प्रतिरोध

अन्तरजातीय प्रेम प्रसंगमा प्रेमी नवराज विकसहित ६ जना युवाको संहार गरिएको र रुकुम हत्याकाण्डका नामले चर्चित घटनामा संलग्न हुने वडाअध्यक्षसहित २४ जनालाई जिल्ला अदालत रुकुमले जन्मकैदको फैसला गरेको छ ।

प्रेमी नवराज विकलगायतका युवाहरुको न्यायका लागि ‘प्रतिरोधः जनअधिकार आन्दोलन’लगायत निरन्तर आन्दोलनमा जुट्ने न्यायप्रेमीहरुको लडाइँको यो पहिलो चरणको नतिजा हो। जातव्यवस्थामा आधारित नेपाली समाजको लडाइँ भने सकिएको छैन। यसै मुद्दामा पनि अरु कैफियतहरु देखिने छन् र माथिल्लो अदालतमा फेरि मुद्दा पुग्न सक्नेछ । साथै, जनस्तरमा भइरहेका विभेद, हिंसा र अपमानविरुद्धको लडाइँ अझै जारी रहनेछ!

https://nepalkhabar.com/society/185007-2023-12-5-18-27-32

Joint Statement by Students Organisations of South Asia.

PRATIRODH (from Nepal) also have signed the apeal for Solidarity !

राष्ट्रिय क्रान्तिकारी मोर्चाको अपिल !

*आन्दोलनका लागि संयुुक्त मोर्चा*

अन्तर्क्रिया कार्यक्रम
---
२०८० असोज १९

प्रेश विज्ञप्ति


नेपाल सरकारद्वारा संसद सचिवालयमा दर्ता गरिएको ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८०’ प्रति हाम्रो गंभीर ध्यानाकर्षण भएको छ । पञ्चायतकालीन शिक्षा ऐनबाट शैक्षिक व्यवस्था सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा दशकौंपछाडि सरकारद्वारा नयाँ शिक्षा विधेयक पेश हुँदै गर्दा सरोकारवालाहरुसँग कुनै समन्वय नगरी पेश गरिनुले सरकार सार्वजनिक शिक्षाप्रति कति गम्भीर छ र शिक्षा क्षेत्र कस्को नियन्त्रणमा छ भन्ने प्रश्न गम्भीर रुपमा उठेको छ । यस शिक्षा विधेयकलाई हुबहु पास गरिएमा शिक्षा क्षेत्र झनै अस्तव्यवस्त हुने, शिक्षकहरु थप पीडित हुने, सार्वजनिक शिक्षाको स्तर झनै खस्किएर जाने अवस्था सृजना हुनेछ ।

विगतदेखि नै देशको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै शिक्षा प्रणालीलाई रुपान्तरणको दिशामा लैजानुको साटो शैक्षिक माफिया र मुट्ठीभर पूँजीपति वर्गको स्वार्थमा जनविरोधी नीतिहरु थोपर्दै जाने कामहरु हुँदै आएका छन् । यसपटक प्रस्तावित शिक्षा विधेयकले पनि शिक्षाको बारेमा संवैधानिक व्यवस्था भएअनुसार राज्य शिक्षालाई जनताको मौलिक हकको रुपमा स्विकार्न र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न तत्पर छैन भन्ने देखाएको छ । एकातिर शिक्षालाई संविधानमा मौलिक हकको रुपमा परिभाषित गर्ने, अर्कोतिर यसलाई औपनिवेशिक दाशताको शिकार बनाउँदै जाने, शिक्षा क्षेत्रमा लगानी घटाउँदै जाने र शिक्षकहरुका सेवा, सुविधा र आत्मसम्मानलाई कुण्ठित गर्दै जानुले राज्य जनताको शिक्षामाथिको सहज पहुँचप्रति गैह्रजिम्मेवार भएको पुष्टी हुन्छ ।

हामी आजका दिनसम्म राज्यले सार्वजनिक शिक्षाप्रति देखाउँदै आएको गैह्रजिम्मेवार चरित्रको भत्र्सना गर्दै शिक्षकहरुले प्रस्तावित शिक्षा विधेयकप्रति असहमतिसहित चलाइरहेको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदछौं । यथाशिघ्र आन्दोलनले उठाएका जायज मागहरुको सुनुवाई र समाधान सहित नियमित पठनपाठनको वातावरण सृजना गर्नका लागि सरकारकासँग जोडदार माग गर्दछौं । साथै उक्त आन्दोलनलाई सहयोग, समर्थन र सहभागिताका लागि पनि सम्पूर्ण न्यायप्रेमीहरुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।

मितिः २०८०/६/३


रामकुमार लामा प्रमोद धिताल
(संयोजक) (संयोजक)
राष्ट्रिय जनसरोकार नेपाल प्रतिरोध

राष्ट्रिय क्रान्तिकारी मोर्चा, नेपाल आन्दोलनको तयारीमा काठमाडौं, ३ असोज । विभिन्न कम्युनिस्ट घटक, संघसंस्था तथा व्यक्तित्वहरू मिलेर बनेको राष्ट्रिय क्रान्तिकारी मोर्.....

राष्ट्रिय क्रान्तिकारी मोर्चा, नेपालको अवधारणापत्र, नीति तथा कार्यक्रम र कार्यविधि
_______________________

राष्ट्रिय क्रान्तिकारी मोर्चा, नेपाल
अवधारणा पत्र – २०८०

नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षकै बलमा आजको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको हो । तथापि यो गणतन्त्र पनि पुँजीपति वर्गकै हितमा चल्ने शोषणमूलक बुर्जुवा व्यवस्था हो । यही व्यवस्थालाई पनि जनताको अधिकतम सेवामा प्रयुक्त गर्नुको सट्टा सत्ता सञ्चालन गर्ने विद्यमान राजनीतिक नेतृत्वले राजनीतिलाई सङ्कीर्ण र सीमित स्वार्थका लागि दुरूपयोग गरिरहेको छ । परिणामतः देशमा भयावह भ्रष्टाचार, कमिसनखोरी, सर्वत्र माफियागिरी मौलाइरहेको छ । प्रतिगमनकारी एवं प्रतिक्रियावादी देशी–विदेशी शक्तिको मनोबल बढाउने र उनीहरूसँग आत्मसमर्पण गर्ने काम निरन्तर हुँदै आएको छ । राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका समस्याहरू अझ जटिल र गम्भीर बन्दै गएका छन् । ऊर्जाशील युवा शक्तिको ठूलो हिस्सा विदेशिन बाध्य छ । यी यावत् समस्याले गर्दा जनता निराश र देश कमजोर भएर गएको छ । यी सबै समस्याहरू वस्तुतः साम्राज्यवादसँग संसदवादी तथा घरेलु प्रतिक्रियावादीहरूको गठजोड र सामन्ती अवशेषबाट निःसृत भएका समस्या हुन् । यसबाट मुक्त हुन र जनतामा उत्पन्न घोर निराशालाई चिर्न तथा नेपाली जनताको राष्ट्रिय आन्दोलनलाई सही दिशा र गति दिँदै राष्ट्रिय स्वाधीनता, जनतान्त्रिक अधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता र जनजीविकाका समस्या हल गर्नका लागि हामी ‘राष्ट्रिय क्रान्तिकारी मोर्चा, नेपाल’ निर्माण गर्न अग्रसर भएका छौं ।

हालको विश्वमा साम्राज्यवादी शोषण र उत्पीडन व्याप्त छ । साम्राज्यवादले लिएको पछिल्लो नवउदारवादी आर्थिक नीतिका कारण आज हतियार उद्योग, बहुराष्ट्रिय कम्पनी, ठूला बैङ्क र केही सूचना तथा सञ्चार उद्योगहरू शोषणका निर्णायक शक्ति हुन पुगेका छन् । विश्वको अर्थतन्त्रको मुख्य हिस्सा सीमित पुँजीपतिको हातमा केन्द्रीकरण भएको छ । उनीहरूद्वारा लादिएको नेपालको आर्थिक प्रणाली पनि नवउदारवादी नीतिका नाममा यहाँका केही दलाल पुँजीपतिको कब्जामा पुगेको छ । साम्राज्यवाद युद्ध मच्चाउने, त्यसैको आधारमा हातहतियारको व्यापार गर्ने, व्यापारका लागि पुनः युद्ध थोपर्ने र प्रकृति र मानवद्रोही विकास नीति अँगालेर आफ्नो सङ्कट टार्ने असफल प्रयत्न गरिरहेको छ । आज पुँजीपतिवर्गद्वारा श्रमजीवी वर्ग र प्रकृति–पर्यावरणको जुन शोषण र दोहन भइरहेको छ, त्यसले बहुसंख्यक श्रमजीवी वर्गका जनता अभाव र असमानताको शिकार भएका छन् । यो नेपालको मात्रै नभएर संसारभरिका उत्पीडित देशहरूको साझा समस्या हो । यसले उत्पीडित राष्ट्र तथा साम्राज्यवादी शक्तिराष्ट्रबीच तीव्र असमानताको खाडल बढाएको छ र यसले अन्तरविरोध पनि अझ चर्काएको छ । शोषित वर्ग तथा समुदाय र उत्पीडित राष्ट्रको संघर्षले मात्रै यस अन्तरविरोधलाई हल गर्न सक्नेछ ।

सन् १८१६ मा अंग्रेजसँग सुगौली सन्धी गरेसँगै नेपाल अर्धऔपनिवेशिक चरणमा प्रवेश ग¥यो । पछि राणाकालमा गोर्खाभर्ती केन्द्र खोलिनु, भारतसँग सन् १९५० को असमान सन्धि हुनु आदिले नेपालमा वैदेशिक हस्तक्षेप र प्रभावको शृङ्खला बढाउँदै लग्यो । २००७ को राजनीतिक परिवर्तन, २०१७ सालको पञ्चायती निरकुंशकाल, २०४६ को राजनीतिक परिवर्तन, हाल स्थापना भएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा समेत वैदेशिक हस्तक्षेप रोकिएको छैन । नेपालको बढ्दो वैदेशिक ऋण, न्यून घरेलु उत्पादन, रेमिटेन्स–निर्भरता, व्यापार घाटा र बढ्दै गएको आर्थिक परनिर्भरतालगायतका उदाहरणबाटै आजको देशको अवस्था बुझ्न सकिन्छ । २०४६ पछि नाङ्गो रूपमा नेपालले लिएको खुलाबजार अर्थनीति गणतन्त्रपछि पनि कायम छ । यो नै नेपालको आर्थिक परनिर्भरता बढाउने मूल कारण हो ।

नेपालको वामपन्थी तथा लोकतान्त्रिक आन्दोलन इतिहासदेखि दुई मुख्य चुनौती सामन्तवाद र साम्राज्यवादविरुद्ध केन्द्रित हुँदै आएको हो । २००७, २०४६, २०६३ का जनान्दोलनहरू, दस वर्षे माओवादी जनयुद्ध र विभिन्न वर्ग, क्षेत्र तथा समुदायका आन्दोलनहरूको फलस्वरूप नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको छ । यो नै आजसम्मको नेपालको वाम तथा लोकतान्त्रिक आन्दोलनको उपलब्धि हो । तथापि, पुनरुत्थानवादी शक्तिहरू बेलामौकामा फेरि जुर्मुराउन खोजिरहेका छन् । आलङ्कारिक हिन्दु राजा, हिन्दु राज्य आदिको नाममा त्यस्ता प्रतिगामी राजनीतिक गतिविधि बढाउन खोजिएको छ । त्यसकारण, पुनरुत्थान निम्त्याउने यो प्रयास पनि नेपाली जनतासामु एउटा चुनौतीका रूपमा देखिएको छ ।

भारतीय शासकवर्गको चौतर्फी हस्तक्षेप एवम् सुक्ष्म व्यवस्थापन यहाँको करिब स्थायी समस्याका रूपमा रहेको छ । भारतले नेपालको कालापानी क्षेत्रमा सन् १९६२ देखि कब्जा गरेर सैनिक अखडा राख्ने, ७० भन्दा बढी ठाउँमा सीमा मिच्ने, दशगजामा हस्तक्षेप गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन मिचेर सीमानामै सडक तथा बाँध निर्माण गर्ने र सैनिक बल राख्ने, जलस्रोतमा एकाधिकार कायम गर्ने, उद्योग, व्यापार, जडिबुटी, खनिज आदिमा एकलौटी गर्ने गर्दै आएको छ । हालै चुरेपहाडको समेत दोहन गरी ढुंगा–गिटी–बालुवा भारतलाई बेच्ने उपक्रम थालिएबाट नेपालको पर्यावरणमा समेत भारतीय हस्तक्षेप थपिएको छ । तरकारी, फलफूल, खाद्यान्न, औषधिलगायतका अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु तथा सेवामा समेत उसैको एकाधिकार हुने गरेको छ । भू–परिवेष्ठित मुलुकले प्राप्त गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय पारवहन सुविधालाई समेत उसले कुण्ठित गर्दै आएको छ । आर्थिक, राजनीतिक, सामरिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक एवं दैनिक जीवनमा यसप्रकारको भारतीय हस्तक्षेप तोड्न आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माणसँगै उसको हस्तक्षेपविरुद्ध घनिभूत तथा एकीकृत सङ्घर्षको टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ ।

आज नेपालमा केही नयाँ सामरिक एवम् भूराजनीतिक योजनाहरू खतरनाक रूपले बाहिर आएका छन् । एमसीसी, एसपीपी, इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीजस्ता योजना हाम्रो लागि मात्र खतरा होइन, भविष्यमा एसियाली क्षेत्रकै लागि डरलाग्दो चुनौती बनेर आएको छ । नेपालको सत्ता त्यस्ता साम्राज्यवादी योजनाहरूलाई हरतरहले लागू गर्ने र देशलाई विदेशीको रणमैदान बनाउनेतर्फ उद्यत देखिन्छ, जुन एमसीसी रातारात पारित गरेबाटै पुष्टि हुन्छ । खासगरी अमेरिकी साम्राज्यवादको पहलमा र भारतीय शासक वर्गको सहयोगमा यो काम भइरहेको छ, जुन बाहिरबाट देख्दा सामान्य तर निकै गम्भीर चुनौती हो ।
हाल देशमा जनअधिकार र जनजीविकाको समस्या झन् पेचिलो हुँदै गएको छ । किसान तथा मजदुर वर्गको जीविकाको समस्या हल गर्नु, बिदेसिएको लगभग ७० लाख युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारी दिनु; अनि महिला, जनजाति, दलित तथा पिछडिएका वर्ग एवम् समुदाय र क्षेत्रीय एवम् जातीय उत्पीडनमा परेका जनसमुदायलाई मुक्त गर्नु अहिलेको कार्यभार हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शोषणविरुद्धका आन्दोलन, सुकुम्बासी आन्दोलन, विभिन्न विकासे योजनाले गरेका मानव विस्थापन, पर्यावरणीय आन्दोलनले निकास पाएका छैनन् । नागरिकतासम्बन्धी स्थायी र सही नीति नभएका कारण एकातिर नागरिकहरू देशभित्रै अनागरिक हुनुपर्ने अवस्था छ भने अर्कोतिर राष्ट्रियता र जनसांख्यिक अतिक्रमणको समस्या पनि बारम्बार बल्झिँदै आएको छ ।

तसर्थ, हामीले मुलुकका आजका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक समस्या समाधान गर्न तथा साम्राज्यवादविरोधी एवम् पुनरुत्थानवादविरोधी वामपन्थी, लोकतान्त्रिक, सच्चा देशभक्त, सामाजिक न्यायका पक्षधर र जनअधिकारकर्मीलाई गोलबन्द गर्दै संयुक्त जनआन्दोलन अघि बढाउनु आज हाम्रो मुख्य कार्यभार भएको छ । ऐतिहासिक रूपले २००७ साल, २०४६ साल र पछिल्लो २०६२÷६३ को राजनीतिक परिवर्तनसमेत संयुक्त जनआन्दोलनको माध्यमबाट भएका हुन् । आज हामीले हिजोको परम्परागत संयुक्त मोर्चाका क्रान्तिकारी अनुभवहरूलाई विकसित गर्दै र दीर्घकालीन सोच तथा योजनासहित नयाँ थालनी गर्न खोजेका हौं । त्यसका लागि हामीले संयुक्त मोर्चालाई विचारका हिसाबले प्रतिबद्ध, साङ्गठानिक हिसाबले लचिलो र सङ्घर्ष सिर्जनाका हिसाबले सशक्त एवम गतिशील बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसकारण, आज नेपालका सम्पूर्ण क्रान्तिकारी पंक्ति, वामपन्थी शक्ति, न्यायप्रेमी समुदाय, सच्चा देशभक्त तथा लोकतान्त्रिक शक्ति र श्रमजीवी नेपाली जनता मोर्चाबद्ध हुन जरुरी भएको छ ।

०००
मोर्चाका नीतिहरू–

क. राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाधीनता सम्बन्धी
१. राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा सङ्घर्ष गर्ने ।
२. सबै खालका वैदेशिक हस्तक्षेपका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने ।
३. असमान र अपमानजनक सन्धि–सम्झौताहरू खारेजीका लागि सङ्घर्ष गर्ने ।
४. उत्पीडित जाति, जनजाति र समुदायमाथि भइरहेका शोषण र उत्पीडनको अन्त्यको लागि सङ्घर्ष गर्ने ।
५. नागरिकतासम्बन्धी दीर्घकालीन, स्थायी र वैज्ञानिक राष्ट्रिय नीति निर्माणका लागि दबाब सिर्जना गर्ने ।
६. कृषि र किसानलाई केन्द्रमा राखेर स्वाधीन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सङ्घर्ष गर्ने ।

ख. जनतन्त्र सम्बन्धी
१. साम्राज्यवाद तथा सामन्तवादको अवशेषको अन्त्य गरी जनतान्त्रिक अधिकार स्थापनाका लागि सङ्घर्ष गर्ने ।
२. जनताको हितमा स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन सङ्घर्ष गर्ने ।
३. शिक्षा, स्वास्थ्यलाई पूर्ण रूपमा निशुल्क बनाउन सङ्घर्ष गर्ने ।
४. गरिब, विपन्न तथा श्रमजीवी वर्गमाथि भइरहेको शोषण र उत्पीडनको अन्त्य गर्न सङ्घर्ष गर्ने ।
५. भाषिक विभेद अन्त्य तथा लोपोन्मुख भाषा तथा लिपि र जनपक्षीय एवम् लोक कला–साहित्य–संस्कृतिको संरक्षण र संवद्र्धनका लागि सङ्घर्ष गर्ने ।

ग. जनजीविका सम्बन्धी
१. गास, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा र आत्मसम्मानको सुनिश्चितताका लागि सङ्घर्ष गर्ने ।
२. भ्रष्टाचारको समूल अन्त्यका लागि सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने ।
३. राष्ट्रिय उद्योगधन्दा, कलकारखाना, प्राकृतिक स्रोत साधन, पर्यटन व्यवसायको विकास, संरक्षण र सामुदायिक उपयोग लागि सङ्घर्ष गर्ने ।
४. देशभित्रै रोगजार सिर्जनाका लागि सङ्घर्ष गर्ने ।
५. वैज्ञानिक भूउपयोग नीति निर्माण गर्न र क्रान्तिकारी भूमिसुधार नीति लागू गर्न सङ्घर्ष गर्ने ।
६. प्रकृति तथा पर्यावरणको रक्षा गरी विकास र वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न सङ्घर्ष गर्ने ।
७. सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रमा भइरहेका सबैखाले सिन्डिकेट प्रणालीको अन्त्यका लागि सङ्घर्ष गर्ने ।
८. कृषि क्षेत्रलाई औद्योगिकीकरण गर्न सङ्घर्ष गर्ने तथा रैथाने एवम् जैविक कृषि उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्ने ।
९. सहकारिता र सामूहिकतामा आधारित अर्थतन्त्र विकासका लागि सङ्घर्ष गर्ने ।
१०. सूचना, सञ्चार र विज्ञान प्रविधिलाई जनहितमा उपयोगका लागि सङ्घर्ष गर्ने ।
११. राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणमा बाधक रहेका सबै किसिमका साम्राज्यवादी नीति र दलाली प्रवृत्तिविरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने ।
------------------

मोर्चाका कार्यक्रमहरू

क. राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाधीनतासम्बन्धी
१. सन् १९४७ को गोरखा भर्तीकेन्द्र, सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि, कोशी, गण्डक र महाकाली नदी सम्बन्धी सन्धिहरू, बिप्पा, एमसीसी, एसपीपी र आइपीएस लगायतका सम्पूर्ण असमान र अपमानजनक खुला र गोप्य सन्धिसम्झौताहरू खारेज गराउन तथा तत्जन्य गतिविधिहरू बन्द गराउन चरणबद्ध सङ्घर्ष गर्ने ।
२. लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा लगायतका सीमाक्षेत्रको हजारौं हेक्टर (करिब ६० हजार हेक्टर) अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता गराउन र सुस्ता, महेशपुरलगायतका ७० भन्दा बढी भूभागहरूमा सीमा सुनिश्चित एवं सुरक्षित गर्न गराउन सङ्घर्ष गर्ने ।
३. नेपाल भारतबीचको खुला सीमालाई व्यवस्थित र नियमन गरी आवातजावतको रेकर्ड राख्ने र वर्क परमिटको समेत व्यवस्था गराउन सङ्घर्ष गर्ने ।
४. नागरिकतालाई राजनीतिक सौदाबाजीको हतियार बनाउने प्रवृत्तिको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने । यससम्बन्धी वैज्ञानिक, सही र दीर्घकालीन राष्ट्रिय नीति निर्माणका लागि सर्वाधिकारसम्पन्न आयोगमार्फत् समस्या हल गर्न सङ्घर्ष गर्ने ।
५. इन्डो पश्चिमा लगायत वैदेशिक शक्तिकेन्द्रहरूबाट भइरहेका राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र जनसांख्यिक अतिक्रमणलाई रोक्न सङ्घर्ष गर्ने ।
६. आधारभूत आवश्यकताका वस्तुहरूको उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन तथा अन्य वस्तुहरूमा परस्पर अन्तनिर्भर बनाउन सङ्घर्ष गर्ने ।
७. देशको अधिकतम हित हुने गरी मात्र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको व्यापार र लगानी स्वीकार गर्ने व्यवस्था गर्नका लागि सङ्घर्ष गर्ने ।

ख. जनतन्त्रसम्बन्धी
१. मधेस, पहाड र हिमालको जमिनलाई वैज्ञानिक ढंगले वर्गीकरण गरी त्यसको विशेषता, उत्पादकत्व र स्थानीय आवश्यकताअनुसार वैज्ञानिक भूउपयोगसम्बन्धि नीतिद्वारा हल गरी क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागू गर्न जनदबाब सिर्जना गर्ने ।
२. लाइसेन्स, जग्गा नामसारी वा मालपोत जस्ता अतिआवश्यक र अन्य आधारभूत सरकारी सेवाहरू जनताको पहुँचमा र सर्वसुलभ बनाउन सङ्घर्ष गर्ने ।
३. शिक्षा र स्वास्थ्यको निजीकरण र व्यापारिकणको अन्त्यका लागि सङ्घर्ष गर्ने । शिक्षालाई सर्वसुलभ, व्यवहारिक, रोजगारमूलक, श्रमसँग जोड्ने, शोषणलाई घृणा जगाउने, जनता र देशप्रति वफादार भावना जगाउने र वैज्ञानिक शिक्षा नीति लागू गराउन सङ्घर्ष गर्ने । सबै नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सङ्घर्ष गर्ने ।
४. प्रगतिशील कला, साहित्य, संस्कृतिको संरक्षण र संवद्र्धन गर्दै यथार्थवादी, जनमुखी र सार्थक कला, साहित्य तथा संस्कृतिको सिर्जना र विकासका लागि योजनाबद्ध काम गर्ने र सामन्तवादी तथा साम्राज्यवादी एवम् उपभोक्तावादी संस्कृतिका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने ।
५. संरक्षकत्वविहीन व्यक्ति, अनाथ बालबालिका एवम् वृद्धवृद्धा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, एकल महिला तथा विपन्न नागरिकलाई आर्थिक अवस्था हेरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता मात्र होइन, राज्यले नै सम्पूर्ण दायित्व लिने नीति निर्माणका लागि दबाब दिने ।

ग. जनजीविका सम्बन्धी
१. कमिसनतन्त्र, महँगी, भ्रष्टाचार, कालोबजारी, करछली, राजस्व चुहावटलगायतका अनियमितताहरूविरुद्ध देशव्यापी सञ्जाल निर्माण गरी सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने ।
२. विगतमा राज्यको स्वामित्वमा रहेका थुप्रै उद्योग कलकारखानाहरू उदारीकरणका नाममा पुँजीपतिहरूको पोल्टामा पार्न कौडीको भाउमा बिक्री गर्ने काम भए । कतिपय उद्योगहरू दलाल पुँजीपतिलाई प्रश्रय दिनका निमित्त घाटा देखाएर बन्द गरेको अवस्था छ । ती उद्योगहरू पुनः सञ्चालन गरी रोजगार सिर्जना गर्न गराउन सङ्घर्ष गर्ने ।
३. मुलुकभित्रै रहेका प्राकृतिक खनिजजन्य तत्त्वहरू पुनः उत्खनन् गरी तिनलाई औद्योगिक पूर्वाधार विकासको काममा प्रयोग गर्न सङ्घर्ष गर्ने ।
४. सहकारीलाई वास्तविक सहकारीको भावनाअनुसार सञ्चालन गराउन सङ्घर्ष गर्ने । अहिलेको पुँजीवादी राज्यसत्ताले पनि सहकारीलाई अर्थतन्त्रको तीन खम्बे नीतिको एक खम्बा मानेको छ तर देशभरि सञ्चालित ३० हजारभन्दा बढी सहकारी संस्थाको सञ्चालन, नियमन र नीति नियमहरू जनमुखी छैनन् । सहकारी संस्थाहरू ठीक ढङ्गले सञ्चालन गर्न सकेमा स्वाधीन र सामुदायिक अर्थतन्त्र निर्माणको प्रमुख आधार बन्न सक्दछ । त्यसकारण सहकारीहरूको पारदर्शिता, जनमुखी सञ्चालन तथा त्यसप्रकारको नीति, नियम निर्माण गर्न सङ्घर्ष गर्ने ।
५. युवाशक्तिलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न, देशभित्रै रोजगार÷स्वरोजगार सिर्जना गर्न सरकारले उद्यमशीलता तालिमको व्यवस्था गर्न, आर्थिक अवस्था हेरी अनुदान तथा सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गर्न, बिना धितो र परियोजना धितो राखी कर्जा उपलब्ध गराउन, समुदायमा आधारित उत्पादन प्रतिष्ठानहरू सञ्चालन गर्न सङ्घर्ष गर्ने ।
६. वैज्ञानिक भूउपयोग नीति लागू गर्दै भूमीहीन, सुकुम्बासी तथा तीन महिना पनि खान नपुग्ने किसानहरूलाई सामूहिक प्रणालीमा कृषि उत्पादनका लागि जमिन उपलब्ध गराउन, सिञ्चाइ, मलखाद, उन्नत बिउबिजन, उत्पादनका लागि सञ्चालन पुँजी वा आर्थिक अनुदान तथा प्राविधिक तालिम र जनशक्ति उपलब्ध गराउन सङ्घर्ष गर्ने । साथै कृषि र अन्य उत्पादनमा लागेका श्रमजीवी वर्गका लागि पेन्सनको व्यवस्थाका लागि सङ्घर्ष गर्ने ।
७. व्यवसायिक उत्पादन तथा मौसमी उत्पादन समेतका उत्पादित वस्तुहरूको बजार सुनिश्चितताका लागि अनुकूल स्थानीय, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय बजारको व्यवस्था मिलाउन मूल्य स्थिरता कायम गराउन, बिक्री वितरणमा विचौलिया प्रणालीको अन्त्य गर्न, बिक्रीवितरणको जिम्मेवारी राज्यले लिने व्यवस्था मिलाउन र लाभकारी मूल्य किसानले नै प्राप्त गर्ने व्यवस्थाका लागि सङ्घर्ष गर्ने ।
८. आजको राज्यसत्ताले ल्याएको ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’ भन्ने नारा नारामा मात्रै सीमित छ । जलविद्युत उत्पादनका लागि जनताको लगानीमा उत्पादन गर्न, देशभित्रै उपभोगको क्षमता वृद्धि गर्न, विद्युत उपभोग सबै जनताको पहुँचमा पु¥याउन सङ्घर्ष गर्ने ।
९. जलवायु परिवर्तन, वातावरणीय प्रदुषण, पर्यावरणीय असन्तुलन र प्राकृतिक सुन्दरता तथा इकोसिस्टमलाई क्षयीकरण गर्ने कामलाई निरुत्साहित गर्दै विकासको मोडललाई जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय अनुकूलन हुने गरी सञ्चालन गर्न सङ्घर्ष गर्ने । प्रत्येक विकास आयोजनालाई प्रकृतिमैत्री र मानवमैत्री बनाउन सङ्घर्ष गर्ने ।
१०. विज्ञान–प्रविधि तथा सूचना सञ्चारको तीव्र र गुणात्मक विकास भएको छ । उत्पादन, वितरण तथा स्वामित्वका क्षेत्रमा विज्ञान–प्रविधिको प्रयोग गरेर विश्व पुँजीवादको नयाँ संस्करण भूमण्डलीकृत पुँजीवादले श्रमजीवी वर्गमाथि शोषण कायम गरिरहेको छ । राष्ट्र र जनताको हितमा हुने गरी उत्पादन तथा वितरणका क्षेत्रमा विज्ञान प्रविधि र सूचना सञ्चारको विकास, प्रवद्र्धन र उपयोगको सही नीति लागू गर्न सङ्घर्ष गर्ने ।
११. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको शोषण, मनोमानी, मिटरब्याजी एवं साहुकारहरूको ठगी तथा शोषण, उत्पीडनविरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने ।

---------------
कार्यविधि २०८०
---------------
अ) कार्यविधि
१) प्रस्तावना
मुलुकको वर्तमान राजनीतिक अवस्था निकै पेचिलो बन्दै गएकाले राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्न जटिल बनिरहेको छ । आज उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायमाथिको शोषण र प्रताडना झन् तीव्र बनेको छ । साम्राज्यवादी हस्तक्षेप नयाँ ढङ्गले प्रवेश गरेको छ । जनतन्त्र र जनजीविकाका कैयौं मुद्दाहरू ओझेलमा छन् । यस्तो अवस्थामा नेपालको क्रान्तिकारी आन्दोलन भने टुटफुट र छिन्नभिन्न अवस्थामा छ । यसै परिवेशमा राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविका लगायत राष्ट्र र जनताका जल्दाबल्दा मुद्दाहरूलाई सङ्घर्षको रूपमा अघि बढाउन गठन भएको राष्ट्रिय क्रान्तिकारी मोर्चा सञ्चालन गर्न यो कार्यविधि तयार गरिएको छ ।

२) संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ
(क) नामः यस कार्यविधिको नाम ‘राष्ट्रिय क्रान्तिकारी मोर्चा, नेपालको कार्यविधि २०८०’ हुनेछ ।
(ख) यो कार्यविधि राष्ट्रिय क्रान्तिकारी मोर्चा, नेपालको बैठकले पारित गरेपछि लागू हुनेछ ।
(ग) यो कार्यविधि राष्ट्रिय क्रान्तिकारी मोर्चा, नेपालमा आबद्ध सबै सदस्यलाई लागू हुनेछ ।

३) परिभाषा
विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस कार्यविधिमा–
क) ‘‘मोर्चा’’ भन्नाले राष्ट्रिय क्रान्तिकारी मोर्चा, नेपाल सम्झनुपर्दछ ।
ख) “सदस्य’’ भन्नाले यस मोर्चामा आबद्ध सदस्य सम्झनु पर्दछ ।
ग) ‘‘नीति’’ भन्नाले राष्ट्रिय क्रान्तिकारी मोर्चा, नेपालको नीति सम्झनु पर्दछ ।
घ) ‘‘कार्यक्रम’’ भन्नाले राष्ट्रिय क्रान्तिकारी मोर्चा, नेपालको कार्यक्रम सम्झनु पर्दछ ।
ङ) “संयोजक’’ भन्नाले यस मोर्चाको संयोजकलाई सम्झनु पर्दछ ।
च) “सचिवालय’’ भन्नाले राष्ट्रिय क्रान्तिकारी मोर्चा, नेपालको सचिवालय सम्झनु पर्दछ ।
छ) “समिति’’ भन्नाले राष्ट्रिय क्रान्तिकारी मोर्चा, नेपालका समितिहरू सम्झनु पर्दछ ।
ज) “संरचना’’ भन्नाले राष्ट्रिय क्रान्तिकारी मोर्चा, नेपालको संरचना सम्झनु पर्दछ ।
झ) “कर्तव्य’’ भन्नाले राष्ट्रिय क्रान्तिकारी मोर्चा, नेपालका सदस्यहरूले पालन गर्नुपर्ने कर्तव्य सम्झनु पर्दछ ।

४) सदस्यता
मोर्चाको अवधारणापत्र, नीति तथा कार्यक्रम र कार्यविधिमा सहमत हुने राजनीतिक पार्टी, समूह, संघ–संस्था, मोर्चा र व्यक्ति–व्यक्तित्वहरू यसको सदस्य बन्न सक्ने छन् ।

५) सङ्गठनको संरचना
मोर्चाको केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला तहको साङ्गठानिक संरचना हुनेछ ।

६) संयोजक र सचिवालय
मोर्चाको एकजना संयोजक र आवश्यक सदस्य संख्यामा सचिवालय हुनेछ । संयोजकको चयन र सचिवालयको गठन मोर्चामा आबद्ध सदस्यहरूबीच सहमतीय आधारमा हुनेछ । संयोजकको कार्य अवधि सामान्यतः ६ महिनाको हुनेछ ।

७) निर्णय प्रणाली
क) मोर्चाको निर्णय प्रणाली सहमतीय आधारमा हुनेछ ।
ख) तल्ला समितिबाट नियमित रूपमा माथिल्ला समितिमा रिपोर्टिङ, सूचना, राय तथा सुझाव पठाउने र माथिल्लो समितिबाट आवश्यक छलफलपश्चात् त्यस्ता रिपोटिर्ङ, सूचना, राय तथा सुझावबारे आवश्यक निर्णय गरी कार्यान्वयनका लागि पथप्रदर्शन गर्ने काम हुनेछ ।

८) काम, कर्तव्य र अधिकार:
क) संयोजक: मोर्चाको बैठकको अध्यक्षता गर्ने । मोर्चामा आबद्ध सदस्यहरूबीच समन्वय गर्ने । मोर्चाको उद्देश्य र अवधारणासँग समान विचार हुने अन्य समूह वा व्यक्तिसँग मोर्चाको निर्णयानुसार समन्वय गर्ने । मोर्चाका घटक सदस्यहरूसँगको सहमतिमा सार्वजनिक वक्तव्य दिने । घटक सदस्यहरूको सल्लाहका आधारमा मोर्चाको बैठक आह्वान गर्ने ।
ख) सचिवालय: मोर्चाको निर्णय अनुसारका कार्यक्रमहरूको समन्वय, कार्यान्वयन र व्यवस्थापन गर्ने ।

९) समितिहरू :
आफ्ना नीति र कार्यक्रमहरू प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न आवश्यकताअनुसार मोर्चाले समितिहरू गठन गर्नेछ ।

१०) आर्थिक नीति:
क) मोर्चाको एक आर्थिक कोष हुनेछ । आर्थिक समितिले कोषको व्यवस्थापन गर्नेछ ।
ख) मोर्चाले आबद्ध सदस्यहरूका लागि सदस्यता शुल्क निश्चित गर्नेछ ।
ग) मोर्चाले आफ्नो अवधारणा, नीति तथा कार्यक्रमअनुसार आचारसंहिताभित्र रही आर्थिक सहयोग र दान लिन सक्नेछ ।
घ) मोर्चाको आफ्नो प्रकाशन र उत्पादनमार्फत आर्थिक आय सङ्कलन गर्न सक्नेछ ।
ङ) मोर्चाले प्राप्त आम्दानीबाट मितव्ययी र पारदर्शी रुपमा आवश्यक खर्च गरी हरेक पूर्ण बैठकमा सो आम्दानी र खर्चको अनुमोदन गराउनु पर्नेछ ।
०००

मिति २०८० भदौ ५ (२२ अगस्ट २०२३), मङ्गलबार

_______

प्रस्तुत अवधारणापत्रमा सहमत भई २० वटा घटक (पार्टी, सङ्गठन, समूह, मञ्च र व्यक्तित्वहरु)द्वारा २०८० भदौ १९ गते काठमाडौंमा मोर्चाको घोषणा गरिएको हो।

प्रतिरोध, राष्ट्रिय जनसरोकार नेपाल, नेकपा (मशाल), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, जनसमाजवादी मञ्च, नेकपा (रातो तारा), मार्क्सवाद तथा पुष्पलाल विचार मञ्चलगायत पार्टी, समूह र वाम व्यक्तित्वहरू सम्मिलित राष्ट्रिय क्रान्तिकारी मोर्चा, नेपाल" घोषणा कार्यक्रममा हार्दिक निमन्त्रणा !

प्रतिरोध दाङको अध्यक्षमा अमृत विश्वकर्मा !

प्रतिरोध दाङको अध्यक्षमा अमृत विश्वकर्मा घोराही । प्रतिरोध जनअधिकार आन्दोलन दाङको अध्यक्षमा अमृत विश्वकर्मा चयन भएका छन् । शनिबार दाङको घोराहीमा सम्पन्.....

"प्रतिरोधको दाङ भेला सम्पन्न, अमृत विश्वकर्मा अध्यक्ष !"
-----

राष्ट्रियता, जनअधिकार, जनजीविका र सामाजिक न्यायका मुद्दाहरुमा क्रियाशील जनसंगठन "प्रतिरोध: जनअधिकार आन्दोलन"को प्रथम दाङ जिल्ला भेला घोराहीमा सम्पन्न भएको छ। भेलाले अमृत विश्वकर्मालाई सर्वसम्मत अध्यक्षमा चयन गरेकाे छ।

भेलामा बोल्दै प्रतिरोधका केन्द्रीय संयाेजक प्रमोद धितालले यतिखेर नेपालको वाम आन्दोलन इतिहासमै सबैभन्दा बढी वैचारिक संकटको बिचबाट गुज्रिरहेको र त्यसको प्रभाव राष्ट्रियता, जनताका अधिकार र जनजीविकाका सवालहरुमा पनि परेको बताए ।

धितालले प्रतिरोधी चिन्तन, विचार र संस्कृतिको ठाउँमा सम्झौतावादी प्रवृत्ति हावी भएर गएकाले यतिखेर एक्लै भएपनि सत्य र न्यायपूर्ण विचारको पक्षमा उभिनु नै सच्चा वामपंथीहरुको प्रमुख दायित्व भएको कुरामा जोड् दिए । उनले "प्रतिरोध" विद्यमान कुनेै पार्टीको लाइन या विचार बोकेर हिड्ने समूह नभई, नेपालमा शोषित-उत्पीडित जनताको विचार र सामाजिक न्यायका मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने जनसंगठन भएको बताए । धितालले आज नयाँ राजनीतिक आन्दोलन निर्माणको आवश्यकताअनुसारको जनपक्षीय वैचारिक अभियानको खाँचो पनि ओैंल्याए।

त्यसैगरी भेलालाई शुभकामना मन्तब्य दिने क्रममा ने.क.पा.(मशाल)का केन्द्रीय सदस्य शशिधर भण्डारीले विचारको संकट नै यतिखेरको मुख्य संकट भएका कारणले आज श्रमजीवी वर्गको विचार ओझेलमा परेको बताए । उनले विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनको इतिहास हेर्दा आमूल परिवर्तनको अगुवाई गर्ने नेतृत्व, संगठन र आन्दोलनको निर्माण पनि सुरुमा सानो आकारबाटै भएको प्रसंग निकाल्दै प्रतिरोध जस्ता संगठनहरु आकारको हिसाबले आज सानो भएपनि सही विचार, नेतृत्व पाएमा र जनताको पक्षमा उभिंदै जाँदा र सफल हुने बताए।

कार्यक्रममा सोही पार्टीका जिल्ला सचिव राम बहादुर जि.एम.ले यतिखेर मूलधारका भनिएका राजनीतिक पार्टीहरु सत्ता टिकाउन साम्राज्यवादीहरुको स्वार्थका गोटी बनेको र जनताका अधिकारहरु दिनानुदिन कम्जोर हुँदै गइरहेको अवस्थामा जनपक्षीय शक्तिहरु एकठाउँमा उभिनुपर्ने बताए ।

त्यसैगरी भेलालाई शुभकामना मन्तव्य दिंदै ने.क.पा.(एकीकृत समाजवादी)का दाङ जिल्ला उपसचिव सूर्य वि.सी.ले "प्रतिरोध"ले उठाएका सामाजिक न्यायका मुद्दाहरु अरु सबैले उठाइरहेका समाजका मुद्दा भएका कारणले यसप्रकारका अभियानमा सबैले साथ दिनुपर्नेमा जाेड दिए ।

भेलाले अमृत वि.क.को अध्यक्षतामा सात सदस्यीय जिल्ला समित निर्माण गरेको छ । भेलापश्चात बसेको पहिलो बैठकले संगठनको अवधारणा र नीतिमा आधारित रही संगठन निर्माण, जनसरोकारका विभिन्न विषयहरुमा केन्द्रित रही अन्तक्र्रिया, विचारगोष्ठी, जनसङ्घर्ष लगायत अन्य गतिविधिहरु संचालन गर्दै जाने निर्णय गरेको छ । भेला आयोजक समितिका संयोजक अमृत वि.क.को अध्यक्षतामा भएको भेलाको सञ्चालन रीता सुवेदीले गरेकी थिइन् ।




https://pranmancha.com/archives/6331

प्रतिरोध : जनअधिकार आन्दोलन
-----
प्रेस विज्ञप्ति
________

नेपाली जनताको असहमति र विभिन्न देशपे्रमी राजनीतिक सङ्गठन, सचेत एवं प्रबुद्ध नागरिकहरुको निरन्तर विरोध र सङ्घर्षपूर्ण प्रतिरोध हुँदाहुँदै पनि नेपालका साम्राज्यवादपरस्त संसदवादी राजनीतिक पार्टीहरुले कथित ‘व्याख्यात्मक टिप्पणी’ सहित २०७८ फागुण १५ गते अमेरिकाले लागू गर्नका लागि निरन्तर दबाब दिंदै आएको एमसीसी परियोजना संसदबाट अनुमोदन गरेका थिए । साथै २०८० भाद्र १३ गते द्विपक्षीय हस्ताक्षरसहित पाँच वर्षभित्र परियोजना सम्पन्न हुनेगरी कार्यान्वयनमा जाने तयारी भइरहेकोमा सरकारको यस कदमको पुनः भत्र्सना गर्दै यसको खारेजीको जोडदार माग गर्दछौं । अमेरिकाको साम्राज्यवादी लुटाहा र शोषणकारी स्वार्थकै एउटा अंग भएकाले यसले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, नेपाली जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई थप कुण्ठित गर्ने र नेपालको प्राकृतिक साधनस्रोतमाथिको अपनत्वमाथि पनि हस्तक्षेप हुँदै जाने निश्चित छ । तसर्थ आम राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षधर एवं साम्राज्यवादी हस्तक्षेपविरोधी शक्ति एवं जनसमुदाय र आत्मनिर्भर तथा रैथाने अर्थतन्त्र निर्माणका पक्षधर सम्पूर्ण न्यायप्रेमीहरुलाई एमसिसीलगायत सबै किसिमका साम्राज्यवादी प्रभुत्वविरुद्ध एकताबद्ध हुँदै निरन्तर प्रतिरोध गर्नका लागि आह्वान गर्दछौं ।


प्रमोद धिताल
(संयोजक)
-------
२०८० भाद्र १३, बुधबार

राष्ट्रघात, भ्रष्टाचार, महँगी, सामाजिक-साँस्कृतिक उत्पीडन-विभेदका विरुद्ध तथा राष्ट्रियता, जन अधिकार र सामाजिकक न्ययाका पक्षमा हुन लागिरहेको प्रथम दाङ जिल्ला भेलामा उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौं !

मिति: २०८० भाद्र १६ गते, शनिबार
समय: दिउँसो १२:०० बजे
स्थान: कल्पु धर्मशाला हल, घोराही

सम्पर्क: 9847890794
9818427249

प्रतिरोध र राष्ट्रिय जनसरोकार नेपालबीच समझदारी
__________________________________

प्रथमतः नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक महामन्त्री तथा समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलनको पहिलो अध्यायका केन्द्रीय व्यक्तित्व कमरेड पुष्पलाल (१९२४–१९७८) को ४५औं स्मृति दिवसको सन्दर्भमा नेपाली कम्युनिस्ट तथा वाम–लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा उहाँले पु-याएको योगदानको स्मरण गर्दै उहाँप्रति हामी सम्मान व्यक्त गर्दछौं ।

आज नेपाली समाजमा जनअधिकारका आधारभूत समस्याहरु झन्झन् बल्झिँदै गएका छन् । श्रमजीवी वर्ग र उत्पीडित राष्ट्रियता तथा समुदायका हकअधिकारहरु कागजी उपलब्धिमा परिणत भएका छन् । लोकतन्त्र भन्नु नामको मात्रै भएको छ । यथार्थमा यो मुठ्ठीभर नेता, मुनाफाखोर र बिचौलियाहरुको पकडमा पुगेको छ । राष्ट्रियता, जनजीविका र जनतन्त्र (जनअधिकार)को मुद्दामा विगतमा जनपक्षीय राजनीति गर्ने शक्तिहरु आज दलाल पुँजीपतिवर्गका प्रतिनिधिमा फेरिएका छन् । तसर्थ, आजको सङ्कटग्रस्त व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै जनताको स्वामित्व हुने नयाँ सामाजिक व्यवस्था निर्माणको अभियान थाल्न आवश्यक भइसकेको छ । यसै परिप्रेक्ष्यमा नयाँ युगको नयाँ राजनीति निर्माणलाई केन्द्रमा राख्दै, नेपाली समाजको आजको सङ्कट समाधानका लागि जनमुखी राजनीतिक पंक्ति तथा आमूल परिवर्तनकारी शक्तिहरुबीच एकता, ध्रुवीकरण र मोर्चाबद्ध हुनुपर्ने आवश्यकतालाई समेत आत्मसात् गरी जनसङ्घर्षका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका दुई सङ्गठनहरु प्रतिरोधः जनअधिकार आन्दोलन र राष्ट्रिय जनसरोकार नेपालबीच विचार–निर्माण, सङ्गठन–निर्माण र जनसङ्घर्षमा सहभागिताका बीचबाट जनपक्षीय राजनीतिको नयाँ धारा निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित संयुक्त सहकार्यको समझदारी गरेका छौं।

१. विचार–निर्माण, विचारधारात्मक सङ्घर्ष तथा सांस्कृतिक अभियानलाई प्राथमिकता दिई संयुक्त र एकीकृत कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने;

२. जनसङ्गठनका भ्रुणहरुबीच समन्वय गर्दै जाने र विभिन्न जनपक्षीय मञ्च, मोर्चा, समूह र अभियानहरुसँग सहकार्य तथा मोर्चाबन्दीको पहल गर्ने;

३. जनअधिकारका क्षेत्रमा भइरहेका आन्दोलन, जनसङ्घर्ष र अभियानहरुमा सहभागी हुँदै शोषित वर्ग तथा उत्पीडित राष्ट्रियता र समुदायको हकअधिकारका पक्षमा आन्दोलन सिर्जनाको पहल गर्ने;

४. दुवै सङ्गठनको संयुक्त संयोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा सङ्गठनका शाखाहरु गठन गर्दै एकीकृत राष्ट्रिय भेलाको तयारी गर्ने;

५. एकीकृत राष्ट्रिय भेला आयोजनाको तयारी गर्ने; त्यसअवधिसम्मका लागि दुवै सङ्गठनका संयोजकहरुसहितको संयोजन समितिले केन्द्रीय तहमा संयोजनको काम गर्ने ।

२०८० साउन ६ (२२ जुलाई २०२३), शनिबार

-------------
प्रमोद धिताल
संयोजक - प्रतिरोधः जनअधिकार आन्दोलन

-----------
रामकुमार लामा
संयोजक - राष्ट्रिय जनसरोकार नेपाल

प्रतिरोध र राष्ट्रिय जनसरोकार नेपालबीच समझदारी प्रतिरोध र राष्ट्रिय जनसरोकार नेपालबीच सहकार्यको समझदारी ______________________________ ____ प्रथमतः नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्....

प्रतिरोध र राष्ट्रिय जनसरोकार नेपालबीच सहकार्यको समझदारी
____________________________________________

प्रथमतः नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक महामन्त्री तथा समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलनको पहिलो अध्यायका केन्द्रीय व्यक्तित्व कमरेड पुष्पलाल (१९२४–१९७८) को ४५औं स्मृति दिवसको सन्दर्भमा नेपाली कम्युनिस्ट तथा वाम–लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा उहाँले पु-याएको योगदानको स्मरण गर्दै उहाँप्रति हामी सम्मान व्यक्त गर्दछौं ।

आज नेपाली समाजमा जनअधिकारका आधारभूत समस्याहरु झन्झन् बल्झिँदै गएका छन् । श्रमजीवी वर्ग र उत्पीडित राष्ट्रियता तथा समुदायका हकअधिकारहरु कागजी उपलब्धिमा परिणत भएका छन् । लोकतन्त्र भन्नु नामको मात्रै भएको छ । यथार्थमा यो मुठ्ठीभर नेता, मुनाफाखोर र बिचौलियाहरुको पकडमा पुगेको छ । राष्ट्रियता, जनजीविका र जनतन्त्र (जनअधिकार)को मुद्दामा विगतमा जनपक्षीय राजनीति गर्ने शक्तिहरु आज दलाल पुँजीपतिवर्गका प्रतिनिधिमा फेरिएका छन् । तसर्थ, आजको सङ्कटग्रस्त व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै जनताको स्वामित्व हुने नयाँ सामाजिक व्यवस्था निर्माणको अभियान थाल्न आवश्यक भइसकेको छ । यसै परिप्रेक्ष्यमा नयाँ युगको नयाँ राजनीति निर्माणलाई केन्द्रमा राख्दै, नेपाली समाजको आजको सङ्कट समाधानका लागि जनमुखी राजनीतिक पंक्ति तथा आमूल परिवर्तनकारी शक्तिहरुबीच एकता, ध्रुवीकरण र मोर्चाबद्ध हुनुपर्ने आवश्यकतालाई समेत आत्मसात् गरी जनसङ्घर्षका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका दुई सङ्गठनहरु प्रतिरोधः जनअधिकार आन्दोलन र राष्ट्रिय जनसरोकार नेपालबीच विचार–निर्माण, सङ्गठन–निर्माण र जनसङ्घर्षमा सहभागिताका बीचबाट जनपक्षीय राजनीतिको नयाँ धारा निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित संयुक्त सहकार्यको समझदारी गरेका छौं।

१. विचार–निर्माण, विचारधारात्मक सङ्घर्ष तथा सांस्कृतिक अभियानलाई प्राथमिकता दिई संयुक्त र एकीकृत कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने;

२. जनसङ्गठनका भ्रुणहरुबीच समन्वय गर्दै जाने र विभिन्न जनपक्षीय मञ्च, मोर्चा, समूह र अभियानहरुसँग सहकार्य तथा मोर्चाबन्दीको पहल गर्ने;

३. जनअधिकारका क्षेत्रमा भइरहेका आन्दोलन, जनसङ्घर्ष र अभियानहरुमा सहभागी हुँदै शोषित वर्ग तथा उत्पीडित राष्ट्रियता र समुदायको हकअधिकारका पक्षमा आन्दोलन सिर्जनाको पहल गर्ने;

४. दुवै सङ्गठनको संयुक्त संयोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा सङ्गठनका शाखाहरु गठन गर्दै एकीकृत राष्ट्रिय भेलाको तयारी गर्ने;

५. एकीकृत राष्ट्रिय भेला आयोजनाको तयारी गर्ने; त्यसअवधिसम्मका लागि दुवै सङ्गठनका संयोजकहरुसहितको संयोजन समितिले केन्द्रीय तहमा संयोजनको काम गर्ने ।

२०८० साउन ६
(२२ जुलाई २०२३), शनिबार
-----

प्रमोद धिताल
संयोजक - प्रतिरोधः जनअधिकार आन्दोलन
---
रामकुमार लामा
संयोजक - राष्ट्रिय जनसरोकार नेपाल