रोसड़ा न्यूज़ डॉट कॉम

बिहार के सबसे बड़े अनुमंडलों में से एक, रोसड़ा आज अपना 47 वां स्थापना दिवस मना रहा है। वर्ष 1976 में आज के ही दिन (एक दिसंबर) को रोसड़ा अनुमंडल की स्थापना हुई थी। रोसड़ा को ज़िला बनाने की मांग लंबे समय से उठ रही है, हालांकि, इसे अब तक ज़िले का दर्जा नहीं मिला है किंतु 13 अगस्त 1994 को जिला बनते बनते रह गया था । 13 अगस्त 2024 को रोसड़ा के ज़िला के सपने के तीस वर्ष हो जायेंगे। रोसड़ा प्राचीन शहर है। रोसड़ा जिला के लिए आवश्यक सभी मानदंड यथा संख्या, जनसंख्या , भौगोलिक, आर्थिक राजनीतिक से जिला के योग्य है। करीब 14 15 लाख की आबादी वाले रोसड़ा अनुमंडल में छह प्रखंड/अंचल कार्यालय, कई थाने साथ-साथ कोषागार, जेल, अस्पताल, कॉलेज, समेत कई शिक्षण संस्थान स्थापित हैं। रोसड़ा अनुमंडल 1 दिसंबर को हर वर्ष स्थापना दिवस इस उम्मीद से मनाता है, आने वाले वर्ष में यह ज़िला बन ही जायेगा। तीन दशक से रोसड़ा को जिला बनाने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना, प्रदर्शन जारी हैं किंतु लेकिन बिहार सरकार इस और ध्यान नहीं दे रही है क्योंकि इस लड़ाई में सभी रोसड़ावासी की प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं है। सभी रोसड़ावासी इस महान कार्य में भागीदार बनें तभी रोसड़ा जिला बन पायेगा।

यू आर कॉलेज, रोसड़ा के स्नातक (शैक्षणिक सत्र 2022 -25) में नामांकित छात्र-छात्राओं के लिए सूचना

10वीं-12वीं के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण नोटिस जारी, देखें डिटेल्स

कृषि यंत्रों पर अनुदान : खुरपी, कुदाल, हसुआ पर 80 % की सब्सिडी , 10 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन

10 वर्ष बाद बिहार सरकार कृषि यांत्रिकीकरण योजना के माध्यम से108 तरह की कृषि यंत्रों पर अनुदान लाभ लेने के लिए विभागीय पोर्टल पर आवेदन करवा रही हैं । खुरपी, कुदाल, हसुआ सहित अन्य यंत्र पर 80 फीसदी अनुदान पर मिलेंगे इसके लिए 10 अक्टूबर से 10 नवंबर तक आवेदन की प्रक्रिया होगी । जिले के किसानों ने विभिन्न यंत्रों की खरीद पर अनुदान के लिए 4 करोड़ 82 लाख 43 हजार रुपये की स्वीकृति मिली है। अधिक संख्या होने पर आनलाइन लाटरी के माध्यम से लाभार्थी किसानों का चयन होगा। 20 हजार रुपये से अधिक मूल्य के कृषि यंत्र पर अनुदान प्राप्त करने के लिए किसानों को एलपीसी अथवा मालगुजारी रसीद जमा करना होगा किंतु इससे कम कीमत के कृषि यंत्रों के लिए एलपीसी की अनिवार्यता नहीं होगी।

कृषि यांत्रिकीकरण योजना के आवेदन बिहार सरकार के वेबसाइट https://farmech.bih.nic.in/FMNEW/Homenew.aspx करें।

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आज की ताज़ा ख़बर : रोसड़ा एवं आसपास
02 नवंबर 2023

आज की ताजा ख़बर - रोसड़ा एवं आसपास
1. दरभंगा प्रमंडल की स्थापना के 50वें वर्ष में 30 अक्टूबर को प्रवेश कर गया है। इस अवसर पर दरभंगा कमिश्नर द्वारा 50वें स्वर्णिम वर्षगांठ पर एक लोगो भी जारी किया गया। रोसड़ा को जिला का दर्जा दिलाने के लिए 21 सितंबर 2023 से जारी अनिश्चितकालीन धरना 50वें दिन भारी संख्या में रोसड़ावासी ने भाग लिया।
2. समस्तीपुर जिला के टॉप 20 अपराधी में शामिल राजू कुमार उर्फ लादेन सहित चार लुटेरा को हथियार के साथ पुलिस ने किया गिरफ्तार। पटोरी मोहिउद्दीन नगर और मोहनपुर थाना क्षेत्र में सीएसपी संचालकों से हुए लूटकांडों एवं बाइक चोरी के कई घटनाओं में था शामिल।

3. विभूतिपुर के जगन्नाथपुर गांव के बिरजू सदा जो महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक दवाई कंपनी में काम करते थे, काम के दौरान मौत हो गयी । बिरजू सदा की तीन दिन पहले तबीयत बिगड़ गई. सहकर्मियों ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी । विभूतिपुर थाना क्षेत्र में ही भुतेश्वर चौक के पास सोमवार को एक टैंपो पलटने से करीब चार लोग जख्मी हो गए।

4. बिहार शिक्षक भर्ती के परिणाम के बाद 2 नवंबर को सभी 1.20 लाख शिक्षकों को मिलेगा नियुक्ति, समस्तीपुर को 9150 नए शिक्षक मिलेंगे। पटना गाँधी मैदान में मुख्य मंत्री द्वारा 25000 शिक्षक को नियुक्तिपत्र मिलेगा , ज़िले के 1500 पटना भेजें जायेंगे। शिवाजीनगर प्रखंड के पब्लिक लाइब्रेरी पर डॉ कलम फाउंडेशन फॉर रूरल डेवलपमेंट संस्था ने बीपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा में चयनित 16 छात्र-छात्राओं को प्रशस्ति पत्र व उपहार देकर सम्मानित किया गया।

शराब घोटाला मामले में फंसे दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया कि जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 17 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एस वी एन भट्टी की पीठ ने सिसोदिया की दलीलें खारिज करते हुए उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया। मनीष सिसोदिया को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति बनाने (जो बाद में रद्द कर दी गई थी) और उसके कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के लिए धन शोधन और भ्रष्टाचार के आरोप में 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया गया था एवं तब से वह जेल में बंद है। सीबीआई और ED द्वारा दर्ज मामलों में पहले विशेष अदालत और फिर दिल्ली उच्च न्यायालय की ओर से जमानत याचिका हो चुकी थी।