Village Bakery Cafe

दुग्ध किसानको बक्यौता रकम अझै 'साढे चार अर्ब', भुक्तानीमा किन महिनौँदेखि गतिरोध? लगाएतका समचार यहाँ 👉📻

दुग्ध किसानहरूको पछिल्लो एक वर्षको झन्डै साढे चार अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी रहेको देखिएको राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले जनाएको छ।

बोर्डका निमित्त कार्यकारी निर्देशक डा. बालक चौधरीका अनुसार त्यसमा सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थानको झन्डै एक अर्ब २५ करोड रुपैयाँ र बाँकी अन्य निजी दुग्ध कम्पनी तथा डेरीहरूको हिस्सा रहेको छ।

किसानहरूले आफ्नो भुक्तानी चुक्ताको सुनिश्चितता नभए तालाबन्दी गर्ने चेतावनी दिइरहँदा बोर्डका प्रमुखले भने यतिखेर भण्डारमा थन्किएको धुलो दूध र मखनको खपत द्रुत गतिमा गराउने उपाय सबैभन्दा व्यावहारिक हुने देखिएको बताउँछन्।

"जसका लागि उनीहरूले केही सस्तो प्याकेज ल्याएर बेच्नुपर्ने हुन्छ। त्यही अनुसार नै डीडीसीले तीन सय मेट्रिक टन धुलो दूध र दुई सय मेट्रिक टन मखन बेच्ने निर्णय गरिसकेको छ। अन्य उद्योगीहरूले समेत त्यसो गर्नुपर्छ," चौधरीले भने।

भारतमा एनडीए तेस्रो कार्यकालतर्फ, नेपालमा के असर, विश्वकपमा नेदरल्यान्ड्ससँग खेल्नुअघि नेपालको आत्मविश्वास कस्तो छ? तत्काल रग‌‌शालाबाट निरन्जन राजबशीको रिपोट यहाँ सुनाै 👍👍👉📻

आईसीसी टी-२० क्रिकेट विश्वकपमा नेपालको पहिलो खेल सुरु हुने समयसँगै नेपाली क्रिकेट समर्थकहरूको ढुकढुकी तीव्र भइरहेको छ।

‘ग्रूप अफ डेथ’ भनिएको समूह ‘डी’ मा रहेको नेपालका लागि १० वर्षपछिको विश्वकप अवसर तरबारको धार माथिको यात्रा भएको क्रिकेटका कतिपय पण्डितहरू टिप्पणी गर्छन्।

तर नेपाल कुनै पनि टोली भन्दा कमजोर नभएको विश्वास कप्तान रोहित पौडेलको छ।

दक्षिण अफ्रिका, श्रीलङ्का र बाङ्ग्लादेशजस्ता टेस्ट राष्ट्रसँग खेल्नुअगाडि नेपालको परीक्षा मङ्गलवार नेदरल्यान्ड्सविरुद्धको खेलबाट हुँदै छ।

कान्तिपुर मिडिया ग्रूपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया पक्राउ

नागरिकता दुरुपयोग गरेको उजुरी परेपछि कान्तिपुर मिडिया ग्रूपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ।

वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक सानुराम भट्टराईको नेतृत्वमा पुगेको टोलीले काठमाण्डूको थापाथलीस्थित कान्तिपुर मिडिया ग्रूपको मुख्यालयबाट सिरोहियालाई मङ्गलवार साँझ पक्राउ गरेको हो। लगाएतका समचार यहाँ 👉📻

प्रहरीले सिरोहियालाई उनकै कार्यकक्षबाट पक्राउ गरी लग्दै गरेको दृश्य कान्तिपुर टेलिभियजनको प्रत्यक्ष प्रसारणमा देखिएको थियो।

उनलाई पक्राउ गर्न धनुषा जिल्ला अदालतले जेठ ८ गते अनुमति दिएको थियो।
सिरोहियाले नागरिकता दुरुपयोग गरेको भन्दै वैशाख तेस्रो साता प्रहरीमा जाहेरी परेको थियो।

सो उजुरीमा सिरोहियाकै नाममा रहेको नागरिकता अर्का व्यक्तिको नाममा समेत पाइएको उल्लेख छ।

त्यसको पृष्ठभूमिमा सिरोहियाले आफूविरुद्ध धरपकड हुन सक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा त्यसलाई रोकिपाऊँ भन्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए।

त्यसमा सुनुवाइ गर्ने क्रममा सर्वोच्च अदालतले गृह मन्त्रालय र नेपाल प्रहरीसँग सिरोहियामाथि अनुसन्धान गर्नुपर्नाका कारण माग गरेको थियो।

सन्दीप लामिछानेको निलम्बन फुकुवा,'विश्वकपमा सहभागी गराइने'

सरकार र प्रतिपक्षी दलको अडानबीच राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम के गर्लान्?
राष्ट्रपतिले सङ्घीय संसद्को संयुक्त सदनमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अघिल्लो दिनसम्म प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सदन चल्न नदिने अडानमै छ।

कांग्रेसको पदाधिकारी बैठकले गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी प्रकरणमा जोडिएकोले त्यसबारे संसदीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने अडानमा पछि नहट्ने निर्णय गरेको छ। लगाएतका समचार यहाँ 📻👉
https://www.facebook.com/BBCnewsNepali/videos/1165669371553098
संसदीय समिति गठन हुनुपर्ने विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच फरक धारणा रहँदै गर्दा यसअघिदेखि नै संसद्को अधिवेशन प्रभावित हुँदै आएको छ।

उक्त अडानका कारण मङ्गलवार सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम तय भए पनि दलहरूबीच सहमति नजुट्दा राष्ट्रपतिले के गर्लान् भन्ने चासो देखिन्छ।

https://www.facebook.com/BBCnewsNepali/videos/1346939459312474

इरानले किन इजरेलमाथि आक्रमण गर्‍यो, अब के होला?
र छानिएका ४०% नेपाली कामदार इजरेल जान 'अनिच्छुक', के कृषि क्षेत्र फेरि खुल्न लागेको हो ? थप समचार यहाँ 📻 👉 https://www.facebook.com/BBCnewsNepali/videos/3808621226124711
द्विपक्षीय श्रम समझदारीअन्तर्गत गत वर्ष इजरेल जानका लागि छानिएका नेपाली कामदारमध्ये झन्डै ४० प्रतिशतले अहिले जाने "इच्छा नदेखाएको" अधिकारीहरूले बताएका छन्।

जानकारहरूका भनाइमा गत अक्टोबरदेखि जारी इजरेल-हमास द्वन्द्वका कारण "पठाउने प्रक्रिया अवरुद्ध" हुँदा कतिपय कामदारले वैकल्पिक गन्तव्य रोजिसकेका छन्।

वैदेशिक रोजगार विभागका अधिकारीले बीबीसीसँगको कुराकानीमा छानिएका केही नागरिकहरूलाई "पटकपटक सम्झौता गर्न बोलाउँदा" पनि उनीहरू नआएको जानकारी दिए।

इजरेलमा जारी पछिल्लो द्वन्द्वका कारण अवरुद्ध भएको कामदार पठाउने प्रक्रिया सुरु भइसकेको र अब चाँडै केही नेपाली कामदारहरू इजरेल जान लागेको अधिकारीहरूको भनाइ छ।

नेपाली कांग्रेसले गर्‍यो दोस्रो दिन पनि संसद्‌मा अवरोध, सहकारी ठगीका बारे संसदीय छानबिनको अडान कायमै📻
खाली आँखाले नै देखिने छ अबको केही महिनामा तारा विस्फोटन हुँदाको अद्भुत दृश्य📻 लगायतका समचार अब सुनाै 👉📻 https://www.facebook.com/BBCnewsNepali/videos/1002897711175918
यो साता उत्तर अमेरिकाबाट देखिएको खग्रास सूर्यग्रहणले विश्वको ध्यान तान्यो। सुदूर अन्तरिक्षमा अवस्थित 'कोरोना बोरियालिस' नामक दुइटा ताराको प्रणालीमा हुन लागेको विस्फोटनले पनि पृथ्वीवासीको ध्यान तान्ने अपेक्षा गरिएको छ।

उक्त प्रणाली पृथ्वीबाट ३,००० प्रकाशवर्ष टाढा छ। त्यसमा एउटा मृत 'ह्वाइट ड्वार्फ' तारा र अर्को बूढो हुँदै गएको विशाल रातो तारा छन्। वैज्ञानिकहरूले उक्त ह्वाइट ड्वार्फ ताराको नाम 'टी कोरोनी बोरियालिस' (सङ्क्षेपमा T CrB वा टी सीआरबी) राखेका छन्। अमेरिकी अन्तरिक्ष निकाय नासाका अनुसार उक्त तारामा विस्फोटन हुन लागेको छ। सानो सेतो तारामा हुने त्यस्तो विस्फोटनलाई 'नोभा' भनिन्छ।

उक्त दुर्लभ ब्रह्माण्डीय घटना आउँदो सेप्टेम्बर महिनाअघि नै भइसक्ने अनुमान गरिएको छ। विस्फोटन हुँदा पृथ्वीबाट खाली आँखाले देखिने अपेक्षा गरिएको छ।

राप्रपाद्वारा राजादेखि माओवादीसम्म अट्ने 'नयाँ व्यवस्था' को प्रस्ताव 💝💝📻 लगाएतका समचार यहाँ 👉 https://www.facebook.com/BBCnewsNepali/videos/1515066435737287
सङ्घीयता खारेजी, हिन्दु राष्ट्र र राजतन्त्र फर्काउनुपर्ने लसहितका ४० बुँदे माग राख्दै प्रदर्शन गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले तत्काल नवीन सम्झौताको लागि तयारी गर्न सरकार र प्रमुख दलहरूलाई आग्रह गरेको छ।

आफ्ना माग पूरा गर्न सरकारलाई दबाब दिन भन्दै राप्रपाले गरेको प्रदर्शनमा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले राजादेखि माओवादीसम्म 'सबै मिल्ने सबै अट्ने' व्यवस्थाको प्रस्ताव गरे।

काठमाण्डूमा प्रदर्शनपछि आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष लिङ्देनले भने, "म सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। तत्काल नवीन सम्झौताको लागि तयारी हुनुस्, तयारी गर्नुस्, जहाँ राजादेखि माओवादीसम्म सबै मिल्ने सबै अट्ने नयाँ व्यवस्था निर्माण गरौँ र देशलाई नवीन सम्झौताबाट अगाडि बढाऔँ।"

देश यही अवस्थामा रहन नसक्ने भन्दै उनले नयाँ सम्झौता गरेर देश अगाडि बढाउनुपर्ने बताए।

ताइवानमा शक्तिशाली भुइँचालोपछि कैयौँ मानिसहरू सुरुङभित्र फसेका विवरण: क्षतिको पछिल्लो अवस्था के छ? थप समचार यहाँ 👉👉
https://www.facebook.com/BBCnewsNepali/videos/406308695449075
ताइवानको पूर्वी तटीय क्षेत्रमा बुधवार ७.४ म्याग्निट्यूडको शक्तिशाली भूकम्प जाँदा धनजनको क्षति भएको विवरण आएको छ। प्रभावित क्षेत्रमा उद्धारकार्य जारी रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

अहिलेसम्म कम्तीमा नौजनाको मृत्यु भएको छ भने आठ सयभन्दा बढी मानिस घाइते भएका छन्।

क्षतिग्रस्त तटीय क्षेत्रमा पर्ने पहाडी क्षेत्रका सुरुङहरू भत्कँदा त्यहाँ झण्डै १२७ जना मानिसहरू फसिरहेको बताइएको छ।

तटीय सुहुआ राजमार्गमा पर्ने एउटा सुरुङभित्र मात्र साठी जना मानिसहरू फसेको ठानिएको छ। जसमध्ये त्यहाँ होटलका कर्मचारीहरूले भरिएका चार मिनिबस छन्।
एक पर्वतीय ह्वालिएन क्षेत्रमा दर्जनौँको सङ्ख्यामा खानीका कामदारहरू समेत सम्पर्कविहीन भएको बताइएको छ।

https://www.facebook.com/BBCnewsNepali/videos/357165936694104

त्रिभुवन विमानस्थलमा उत्तरतर्फबाट जहाज अवतरणमा रोक लगाइएपछि के असर पर्छ
क्याम्बोडियामा जबर्जस्ती 'साइबर अपराध'मा लगाइएका २५० भारतीयको उद्धार
लगाएतका समचार यहाँ सुनाै 👉👉 https://www.facebook.com/BBCnewsNepali/videos/383089691288253
भारत सरकारले क्याम्बोडियामा जबर्जस्ती 'अनलाइन ठगी'मा लगाइएका आफ्ना २५० जना नागरिकको उद्धार गरेको जनाएको छ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयका अनुसार उनीहरूलाई अन्य काम दिने बहानामा क्याम्बोडिया पुर्‍याइएको भए पनि त्यहाँ "साइबरसम्बन्धी गैरकानुनी काम गर्न बाध्य पारिएको" थियो।

क्याम्बोडियामा यसरी जबर्जस्ती काममा लगाइएका भारतीयहरूको सङ्ख्या पाँच हजारभन्दा बढी रहेको समाचारहरूमा बताइएको छ।

संसारको अन्य भागका पनि हजारौँ मानिस दक्षिणपूर्वी एशियामा ठगीमा संलग्न गिरोह सञ्चालकको जालमा परेको समाचार प्राप्त भएको छ।

सुन तस्करी प्रकरण: महरालाई रिहा गर्न देखाइएका तीन आधार
https://www.facebook.com/BBCnewsNepali/videos/1570992353741696
सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका नेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा हाजिरी जमानीमा रिहा भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

काठमाण्डू जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले अनुमति दिएलगत्तै महरालाई हिरासत मुक्त गरिएको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका प्रवक्ता होविन्द्र बोगटीले जानकारी दिए।

"कृष्णबहादुर महराजीलाई उहाँका छोरा [निर्मल महरा] को जिम्मा लगाएर हाजिर जमानीमा छोडिएको छ," बोगटीले भने।

सुन तस्करी नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन किन चुनौतीपूर्ण छ सुनाै आजको थप समचार यहाँ 👉👉
सुनको अवैध तस्करी नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले साढे पाँच महिनापछि बिहीवार उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ।

आयोगका अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्यका अनुसार प्रतिवेदनले दोषीमाथि मुद्दा चलाउन र विभागीय कारवाही गर्न सिफारिस गरेको छ।

अर्कोतर्फ सीडीआर (कल डिटेल्ड रिपोर्ट)/डीएफएल (डिजिटल फरेन्सिक ल्याब) मा नियमित देखिएका व्यक्तिहरूको सूची तथा निर्दोष देखिएकाहरूको नामावली पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।

तर नेपाल प्रहरीका एक पूर्वअधिकारीले प्रतिवेदनका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको बीबीसीलाई बताएका छन्।

कडा सुरक्षा घेरा भएको संसद् परिसरमा कसरी प्रवेश गरे लघुवित्तपीडितहरू
कडा सुरक्षा घेराभित्र रहने सङ्घीय संसद् भवन परिसरमै प्रवेश गरेर लघुवित्तपीडितहरूले प्रदर्शन र नाराबाजी गरेका छन्। लगायतका यहाँ सुन्न सकिन्छ https://www.facebook.com/BBCnewsNepali/videos/740015171436038

नयाँबानेश्वरस्थित संसद् भवन परिसरमा झन्डै तीन दर्जन प्रदर्शनकारीहरू प्रवेश गर्दा भित्र राष्ट्रिय सभाको बैठक चलिरहेको संसद् सचिवालयका प्रवक्ताले बीबीसी न्यूज नेपालीलाई जानकारी जानकारी दिएका छन्।

प्रदर्शनकारीहरूले संसद् भवनको मुख्य द्वारअघि नाराबाजी गरेर आफ्ना मागबारे सांसदहरूको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। लघुवित्तका कारण आफूहरू मर्कामा परेको भन्दै विभिन्न जिल्लाबाट आएका दर्जनौँ मानिसहरूले गत सातादेखि राजधानीका विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन गर्दै आएका छन्।

संसद् भवन परिसरमा लघुवित्त पीडित प्रवेश गरेको घटनाबारे छानबिनका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले छानबिन समिति गठन गरेको छ।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता भिम ढकालले घटनाबारे छानबिन गरेर यथाशीघ्र प्रतिवेदन बुझाउन तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको जानकारी दिए।

"कसरी त्यो घटना भयो भनेर बुझ्नका लागि समिति बनाइएको हो," उनले भने।

काठमाण्डू उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दिनेशराज मैनालीको नेतृत्वमा गठन भएको समितिमा तीन जना छन्।

“भवनको परिसरभित्र प्रवेश गर्न खोज्ने केही व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान भइरहेको छ,” काठमाण्डू उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता समेत रहेका छानबिन समितिका संयोजक मैनालीले भने।

नभाल्नीको शव 'दुई साता राखिने', विष दिइएको पत्नीको आरोप

रुसमा एउटा जेलभित्र मृत्यु भएका विपक्षी नेता एलेक्सी नभाल्नीको शव दुई सातासम्म नदिइने जानकारी परिवारलाई दिइएको बताएको छ। उनी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका कटु आलोचक थिए।
उनकी आमालाई शव "रासायनिक विश्लेषण"का लागि राखिएको जानकारी नभाल्नीका एक प्रतिनिधिले जनाएका छन्।
रुसी अधिकारीहरूले शव कहाँ छ भन्ने विषयमा केही बताएका छैनन्। उनीहरूले शव रहेको स्थान खोज्ने प्रयासलाई बारम्बार रोकिदिएका छन्।
नभाल्नीकी पत्नीले शव लुकाइएको र पुटिनले हत्या गराएको आरोप लगाएकी छन्।
सोमवार एक भिडिओमार्फत् युलिआ नभाल्नियाले रुसी राष्ट्रपति पुटिनले नभाल्नीको हत्या गरेको भन्दै आफ्ना पतिले थालेको "स्वतन्त्र रुस" को सङ्घर्ष जारी राख्ने उद्घोष गरिन्।
सोमवार आयोजित एउटा पत्रकार सम्मेलनमा युरोपेली सङ्घ ईयूका विदेशनीति प्रमुख जोजेप बोरेलले "रुसी जेलमा पुटिनको सत्ताले नभाल्नीको बिस्तारै हत्या गरेको" टिप्पणी गरे।
नभाल्नीको मृत्युपछि ईयू र अमेरिका दुवैले रुसविरुद्ध नयाँ प्रतिबन्ध लगाउनेबारे विचार गरिरहेको बताएका छन्।
यूकेका विदेशमन्त्री डेभिड क्यामरनले पनि ब्रिटेन र बाँकी जी-सेभन समूहका धनी देशहरूले नभाल्नीको मृत्युसँग जोडिएका सबै रुसी नागरिकलाई ताजा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने बताए।
क्रेम्लिनका प्रवक्ता दिमित्री पेश्कोभले नभाल्नीको मृत्युलाई लिएर पश्चिमा नेताहरूहरूबाट आएका प्रतिक्रियाहरू "हठी" र "अस्वीकार्य" भएको बताए।
रुसी जेल अधिकारीहरूले सप्ताहान्ततिर बोल्दै नभाल्नीको "अकस्मात् मृत्यु" भएको बताएका थिए।

फागुन १ को बिदाबारे अदालतको तीन तर्क: बिदा दिनु अदालतको 'मानहानि'

माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भएको दिन फागुन १ मा 'जनयुद्ध दिवस'का रूपमा कैयौँ स्थानीय तहले दिएको बिदा 'अदालतको मानहानि'को विषय भएको टिप्पणी संविधानविद्हरूले गरेका छन्।

गत वर्ष सङ्घीय सरकारले फागुन १ का लागि दिएको सार्वजनिक बिदालाई डेढ महिनाअघि सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको थियो।
बिदा नभए पनि नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मङ्गलवार औपचारिक रूपमा शुभकामना दिएका छन्।

जसमा प्रचण्डले भनेका छन्: “जनयुद्धको जगमा जुन अधिकार स्थापित भएका छन्, ती अधिकार र उपलब्धि राष्ट्रका साझा सम्पत्ति हुन्।”

सर्वोच्चले 'जनयुद्ध दिवस' भन्ने शब्दकै विषयमा राष्ट्रिय रूपमा 'कुनै छलफल भएको र सहमति रहेको देखिँदैन' भन्दै सरकारलाई बिदा दिने बाटो खुला नरहेको जनाएको थियो।

सर्वोच्चको आदेश अनुरूप राष्ट्रिय बिदा भएन।
तर कतिपय स्थानीय निकायले बिदा दिए।

त्यस्तो बिदा घोषणा गर्नेमा अधिकांश माओवादी नेतृत्वमा रहेका स्थानीय सरकारहरू देखिन्छन्।

एकजना संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले राष्ट्रिय बिदा दिने कुरा कुनै दल विशेषको विषयवस्तु नभएर सम्पूर्ण नेपाली जनताले अपनत्व महसुस गरेको हुनुपर्ने बताउँछन्।