , परन्तु आस्चर्यजनक रूप
से किसी ने कोई प्रतिरोध जताने की जगह ब्रांच खोलने
का मसविरा दिया . ऐसा नहीं है की हम बैंकर बैंक के हित के बारे में
नहीं सोचते है लेकिन हमारा भी कुछ कर्तव्य है हमारे परिवार के
लिए, समाज के लिए . आज पिंकू और बबली पापा का इंतजार कर रहे है
कि पापा आज तो आएंगे , क्योंकि उनकी पोस्टिंग दूर किसी गावों में
है , जहाँ से हर दिन आना जाना संभव नहीं है . पापा रविवार
को ही आते है , परन्तु कल पापा मोदी जी के
सपनो को पूरा करने के लिए,और बैंक के चंद उच्चाधिकारियों की महत्वकांछाओं
को पूरा करने के लिए घर नहीं आएंगे , भले उसके लिए अपने
बच्चों की खुशी को तिलांजलि देनी होगी ,
पत्नी और माँ - पिता की आशाओं पर
पानी फेरना होगा और इंतजार की घड़ियों और
लम्बी हो जाएँगी . परोस के खन्ना अंकल कि बहु के किस्से
माँ किसे सुनाएगी , पप्पू यादव का डॉकटरों पे दिए बयान पे पापा किसके साथ बहस
करेंगे और पत्नी का दाई पुराण कौन सुनेगा ?
खैर मोदी जी देश हित में हम आपके साथ है , कल ब्रांच
भी खोलेंगे , PAN card के बाद आधार कार्ड भी बनाने को तैयार
है अगर आप चाहे . अगर आप चाहो तो काश्मीर के इस बाढ़ प्रलय
को भी रोक देंगे क्योंकि हम बैंकर है कोई केंद्रीय
कर्मचारी नहीं .
" गैरों पे रहम , अपनों पे सितम ,
ऐ जाने वफ़ा ये जुल्म न कर ,
रहने दे अभी थोड़ा सा भरम ........

TASKS FOR ALL TO AVOID BLACK WEDNESDAY; 17 SEP 2014 : please do it...at least this much we can do; Do not let the momentum die. Otherwise we will lost the effects of this grt movement.

***First thing to do tomorrow :
PASS THIS under mentioned to MESSAGE to Branch Secretary to GS General Secretary via any media SMS/Call/ Whatsapp etc from

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Bank karmis ka Elan-e-Jung

Sahi settlement lenge ;
Ya union chhod denge
Aur saari strikes thod denge.

Tum hamare nahi; hum tumahare nahi.

Jai Maa Bharati.

NEW DELHI: A group of employees of public sector banks has tapped social media to mobilise support for their demands, including pay parity with other central government staff.On Saturday, members of the Facebook group — Young Indian Bankers' Association (YIBA) — gathered in Delhi to protest against low pay and "punishing" working conditions. Members of All India Ex-Servicemen Bank Employees' Federation, too, joined them in support of their demands. They submitted a memorandum to Finance Minister Arun Jaitley.

Saransh Srivastav, an officer at State Bank of India, Kanpur, initiated the Facebook group to rally support for their eight-point demand charter.

Speaking to TOI, Srivastav said, "These are long-pending demands, but bank unions have been doing nothing about them. So, we decided to form this group which has members irrespective of their union affiliation or grade. This group is independent of existing bank unions."

However, the only bank union supporting the group is that of the RSS-affiliated BMS, said Ashwani Rana, BMS member and vice-president of the National Organisation of Bank Workers. He was present at the protest site at Jantar Mantar on Saturday.

YIBA's demands include immediate settlement of wage revision for public sector banks on a par with central government (CG) employees, five-day week, a commission to look into equalization of pay with CG employees, minimum wages for canteen boys and counting years spent in military service (for ex-servicemen) while fixing their pay, seniority and retirement benefits.

"After the Centre launched the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, bank employees toiled late hours to open about 1.5 crore accounts in three days. We don't mind working hard, but we should get a decent pay as well," said Sandeep Wasan of Bank of India.

YIBA members rattled off figures to highlight the discrimination. "An LDC clerk of the central government earns about Rs 23,000 at the entry level while a bank clerk earns Rs 14,000," said a YIBA member.

Moreover, the threat of transfers to far-flung areas looms large. The plight of canteen boys is worse. "We not only work as canteen boys and peons but also update pass books or recover non-performing assets. Yet, I earn only Rs 1,250 monthly," said Leela Ram, a canteen boy at Delhi's SBI, Moti Bagh.

http://timesofindia.indiatimes.com/Business/India-Business/Public-sector-bank-employees-protest-against-low-pay-punishing-work-conditions/articleshow/42414214.cms

Public sector bank employees protest against low pay, ‘punishing’ work conditions - The Times of... A group of employees of public sector banks has tapped social media to mobilise support for their demands, including pay parity with other central government staff.

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"NOT LESS THAN 20% ON PAY SLIP COST!"
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Every bank employee is expecting, finality could be reached on 17.09.2014 meeting of IBA and UFBU.
Some comrades predict that some understanding were there between some union and IBA. That prediction varies from 13.5% to 15%. One optimistic comrade says it is 18.5% that Modi govt. has inclined to give.
One comrade says 17.09.2014 is birth day of our P.M.

I wish to reproduce what is my expectation in total % in wage revision and expectations/modification in individual headings from my earlier posts.

In my personal view a settlement with increase in pay slip cost of

15%plus =fair
20%plus =good
25%plus =best

10th BIPARTITE SETTLEMENT and MY SUGGESTIONS !!

Bank employees started talking about 10th Bipartite Settlement.

Dissatisfaction, anguish, backstabbing, disappointment over IXth Bipartite/Pension settlement are still remaining fresh in their mind.
Percentage of increase was very low when compared to LIC/GIC and Central/State Govt. employees.
Penalty was imposed on those who opted for Pension, thanks to the black-sheep within UFBU and supported indirectly by Big brothers in UFBU.
Those who are affected are still knocking the doors of various courts.
O.K. will the unions/associations learn lessons from what has happened in the past?
Will they achieve higher percentage this time?
Will they find ways to overcome the worst working condition prevailing now?
As per settlement charter of demand may be given by UFBU SIX MONTHS BEFORE 01.11.2012. i.e by 01.05.2012

Let us not start the wage discussion with pessimistic note.

Hope all will end well.

My suggestions for 10th Bipartite Settlement:

1. STAGNATION INCREMENT:

Now Scale of pay for clerk/sub staff has only 20 increments.
A graduate clerk (age 23) with CAIIB will reach the maximum in 15 years.
After that he has 23 years of service, whereas only 7 increments are available.
Therefore I suggest that span of scale of pay should be increased to 25
and thereafter Stagnation increments to be given at the interval of 2 years.

1A. F.P.P: D. A. on F.P.P should be defreezed.

2. SPECIAL ALLOWANCE :

Before 8th bipartite settlement spl.all. was paid to posts that involves spl.skill and not with high risk.
For example, steno, agri.asst, telephone operator etc.
In 8th bipartite Computer operator allowance with passing power was introduced.
I.e. a SWO with passing power of Rs.20000 for payment/Rs.25000 for receipt
draws Rs.1100(new 500) whereas a computer operator without passing power draws Rs.910(new0).
For the risk taken by SWO, he was paid only Rs.190 (new500) as compensation.
Is it correct and justifiable?
Moreover an officer is passing cheques or credit vouchers only after a clerk entered in the computer, i.e. he act as checker only and never acts as a maker-cum-checker.
i.e. he takes 50% risk only.
Whereas a SWO act as a maker –cum checker always and takes 100% risk on his shoulder.
Moreover counting of cash involves the risk of fake note, short, excess etc.,
Therefore the concept of spl.allow. to be revised /revisited to match the risk involved and not
Merely merging D.A with spl.allow. and thereby increasing by 15% or 20%
(It may come around Rs.985 ONLY at 20% wage increase)

3. SPECIAL ASSISTANT:

Allowance for Spl. Assistance is meager when compared to his risk and responsibility.
He has to pass cash cheques upto Rs.35000 and transfer vouchers up to Rs. 150000
And take care of his department and follow-up/letter writing etc.,
Whereas an Scale I officer passes up to Rs.50000 and Rs.200000 respectively.
What is the salary/perks of an officer and that of Spl.Asst.
This aspect was not considered for the past 4 or 5 settlements.
To rectify this position, I suggest that a separate scale of pay may be
introduced for Spl.Asst., As prevailing in Life Insurance Corporation of India and General Insurance companies for Special/Senior assistants.

4. MEDICAL REIMBURSEMENT:

Bank employees are not able to get reimbursement for their medical bills when they admit in a hospital not approved by the bank. Admission in a hospital depends on the situation, individual’s preference, doctors available in a hospital etc.,
Moreover bills are passed for a lesser amount subject to ceilings prescribed for different heads like room rent, operation charges etc.,
In the last settlement increase given for different heads were very low due to load constrains.
To overcome this situation, my suggestion is banks should arrange to take
“GROUP MEDICLAIM” policy for their employees and premium should be paid by banks.
This is not a new concept , it is available almost all industries including state Govt. employees.
It is shame that bank employees are not covered by mediclaim policy in this modern world.
To start with banks can opt for a policy for Rs.5, 00,000/-per employee family.

5. HALTING ALLOWANCE:
Present Halting Allowance pattern is unrealistic.
For example when a clerk attends training at CHENNAI he is paid Rs.500.
Can anyone find it enough for a lodge room and have break-fast, lunch, dinner and auto charge from room to training center and out of pocket expenses etc., within Rs.500?
It is of no use increasing the allowance by 100 or 150 for another 5 years.
Therefore provision should be made to reimburse lodging bills apart from halting allowance when the task involves night stay.
This provision is available in General Insurance companies right now.

6. LEAVE FARE CONCESSION:

Banks reimburse only train/bus fare on actual travel on L.F.C.
Really the Lodge rooms expenses, lunch expenses, out of pocket expenses and entry fees etc.,
Will be a huge amount for the employees , which they have to bear from their pocket.
That is the main reason why most employees avoid actual travel and avail encashment of L.F.C.
Therefore I suggest introducing reimbursement of out of pocket expenses on actual travel,
And 100% reimbursement of L.F.C on encashment.

7. PENSION:

(A) No amount should be set apart from wage load for Pension Fund.
New recruits from 01.04.2010 are not covered by Pension Fund and they are covered by New Pension Scheme only.

If any amount is spared for Pension Fund, New recruit employees may oppose it legally.

Already there are many cases pending for having deducted amount from arrears of 9th bipartite for opting Pension.

(B) Pension updation to be done regularly.

It was provided in Pension settlement 1993/1995 that pension will be updated as and when Wage revision took place in banking industry. So far no upadation is done even after 3 bipartite settlements. Different set of bank employees retired on various dates draw pension with different D.A formula. Therfore Pension should be updated immediatley and ensure the same in future also.

8. Encashment of P.L :
on retirement it should be increased to 300days from 240 days.

9.Ad hoc payment:
Since every settlement takes two to three years to come to a conclusion. For example 9 th bipartite took 30 months. Employees got arrears for 30 months. In this process employees are losing and Banks are benefited by crore and crore of rupees.
Hence an ad hoc payment, say 15% towards salary increase may be demanded at the first negotiation itself.

10.Stop outsourcing:
In India lakhs of unemployed youth are available.
Banks can recruit required number of employees and get work done.
Whereas outsourcing agencies give paltry salary to unemployed youth and pocket chunk of money. Thus money does not go to the legitimate employees.
Moreover secrecy of bank a/c is at stake when temp/agency employees are allowed to access bank files/accounts.

11. 5 day week:

This demand is already pending. Unions should deal carefully,
as IBA may use it as a trump card to weaken bargaining power of UFBU.

12. MISCELLANEOUS:

(A) ATM Operations: Role of Clerk/risk and responsibility/mode of conveyance/compensation.
(B) Gold coin : Lifting of gold coin from feeder branch to individual branches. Procedures /mode of conveyance/Compensation /Oficer or clerk etc.,
(C) Marketing: Marketing of products/business>> mode of conveyance/during office hours/after office hours and on holidays/compensation.
(D) Extension of working hours on special occasion by Bank/RBI/Govt.,/Payment of overtime wages.

Discussion on the above subjects to be carried out and a detailed common procedure/fixing of responsibilities/ compensation should be arrived.

13. WHY SUBSTANCIAL INCREASE TO BE ACHIEVED?

After banking operation brought under CBS risk factor to employees becomes unlimited. In the manual operations wrong crediting/debiting is restricted to branch customer, whereas now it is extended to customers though out the nation.
If any mistake took place recovering of money becomes difficult.
RTGS for Rs.100000 was sent as Rs.10000000 as the dot in the keyboard didn't work well.
The clerical employee and officer employee compensated the interest involved up to recovery period and faced the disciplinary action also.
Hundreds of stories like this are available in each bank.
Today’s bank employees work always under pressure.
If I try to narrate elaborately it will go to pages.

I shall explain with a simple axample.

Why a pilot is paid more than a bus driver. Both are handling machines that carry goods and human beings. What is the difference?
It is qualification, technical skill, and above all the RISK FACTOR.

Likewise bank employees can’t be just compared with other salary class employees.

Bank employees are not just a data entry operator.

Every entry that he enters, every decision he takes is coupled with high risk.

Hence, this time not less than 25% increase in wages (BASED ON SALARY SLIP) to be achieved.

Please please share this message on your face book and share it to atleast 10 peoples on whats app..if you want fair wage revision..

Hamari kitni branche 5 star hai ????

Canara Bank to upgrade 600 branches to 5-star category

Bangalore-based public sector lender Canara Bank aims to transform at least 600 branches to five-star category by upgrading to meet international standards.

These branches will offer customers all banking products under one roof and will provide greater access to a wide range of services.

As part of its endeavour to become a vibrant bank, Canara Bank has unveiled a grand plan titled 'Project Shikhar' which was developed based on a report from Boston Consulting Group (BCG).

As in Business Standard

ज़िन्दगी के इस कश्मकश मैं
वैसे तो मैं भी काफ़ी बिजी हुँ ,
लेकिन वक़्त का बहाना बना कर ,
अपनों को भूल जाना मुझे आज भी नहीं आता !

जहाँ यार याद न आए वो तन्हाई किस काम की,
बिगड़े रिश्ते न बने तो खुदाई किस काम की,
बेशक अपनी मंज़िल तक जाना है ,

पर जहाँ से अपना दोस्त ना दिखे
वो ऊंचाई किस काम की!!!

WHAT IS THE LIKELY DEARNESS ALLOWANCE INCREASE FOR BANK OFFICERS AND WORKMEN FROM August 2014 to October, 2014
The PROJECTED DA from August 2014 is as follows (All the projections are based on the existing Scales, which are to be revised after conclusion of 10th BPS]

for clerk and substaff

WHAT IS THE LIKELY DEARNESS ALLOWANCE INCREASE FOR BANK OFFICERS AND WORKMEN FROM August 2014 to October, 2014
The PROJECTED DA from August 2014 is as follows (All the projections are based on the existing Scales, which are to be revised after conclusion of 10th BPS]

for officers

must read all Banker (achha likha hai,)

A letter to CMD(BOB) by a former DRO(Direct recruited officer-Bank of baroda)

आदरणीय CMD महोदय,

सबसे पहले मैं अपना औपचारिक परिचय देना चाहूंगा . मेरा नाम राम चन्द्र गुर्जर है . मैं बैंक ऑफ़ बरोदा परिवार में १५ जुलाई 2013 को DRO के रूप में शामिल हुआ . क्षमा चाहूंगा कि इस पत्र में इसके अलावा और कुछ भी औपचारिकता नहीं होगी क्योंकि मैं समझता हूँ कि अभिभावक और संतान में किसी तरह की कोई औपचारिकता नहीं होती.साथ ही मैं क्षमा चाहूंगा सीधे आपको पत्र लिखने का दुस्साहस कर रहा हूँ. क्योंकि पदसोपानिक स्तर में सबसे छोटा अधिकारी सबसे बड़े अधिकारी को पत्र लिखे ये "सिस्टम " या "प्रोटोकॉल " विरुद्ध है , लेकिन मेरा मानना है कि जब मन कुंठित हो ,संकट गंभीर हो तो हम सीधे मंदिर में भगवान से प्रार्थना करते हैं पुजारी से नहीं . इसलिए मैंने ये कोशिश कि हैं . आशा है कि आप भी इसे इसी भावना के साथ स्वीकार करेंगे . बैंक ऑफ़ बड़ौदा जैसी विश्वस्तरीय बैंक में इसके भविष्य निर्माता के रूप में जुड़ने वाले DRO के साथ किस तरह का व्यवहार होता है ,ये मैं आपके साथ बाँटना चाहूंगा .

IBPS की कठिन परीक्षा एवम गला काट प्रतिस्पर्धा के बाद 15 जुलाई को मैंने बैंक ऑफ़ बड़ौदा इस उम्मीद के साथ ज्वाइन की थी कि बैंकिंग सेक्टर में करियर विकास कि असीम सम्भावनाओ में मैं अपना बेहतर भविष्य बना पाउँगा . ट्रेनिंग के दौर में जब बैंक ऑफ़ बड़ौदा को जानने का मौका मिला तो सैद्धांतिक स्वरुप बेहद आकर्षक लगा. लगा मानो इसी आर्गेनाईजेशन की मुझे जरुरत थी . लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ा यथार्थ के धरातल के कटु अनुभवों का सामना होना शुरू हुआ . लेकिन जीवन की यही सच्चाई है ,ट्रेनिंग के कुछ कटु अनुभवों को भूलकर मैं दुगुने उत्साह के साथ आगे बढ़ा . मुझे नसीराबाद ब्रांच अजमेर रीजन में पोस्टिंग मिली .लेकिन वही से मेरी लाइफ में बुरे दिन शुरू हो गए . अपनी ही एक सीनियर लेडी अफसर की कार्यशैली और व्यवहार ने मुझे इस हद तक परेशान किया कि मुझे मजबूरन बैंक छोड़ने का फैसला लेना पड़ा .और कृपया इसे एक व्यक्तिगत उदहारण ना समझे.सिर्फ एक घटना के आधार पर मैं बैंक ऑफ़ बड़ौदा जैसी संस्थान पर ऊँगली नहीं उठा सकता . इस पत्र को लिखने का साहस ही इसलिए जुटा पाया क्यूंकि मेरे साथी DROs का भी कुछ ऐसा ही अनुभव रहा .इसलिए पिछले 6 महीनो के अनुभव के आधार पर मैं अपने बाकि DRO साथियो की तरफ से कुछ कॉमन महत्वपूर्ण बिन्दुओ को आपके साथ बाँटना चाहूंगा.

1.हम DROs से जबरदस्ती लोन डाक्यूमेंट्स सहित बैंक में बहुत से कागजो पर हस्ताक्षर करवा लिए जाते हैं जिनमे से अधिकांश का हमे ज्ञान तक नहीं होता .यहाँ तक कि बिना इंस्पेक्शन किये हुए भी इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स पर हस्ताक्षर करवा लिए जाते हैं .सीनियर सही ही करवा रहे होंगे ये मानकर हम हस्ताक्षर कर भी देते हैं . लेकिन अब जब धीरे धीरे बाते समझ में आई तो पता चलता हैं कि सीनियर लोग अपनी नौकरी बचाने के लिए हमे ढाल के रूप में काम में लेते हैं .

2.बैंक के सैद्धांतिक और व्यवहारिक आदर्शो में कोई तालमेल नहीं . HR पॉलिसीस के मामले में तो मैं इसे बिलकुल सही पाता हूँ . इसके उदहारण के तौर पर मैं आपको अपनी स्थिति से अवगत करवाता हूँ .

(i)मैं राजस्थान के चुरू जिले का निवासी हूँ . चुरू जिला बैंक ऑफ़ बड़ौदा के जोधपुर रीजन में आता हैं .मुझे मेरी पहली पोस्टिंग मेरे घर से करीब 350 किलोमीटर दूर दी गयी . इसमें बैंक का तर्क शामिल होता हैं कि अभी आप अविवाहित होते हैं इसलिए कोई समस्या नहीं हैं दूर पोस्टिंग में . मैं आपसे पूछना चाहूंगा क्या सिर्फ विवाहित व्यक्ति का ही परिवार होता हैं ? क्या अविवाहित व्यक्ति का जुड़ाव नहीं होता अपने माता -पिता से ? बैंक की 6 दिन 10घंटे की बैंकिंग के बाद क्या अविवाहित व्यक्ति को भावनात्मक आराम की जरुरत नहीं होती ? मेरे जैसे कितने ही नए DROs 350 किलोमीटर से कहीं ज्यादा दूर पोस्टेड हैं अपने अपने घरो से .मैं नहीं कहता की हमे घर में पोस्टिंग चाहिए ,लेकिन कम से कम ऐसी जगह तो पोस्टिंग दीजिये ताकि वीकेंड पर तो घर जा सके . घर के पास रहेंगे तो बैंक के लिए बिज़नेस लाना भी आसान होगा .एक नए अनजान शहर में हम बैंक के लिए कितना बिज़नेस ला पाएंगे ?? रही बात अविवाहित व्यक्ति की तो विवाहित व्यक्ति के पास तो अपनी खुद की फैमिली हो सकती हैं लेकिन हमारे पास सिर्फ हमारे माता -पिता हैं .बर्थडे पर मेरे mata-पिता इतनी दूर से आये मुझसे मिलने ,बैंक से एक छुट्टी मांगी उस पर भी सुनने को मिला कि "Leave is not your right".तब लगा कि हम ही बेवकूफ हैं जो बैंक को दिन रात अपनी सेवा देने में लगे हैं .जब बैंक को हमारी भावनाओ का ख्याल नहीं तो फिर हम क्यू कहाजाता हैं बैंक के लिए वफादार बनने के लिए ??

(ii)बैंक में आने का समय तो निश्चित है लेकिन जाने का समय का कोई अता-पता नहीं . मानता हूँ कि बैंक में काम बहुत ज्यादा है ,लेकिन उससे कहीं ज्यादा अक्षमता/अकर्मण्यता और सीनियर लोगों की देर तक बैठने की आदत जिम्मेदार है .पिछले 21 दिनों से मैं अपनी ब्रांच के ऑपरेशन हेड का काम संभाल रहा हूँ और जो ब्रांच कभी रात 8 बजे से पहले बंद नहीं होती थी वो 5:30 से 6:00 बजे बंद हो जाती है . क्या बैंक की टाइमिंग को लेकर कोई नीतिगत निर्णय नहीं लिया जा सकता ? यहाँ तक कि रविवार को भी काम करने के लिए बुला लिया जाता है और क्यूंकि हम DROs हैं हमारी तो जैसे नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है आने की. रात 8 बजे तक काम करने के बाद घर पहुँच कर सोना और सुबह फिर काम पर लग जाना ,ये मुझे इंसान की नहीं मशीन की याद दिलाता है .

(iii) रीजनल ऑफिसो में जिन लोगों को नियुक्त किया जाता है उससे तो हम DROs बहुत ही निराश और कुंठित हैं. अपरिपक्व या अयोग्य लोगों की नियुक्ति की वजह से पूरे रीजन को परेशानी का सामना करना पड़ता है .अजमेर रीजनल ऑफिस का मेरा और मेरे साथियो का अनुभव बहुत ही ख़राब रहा है . क्या रीजनल ऑफिसो आदेश देने के लिए ही बने हैं ?? क्या One-Way conversation ही चलता है ??

3. अब मैं आपको मेरी और मेरे साथी DRO की 2 कहानियाँ सुनाता हूँ .मेरी ब्रांच में एक लेडी अफसर ने अपनेव्यवहार ने इस हद तक माहौल ख़राब किया कि बैंक और ब्रांच कि छवि ख़राब होने के साथ साथ ब्रांच में काम करने वाले लोगों का मनोबल गिर गया .मुझसे कहीं भी हस्ताक्षर करवाना , risky cheques जबरदस्ती मुझसे पास करवाना ,ब्रांच हेड का दिया हुआ काम अगर कर रहा होता तो मेरा नाम चिल्ला चिल्ला कर कस्टमर्स के सामने मुझे शर्मिंदा करना उनकी आदत सी बन गयी थी . इस हद तक मेरा नाम पुकारा गया कि मुझे अपने नाम से नफरत होने लगी थी . तेज गति और विभिन्न तरह के काम करने की मेरी क्षमता मेरे लिए अभिशाप बन गयी थी और उनके लिए अपनी कामचोरी को बढ़ावा देने का जरिया . इसकी शिकायत मैंने नवंबर में रीजनल ऑफिस में हुए DRO कॉन्क्लेव में भी की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ .यहाँ तक की मेरी काउंसलिंग करने की कोशिश भी नहीं की गयी .इसके बाद मेरा दिनों दिन मानसिक शोषण होता गया .और मैं हर दिन घुट घुट के जीता रहा . जनवरी मेंअपनी अंतिम ट्रेनिंग में जयपुर ट्रेनिंग सेंटर में मुझे कहना पड़ा की अगर वो लेडी मेरी ब्रांच में रहेगी तो मुझे मजबूरन बैंक छोड़ना पड़ेगा .तब मेरे रीजनल हेड और मेरे जोनल हेड तक बात पहुंचाई गयी .मुझे मेरे रीजनल हेड ने कुछ हद तक कन्विंस कर लिया . मुझे लगा कि समस्या अब तो समाप्त हो ही जाएगी .जब ब्रांच में आया तो उसका असर तो नजर आया लेकिन इस बार तरीका बदल चूका था मानसिक प्रताड़ना का .आख़िरकार मुझे बैंक छोड़ने का फैसला लेना ही पड़ा . 31 जनवरी को मैंने बैंक से इस्तीफा दे दिया .

दूसरी कहानी मेरे साथ ही ज्वाइन किये हुए DRO की है . उसने अजमेर रीजन की सांगानेर ब्रांच ज्वाइन की.उसके ब्रांच हेड उससे रोज रात 9-10 बजे तक काम करवाते और यहाँ तक कि संडे को भी ऑफिस आना पड़ता. यहाँ तक कोई परेशानी नहीं थी ,लेकिन उससे फर्जी इंस्पेक्शन रिपोर्ट साइन करवाना ,लोन्स डाक्यूमेंट्स सहित बहुत से सवेंदनशील डाक्यूमेंट्स पर साइन करवा लिए जाते और वो भी जबरदस्ती .उसने इसकी शिकायत उसी DROकॉन्क्लेव में की . नतीजा ये हुआ कि उसके ब्रांच हेड नाराज हो गए .उस DRO ने कुछ दिन बाद एक छुट्टी के लिए आवेदन किया और दुर्भावना वश ब्रांच हेड ने छुट्टी कैंसिल कर दी .तबियत ख़राब होने की वजह से DROअगले दिन ऑफिस नहीं गया और इसकी शिकायत ब्रांच हेड ने रीजनल ऑफिस में कर दी . और अब ताज्जुब करने वाली बात ये है की जो रीजनल ऑफिस हमारे द्वारा की गयी शिकायतों को सुनकर भी सोया रहा उसने इस बार कोई गलती नहीं की DRO को तुरंत कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया .और उसके कुछ दिनों बाद उसी DRO का ट्रांसफर अनुशासनहीनता का कारण देते हुए राजस्थान के दक्षिणी छोर के रीजन में कर दिया गया .अपने साथ किये गए पक्षपाती व्यवहार से hatas उस DRO ने बैंक से इस्तीफा दे दिया .

इन 2 कहानियों में रोचक बात ये रही कि एक जगह जहाँ सिर्फ ट्रांसफर कर देने से बैंक अपना एम्प्लोयी बचा सकता था ,वहां से कोई ट्रांसफर नहीं हुआ और दूसरी जगह बेवजह किये गए ट्रांसफर ने बैंक का एक एम्प्लोयी खो दिया .समझ में नहीं आता किस तरह के मापदंडो को अपना रहा है बैंक ?? किसको बचाना है किसको हटाना है ?? कुछ समझमें नहीं आता.मैं तो अपने आप को इन घटनाओ के बाद बैंक में सुरक्षित नहीं पाता . वही महिला अधिकारी ब्रांच से 300रुपये चुराती हुई cctv कैमरा में पकड़ी गयी लेकिन ब्रांच मैनेजर ने कोई करवाई तक नहीं की. कैसा माहौल बना रखा है बैंकमें.सर कृपया कुछ कीजिये.

इन 2 कहानियों के अलावा भी मेरे पास और कुछ कहानियाँ हैं लेकिन मैं अब उनपर न जाकर सिर्फ इतना जाननाचाहूंगा कि आंकड़ों और टारगेट के खेल में में इंसानियत को भुला चुके हैं . बैंक का हमे भविष्य कहा जाता है लेकिन बैंक ही अपने भविष्य को बचने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखता,ताज्जुब होता है .

एक अभिभावक होने के नाते मैंने आपके सामने मेरी भावनाओ को एक अबोध बालक की तरह कह दी . अब आप एक पिता के समान होने के नाते क्या निर्णय लेते हैं ये मैं आप पर छोड़ता हूँ . पत्र लिखने से पहले ही लोग कह चुके हैं कि बैंक 100 साल से ज्यादा समय से चल रहा है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला . असर नहीं होगा ये सोचकर मैं सच कहने से अपने आप को रोक तो नहीं सका हाँ इसे भेजने में समय जरूर ले लिया. बैंक में मेरे आखिरी दिन ये पत्र लिखा लेकिन भेजआज रहा हूँ, इसके पीछे कारण वही 100 साल और असर न होने का तर्क था . मेरा ये पत्र बदलाव का एक जरिया बनेगा या फिर deleted items का एक हिस्सा .........ये वक्त बताएगा.

इतने धैर्य के साथ पत्र पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद .आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए शुक्रिया.

भवदीय

भूतपूर्व DRO

WAGE REVISION-- Xth BI-PARTITE SETTLEMENT-
UNITED FORUM OF BANK UNIONS' (U.F.B.U.) will meet on
Tuesday, 15th JULY,2014 in MUMBAI to discuss future course of
action.

Axis, Union Bank among 5 new entrants to UK banking space

Axis, Union Bank among 5 new entrants to UK banking space In the 12-month period, following the changes introduced by the UK regulators to reduce barriers for entry of new financial institutions, five new banks have been authorized out of which two are Indian...

modi ko vote dene valo ....govt employs maf nahi karege..

मोदी सरकार में सरकारी कर्मचारियों के आएंगे बुरे दिन!

मोदी सरकार ले सकती है नया फैसला
जल्दी ही केंद्र सरकार के कर्मचारियों के आराम भरे अच्छे दिन कामकाज वाले मेहनत के दिनों में बदल सकते हैं। राजीव गांधी सरकार का एक बड़ा फैसला बदलकर मोदी सरकार केंद्र सरकार के कार्यालयों में पांच दिन की जगह फिर छह दिन के काम का सप्ताह लागू करने पर विचार कर रही है।

मोदी सरकार के इस विचार से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी सहमत है। संघ नेतृत्व मानता है कि राजीव गांधी ने यह व्यवस्था पश्चिमी देशों केमॉडल से प्रभावित होकर की थी, जिसे बदला जाना चाहिए।

यह जानकारी देने वाले सूत्रों का कहना है कि इसके लिए सरकारी दफ्तरों के खुलने का समय सुबह साढ़े नौ बजे से बढ़ाकर दस बजे और बंद होने का समय शाम छह बजे से घटाकर साढ़े पांच बजे करने या शनिवार को आधा दिन का कार्यदिवस करने या महीने में पहला और तीसरा शनिवार पूरा अवकाश रखने के विकल्पों पर भी विचार किया जा सकता है। हालाकि इस

मोदी ने मांगी अधिकारियों से सलाह
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विषय पर अपने वरिष्ठ अधिकारियों की सलाह मांगी है। केंद्र सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि� प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी रोज सुबह आठ बजकर पचास मिनट पर कार्यालय पहुंच रहे हैं।

वह चाहते हैं कि केंद्र सरकार के सभी अधिकारी और कर्मचारी इसी मुस्तैदी से काम करें। इसी सिलसिले में उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों और सलाहकारों से यह चर्चा की है कि क्यों न केंद्र सरकार के दफ्तरों को उसी तरह सप्ताह में छह दिन खोला जाए जैसे अधिसंख्य राज्य सरकारों के दफ्तर खुलते हैं या फिर पहले केंद्र सरकार के दफ्तर खुलते थे।

इससे सरकारी कामकाज में एक दिन और बढ़ जाएगा। जबकि अभी पांच दिन केसप्ताह की वजह से केंद्र सरकार केदफ्तर शनिवार और रविवार दो दिन बंद रहते हैं।

राजीव गांधी के समय में लागू हुआ था नियम
गौरतलब है कि पहले केंद्र सरकार के दफ्तर छह दिन खुलते थे। लेकिन 1984 में जब राजीव गांधी चुनाव जीतकर आए तो उन्होंने यूरोप और अमेरिका की तर्ज पर भारत में भी केंद्र सरकार के दफ्तरों में सप्ताह में पांच दिन के कामकाज की व्यवस्था लागू की।

इसके लिए सरकारी दफ्तरों में सुबह दस की बजाय साढ़े नौ बजे कामकाज शुरु होने और शाम साढ़े पांच बजे की बजाय छह बजे काम बंद होने का समय कर दिया गया। इससे सप्ताह में काम के कुल घंटों पर फर्क नहीं पड़ा लेकिन कर्मचारियों को एक दिन की जगह सप्ताह में दो दिन का अवकाश मिलने लगा।

राजीव सरकार का तर्क था कि इससे कर्मचारियों की काम की क्षमता बढ़ेगी, क्योंकि एक दिन के साप्ताहिक अवकाश में कर्मचारी छह दिन के काम के बोझ से इतना थक जाते हैं कि अवकाश का दिन उनके आराम में निकल जाता है और वह अपने पारिवारिक व घरेलू काम के लिए समय नहीं निकाल पाते। तब दफ्तरों से गायब होकर निजी काम करने की प्रवृत्ति बढ़ती है।
क्या चाहते हैं मोदी?
लेकिन इस व्यवस्था के खिलाफ तर्क यह है कि दफ्तर खुलने का समय सुबह 9.30 बजे होने के बावजूद आमतौर पर कर्मचारी सुबह दस बजे ही पहुंचते हैं और शाम को छह बजे से पहले ही दफ्तर से निकलने लगते हैं।

साथ ही शुक्रवार को दोपहर बाद से ही दफ्तर खाली होने लगते हैं और अगर शुक्रवार को कई सरकारी अवकाश हो गया तो गुरुवार से ही दफ्तरों के ज्यादातर कर्मचारी आकस्मिक अवकाश लेकर तीन चार दिनों के लिए बाहर निकल जाते हैं।

ऐसे में कई बार सप्ताह में सिर्फ दो या तीन दिन ही काम हो पाता है। इसलिए पांच दिन का सप्ताह होने से कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढऩे और सरकारी काम जल्दी निबटने की बजाय काम लंबित रहने की प्रवृत्ति ज्यादा बढ़ गई है।

मोदी चाहते हैं कि केंद्र सरकार के कामकाज में चुस्ती लाने और क्षमता बढ़ाने के लिए कुछ व्यवस्थागत परिवर्तन जरूरी हैं। इनमें से एक सप्ताह के कार्यदिवस बढ़ाने का भी सुझाव है।

http://r.amarujala.com/feature/samachar/national/government-empolyee-will-work-six-days-in-a-week/?page=0