Noor & Pari Law House

पुराने जमाने की बात है । एक बादशाह सलामत ने रात को गीदड़ों की आवाजें सुनी , तो सुबह वज़ीरों से पूछा कि रात को यह गीदड़ बहुत शोर कर रहे थे , क्या वजह है ।

उस वक्त के वजीर अक्लमंद होते थे । उन्होंने कहा जनाब खाने पीने की चीजों की कमी होगी , इसलिए फरियाद कर रहे हैं ।

तो हाकिम-ए-वक्त ने ऑर्डर दिया कि उनका बंदोबस्त किया जाए । वज़ीर साहब ने कुछ माल घर भिजवा दिया । और कुछ रिस्तेदारों और दोस्तों में तक़सीम कर दिया ।

अगली रात को फ़िर वही आवाज़ें आईं तो सुबह बादशाह ने वज़ीर से फ़रमाया कि कल आपने सामान नहीं भिजवाया था क्या ???

तो वज़ीर ने फौरन जवाब दिया कि जी बादशाह सलामत भिजवाया तो था । इस पर बादशाह ने फ़रमाया कि फ़िर शोर क्यों ???

तो वज़ीर ने कहा ज़नाब सर्दी की वजह से शोर कर रहे हैं । तो बादशाह ने ऑर्डर जारी किया कि बिस्तरों का इंतज़ाम किया जाए ।

सुबह फ़िर वजीर की मौजें लग गई ।

हसब-ए-आदत कुछ रिश्तेदारों और दोस्तों में तक़सीम किए ।

जब फ़िर रात आई तो वादस्तूर आवाज़ें आना शुरू हो गईं । तो बादशाह को गुस्सा आया और उसी वक़्त वज़ीर को तलब किया कि क्या बिस्तरों का इंतज़ाम नहीं किया गया ???

तो वज़ीर ने कहा कि ज़नाब वो सब कुछ हो गया है । तो बादशाह ने फ़रमाया कि फ़िर ये शोर क्यों ??

तो वज़ीर ने अब बादशाह को तो मुत्मइन करना ही था । और OK रिपोर्ट भी देनी थी । तो वो बाहर गया कि पता कर के आता हूं ।
जब वापस आए तो मुस्कुराहट लबों पे सजाए हुए आदाब अर्ज़ किया , कि बादशाह सलामत ये शोर नहीं कर रहे

हैं । बल्कि आपका शुक्रिया अदा कर
रहे हैं । और रोज़ाना करते रहेंगे ।

बादशाह ये सुन कर ख़ुश हुआ और वज़ीर को इनाम से भी नवाजा...

बस यही हाल हमारे देश की मीडिया
का है ।

यहां अवाम महँगाई से परेशान है ।

मग़र रिपोर्ट सब OK दी जा रही है । और बादशाह सलामत ख़ुश हैं कि आइंदा सालों तक बादशाहत की ख़ुशख़बरी पेश-ए-ख़िदमत की जा रही है ।

इंसान के जीवन में हर प्रकार के जज्बात कभी न कभी महसूस करने को मिलते हैं। चाहे कोई कितना ही हंसमुख प्रकृति का क्यों न हो? जिंदगी कभी न कभी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है, जिसमें मनुष्य को अकेलापन महसूस होता है।इस समय स्ट्रेस, डिप्रेशन और काफी नकारात्मक विचार महसूस होते हैं। ऐसे में दोस्तों व परिवार के साथ समय बिताकर या दूसरों की मदद करके अकेलापन दूर किया जा सकता है।

हज मुबारक! 2022 के हज का सबसे बेहतरीन दृश्य!!

Rights of legal heirs and property inheritance law in India
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Introduction
Property is one of the essential elements a person makes during his lifetime for many purposes like investment or an essential shelter requirement. Property can be of two types self-acquired property and ancestral property.
Self-acquired property is the property that a person acquires or purchases with his own money and income. Ancestral property is the property acquired by a great-grandfather and passed on to the next generation up to the great-granddaughter/son. The rights of legal heirs to inherit in respect of these two properties are different and shall be discussed in detail in the subsequent paragraphs.
Summary
Property is one of the important assets a person owns during his lifetime and after one’s lifetime, the same is inherited by his successors. Property rights are significant because.
• The property should pass on to the actual legal heirs of a person.
• The property is not possessed by trespassers.
• The Legal heirs are able to enjoy what is left by their ancestors.
Table of Contents

• What is the inheritance of property in India?
• Types of property that can be inherited
o Ancestral Property
o Self Acquired Property
• Property Inheritance under Hindu Law can be classified as under
o Distribution of property
 Division of property when father dies intestate
 Division of property when mother dies intestate
• Rights of legal heirs under Hindu law
o Legal heirs of Hindu male
 Hindu Succession Act “Heirs in Class I”
 Hindu Succession Act “Heirs in Class II”
o Agnates
o Cognates
• Rights of legal heirs under Muslim law?
o Sharers /Quranic Heir
o Residuaries
o Distant Kindred
• Property inheritance under Muslim personal laws
• Right of legal heirs under the property inheritance law of Christians
• Hindu Law
o Division of property in case of death of a coparcener hindu
o Indian property inheritance law for daughters
o Inheritance rights of legal heirs
o Inheritance rights of grandchildren
o Rights of grandchildren in the property of maternal grandparents
o Rights of a Spouse
o Rights of husband in wife’s property
o Rights of wife in husband’s property
o Property inheritance rights of an adopted child
o Conclusion
What is the inheritance of property in India?
Property Inheritance Law states transferring a person’s property, debts, titles, rights, and duties to another person after their death. The property in India can be inherited in two ways, i.e., through a Will or laws of succession when a person dies intestate (without making a Will).
When a person passes away by making a Will, his property devolves upon the beneficiaries of the Will after his death. They can get the property transferred into their name by showing such Will in the appropriate Court of Law/authorities.
When a person passes away and doesn’t make a Will, then his property is distributed between his surviving legal heirs as per the laws of succession. Firstly, upon class one legal heirs, and if there are no legal heirs in class one category, then the property is distributed to the legal heirs in class two category and so on.
In India, the distribution of property is governed by the Hindu Succession Act of 1956 and the Amendment to that made in 2005.
Types of property that can be inherited
Ancestral Property
Under the property inheritance law, i.e., Hindu Succession Act, a son and daughter have the right to ancestral property by birth. A father cannot dispose of such property by excluding his rightful legal heirs. A father cannot transfer/ sell or gift such property according to his discretion to any third person. In other words, he cannot deprive a daughter or a son of their share in the ancestral property. Children have a right to inherit such property by the time of their birth itself. In some situations, if a father has transferred such property in the name of a third person, the children reserve the right to object.
Self Acquired Property
In the case of a self-acquired property of a father or mother, their son or daughter has no birth right over it. Unlike the ancestral property, a father, by his discretion, has a right to gift the property or Will it to anyone he desires, and the daughter or the son will not have a right to raise a protest. According to Hindu Law, children can only claim a share out of the father’s ancestral property and not in the self-acquired property. However, after the father’s death, if he has made Will transferring the property or a share in such property to only one of his sons or daughters, others cannot challenge such transfer as it was done by discretion pertaining to the self-acquired property of the father.
Property Inheritance under Hindu Law can be classified as under
1. Testamentary succession– the process of distribution of property when a person dies by making a Will.
2. Intestate Succession– When a person dies without making a Will, his property will be distributed by Operation of Law.
Distribution of property
Division of property when father dies intestate
At the very first division happens upon class- I legal heirs. In case there are no class I legal heirs, then upon class II legal heirs. If there is no heir of these two classes, then upon the Agnates of the deceased, there is no Agnate, then upon the Cognates of the deceased.
Division of property when mother dies intestate
When a Hindu female dies Intestate, the property devolves as follows:
Firstly, upon sons, daughters and the husband, Secondly, upon heirs of husband. Thirdly, upon the mother and father of the deceased, Fourthly, upon heirs of father, Lastly, upon heirs of the mother.
Rights of legal heirs under Hindu law
Legal heirs of Hindu male
Hindu Succession Act “Heirs in Class I”
1. Son
2. daughter
3. widow
4. mother
5. son of a predeceased son
6. daughter of a predeceased son
7. son of a predeceased daughter
8. daughter of a predeceased daughter
9. son of a predeceased son
10. daughter of a predeceased son
11. widow of a predeceased son
Hindu Succession Act “Heirs in Class II”
I. Father.
II. (1) Son’s daughter’s son
(2) son’s daughter’s daughter
(3) brother
(4) sister
III. (1) Daughter’s son’s son
(2) daughter’s son’ daughter
(3) daughter’s daughter’s son
(4) daughter’s daughter’s daughter
IV. (1) Brother’s son
(2) sister’s son
(3) brother’s daughter
(4) sister’s daughter
V. Father’s father; father’s mother
VI. Father’s widow; brother’s widow
VII. Father’s brother; father’s sister
VIII. Mother’s father; mother’s mother
IX. Mother’s brother; mother’s sister
Agnates
When two people are related to each other by blood or adoption, but exclusively through males, they are called relatives to each other.
There must be a male person between each line of relation. It must be remembered that Agnate’s relationship is by blood and not marriage.
Cognates
When two people are related by blood or adoption, but not entirely through a male relationship, if two people are related through a female, they are said to be Cognates.
Rights of legal heirs under Muslim law?
Indian Muslims are governed by property inheritance law, i.e., The Muslim Law (Shariat) Application Act 1937. It deals with marriage, succession, inheritance and charities among Muslims. As per Section 2 of the Act, however, matters relating to the Succession and Inheritance of a Mohammedan are governed by Mohammedan Personal Law, commonly known as the Muslim Personal law. Thus, upon the death of a Muslim male or female in India, his or her estate will devolve upon the successors as per their personal law.
Under the Muslim law, here are three categories of heirs –
1. Sharers
2. Residuaries
3. Distant Kindred
Sharers /Quranic Heir
They are those heirs who are entitled to a prescribed share of the inheritance. They are also called Quranic Heirs. There are 12 sharers in Muslim law. They Are
1. husband,
2. wife,
3. daughter,
4. son’s daughter
5. father,
6. true grand-father
7. mother
8. true grandmother
9. Full Sister
10. Consanguine Sister
11. Uterine sister
12. Uterine brother
First, the assets are distributed amongst the Sharers as per the prescribed share.
Residuaries
They do not have any prescribed share in the inherited property, but they are eligible to inherit whatever is left after giving away the part of Sharers. Residuary include:
1. Son
2. Daughter
3. Son’s son HLS
4. Son’s daughter HLS
5. Father
6. True Grand-father HHS
7. Full brothers
8. Full sisters
9. Consanguine brothers
10. Consanguine sister
11. Full brother’s son
12. Consanguine brother’ son
13. Full brother’s son’s son
14. Consanguine brother’s son’s son
15. Full paternal uncle;
16. Consanguine paternal uncle
17. Full Paternal uncle’s son
18. Consanguine Paternal uncle’s son
19. Full Paternal uncle’s son’s son
20. Consanguine Paternal uncle’s son’s son
21. Descendant of Paternal uncle’s son’s son’s son
22. Descendant of Consanguine Paternal uncle’s son’s son’s son
23. Descendant of remoter true grandfather HHS.
Distant Kindred
These are all those people who are related by blood to the deceased Muslim owner of the property but do not fall into the category of Sharer or Residuary. In general cases, the distant kindred are entitled to inherit the property only in the absence of the sharers or Residuary. Distant kindred comprise –female agnates and male and female cognates.
Property inheritance under Muslim personal laws
Further, there are the three stages of succession in Muslims Personal law.
First Stage: deals with Duties that need to be performed on the demise of an Indian Muslim.
Basically, there are four duties which need to be performed: –
1. Payment of Funeral Expenses
2. Payment of Wages
3. Debts
4. Will – ex*****on of Will up to the permitted share
These must be deducted before the estate is divided amongst the heirs and successors.
Second Stage: deals with the distribution amongst HEIRS AND SUCCESSORS- The actual distribution amongst heirs start at this stage.
Third Stage: and the last Stage. This stage comes into the picture when there are absolutely no legal heirs of the deceased, and Government inherits the entire property.
Right of legal heirs under the property inheritance law of Christians
There are three types of heirs under Christians:
1. Spouse
2. Lineal Descendants
3. Kindred.
Hindu Law
Division of property in case of death of a coparcener hindu
The Hindu Succession (Amendment) Act, 2005 – Introduced into the Parliament on 20th December 2004. The Hindu Succession (Amendment) Act, 2005 is the product of recommendations of the Law Commission of India in its 174th Report in May 2000, in respect of the equal distribution of ancestral property between both male and female heirs. The Amendment had also become necessary due to the changes introduced in Hindu Succession Act 1956 by five Indian states, namely, Kerala, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka and Maharashtra. Finally, the President’s assent was received by the Bill on 5th September 2005, and it came into force on 9th September 2005.
Indian property inheritance law for daughters
After the Amendment of 2005, to the Hindu Succession Act 1956, by virtue of section 6, now daughters have equal rights, shares and liabilities as of that of the son in respect to the property of her father.
• Firstly, the daughter of a coparcener shall, by birth become a coparcener in the same manner as the son;
• The daughter will have the same right in the coparcenary property as she would have had if she has been a son;
• The daughter shall have same liability in the coparcenary property as that of a son;
• The daughter is given the same share as is given to a son. The share of a predeceased son or a predeceased daughter shall be given to the surviving child of such predeceased son or of such predeceased daughter.
• Before the Amendment, females were members of the joint family, but the daughters were not coparceners as they had no right by birth.
• After the ex*****on of the Amendment, the daughter of a coparcener by birth becomes a coparcener in her own right as the son.
• A daughter would have the same rights in the coparcener property and be subject to the same liabilities of the coparcenary property as that of a son. Further, daughters would not only be empowered to form a coparcenary along with their other siblings but would also be competent to start a joint family herself.
• She can even be a Karta, throw her self-acquired earning into the joint family fund, something that was not possible before the Amendment; thus, a ‘daughter’, like a son, can not only continue a joint family but also form one with her father and brothers.
Inheritance rights of legal heirs
The Hindu Succession Act of 1956 specifies, Children being offspring of their parents, have the right to inherit their deceased parents’ property. Therefore, children fall in the category of class-I legal heirs. However, children’s rights differ in respect of different types of property under Hindu Law. As specified above, there are two types of property under Hindu Law; self-acquired property and ancestral property. Children have a birth right in the ancestral property of their parents as this property is passed on from great-grandfather to grandfather, father, and then son. Hence, a father cannot deprive his children of their shares in the ancestral property.
The other type of property, which is self-acquired property is the property that the father acquires by his income and money. Regarding self-acquired property, it is the father’s discretion whether to give a share to his children or not. The children cannot force their father to provide them with a stake in such property.
Inheritance rights of grandchildren
Grandchildren also fall in the category of class – 1 legal heir. This is because grandchildren have a birth right in the ancestral property. Even in case parents predecease grandparents; the grandchildren have the right to inherit the share of their parents.
Rights of grandchildren in the property of maternal grandparents
Grandchildren will have the absolute right to the property of their maternal grandparents.
In case their mother predeceases their grandparents, the children will be entitled to claim the share of their mother that she would have received had she been alive.
Rights of a Spouse
A spouse, either a husband or wife, have the right to inherit the property of their partner in case their partner dies. Under Hindu Law, the spouse also falls in the category of class-1 legal heirs.
Rights of husband in wife’s property
According to Section 15 – If a Hindu female dies without a Will, her property would be distributed as follow: –
• Firstly, her property will be distributed upon the sons and daughters (including the children of any predeceased son or daughter) and the husband
• Secondly, upon the heirs of the husband
• thirdly, upon the mother and the father
• fourthly, upon the heirs of the father
• and, upon the heirs of the mother
Hence, a husband will inherit the wife’s property in equal share along with the children.
Rights of wife in husband’s property
According to Hindu Law, when a Hindu male dies intestate, his property is devolved upon his class-I legal heirs, which are Mother, Widow, Son, Daughter etc.
Hence, a wife being a class-I legal heir, will inherit her deceased husband’s property in equal share along with other legal heirs.
Property inheritance rights of an adopted child
An adopted child is treated equally as a natural-born child under Hindu law. On adoption, the child is entitled to inherit the properties in the same manner as that of a natural-born son or daughter.
Conclusion
The property inheritance law in India is very vast as it covers various religions under it. Numerous amendments have been made to it, over a period of time. Hindus, Muslims and Christians have different legal heirs, and the modes of succession are also different in each religion. Under Hindu Law, Woman’s property rights have been uplifted in the contemporary era by virtue of the amendment act of 2005. Now the daughter has equal rights as that of a son. This has uplifted the social worth of a woman.

Discussions About Working For Islam Not Incriminating: Bombay High Court Grants Bail To Man Accused Of IS Links After 7 Years Of Incarceration

The Bombay High Court has granted bail to a man from Parbhani, accused of taking an oath of allegiance to the banned terror organisation Islamic State and booked under the Unlawful Activities (Prevention) Act.
A division bench of Justices Revati Mohite Dere and VG Bisht granted bail to Mohammad Raisuddin noting that laboratories had given divergent views connecting "oath" document to the handwriting of the accused. Moreover, NIA did not tender the opinion in the accused's favour for over two years.
Even otherwise, the Oath declaring a former leader of the IS as the "caliph" of Muslims was not prima facie incriminating, the court said.
The bench said witness statements that the accused would regularly discuss beef ban, Dadri incident, Muzaffarpur incident, Gujarat riots, on Islam, and therefore they were jihadist and fundamentalists, was merely the witnesses opinion.
"From a perusal of the said statements, one can reasonably conclude that, at the highest, what took place were mere discussions as to what was transpiring in India and the world and that everyone should work for Islam. The said statements prima-facie cannot be said to be incriminating," the bench observed.
Various other factors that weighed in on the bench include, a co-accused with far more incriminating circumstances being released on bail last year, two other accused pleading guilty, prolonged incarceration and no prima facie case being made out.
The bench therefore said that the bar under Section 45(D) of UAPA wouldn't apply.
"Considering the material on record, we are prima facie of the opinion that the said circumstances relied upon by the prosecution, do not appear to be of such a nature so as to sustain a reasonable belief that the accusations against the appellant are prima facie true and hence, having regard to the same, the bar under Section 43-D(5) of the UAPA will not apply."
"Oath (Baith) allegedly written by the appellant, at the highest, appears to be a declaration of the acceptance of one Abi Bakar Al Baghdadi Al Hussaini Al Quraishi as the `Caliph' of the Muslims. Prima-facie, a perusal of the said Oath (Baith) does not appear to be incriminating."
The NIA alleged that Raisuddin and three others were planning to attack the Maharashtra Anti-Terrorism Squad's (ATS) Aurangabad Unit. Arrested in 2016, they were booked under several sections of the IPC for conspiracy and of the UAPA.
The agency further alleged Raisuddin 's co-accused was in touch with Islamic State members, and another had procured an IED. He is accused of being a co-conspirator as an oath of his allegiance was also found in a co-accused's house.
Raisuddin, was represented by Advocate Mubin Solkar. Solkar argued that the Oath, contents of which are easily available on the internet, was initially sent to State Examiner of Documents, Aurangabad but they could find an expert in Arabic/ Urdu to compare it with the handwriting specimens of the accused.
In 2017, Chief Examiner of Documents (CFSL) Hyderabad, had opined that for want of adequate specimen opinion couldn't be given. He submitted that the investigating agency misled this Court and suppressed the said report despite being repeatedly asked by this Court to produce the same.
Finally in 2019, the same documents were sent of CFSL Pune that gave an opinion in NIA's favour within two weeks.
"Be that as it may, there is variance in the opinion given by the two Forensic Labs, on the said document in question," the court noted.
The bench further observed that while one accused was granted bail last year as 550 witnesses were cited, two others had pleaded guilty.
"We have very closely and meticulously gone through the statements of prosecution witnesses and have also given our findings as to their nature and contents thereof. Totality of the material gathered by the investigation agency qua appellant-accused and presented before us does not prima facie point out the involvement of the appellant-accused in the aforesaid offences."
Case Title : Mohammad Raisuddin v The National Investigating Agency and anr
Criminal Appeal No. 393 Of 2019 (Bombay)
Revati Mohite Dere & V. G. Bisht, Jj.
Reserved On : 10th June 2022: Pronounced On : 27th June 2022

“फ्लोर टेस्ट” क्या है? सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों के साथ समझाया गया।
महाराष्ट्र में राजनीतिक गतिरोध के बीच, राज्यपाल ने महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार को एक 'फ्लोर टेस्ट' लेने और यह प्रदर्शित करने का निर्देश दिया है कि उसे अभी भी 30 जून को विधानसभा के पटल पर विधानमंडल का विश्वास प्राप्त है।
जबकि भारत के संविधान में इस बात पर विचार नहीं किया गया है कि मंत्रालय बनाने वाले राजनीतिक दल के पास विधानमंडल में बहुमत होना चाहिए, मंत्रिपरिषद को विधायिका का विश्वास प्राप्त करना चाहिए, जो लोगों की इच्छा का आनंद लेती है। फ्लोर टेस्ट विधायिका के प्रति निर्वाचित सरकार की सामूहिक जवाबदेही को कायम रखता है। संविधान में निहित लोकतंत्र के सिद्धांत की मांग है कि इस मुद्दे को, चाहे सरकार सदन के विश्वास की आज्ञा दे, विधानसभा में मतदान पर छोड़ दिया जाए। इस नियम का अपवाद केवल असाधारण परिस्थितियों में ही किया जा सकता है, जहां 'हिंसा के व्यापक माहौल' के अस्तित्व के कारण] सदन के सदस्य 'स्वतंत्र रूप से अपनी राय व्यक्त नहीं कर सकते' (एसआर बोम्मई मामले में न्यायमूर्ति जीवन रेड्डी का निर्णय)। आम तौर पर, राज्यपाल से सदन को बुलाने के लिए संपर्क किया जाता है] जब वह सत्र में नहीं होता है। हालांकि] जब सत्र में संबंधित सदन के नियमों में उल्लिखित प्रक्रिया के बाद अविश्वास प्रस्ताव शुरू किया जा सकता है। (उदाहरण के लिए लोकसभा;
राज्यपाल सरकार से फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित करने को कह सकते हैं
शिवराज सिंह चौहान बनाम अध्यक्ष] मध्य प्रदेश विधानसभा और अन्य में] सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्यपाल को एक मौजूदा मुख्यमंत्री को फ्लोर टेस्ट आयोजित करने और उनकी सरकार में विधानमंडल के विश्वास को प्रदर्शित करने के लिए निर्देश जारी करने का अधिकार है। इस संबंध में यह उल्लेख करना उचित है कि राज्यपाल को संवैधानिक अधिकार भी सौंपा गया है ताकि आम चुनाव होने के ठीक बाद सदन के पटल पर अपना बहुमत साबित करने के लिए मंत्रिपरिषद की आवश्यकता हो। उक्त फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार किया था कि इससे पहले की सबसे बड़ी संख्या में सरकार के गठन के समय फ्लोर टेस्ट का आह्वान किया गया था] लेकिन इस बात पर जोर दिया कि राज्यपाल को फिर भी ^फ्लोर टेस्ट^ का निर्देश देने का अधिकार है। एक मौजूदा परिषद। यदि सरकार के गठन के प्रारंभिक चरण में फ्लोर टेस्ट की आवश्यकता होती है] जब विधायिका के निर्वाचित सदस्यों ने अभी तक शपथ नहीं ली है और अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ है] तो इसे संचालित करने के लिए एक प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। परंपरा के अनुसार] राज्यपाल द्वारा सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर की भूमिका संभालने के लिए बुलाया जाता है। जी. परमेश्वर बनाम भारत संघ (कर्नाटक विधानसभा मामला 2018 में] सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट आयोजित करने के उद्देश्य से एक प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति का निर्देश दिया। कर्नाटक विधानसभा मामले (एक मामला जहां यह सवाल था कि चुनाव के तुरंत बाद कौन सा गठबंधन बहुमत में था) में न्यायालय द्वारा गणना की गई प्रक्रिया निम्नानुसार थी - "ए) प्रोटेम स्पीकर को उपरोक्त उद्देश्य के लिए तुरंत नियुक्त किया जाएगा।
बी)। सभी निर्वाचित सदस्य कल (19.05.2018) शपथ लेंगे और यह कार्य सायं 04.00 बजे से पहले पूरा कर लिया जाएगा।
ग) प्रोटेम स्पीकर 19.05.2018 को सायं 04.00 बजे फ्लोर टेस्ट आयोजित करेंगे। बहुमत सुनिश्चित करने के लिए।
डी) पर्याप्त और पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी और पुलिस महानिदेशक, कर्नाटक राज्य स्वयं उक्त व्यवस्थाओं की निगरानी करेंगे ताकि इस मामले में कोई चूक न हो।
2019 में सरकार बनाने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा में फ्लोर टेस्ट कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसी तरह की प्रक्रिया निर्धारित की गई थी। 2019 के आम चुनावों के तुरंत बाद] जब अनिश्चितता पैदा हुई कि किस गठबंधन के पास बहुमत था] शिवसेना ने संपर्क किया था सुप्रीम कोर्ट और अपनी याचिका पर कार्रवाई करते हुए] कोर्ट ने राज्यपाल को फ्लोर टेस्ट आयोजित करने और इसके लिए एक समय सीमा निर्धारित करने का निर्देश दिया (शिवसेना बनाम भारत संघ)।
खरीद-फरोख्त रोकने के लिए तत्काल होगा फ्लोर टेस्ट
जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट कराने की जिद के पीछे का कारण] जैसा कि शिवसेना (सुप्रा) में स्पष्ट है] खरीद-फरोख्त की संभावना है। इसलिए] सर्वोच्च न्यायालय का विचार है कि लोकतांत्रिक मूल्य की रक्षा के लिए तत्काल शक्ति परीक्षण सबसे प्रभावी तंत्र है।
"ऐसी स्थिति में] जिसमें] यदि फ्लोर टेस्ट में देरी होती है] तो खरीद-फरोख्त की संभावना है] यह न्यायालय पर लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए कार्य करने के लिए अनिवार्य हो जाता है। ऐसे मामले में तत्काल फ्लोर टेस्ट] सबसे प्रभावी तंत्र हो सकता है। ऐसा करने के लिए" जस्टिस एनवी रमना, अशोक भूषण और संजीव खन्ना की पीठ ने आदेश में कहा।
न्यायालय विशेष रूप से फ्लोर टेस्ट के उद्देश्य से सदन को समन करने के लिए कह सकता है
सुप्रीम कोर्ट ने कई मौकों पर फ्लोर टेस्ट कराने के निर्देश दिए थे। शिवसेना और अन्य में। v. भारत संघ और अन्य, जब सॉलिसिटर जनरल ने तर्क दिया था कि अनुच्छेद 212 न्यायालयों को सदन की कार्यवाही की निगरानी करने से रोकता है, तो सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पहले के निर्णयों को यह प्रदर्शित करने के लिए संदर्भित किया कि उसने पहले विधानसभा को केवल इस उद्देश्य के लिए बुलाया था विश्वास मत की परीक्षा लेने के लिए। जगदंबिका पाल बनाम भारत संघ मामले में] सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश विधानसभा को समग्र फ्लोर टेस्ट के लिए तलब करने का निर्देश दिया था। जब मुख्यमंत्री पद पर एक से अधिक व्यक्ति हिस्सेदारी का दावा कर रहे हों] तो यह निर्धारित करने के लिए कि सदन में किसका बहुमत है] विपक्षी दलों के बीच एक संयुक्त शक्ति परीक्षण आवश्यक है। पारदर्शिता बनाए रखने के उपाय के रूप में] सुप्रीम कोर्ट ने कई मौकों पर फ्लोर टेस्ट कराने के निर्देश जारी करते हुए पूरी कार्यवाही की वीडियो-ग्राफी कराने को कहा था। भारत संघ बनाम हरीश चंद्र सिंह रावत और अन्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रधान सचिव] विधायी और संसदीय मामलों को एक पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया था ताकि तटस्थता सुनिश्चित की जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि फर्श के संचालन की प्रक्रिया में पूर्ण निष्पक्षता बनी रहे। परीक्षण। न्यायालय ने पर्यवेक्षक की नियुक्ति के उद्देश्य को इस प्रकार समझाया -
"..लोकतंत्र की पवित्रता को बचाने के लिए, जो हमारे संविधान की मूल विशेषता है। न्यायालय, संविधान की धुरी पर प्रहरी होने के नाते यह देखने के दायित्व के अधीन है कि लोकतंत्र कायम है और व्यक्तियों द्वारा खोखला नहीं किया जाता है ... सामूहिक विधायिका में विश्वास संवैधानिक ट्रस्ट के आधार पर स्थापित होता है। यह एक ऐसा मामला है जहां फ्लोर टेस्ट में भी एक पक्ष दूसरे पर भरोसा नहीं करता है और दूसरा दावा करता है कि विश्वास न करने का कोई कारण नहीं है। इसलिए, वहाँ है जरूरत है और एक तटस्थ परसेप्शनिस्ट की जरूरत है..." - यूनियन ऑफ इंडिया बनाम हरीश चंद्र सिंह रावत (सुप्रा), आदेश दिनांक 9 मई, 2016.
फ्लोर टेस्ट के लिए सदस्यों को उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं कर सकती कोर्ट
फ्लोर टेस्ट में मुख्यमंत्री को उपस्थित और मतदान करने वालों के बीच बहुमत स्थापित करना होता है। बहुमत साबित करने में विफलता के बाद मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद का इस्तीफा होता है। न्यायालयों को यह निर्देश जारी करने का अधिकार नहीं है कि यदि कोई एक या अधिक सदस्य विधानसभा में मौजूद नहीं रहते हैं तो फ्लोर टेस्ट नहीं कराया जा सकता है।
"उपस्थित रहना है या नहीं] यह व्यक्तिगत सदस्यों को तय करना है और वे अपने राजनीतिक दल और अपने घटकों दोनों के लिए जो निर्णय लेते हैं] उसके लिए वे अनिवार्य रूप से जवाबदेह होंगे।" - न्यायमूर्ति डी.वाई. शिवराज सिंह चौहान बनाम अध्यक्ष (सुप्रा) में चंद्रचूड़
हालांकि] विधानसभा में उपस्थिति/मतदान सुनिश्चित करने के लिए] राजनीतिक दल व्हिप जारी कर सकते हैं] जिसका पालन न करने पर अयोग्यता हो सकती है।
यह स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि राज्यपाल को यह तय करने की शक्ति प्राप्त नहीं है कि सरकार एक स्वतंत्र सत्यापन के माध्यम से सदन के विश्वास का आदेश देती है] बिना फ्लोर टेस्ट के निर्देश दिए। जहां राज्यपाल संतुष्ट हो जाते हैं कि मौजूदा सरकार के पास विधानसभा में बहुमत का समर्थन नहीं है] वे मुख्यमंत्री से 'विधानसभा का सामना करने और कम से कम समय में बहुमत साबित करने' के लिए कहेंगे।
मुख्यमंत्री के फ्लोर टेस्ट से इनकार को बहुमत का अभाव माना जा सकता है
भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राज्यपालों की एक समिति द्वारा प्रस्तुत एक सर्वसम्मत रिपोर्ट के अनुसार, जिसे एस.आर. में न्यायमूर्ति बीपी जीवन रेड्डी के फैसले में संदर्भित किया गया था। बोम्मई बनाम भारत संघ, यदि मुख्यमंत्री विश्वास मत लेने के आदेश का पालन करने में विफल रहते हैं, तो राज्यपाल वैकल्पिक मंत्रालय बनाने के लिए कदम उठाने के लिए बाध्य होंगे। मुख्यमंत्री के परीक्षा देने से इंकार करने का यह अर्थ लगाया जा सकता है कि प्रथम दृष्टया यह संकेत देता है कि उन्हें विधायिका का विश्वास नहीं है।
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह माना गया है कि राज्यपाल, कार्यपालिका के नाममात्र प्रमुख होने के नाते, यह सुनिश्चित करने के लिए अधिकार के साथ सौंपा गया है कि निर्वाचित सरकार को विधान सभा का विश्वास बना रहे, लेकिन विधायिका के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही से समझौता नहीं करना चाहिए।
"हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एक विश्वास मत को निर्देशित करने में, राज्यपाल किसी विशेष राजनीतिक दल का पक्ष नहीं लेता है। यह अनिवार्य है कि विश्वास मत का विशिष्ट समय उस समय बहुमत रखने वाली पार्टी की ओर संतुलन को झुका सकता है। विश्वास मत निर्देशित होता है। सभी राजनीतिक दलों को अपने निर्वाचित विधायकों का समर्थन खोने का समान रूप से जोखिम होता है, जैसे विधायकों को मतदाताओं का वोट खोने का खतरा होता है।" - न्यायमूर्ति डी.वाई. शिवराज सिंह चौहान बनाम अध्यक्ष (सुप्रा) में चंद्रचूड़.
कोर्ट ने कर्नाटक विधानसभा मामले 2019 में बागी विधायकों को फ्लोर टेस्ट छोड़ने की अनुमति दी
प्रताप गौड़ा पाटिल व अन्य में भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला। v. कर्नाटक राज्य और अन्य (2019 का कर्नाटक विधानसभा मामला)। सर्वोच्च न्यायालय ने कर्नाटक विधानसभा को आसन्न फ्लोर टेस्ट के साथ आगे बढ़ने की अनुमति दी, इस्तीफे के संबंध में निर्णय लेने के लिए स्पीकर के लिए एक समय सीमा तय करने से इनकार कर दिया। असंतुष्ट विधायकों की। आदेश पारित करते हुए, बेंच ने कहा -
"अनिवार्य आवश्यकता, इस स्तर पर, संवैधानिक संतुलन और परस्पर विरोधी और प्रतिस्पर्धी अधिकारों को बनाए रखना है जो हमारे सामने प्रचारित किए गए हैं।" - प्रताप गौड़ा पाटिल व अन्य। (सुप्रा), आदेश दिनांक 17 जुलाई, 2019।
कोर्ट ने उस मामले में यह भी कहा कि बागी विधायक फ्लोर टेस्ट की कार्यवाही से बाहर रहने के लिए स्वतंत्र हैं।
"हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि अगले आदेश तक, विधानसभा के 15 सदस्यों को सदन के चल रहे सत्र की कार्यवाही में भाग लेने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए और उन्हें एक विकल्प दिया जाना चाहिए कि वे उक्त कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। या उसी से बाहर रहने का विकल्प चुनने के लिए", कोर्ट ने आदेश दिया।
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