Sunil Gupta

अधिवक्ताओं एवं उनके स्टाफ को लॉकडाउन में आवागमन मैं शासन को छूट देने के उच्च न्यायालय द्वारा निर्देश.*

मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल सदस्य एवं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पूर्व सदस्य *अधिवक्ता श्री सुनील गुप्ता* की याचिका पर आज उच्च न्यायालय कि माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री मोहम्मद रफीक एवं न्यायमूर्ति श्री अतुल श्रीधरन की युगल पीठ ने राज्य शासन को आदेशित किया कि प्रदेश के 4 शहरों में उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं एवं उनके ऑफिस स्टाफ को अपने कार्यों हेतु आवागमन करने से लॉकडाउन मैं रोका ना जाए, खासकर जब अधिवक्ताओं को कोई तत्काल फाइलिंग अथवा वर्चुअल सुनवाई करनी हो. *अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ राधेलाल गुप्ता* द्वारा याचिकाकर्ता की ओर से उपरोक्त मामले में पैरवी की गई, जिसमें उपरोक्त आदेश पारित हुए.

उच्च न्यायालय ने यह भी आदेशित किया की इस संबंध में प्रदेश के 4 जिलों में अर्थात जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर में कलेक्टर अधिवक्ताओं को पास जारी करेंगे, जिसके आधार पर कर्फ्यू लॉकडाउन के दरमियां भी वकील एवं उनके स्टाफ ऑफिस कार्य हेतु आ जा सकेंगे. इस संबंध में स्थानीय जिला अथवा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के मार्फत भी जिला कलेक्टर को पास जारी करने हेतु ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन आवेदन दिया जा सकता है। *विस्तृत आदेश की प्रतिलिपि अभी अपेक्षित है।

https://www.youtube.com/watch?v=CGjFkmV9Zek

now lawyer's and court clerk's are exempted from janta curfew/ lockdown says m.p. high court अधिवक्ताओं एवं उनके स्टाफ को लॉकडाउन में आवागमन मैं शासन को छूट देने के उच्च न्यायालय द्वारा निर्देश.* मध्य प्रदेश...