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ORDER PASSED BY THE HON'ABLE HIGH COURT OF ALLAHABAD ON 5TH OF MAY 2021. Regarding Summer Vacation.

ब्रेक्रिग न्यूज देश में लाॅकडाउन 30 जून तक बढा, रात 9 से सुबह 7 तक रहेगा कर्फ्यू
देश में लॉकडाउन 5 को लागू हो गया है अब ये 1 जून से 30 जून तक लागू रहेगाण् शर्तों के साथ धार्मिक स्थल खुलेंगेण् रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगाण् इसको लेकर सरकार ने गाइडलाइंस जारी किए हैण्लॉकडाउन.5 को अनलॉक.1 का नाम दिया गया है

मुख्य बातें

लॉकडाउन.5 को अनलॉक.1 का नाम दिया गया है

होटल और रेस्टूरेंट 8 जून से खुलेंगे

30 जून तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा

8 जून से शर्तों के साथ धार्मिक स्थल खोलने की इजाजत

सामाजिक आयोजनों पर पाबंदी जारी रहेगी

8 जून से शॉपिंग मॉल खुल जाएंगे

सिनेमाघर खोलने का फैसला जुलाई में लिया जाएगा

फेज.3 में मेट्रो खोलने का फैसला होगा

जुलाई में स्कूल खोलने का फैसला होगा
बड़ी खबर*

*नई दिल्ली। 30 जून तक बढ़ा देशभर में लॉकडाउन....1 जून से 30 जून तक रहेगा लॉकडाउन 5.0.....देशभर में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा कर्फ्यू लागू.....कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में एक बार फिर से लॉकडाउन लागू...... लॉकडाउन 5.0 की गाइडलाइंस सरकार ने की जारी......कंटेनमेंट जोन के बाहर सरकार की ओर से चरणबद्ध तरीके से दी गई छूट.....स्कूल-कॉलेज खोलने का फैसला केंद्र ने राज्यों पर छोड़ा.....होटल, धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट 8 जून से शर्तों के साथ खोलने की इजाजत.....नए निर्देश 1 जून, 2020 से होंगे लागू....*

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*आवेदन शुल्क* - 00 Rs
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The ordinance will become law only after it receives the president’s assent.
Uttar Pradesh Temporary Exemption from Certain Labour Laws Ordinance, 2020’ to exempt all establishments, factories and businesses from the purview of all, but four labour laws and one provision of another Act, for a a period of 3 years.

Only the Building and Other Construction Workers Act, 1996; Workmen Compensation Act, 1923; Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976; and Section 5 of the Payment of Wages Act, 1936 (the right to receive timely wages), will apply in the state, according to the statement. It also said the provisions related to children and women in the labour laws would continue.

Other labour laws will become defunct. They include laws related to settling industrial disputes, occupational safety, health and working conditions of workers, and those related to trade unions, contract workers, and migrant labourers.
This will apply to both the existing businesses and the new factories being set up in the state.