CITU Shimla

सभी साथी सीटू के 53वें स्थापना दिवस को सफल बनाएं

108 व 102 कर्मचारियों की जीत। दो महीने के भीतर नौकरी से निकाले गए कर्मचारी होंगे बहाल। मजदूर-कर्मचारी एकता जिंदाबाद। सीआईटीयू जिंदाबाद।

रेहड़ी फड़ी तयबजारी यूनियन सम्बन्धित सीटू का एक प्रतिनिधिमंडल नगर निगम शिमला के आयुक्त से मिला व उन्हें नगर निगम शिमला द्वारा शिमला में लिफ्ट के समीप तहबाजारी करने वालों के लिए बनाए गए आजीविका भवन में बनाई गई सभी दुकानें तहबाजारी करने वालों को देने की मांग की। यूनियन ने चेताया है कि अगर नगर निगम ने इन दुकानों की ऑक्शन अन्य लोगों को की तो इसके खिलाफ जबरदस्त आंदोलन होगा। प्रतिनिधिमंडल में सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा,जिलाध्यक्ष कुलदीप डोगरा,बालक राम,रंजीव कुठियाला,यूनियन अध्यक्ष सुरेंद्र बिट्टू,दर्शन लाल,बसन्त सिंह,श्याम लाल,शब्बू आलम,अमरजीत माटा,संजय साहू,पवन भानु,ओमप्रकाश शर्मा,सुरेश कुमार आदि मौजूद रहे।

यूनियन अध्यक्ष सुरेंद्र बिट्टू व दर्शन लाल ने कहा है कि आजीविका भवन की दुकानों की ऑक्शन तयबजारी के अलावा अन्यों को करने का यह निर्णय आजीविका भवन की परियोजना के लिए तय नियमों की अवहेलना है तथा इससे नगर निगम का गरीब विरोधी चेहरा भी उजागर हुआ है। उन्होंने मांग की है कि नगर निगम अपने इस गरीब जनविरोधी निर्णय को तुरन्त निरस्त करे तथा सभी दुकानों को शहर में रेहड़ी फड़ी व तहबाजारी करने वाले पात्र व्यक्तियों को ही आबंटित किया जाए। उन्होंने कहा कि पूर्व नगर निगम ने वर्ष 2015 में शहरी गरीब के प्रति सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए शहर में सड़कों पर रेहड़ी फड़ी व तहबाजारी लगाने वालों के पुनर्वास के लिए एक महत्वकांक्षी परियोजना बनाई थी जिसमे लिफ्ट के समीप पुराने जर्जर बेकरी भवन को तोड़कर यहाँ पर तहबाजारी करने वालों को बसाने के लिए 3.93 करोड़ रुपए की लागत से आजीविका भवन बनाकर इसमे 222 दुकानें व बारह बेकरी बनाई जानी थी। इस परियोजना को सदन में स्वीकृत कर केंद्र सरकार से शहरी गरीब को रोजगार व पुर्नवास योजना के अंतर्गत चेलेंज फण्ड से इसके लिये 2.5 करोड़ रुपए व राज्य सरकार से 50 लाख का प्रावधान करवा कर वर्ष 2016 में इसका निर्माण आरम्भ किया गया था।

उन्होंने कहा कि अब जब आजीविका भवन बनकर तैयार हो गया है और इसमें दुकानों के आबंटन का कार्य करना है तो नगर निगम शिमला इस परियोजना को बनाते समय भवन निर्माण व सामाजिक दायित्व के निर्वहन को देखते हुए तय किये गए सभी नियमों को दरकिनार कर अब इसमें 71 दुकानों को खुली नीलामी से देने व अपना कार्यालय खोलने के निर्णय से सड़क पर गरीब रेहड़ी फड़ी व तहबाजारी करने वालों के हक़ पर डाका डाल रहा है। इससे स्पष्ट है कि नगर निगम गरीब के हक़ को नजरअंदाज कर नियमों की अवहेलना करते हुए साधन सम्पन्न व अपने चेहतों को इन दुकानों को आबंटित कर जनविरोधी कार्यों को अंजाम दे रहा है।

जनता बचाओ देश बचाओ।
28-29 मार्च की आम हड़ताल को सफल बनाओ।
1 मजदूर विरोधी चार श्रम संहिताओं और ईडीएसए को समाप्त करो।
2 कृषि कानूनों के निरस्त होने के बाद के संयुक्त किसान मोर्चा के 6 सूत्रीय माँगपत्र को स्वीकार करो।
3 बैंक, बीमा, बी.एस.एन.एल, पोस्टल, रक्षा, बिजली, रेलवे,कोयला, बंदरगाहों, एन.टी.पी. सी, एस.जे.वी.एन.एल, भेल, एन.एच.पी.सी, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सार्वजनिक क्षेत्रों का विनिवेश व निजीकरण को रोकना और एनएमपी को रद्द करना।
4 गैर आयकरदाता परिवारों को प्रतिमाह 7500 रुपये की आय सहायता प्रदान करो।
5 आंगनबाड़ी, मिड डे मील व आशा वर्कर्स को 45वें श्रम सम्मेलन के अनुसार मजदूर का दर्जा, न्यूनतम वेतन, पेंशन, मेडिकल व ग्रेच्युटी दो।
6 वर्तमान जीवनयापन सूचकांक के आधार पर प्रतिमाह 26000 रुपये न्यूनतम वेतन घोषित करो।
7 सरकारी कांट्रेक्ट, ठेकेदारी प्रथा व आउटसोर्स प्रणाली को ख़त्म किया जाए। सभी मजदूरों व कर्मचारियों को स्थाई रोजगार दो। फिक्स टर्म रोजगार के निर्णय को तुरन्त वापिस लो ।
8 सभी आउटसोर्स कर्मियों को अनुबंध पर लो। उच्चतम न्यायालय के फैसले अनुसार समान काम का समान वेतन दो।
9 मनरेगा मजदूरों को 200 दिन का रोजगार व राज्य सरकार द्वारा घोषित प्रतिदिन 300 रुपये न्यूनतम वेतन दो।
10 बढ़ती महंगाई पर रोक लगाओ। डिपुओं में राशन व्यवस्था मजबूत करो। अनाज व अन्य खाद्य बस्तुओं में कालाबाजारी, मुनाफाखोरी, की नीति बंद करो। पेट्रोलियम उत्पादों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कटौती करो।
11 एनपीएस को रद्द करो और पुरानी पेंशन को बहाल करो, कर्मचारी पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन में पर्याप्त बढ़ोतरी करो। सभी मजदूरों के लिए 10000 रुपये प्रतिमाह पेंशन व सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करो।
12 मोटर व्हीकल एक्ट में परिवहन मजदूर व मालिक विरोधी बदलाव वापिस लो।
13 औधोगिक मजदूरों को न्यूनतम वेतन अन्य मजदूरों से 40 प्रतिशत अधिक व आवास सुविधा दो।
14 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और सुधारने के लिये अमीरों पर सम्पति कर लगाकर संसाधनों को को जुटाना।

जनता बचाओ-देश बचाओ। राष्ट्रव्यापी हड़ताल को सफल बनाओ। मजदूर-किसान-कर्मचारी एकता जिंदाबाद।

सीटू ज़िला कमेटी शिमला ने शहीद सफदर हाशमी का शहादत दिवस मनाया।
इस अवसर पर झंडारोहण करते सीटू नेता

सीटू जिला कमेटी शिमला की बैठक सीटू राज्य कार्यालय किसान-मजदूर भवन चिटकारा पार्क कैथू शिमला में सम्पन्न। जिला के हज़ारों मजदूर 23-24 फरवरी 2022 को अपनी मांगों को लेकर करेंगे प्रदेशव्यापी हड़ताल