Colours of politicsकलर ऑफ पॉलिटिक्स

*किसानों ने पकड़वाया नक्कली डीएपी खाद*
*डीएपी खाद के कट्टे में दिया क्रेसर*

संयुक्त किसान मजदूर मोर्चा बाडोपट्टी टोल के लवगते गांव भैणी बादशाहपुर में आज किसान नेताओं ने नकली डीएपी खाद पकड़वाया।पिछले दिनों गांव भैणी बादशाहपुर व खेदड़ गांव के किसानों ने नई आनाज मंडी बरवाला दुकान नम्बर 79 न्यू श्री श्याम पेस्टीसाइड एंड सीड सेंटल,बरवाला डिस्ट्रीब्यूटर नवीन मंडल उरफ मिठ्ठू से डीएपी खाद ली थी किसानों के साथ बड़ा धोखा हुआ ज्यादातर बिजाई होने के बाद किसानों को पता चला। कि यह डीएपी खाद नहीं बल्कि डीएपी खाद के कट्टे में प्योर क्रेेसर हैं।
डिस्ट्रीब्यूटर नवीन मंगल ने किसानों के साथ धोखेबाजी की है। किसानों नें 25-30 एकड़ की बिजाई भी कर दी गई जब किसानों ने डिस्ट्रीब्यूटर नवीन मंडल को नकली खाद की जानकारी दी तो किसानों कोई धमकी देने लगा बोला मेरा राजनीति में बड़े नेताओं के साथ संबंध है।
किसान नेता सरदानन्द राजली ने बताया कि किसानों ने बिजाई करने के बाद फसल में कोई बढ़ोत्तरी नजर नहीं आई तो किसानों को खाद पर शक हुआ। खाद नकली होने का एहसास हुआ जब चेक करके दिखा तो सारा खाद नकली मिला जो कि प्योर मिट्टी और क्रेसर है।खाद के कट्टों की दोबारा सिलाई की हुई है। इसकी शिकायत बरवाला कृषि विभाग को दी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई अधिकारी लगातार आनाकानी करते नजर आए। आज सैकड़ो की संख्या में किसान इकट्ठे होकर दुकानदार के पास नकली खाद लेकर गए तो दुकानदार ने स्पष्ट मना करने लगा कि एक खाद मेरा नहीं इसके बाद सभी किसान थाना बरवाला में आकर डिस्ट्रीब्यूटर के खिलाफ हेरा फेरी व नकली खाद देनेे और जान से मारने के मामले की दरखास्त दी। एक दरखास्त SHO थाना बरवाला व एक दरखास्त कृषि विभाग के एसडीओ सोमप्रकाश बिश्नोई को दी और किसान संगठनों ने प्रशासन को 28 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया है। किसानों की मुख्य मांग दुकानदार का लाइसेंस रद्द किया जाए, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएं और जिन किसानों को नुकसान हुआ है उन्हें न्याय मिले और खररािब फसलल का उचित मुआवजा दिया जाएं नहीं तो 28 नवंबर के बाद सभी किसान-मजदूरों के संगठन इकठ्ठा होकर नकली खाद विक्रेता के खिलाफ बरवाला के अंदर बड़ा आंदोलन करेंगें।
आज इस मौके पर चंदगीराम सिहाग,अनिल गोरछी,संदीप सिवाच,रामकेश नैन,रोहतास राजली,सत्यवान खेदड़,प्रवीन पनिहार,सोनू बोबुआ,सचिन शर्मा,बलवान बैनीवाल,सचिन बालक,अंग्रेज बूरा,फूलकुमार,राजबीर बिसला,संजय नैन,प्रदीप,बसाऊ बोबुआ,आजाद खेड़,रमेश,रवि,अंकित,दीपक,विकास,मनफुल,सुभाष,शिशपाल, देवीलाल,राकेश,अनिल,सौरभ,गगनदीप आदि शामिल रहे।

जारीकर्ता
सरदानन्द राजली
प्रधान बाडोपट्टी टोल कमेटी

संयुक्त किसान मोर्चा की और से उप मुख्यमंत्री दुष्यन्त चौटाला के दफ्तर के बाहर धरना लगाये हुए हैं, इस धरना की मुख्य मांग बाढ़,सेम,सुखा का मुआवजा व बीमा क्लेम की बकाया राशि है, आज के इस धरना की जिम्मेदारी भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहा की थी जिसकी अध्यक्षता निर्भय सिंह ने की वक्ता अजय सिधानी, मास्टर अजीत सिंह, धर्मवीर सिंह, सिक्किम शयोकंद व रामफल दहिया थे जिन्होंने शहीद-ए-आजम भगत सिंह की समाजवादी क्रांति याद दिलाते हुए एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया, इसमें कामरेड ज्ञानी राम, कामरेड दिनेश सिवाच हिसार ने भी गैर बराबरी के खिलाफ आवाज बुलंद की

कर्मचारियों की समस्याओं पर अधीक्षक अभियन्ता द्वारा संज्ञान न ल लेने की शिकायत को लेकर सैंकड़ों कर्मचारियों ने प्रदर्शन करते हुए उपायुक्त को ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने के बाद तमाम कर्मचारी अधीक्षक अभियन्ता के कार्यालय के समक्ष धरना स्थल पर पहुंच कर प्रदर्शन किया।
सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा जिला हिसार के सचिव राजेश बागड़ी, सुनील लाडवा, बिशन सिंह,रमेश शर्मा, रविन्द्र शर्मा, राजेश शर्मा,प्रीतम सुरलिया,तुलसी राम दीपक लौट,सतीश दनोदा, विनोद फोजी,सुरजीत सिंह,ओम प्रकाश माल, देश दीपक,सूरत सिंह सुरेंद्र चहल, पवन शर्मा,सत्यवान कुंडू, रामसूरत इत्यादि नेताओं ने सम्बोधित किया

न्यूज क्लिक के पत्रकारों को सरकार तंग करना बंद करें, पत्रकारों को विपक्ष की भूमिका निभानी होती है ना कि सत्ता की इसलिए सरकार का इस तरीके का पत्रकारों के खिलाफ तंग करने वाला अभियान कि कलर्स का Colours of politicsकलर ऑफ पॉलिटिक्स खड़े शब्दों में निंदा करते हैं Newsclic

राजस्थान में बीजेपी पर किसान ने ठोंका मानहानि का दावा

झूठे प्रचार के सहारे राजनीति करने वाली बीजेपी राजस्थान में अपने ही झूठे प्रचार में फंस गई है

बीजेपी ने राजस्थान में कर्ज से परेशान किसानों की फोटो छापकर बैनर लगवा दिए कि इन किसानों की जमीन सरकार ने नीलाम करवा दी

जैसलमेर के ढाणी रिखियों के 70 वर्षीय माधुराम की फोटो बीजेपी ने बैनरों पर छापी है उनका कहना है कि वह 200 बीघा जमीन का मालिक है। उसने ना तो बैंक से कर्ज लिया है और ना उसकी जमीन नीलाम हुई है। बीजेपी द्वारा किए कुकृत्य से उसकी समाज और रिश्तेदारियों में बेइज्जती हुई है इसलिए बीजेपी को मानहानि नोटिस भेजा है

पूरे मामले में सवाल ये है कि किसानों को झूठा बेइज्जत करने वाली बीजेपी मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, सुभाष चंद्रा जैसों के बैनर लगाकर वोट क्यों नहीं मांगती जिनका हजारों करोड़ का लोन माफ किया है

आशा वर्कर यूनियन हरियाणा के आह्वावान पर जिला हिसार में आशा वर्कर ने दी गिरफ्तारी

हिसार में डीसी कार्यालय पर आशा वर्कर इकट्ठी होकर जेल भरो आंदोलन हिसार में गिरफ्तारी 1267 आशा वर्कर ने गिरफ्तारी बैसे में भर महावीर स्टेडियम में ले जाया गया आशा वर्कर यूनियन की राज्य महासचिव सुनीता ने बताया कि 08 अगस्त 2023 से हडताल पर हैं और अनेकों बार प्रदर्शन करके मांग पत्र व ज्ञापन दिए गए। स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा श्रीअनिल विज जी ने दो बार वार्ता हेतु समय दिया, लेकिन वार्ता वाले दिन वार्ता रद्द कर दी गई।इस से हरियाणा भर की आशा वर्कर्स में रोष व्याप्त है। महोदया जी 2018 के बाद मँहगाई तो लगातार बढ़ी है लेकिन आशा वर्कर्स का मानदेय नहीं बढ़ाया गया। इस लिए हमारी मांग है कि आशा वर्कर्स का मानदेय बढ़ाया जाए व न्यूनतम वेतन 26000 रू प्रति माह दिया जाय। आशा वर्कर्स के मानदेय को महंगाई भत्ते के साथ जोड़ा जाय। जब हम डिलीवरी के लिए महिला को लेकर जाते हैं अस्पताल में डॉक्टर नहीं मिलते डॉक्टर को प्राइवेट अस्पताल से बुलाया जाता है अगर डॉक्टर को आने में 2-3 घंटे लग जाते हैं तब तक वो महिला तड़पती रहती है और डॉक्टर नही आ पाये तो कह देती है कि इसको रैफर कर दो तब रैफर किया जाता है तो रोहतक या जैयपुर के लिए कहा जाता है वहां जाते समय रास्ते में जच्चा व बच्चे में कोई भी दिक्कत हो सकती है यहां तक कि डिलिवरी रास्ते में भी हो सकती है इसलिए महिला के परिवार को मरिज को नीजी अस्पताल में ही ले जाया जाता है वहां जाकर उस गरीब परिवार के 25-50 हजार रुपए तक का खर्चा हो जाता है प्राइवेट अस्पताल में भी वही डॉक्टर होते हैं वहां जाते ही डिलिवरी आराम से हो जाती है अगर सरकारी अस्पताल में डॉक्टर हो तो महिला व परिवार को इस कठिनाई का सामना ना करना पड़े इसलिए जिला अस्पताल सीएचसी व पीएचसी पर डिलिवरी रूम दो दो महिला डॉक्टर तीन सिफ्ट में भर्ती किए जायें अल्ट्रासाउंड मशीन, एक्स-रे मशीन का अमरजैंशी में करवाने का प्रबंध किया जाय व मशीनों को चलाने के लिए ओपरेटर की भर्ती की जाए खून जांच करवाने के लिए पहले पर्ची के लिए लाइन में लगना पड़ता है फिर डॉक्टर के पास लाइन में लगना पड़ता है फिर रिपोर्ट लेने के लिए लाइन में लगना पड़ता है फिर उसके बाद डोक्टर को रिपोर्ट दिखाने के लिए लाइन में लगना पड़ता है अगर तब तक 2:30 या 3 बजे जाये तो डॉक्टर घर चला जाता है फिर उस रिपोर्ट को दिखाने के अगले दिन फिर जाना पड़ता है इस तरह की कठिनाई से जनता बहुत परेशान हैं और
अन्य जांच के लिए डॉक्टर्स की भर्ती की जाए
आशा वर्कर्स को ESI/PF और रिटायर्मेंट बेनिफिट समेत सभी सामाजिक सुरक्षा लाभ दिए जांए। अनुभव व योग्यता के आधार पर आशा वर्कर्स की पदोन्नति की जाए।
सब सेंटर पर आशा वर्कर्स के बैठने व सामान रखने की जगह सुनिश्चित की जाए। जिन गांव में सब सेंटर नहीं है वहाँ आशा सेंटर खोले जाएं। 08 एक्टिविटी के काटे गए 50 प्रतिशत तुरन्त वापस दिया जाए मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषित 7000 रू भी तुरंत जारी किए जांए। आशा वर्कर्स को पी एच सी व सी एच सी पर आने जाने व मरीज के साथ आने जाने का किराया दिया जाए ।रिटायर्मेंट की उम्र 65 वर्ष की जाए। आशा फैसिलिटेटर की विजिट की प्रोत्साहन राखियों में बढ़ोतरी की जाए और रिपोर्टिंग के लिए प्रोत्साहन राशि फिक्स की जाए।
आशा वर्कर्स को ड्रेस के 2000 रूपए प्रति वर्ष दिए जांए। गावों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर महिलाओं व बच्चों के डाक्टर की भर्ती की जाए व आवश्यकता अनुसार हर प्रकार की दवाईयां उपलब्ध कारवाई जाए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं के लिए एम्बुलेंस और कम से कम 2 महिला डाक्टर 3 शिफ्ट (पारी)की भर्ती की जाए ताकि जब डिलिवरी के मरीज को हम हस्पताल में लेकर पहुंचे और महिला की डिलिवरी पर आपस मे चर्चा करले ,ताकि मरीज को रेफर ना करना पड़े। जरूरत ना होने पर किसी भी मरीज को प्राइवेट हस्पताल में डिलिवरी के लिए ना जाना पड़े। डिलिवरी आराम से सी एच सी पर कारवाई जाए ।निजी हस्पताल में आने वाला 20000 से 50000 तक के खर्चे से गरीब आदमी बच सके और जच्चा-बच्चा की देखभाल व खुराक पर खर्च कर सके। सी एच सी, पी एच सी पर अल्ट्रासाउंड मशीन एक्सरे मशीन भी उपलब्ध कारवाये जाए और मशीन को चलाने के लिए ऑपरेटरों की भर्ती की जाए। जिससे बेरोजगार लड़कों, लड़कियों को रोजगार मिले आस पास के गाँव के लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े और निजी हस्पताल की लूट से जनता बचे
आन्दोलन के दोरान पुलिस द्वारा मिस बिहेव के कारण मारी गई 4 आशा वर्कर्स को 53 लाख का मुआवजा दिया जाय परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। मुख्यमंत्री जी व स्वास्थ्य मंत्री जी आश्वासन के बाद भी वार्ता रद्द कर देना दुर्भाग्यपूर्ण है। आज प्रदर्शन करते हुए मांग करते हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी वार्ता बुला कर समस्याओं का समाधान किया जाए। कांग्रेस पार्टी के विधायको ने विधानसभा में आशा वर्कर्स की आवाज उठाई उसके लिए धन्यवाद आपसे आशा करते हैं कि अपनी जन सभाओं में आशा वर्कर्स की मांगो पर चर्चा करेंगी और चुनावी घोषणा पत्र में स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जनता व आशा वर्कर्स की मांगो को शामिल करेंगे आज के प्रदर्शन की अध्यक्षता सिमा ने की संचालन संतोष ने किया व जिला सचिव कोमरेड मनोज कुमार, सुरेश कुमार,ने संबोधित किया महिला समिति नेता निर्मला, सकुन्तला जाखड़, आदि ने गिरफ्तारी दी इस मौके पर माया, सुषमा, दर्शना, किरसना, सिमा धीणवास, अनीता सचिव, नीता,उशा, कमलेश उकलाना, सुरेश शास्त्री, रणधीर सातरोड, किसान नेता सुबे सिंह, सुरेंद्र मान, सतवीर रोहिल, इत्यादि सैंकड़ों आशाओं ने भाग लिया

हरियाली तीज के उपलक्ष्य पर मधुबन पार्क में सांप्रदायिक सौहार्द, सद्भावना और भाईचारे की मजबूती के लिए सद्भावना तीज उत्सव का आयोजन किया गया है। सैंकड़ों परिवार अपने घर से बने गुलगुले,खीर, सवाली, हलवा, मीठे चावल, इमरती , घेवर, बर्फी, पतीसा, चूरमा, पकौड़े, मालपुडे और सेवईयां लेकर आएं सबने इकट्ठे मिलकर खाया और मिलकर खुशियां मनाई। मुस्लिम समुदाय, सिख, ईसाई समुदाय के भी काफी लोग शामिल हुए #एकता #हिसार

#हिसार मणिपुर की उन औरतों के लिए बोलिए....

Hisar: विभिन्न प्रगतिशील जन संगठनों ने क्रांति मान पार्क के सामने मोदी का फूंका पुतला और घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने और शांति बहाल की उठी आवाज

रवीश कुमार की अपील-भारत के दर्शको और पाठको,

मुमकिन है आपमें से बहुतों ने मणिपुर का वह वीडियो नहीं देखा होगा, जिसमें बहुत सारे मर्द कुकी महिलाओं को नंगा कर उसके अंगों को दबोच रहे हैं। मर्दों की भीड़ निर्वस्त्र कर दी गईं औरतों को पकड़ कर ले जा रही है। भीड़ के कातिल हाथ उन औरतों के जिस्म से खेल रहे हैं। बेबस औरतें रोती जा रही हैं। मर्दों की भीड़ आनंद ले रही हैं। शालीनता के सामुदायिक नियमों के तहत सोशल मीडिया के साइट्स जल्दी ही इस वीडियो को रोक देंगे, लेकिन जो घटना है वो तो वास्तविक है। उसका ब्यौरा तो यही है जो लिखा है। हम जो नहीं जानते वह यह कि इस वीडियो के बाद उन औरतों के साथ क्या हुआ होगा? भीड़ उन्हें कहां से लेकर आ रही थी, कहां लेकर जा रही थी। उस वीडियो में आरंभ और अंत नहीं है, थोड़ा सा हिस्सा है, वह देखा नहीं गया लेकिन कोई भी उस वीडियो से मुंह नहीं मोड़ सकता है। आज आप चुप नहीं रह सकते हैं।

मर्दों की भीड़ से घिरी उन निर्वस्त्र औरतों के लिए आज बोलना होगा। आप जहां भी हैं, बोलिए। बाज़ार गए हैं तो वहां दुकानदार से बोलिए। रिक्शावाले से बोलिए। ओला-उबर के चालकों से बोलिए। पिता को फोन किया है तो उन्हें सबसे पहले यही बताइये। प्रेमिका का फ़ोन आया है तो सबसे पहले यही बताइये। क्लास रुम में हैं तो वहां खड़े होकर अपने टीचर के सामने बोलिए, किसी रेस्त्रां में दोस्तों के साथ मस्ती कर रहे हैं तो वहां खाना रोककर इन औरतों के लिए बोलिए। बस में हैं, ट्रेन में हैं, एयरपोर्ट पर हैं तो वहां बोलिए कि मणिपुर से एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें भीड़ औरतों को नंगा कर उनके जिस्म से खेल रही है। यह घटना उस उस देश में हुई है, जो हर दिन यह झूठ दोहराता है कि यहां नारी की पूजा देवी की तरह होती है। फिर अपनी ही गाड़ी के पीछे बेटी बचाओ लिखवाता है ।अगर आज आप उस भीड़ के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो उनका शरीर, उनका मन हमेशा हमेशा के लिए निर्वस्त्र हो जाएगा।आपका नहीं बोलना, उसी भीड़ में शामिल करता है। उसी भीड़ की तरह आपको हैवान बनाता है, जो उन औरतों को नंगा कर उनके जिस्म से खेल रही है। इसलिए फोन उठाइये, बोलिए,लिखिए और सबको बताइये कि मणिपुर की औरतों के साथ ऐसा हुआ है।हम इसका विरोध करते हैं। हमारा सर शर्म से झुकता है। आप अपनी मनुष्यता बचा लीजिए। मणिपुर की घटना के खिलाफ बोलिए। कोई नहीं सुन रहा है तो अकेले बंद कमरे में उन औरतों के लिए रो लीजिए।

मैं जानता हूं कि मणिपुर की उन औरतों की बेबसी आप तक नहीं पहुंचेगी क्योंकि आप उनकी पुकार सुनने के लायक नहीं बचे हैं। क्योंकि आप जिस अख़बार को पढ़ते हैं, जिस चैनल को देखते हैं, उसने आपकी संवेदनाओं को मार दिया है। आपके भीतर की अच्छाइयों को ख़त्म कर दिया गया है। मुझे नहीं पता कि गोदी मीडिया में उन औरतों की आवाज़ उठेगी या नहीं, मुझे नहीं पता कि प्रधानमंत्री इस दृश्य को देखकर दहाड़ मार कर रोएंगे या नहीं, मुझे नहीं पता महिला विकास मंत्री स्मृति ईरानी दिखावे के लिए ही सही, रोएँगी या नहीं, मगर मुझे यह पता है कि इस भीड़ को किसने बनाया है, किस तरह की राजनीति ने बनाया है। आपको इस राजनीति ने हैवान बना दिया है। गोदी मीडिया ने अपने दर्शकों और पाठकों को आदमखोर बना दिया है।

जाति, धर्म, भाषा, भूगोल के नाम पर पहचान की राजनीति ने आदमी को ही आदमखोर बना दिया है। मणिपुर की औरतों को घेर कर नाच रही मर्दों की भीड़ आपके आस-पास भी बन गई है। हाउसिंग सोसायटी के अंकिलों से सावधान रहिए। अपने घरों में दिन रात ज़हर बोने वाले रिश्तेदारों से सावधान रहिए। उन सभी को जाकर बताइये कि नफरत और पहचान की राजनीति ने जनता को किस तरह की भीड़ में बदल दिया है। वे औरतें मणिपुर की नहीं हैं। वे कुकी नहीं हैं। वे कुछ और नहीं हैं। वे केवल औरतें हैं। अगर ये घटना आपको बेचैन नहीं करती है, इससे आपकी हड्डियों में सिहरन पैदा नहीं होती है तो आप खुद को मृत घोषित कर दीजिए।

मगर आखिरी सांस लेने से पहले उन औरतों के लिए बोल दीजिए। लिख दीजिए। किसी को बता दीजिए कि ऐसा हुआ है। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ढाई महीने से शांति की अपील नहीं की। वहां जाकर नफरत और हिंसा को रोकने की अपील नहीं की। राज्य ने अपना फर्ज़ नहीं निभाया। उनके जाने या अपील करने से हिंसा रुक जाती, इसकी कोई गारंटी नहीं है मगर इस चुप्पी का क्या मतलब है? क्या यह चुप्पी जायज़ कही जा सकती है? छोड़िए, प्रधानमंत्री की चुप्पी को, आप अपनी चुप्पी को तोड़िए। बोलिए।

आपका,
रवीश कुमार

दलित अधिकार मंच हरियाणा जिला कमेटी, हिसार
आज दलित अधिकार मंच और अन्य सामाजिक संगठनों का प्रतिनिधिमंडल तहसीलदार बरवाला से मिलकर मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा।
उन्होंने कहा कि हम इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान उपरोक्त विषय की ओर करवाना चाहता है और कहना चाहता है कि देश और प्रदेश में आजादी के 75 साल बाद भी अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग के लोगों का आर्थिक और सामाजिक जीवन बहुत ही निम्न स्तर पर है, रोजगार के साधन नहीं है बल्कि जीवन-यापन करना भी मुश्किल होता जा रहा है।
वही उनके बच्चों की शिक्षा का स्तर आज भी समाज के दूसरे हिस्सों से अच्छा नहीं है, क्योंकि इन बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूलों की फीस, वर्दी, कापी-किताबें और जरूरत की अन्य चीजें अपने परिवार से नहीं मिल पाते, जिसके कारण इन बच्चों की पढ़ाई अधूरी रह जाती है, दूसरी तरफ कोई भी बच्चा पढ़ाई से वंचित ना रहे इसके लिए सरकार द्वारा स्कूलों में पहली से बारहवीं कक्षा में पढ़ने वाले S.C और B.C. छात्रों को मिलने वाली वर्दी ,छात्रवृति और प्रोत्साहन राशि पिछले दो सालों से नहीं दी जा रही। इस हालात में अब बच्चे और उनके माता-पिता क्या करें ?

मान्यवर जी, आपसे निवेदन है कि इन वर्गों के बच्चों की पढ़ाई सुनिश्चित करवाने के लिए इनका बकाया स्टाइपेंड जल्दी से जल्दी उनके बैंक अकाउंट में डाला जाए ताकि समय पर पढ़ लिख सकें ।
इस मौके पर रोहतास राजली,सरदानंद राजली, मास्टर सुभाष पैंतिया,मास्टर पृथ्वी सिंह, रामफल बरवाला,मंजीत मेहरा,सुरेश पाबड़ा सर्व कर्मचारी संघ, राकेश गिल,प्रवीन गिल घिराय, सत्ता पाबडा़

#यमुनानगर अखिल भारतीय किसान सभा जिला कमेटी यमुनानगर ने फसल खराबे की गिरदावरी करवाने तथा किसानों को मुआवजा देने की मांग को लेकर उपायुक्त(डीसी)को ज्ञापन सौंपा

#हिसार मंडी आदमपुर (17जुलाई)आज अखिल भारतीय किसान सभा हरियाणा, और संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा के आहवान पर किसानो ने विभिन्न मांगो को लेकर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार के मार्फत ज्ञापन सौपा !!!
आज की अध्यक्षता आखिल भारतीय किसान सभा के तहसील
तहसील प्रधान अनिल बेंदा और संचालन आखिल भारतीय किसान सभा के तहसील सचिव कपूर सिंह बगला ने किया और मुख्य रूप से संयुक्त किसान मोर्चा हिसार के बरिष्ठ नेता सतबीर सिंह धायल मौजुद रहे !!किसानो ने कहा की हम अखिल भारतीय किसान सभा,हरियाणा और संयुक्त किसान मोर्चा ,हरियाणा की तरफ से आपका ध्यान प्रदेश भर के किसानों की जवलंत समस्याओं की और दिलाना चाहते है
संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा की तरफ से आज प्रदेश भर में पहले से लंबित मुद्दों का समाधान ना होने से रोष प्रकट करते हुए आपको पुनः मांग पत्र प्रेषित कर रहे है साथ ही ये उम्मीद करते हुए आप इनका जल्द समाधान करेंगे !!!बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में हुए नुक्सान की भरपाई के लिए केंद्र सरकार से विशेष पैकेज की मांग की जाएं। साथ ही बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्य तेज किए जाएं !! बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बर्बाद फसलों का मुआवजा , मकानों को हुई क्षति की भरपाई, मृतकों को मुआवजा, मृत पशुधन का मुआवजा, खराब हुए ट्यूबवेल आदि समेत समस्त नुकसान का आंकलन कर भरपाई की जाएं । साथ ही पानी की निकासी के प्रबंध किए जाएं!! प्रभावित इलाकों में पशुओं के चारे का इंतजाम किया जाएं।छोटे किसानों,खेत मजदूरों,ठेके पर खेती करने वाले किसानों को भी मुआवजे में शामिल किया जाएं।रबी वर्ष 2022, रबी वर्ष 2023 की फसल खराबे का पुराना लंबित सारा मुआवजा जल्द जारी किया जाए । क्षतिपूर्ति पोर्टल,मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल आदि के नाम पर रबी 2023 का रोका गया मुआवजा जारी करों। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का बकाया बीमा क्लेम जारी करो, सीएससी सेंटर और कोऑपरेटिव बैंको द्वारा करवाया गया बीमा क्लेम जारी करों।स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश अनुसार लागत का डेढ़ गुना दाम पर फसल खरीद की गारंटी सुनिश्चित करो।
किसान व आमजन विरोधी केंद्र के बिजली संशोधन कानून 2022 को रद्द करवाओ । प्रदेश में लंबित सैकड़ो ट्यूबवेल कनेक्शन जारी करों।
•बेमौसमी बारिश,प्राकृतिक आपदा ,आगजनी से होने वाले नुकसान में मिलने वाली मुआवजा राशि बढ़ाई जाएं।सभी किसानों को कर्ज मुक्त करो। लखीमपुर किसान हत्याकांड के मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री टेनी को बर्खास्त कर गिरफ्तार करो। जलभराव वाले इलाकों में पानी की निकासी के स्थाई प्रबंध कराओ !! किसानो ने कहा की जल्दी
से जल्दी आदमपुर तहसील मे स्थायी तहसीलदार की नियुक्ति करे
अगर ऐसा नही हुआ तो संयुक्त किसान मोर्चा के साथ मिलकर
बड़ा फैसला लेगे और ज़िस तरह पहले भी तहसील पर कब्जा करके
तहसीलदार की नियुक्ति करवाई थी वही काम दोबारा करने का काम करेगे !!आज के प्रदर्शन मे स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के छात्र,युवा नेता पंकज बगला किसान नेता धर्म सिंह बैनिवाल , राजेश सहारण ,
,बलवंत सिवाच ,मांगेराम गोदारा ,शिशराम कुलरिया ,वेदप्रकाश बिशनोई , ,संदिप बैनिवाल ,भूप सिंह बिजारनिया ,
महेन्द्र बैन्दा ,राजेन्द्र सहारण , ,प्रताप गोदारा , सुभाष जांगु
आदि किसानो ने भाग लिया

#हिसार दलित अधिकार मंच हरियाणा, जिला हिसार की मीटिंग चंदगीराम की अध्यक्षता में सुबेसिंह स्मारक,जवाहर नगर कार्यालय में हुई जिसका संचालन जिला संयोजक रोहतास राजली ने किया।
दलित अधिकार मंच के जिला संयोजक रोहतास राजली ने बताया कि 22-23 जुलाई 2023 को दो दिवसीय दलित अधिकार मंच हरियाणा का राज्य सम्मेलन जींद में होगा जिसमें मुख्य वक्ता पूर्व सांसद डॉ. रामचंद्र डोम, राष्ट्रीय महासचिव दलित शोषण मुक्ति मंच और पूर्व सांसद सुभाषिनी अली- राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दलित शोषण मुक्ति मंच होंगे।

प्रेस बयान में मीटिंग में पहुंचे राज्य संयोजक रामकुमार बहबलपुरिया ने संबोधित करते हुए कहा की समाज में जातिवादी व्यवस्था के चलते देश एवं प्रदेश की दलित आबादी जाति उत्पीड़न, छुआछूत,गैर बराबरी, समाजिक अन्याय और राजनीतिक भेदभाव की शिकार है । आजादी के 75 साल बाद भी देश की लगभग 17% और हरियाणा के 20% से ज्यादा दलित आबादी पैदा होने से लेकर श्मशान घाट तक दर्जनों की संख्या समाज के भेदभाव संबंधित धर्मों एवं अत्याचारों की भगत होगी है जो कि सभ्य कहलाए जाने वाले समाज के माथे पर कलंक है। उन्होंने कहा मौजूदा दौर में भाजपा शासन के दौरान दलित उत्पीड़न की घटनाओ में बढ़ोतरी हुई है, जहां अपराध,गुंडागर्दी, छेड़खानी, गैंगरेप,दलितों की हत्या बढ़ रही। वही अपराधियों पर कानूनी कार्रवाई करने की वजाय उनको संरक्षण दिया जा रहा है। संविधान पर हमले बढ़ रहे हैं, देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिसके खिलाफ देश का शोषित पीड़ित तबका एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए लाम्बंद होगा।
वही सरकारी स्कूलों में दलितों के बच्चों को मिलने वाली सटाई फंड वगैरा जो कि चार-पांच साल से लगातार नहीं मिल रहा हूं,सरकारी व प्राइवेट कॉलेजों में बेतहाशा फीस वर्दी, सभी प्रकार की नौकरियों में आरक्षण, खाली पड़े पदों को भरा जाए, समाज कल्याण की योजनाएं आदि पर विचार-विमर्श किया।
मीटिंग में मनोज सोनी ऋषिकेश राजली, राजेश बागड़ी, अशोक अठवाल, सुरेश शास्त्री नगर, मुकेश दुर्जनपुर, शकुंतला जाखड़, विकास,अनिल शर्मा, डॉक्टर धर्म सिंह,मास्टर रमेश,बबली लांबा आदि उपस्थित रहे।
जारीकर्ताः
रोहतास राजलीः- संयोजक दलित अधिकार मंच, हिसार

अखिल भारतीय धरना
प्रातः 10.00 बजे 10 जुलाई 2023
जंतर-मंतर, नई दिल्ली
राष्ट्रीय विकलांग अधिकार मंच

यूडीआईडी की सार्वभौमिक वैधता सुनिश्चित करो
यूडीआईडी की सार्वभौमिक वैधता सुनिश्चित करो
यूडीआईडी के लिए शिविर आयोजित करो
यूडीआईडी लगाने की कोई अनिवार्यता नहीं

श्रम मंत्री अनूप धानक ने उकलाना आवास पर सुनी जनसमस्याएं, अधिकारियों को समाधान हेतु दिए आवश्यक दिशा-निर्देश
हिसार(17 जून)श्रम मंत्री अनूप धानक ने शनिवार को उकलाना स्थित अपने आवास स्थान पर विभिन्न क्षेत्रों से आए नागरिकों की समस्याओं को सुना और उपस्थित अधिकारियों को जन-समस्याओं का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश का चहुंमुखी विकास करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। गांवों में विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। गांवों में भी शहरी क्षेत्रों की तर्ज पर सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन, गांव सीसीटीवी कैमरे, जिम, पुस्तकालय व सामुदायिक केंद्र बनाए जा रहे हैं। श्रम मंत्री अनूप धानक ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा गरीब एवं जरूरतमंद लोगों की आर्थिक स्थिति को सुदढ़ करने के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत गरीब व्यक्तियों की वार्षिक आमदनी को एक लाख से बढ़ाकर एक लाख 80 हजार रुपये तक करने का लक्ष्य रखा गया है। ग्रामीणों में गांव में कच्चे खालों को पक्का करवाने, कच्चे रास्तों को पक्का करवाने, बिजली की लाइन, पेयजल तथा नहरी पानी की आपूर्ति के संबंध में अपनी समस्याएं रखी, जिस पर श्रम मंत्री अनूप धानक ने उपस्थित अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिए।
इस अवसर पर जेजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष कैप्टन छाजूराम, हलकाध्यक्ष अनिल बालकिया, कॉमरेड मियां सिंह, सरपंच होशियार सिंह, कुलदीप धत्तरवाल, हरीश गर्ग, बानी सरपंच, रोशन घनघस, जगदीप कुंडू, संदीप कुंडू, नेकीराम, बबलु गोदारा, सतीश पूनिया, जिले सिंह, भूरिया, धूप सिंह थाकन, कुलदीप कोहाड़, अनूप सिंह, नरेश पूनिया, बिंदर, सुभाष, प्रवीण गिल, दिलबाग इंदौरा, राजाराम, मास्टर रामफल सहरावत सहित विभिन्न क्षेत्रों से आए ग्रामीण मौजूद थे।

फोटो संलग्र : श्रम मंत्री अनूप धानक उकलाना आवास पर जनसमस्याएं सुनते हुए।

हिसार: नागरिक मंच की एक दिवसीय कार्यशाला #नागरिक #हिसार

Hisar:मनरेगा में दिन और दिहाडी बढाने व शहरी क्षेत्र में विस्तार,राशन वितरण प्रणाली की मजबूती,शिक्षा,स्वास्थय, आवास व सामाजिक न्याय की मांग को लेकर ए आई ए डब्लयू यू छेडेगी आन्दोलन -- डॉ.शिव दासन
खेत मजदूर यूनियन के कार्यकर्ताओं की आम बैठक लक्ष्मी विहार स्थित मजदूर भवन में हुई। अध्यक्षता बरवाला तहशील उप प्रधान प्रधान अनारी देवी ने की तथा संचालन रोहतास राजली ने किया। सभा को बतौर मुख्यवक्ता केरल से राज्य सभा सांसद व संगठन के राष्ट्रिय संयुक्त सचिव डॉ.शिवदासन ने सम्बोधित किया। उन्होने हावड़ा में हुए ए आई ए डब्लयू यू के 10वें राष्ट्रीय सम्मेलन में खेत मजदूरों की मौजूदा स्थिति और इसके कारणों का विश्लेषण ,संगठन की मजबूती व आन्दोलन निर्माण करने पर बनी सहमती के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा आर्थिक संकट और गहरा हो गया है और नव उदारवाद आर्थिक मंदी का कोई समाधान देने में विफल रहा है। बढ़ती वैश्विक भूख, गरीबी बेरोजगारी, शिक्षा से वंचित होने और बेघर होने के साथ, इन नीतियों का लोगों के जीवन और आजीविका पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा है। महामारी ने पूंजीवादी व्यवस्था के व्यवस्थागत संकट को और तेज कर दिया है और शोषणकारी नव उदारवादी मॉडल का पर्दाफाश कर दिया है। वर्ष 2023 में वैश्विक विकास दर 3.0% से घटकर 1.7% हो जाएगी। वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी, दुनिया की आबादी के विशाल बहुमत की रहन-सहन की स्थिति को और खराब कर देगी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में प्रति व्यक्ति आय में औसतन 2.8% प्रतिशत की अनुमानित वृद्धि के साथ ,गरीबी का स्तर और भी बदतर होने वाला है। उन्होंने राष्ट्रीय स्थिति के ऊपर बोलते हुए कहा भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने पिछले 3 वर्षों के दौरान कारपोरेट- हिंदुत्व गठजोड़ के एजेण्डे को आगे बढ़ाया है। देश के संवैधानिक ताने-बाने और लोगों के जीवन पर बड़ा हमला हुआ है। भारतीय जनता सांप्रदायिकता और कारपोरेट लूट के संयुक्त हमले का सामना कर रही है ।परजीवी पूंजीवाद सांप्रदायिक शासन का समर्थन करता है और वे दोनों मेहनतकश जनता के शोषण को सुविधाजनक बनाने के लिए एक दूसरे का समर्थन कर रहे हैं।बढ़ती भुखमरी से लाखों लोग पीड़ित हैं और गरीबी में धकेले जा रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था खराब स्थिति में है और कोविड-19 के बहुत पहले ही मंदी शुरू हो गई थी। महामारी ने स्थिति को और बदतर बना दिया है औद्योगिक विस्तार हो नहीं रहा है और मुख्य रूप से लोगों की कम क्रय शक्ति के कारण मांग में कमी भारतीय बाजार की एक विशेषता बन गई है ।मोदी शासन द्वारा एक सुनियोजित निर्मित हमला है विश्व बैंक के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था के पहले के 6.9% के अनुमान से 6.6% होने का अनुमान है। आईएमएफ ने तीन मौकों पर भारत के विकास अनुमानों को कम किया था 9% से 7. 4% और 6.8 प्रतिशत। इससे भी बुरी बात यह है कि इस ने 2023-24 में विकास दर के और कम होकर 6.1% रहने का अनुमान लगाया है। रोजगार की कमी देश में बेरोजगारी नई ऊंचाई पर पहुंच गई है। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है और भारत में युवाओं के बीच बेरोजगारी नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इण्डियन इकोनोमी (सीएमआईई) के आँकड़ों के अनुसार बेरोजगारी दर बढ़कर 8.3 % हो गई है। वैश्विक रैकिंग में भारत को संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2021-22 में 191 देशों में से 132 वां स्थान मिला है। पिछले साल रैकिंग 131थी । इससे पता चलता है कि अन्य देशों की तुलना में भारत में रहन-सहन की स्थिति में गंभीर गिरावट आई है। भूख और कुपोषण अन्य प्रमुख चुनौतियां हैं और वैश्विक भूख सूचकांक में भारत की रैंकिंग वर्ष 2021 में 121 देशों में से 101 से गिरकर वर्ष 2022 में 107 हो गई है। इसे ठीक करने के लिए कोई उपाय करने की बजाय, वर्तमान सत्तारूढ़ सरकार ने भूख सूचकांक को ही बदनाम करने की कोशिश की है। लेकिन जब वे सत्ता से बाहर थे तब उन्हें यह सूचकांक स्वीकार्य था। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, 2022 की रैकिंग में भारत को 146 देशों की सूची में 135 वां स्थान मिला है। आर्थिक भागीदारी और अवसर की श्रेणी में भारत के देशों में,भारत को 146 देशों में से143 वें स्थान पर रखा गया है । केवल ईरान,पाकिस्तान और अफगानिस्तान भारत से नीचे हैं। जहां तक स्वास्थ्य और उत्तरजीविता उप सूचकांक की बात है तो भारत सबसे से नीचे 146वें स्थान पर है। यह भारत में मौजूद लैंगिक भेदभाव के स्तर को दर्शाता है। कृषि संकट इन नीतियों के कारण गहरा हुआ है ग्रामीण भारत में कृषि परिवारों और भूमि और पशुधन की स्थिति का आकलन 2019 पर राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा 2019-20 के लिए जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं। भारत में कृषि पर निर्भर आबादी खेत मजदूर और किसान की सापेक्ष हिस्सेदारी 2017-18 में 45.6% हो गई है। यह प्रवृत्ति महामारी के दौरान और तेज हो गई है। आर्थिक मंदी और भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के असंवेदनशील रवैये ने बड़ी संख्या में महिला श्रमिकों को गहरे संकट में धकेल दिया है। भारत सबसे ज्यादा असमान देशों में से एक है और नव उदारवादी काल में अन्यायपूर्ण आर्थिक विकास के कारण असमानता बढ़ती गई है सुपर अमीर और कारपोरेट और ज्यादा धनी हो रहे हैं लेकिन गरीब जिंदा रहने लायक मजदूरी भी नहीं कमा पा रहे हैं। वे बुनियादी सार्वजनिक सेवाओं शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच बनाने में असमर्थ हैं।ऑक्सफैम की रिपोर्ट सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट इंडिया सप्लीमेंट से पता चलता है कि भारत की 40% से अधिक संपत्ति का स्वामित्व इसकी जनसंख्या के मात्र 1% के पास है। 10 सबसे अमीर भारतीयों की कुल संपत्ति वर्ष 2022 में 27.52 लाख करोड़ थी और वर्ष 2021 की तुलना में इसमें 32.8% की वृद्धि हुई है। सबसे नीचे की 50% आबादी के पास कुल संपत्ति का केवल 3 प्रतिशत हिस्सा है। भारत में अरबपतियों की कुल संख्या वर्ष 2020 के 102 से बढ़कर वर्ष 2022 में 166 हो गई है। इसके विपरीत लगभग 23 करोड़ लोग दुनिया में सबसे ज्यादा -अति गरीबी में रहते हैं। भारत में प्रतिगामी कराधान शासन को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट में बताया गया है कि आय के प्रतिशत के रूप में हमारे देश में नीचे के 50% लोग अप्रत्यक्ष कराधान पर सिर्फ 10% की तुलना में 6 गुना अधिक भुगतान करते हैं खाद्य और गैर खाद्य आवश्यक वस्तुओं से एकत्रित किए गए कुल करो में से 64% नीचे के 50% लोगों से वसूल किया जाता है इसके बावजूद लोगों के वास्तविक मुद्दों से निपटने के बजाय भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार सांप्रदायिक झगड़े पैदा कर रही है और लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला कर रही है । शोषण को बढ़ावा देने के लिए सरकार कानून को हथियार बना रही है और सभी विरोधियों के सांसदों को शांत करने के लिए उन पर कठोर कार्यवाही करने पर तुली हुई है। लोगों के हितों की रक्षा करने के बजाय कानून विरोध और अधिकारों के लिए संघर्षों को नियंत्रित करने और दबाने का एक औजार बन गया है। हिंदुत्ववादी ताकतों द्वारा बनाए गए नफरत के इस माहौल में समाज के वंचित और उत्पीड़ित तबके असुरक्षित हैं। महिलाओं, दलितों पर हमले बढ़ते जा रहे हैं। बढती महंगाई से लोग त्रस्त हैं। खेत मजदूरों पर इन नीतियों का सबसे ज्यादा बुरा असर हुआ है। खेत मजदूर यूनियन ने सम्मेलन में फैसला लिया है कि मनरेगा मजदूरों के काम के दिन 200 तथा 600 रुपए दिहाडी और मनरेगा को शहरों में लागू करने सहित,आवास,शिक्षा, स्वास्थय,राशन डिपो पर सभी आवश्यक 14 खाद्य वस्तुएं देने , ढांचागत सुविधाओं,सामाजिक न्याय, समाज में फूट डालने वाली शक्तियों का विरोध व अन्य मुद्दों को लेकर लोगों को संगठित करते हुए आन्दोलन चलाए जाएँगे। दुसरा संगठन की सदस्यता,इकाईयों का गठन व प्रचार करते हुए संगठन को और मजबूत किया जाएगा।
राज्य के प्रधान जगमाल सिंह ने बोलते हुए कहा प्रदेश में खेत मजदूर यूनियन का विस्तार किया जाएगा। उन्होने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया की खेत मजदूरों ,ग्रामीण गरीबों के हितों के लिये संगठन का एक एक कार्यकर्ता अपनी उर्जा लगाएगा। इस अवसर पर कामरेड प्रेम चंद राज्य महासचिव, उप प्रधान,डा.मिया सिह बिठमडा़ ,बदन सिंह,धर्मबीर खेड़ी आदि सथियों ने भी सभा को सम्बोधित किया।